Circle Unions are actively spreading posters and campaign images in support of the Membership Verification campaign through WhatsApp groups. We are highlighting a few sample posters and WhatsApp campaign materials for wider circulation among the members. All CEC Members and District Secretaries are requested to take immediate and effective steps to make these campaign materials go viral among employees. This will help strengthen our campaign and effectively popularise the issues championed by BSNLEU. This is the need of the hour. Therefore, no one should neglect this important responsibility. Let us work unitedly to ensure the widest possible reach for our campaign materials and secure a resounding victory for BSNLEU.

An Online meeting of the Coordination Committee of BSNLEU, AIBDPA and BSNLCCWF was held on 19.06.2026.  The meeting was attended by Com. Μ. Vijayakumar, President, BSNLEU, Com. P. Abhimanyu, President, BSNLCCWF, Com. M R Das, President, AIBDPA, Com. Animesh Mitra, General Secretary, BSNLEU, Com. R. Muraleedharan Nair, General Secretary, AIBDPA and Com. Yusuf Hussain,AGS, BSNL CCWF, Com.Ganesh Hinge, DY GS, BSNLEU, Com.Irfan Pasha, Treasurer, BSNLEU. The meeting was presided over by Com. R. Muraleedharan Nair, General Secretary, AIBDPA. Com. Animesh Mitra, Convenor of the Coordination Committee, explained the present situation in the country and highlighted the attacks on BSNL workers, pensioners and contract and casual labourers. The leaders discussed important issues including pay revision, pension revision and the attacks on contract and casual labourers. The meeting decided to organise a Delhi Chalo programme in the First week of August 2026. It is also decided to Conduct Call Attention Day, Signature campaign, Three Day Dharna in preparation for Delhi Chalo. The Co-ordination Committee also decided to actively participate in the global digital signature campaign in solidarity with Cuba and against the economic blockade imposed by US imperialism. It further resolved to strengthen Co-ordination Committees at the Circle and District levels and ensure regular meetings of the Committee at all levels.

<<view circular>>

Serious discussions were held in the recent All India Centre meeting and the BSNL Coordination Committee meeting. Several important decisions and programmes were finalised. All CEC members are requested to give utmost attention to their effective implementation. A copy of the circular has already been sent to all District Secretaries by post and to CEC members through WhatsApp. All Circle / District Secretaries and CHQ Office Bearers are requested to carefully study the circular and take necessary steps for the successful implementation of the decisions and programmes contained therein.

The Central Secretariat meeting of BSNLEU has decided to observe National Protest Day to highlight the long-pending and pressing issues of Non-Executives. Accordingly, it has been decided to organise the programme on 01.07.2026, with a comprehensive charter of demands covering the concerns of all sections of Non-Executive employees. Despite repeated discussions and negotiations at various forums, the BSNL Management has failed to resolve many important issues affecting Non-Executives. In view of this, BSNLEU has decided to intensify its struggle and submit a memorandum to the CMD, BSNL, incorporating the charter of demands approved by the Central Secretariat. CHQ calls upon all Circle, District, and Branch Unions to make thorough preparations and ensure enthusiastic participation of members in the programme. The observance of National Protest Day should reflect the strong determination of Non-Executives to secure justice on their legitimate demands. Let us make the demonstrations on 01st July, 2026 a grand success. Memoranda addressed to the CMD, BSNL, containing the charter of demands, should be submitted to the CGMs and GMs at the Circle and SSA levels respectively, so that the Management is made fully aware of the growing resentment among the employees. This collective expression of protest will compel the Management to take immediate steps towards the settlement of the burning issues of Non-Executives.

JAO परीक्षा का आयोजन – BSNLEU ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) के साथ इस मामले पर चर्चा की।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीएसएनएल मैनेजमेंट ने लंबे समय से JAO परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई पहल नहीं की है। BSNLEU ने कई मौकों पर, जिसमें नेशनल काउंसिल की बैठकें भी शामिल हैं, यह मुद्दा उठाया है। 18.06.2026 को, अध्यक्ष साथी  एम. विजयकुमार और महासचिव साथी  अनिमेष मित्रा ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) श्री एस.पी. सिंह के साथ इस मामले पर चर्चा की और उनसे बिना किसी और देरी के परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया। चर्चा के दौरान, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ने पहले ही सभी सर्किलों से JAO कैडर में खाली पदों (वैकेंसी) की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में, 17.06.2026 को सभी सर्किलों को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें 2025 और 2026 के वर्षों के लिए JAO कैडर में खाली पदों की जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने आगे बताया कि सर्किलों से खाली पदों का विवरण मिलने और उनकी सही संख्या का पता चलने के बाद कॉर्पोरेट ऑफिस JAO परीक्षा आयोजित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा।

WFTU ने क्यूबा के समर्थन में ग्लोबल डिजिटल सिग्नेचर कैंपेन का आह्वान किया – BSNLEU एक हफ़्ते तक डिजिटल सिग्नेचर कैंपेन चलाएगा।

BSNLEU के सेंट्रल सेक्रेटेरियट और ऑल इंडिया सेंटर की बैठक में क्यूबा के समर्थन में एक हफ़्ते तक डिजिटल सिग्नेचर कैंपेन चलाने का फ़ैसला किया गया है। क्यूबा अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा है। सीएचक्यू  सभी सीईसी सदस्यों और सर्कल/डिस्ट्रिक्ट यूनियनों से अपील करता है कि वे इस कैंपेन में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करने और क्यूबा के लोगों के साथ एकजुटता का मज़बूत संदेश भेजने के लिए सभी संबंधित लोगों को पहले ही एक लिंक भेजा जा चुका है। आइए, "क्यूबा अकेला नहीं है – हम क्यूबा के साथ हैं" – इस कैंपेन के नारे के समर्थन में अपनी एकजुट आवाज़ उठाएं। यह एक हफ़्ते का डिजिटल सिग्नेचर कैंपेन 22 से 29 जून, 2026 तक चलाया जाएगा। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूरे दिल से इसमें भाग लें और इस कैंपेन को ज़बरदस्त सफल बनाएं।

कैज़ुअल मज़दूरों के सीडीए एरियर और अलग-अलग सर्कल में कॉन्ट्रैक्ट वर्करों की छंटनी – BSNLEU ने बीएसएनएल मैनेजमेंट के साथ इस मामले पर चर्चा की।

BSNLEU ने बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ कैज़ुअल मज़दूरों के बकाया सीडीए एरियर और कॉन्ट्रैक्ट वर्करों की छंटनी का मुद्दा उठाया। कैज़ुअल मज़दूर पिछले 18 महीनों से सीडीए एरियर के भुगतान का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर - खासकर इलेक्ट्रिकल विंग और हाउसकीपिंग सेवाओं में - बजट की कमी का हवाला देकर टेंडर बंद किए जाने के कारण छंटनी का सामना कर रहे हैं। कई जगहों पर, कॉर्पोरेट ऑफिस के साफ़ निर्देशों के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। BSNLEU के प्रेसिडेंट साथी  एम. विजयकुमार और जनरल सेक्रेटरी साथी  अनिमेष मित्रा ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एसआर) श्री राजीव कौशिक और प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) श्री एस.पी. सिंह से मुलाक़ात की और स्थिति की गंभीरता को उजागर किया। उन्होंने अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कोलकाता और अन्य सर्कल में कॉन्ट्रैक्ट और कैज़ुअल वर्करों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। चर्चा के दौरान, अधिकारियों ने बताया कि कलकत्ता टेलीफोन और पश्चिम बंगाल सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर  को निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि वे छंटनी के मुद्दे को जल्द सुलझाने के लिए यूनियनों के साथ बातचीत करें। उन्होंने यह भी कहा कि कैज़ुअल मज़दूरों को सीडीए एरियर के भुगतान से जुड़े कुछ सवालों की जांच की जा रही है। BSNLEU नेताओं ने लगातार देरी और बीएसएनएल के सबसे गरीब तबके के वर्करों के प्रति मैनेजमेंट के उदासीन रवैये पर कड़ी नाराज़गी जताई और इन मुद्दों के तुरंत समाधान की मांग की।

जेई और टीटी के लिए LICE, Rule-8 और Rule-9 के तहत ट्रांसफर, कश्मीर वैली अलाउंस और स्पोर्ट्स कर्मियों के प्रमोशन - BSNLEU ने नॉन-एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के मुद्दों को जल्द सुलझाने पर ज़ोर दिया।

BSNLEU के प्रेसिडेंट साथी  एम. विजयकुमार और जनरल सेक्रेटरी साथी  अनिमेष मित्रा ने 18.06.2026 को प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एसआर) श्री राजीव कौशिक और प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) श्री एस.पी. सिंह से मुलाकात की और नॉन-एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों से जुड़े कई लंबे समय से लंबित मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान, नेताओं को बताया गया कि एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ने जेई और टीटी कैडर में LICE परीक्षा आयोजित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। Rule-8 और Rule-9 के तहत ट्रांसफर के मामलों पर, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) ने बताया कि उन अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है जिन्होंने Rule-8 ट्रांसफर पर विचार किए जाने के लिए ज़रूरी पांच साल की सेवा पूरी कर ली है। BSNLEU नेताओं ने उन अधिकारियों को उनके मूल सर्कल (parent circles) में वापस भेजने के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि वे सर्कल खुद सरप्लस सर्कल हैं। कश्मीर वैली अलाउंस के मुद्दे पर, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) ने बताया कि डीपीई से स्पष्टीकरण मांगा गया है क्योंकि इस अलाउंस को मंज़ूरी अभी तक केवल DoP&T ने ही दी है। स्पोर्ट्स कर्मियों के प्रमोशन के लंबित मामलों पर रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एसआर) ने बताया कि प्रभावित कर्मचारियों द्वारा किए गए दावों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है और जांच की प्रक्रिया चल रही है। BSNLEU नेताओं ने कर्मचारियों के इन लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने में प्रशासन के नकारात्मक और उदासीन रवैये पर गहरी नाराजगी जताई; ये मुद्दे बिना किसी तार्किक या उचित कारण के अभी भी अनसुलझे पड़े हैं। उन्होंने मैनेजमेंट से आग्रह किया कि इनके जल्द समाधान के लिए तेज़ी से कार्रवाई की जाए।

Com. M. Vijayakumar, President, and Com. Animesh Mitra, General Secretary, BSNLEU, met Shri Rajeev Kaushik, PGM (SR), and Shri S.P. Singh, PGM (Estt.), on 18.06.2026 and discussed several long-pending issues concerning Non-Executive employees. During the meeting, the leaders were informed that action has already been initiated by the Establishment Section for conducting the LICE examinations in the JE and TT cadres. Regarding Rule-8 and Rule-9 transfer cases, the PGM (Estt.) stated that information is being collected on officials who have completed the mandatory five years of service for consideration under Rule-8 transfers. The BSNLEU leaders questioned the rationale behind repatriating officials to their parent circles when those circles themselves are surplus circles. On the issue of Kashmir Valley Allowance, the PGM (Estt.) informed that clarification has been sought from the DPE since the admissibility of the allowance has so far been endorsed only by DoP&T. Regarding the pending promotion cases of left-out sports personnel, the PGM (SR) informed that a committee has already been constituted to verify the claims submitted by the affected employees and that the verification process is underway. The BSNLEU leaders expressed their serious dissatisfaction over the negative and indifferent attitude of the administration in resolving these long-pending staff issues, which continue to remain unsettled without any logical or justifiable reason. They urged the management to take expeditious action for their early settlement.

The issues of pending CDA arrears for casual labourers and the retrenchment of contract workers were taken up by BSNLEU with the BSNL Corporate Office. Casual labourers have been waiting for payment of CDA arrears for the last 18 months, while contract workers, particularly in the Electrical Wing and housekeeping services, are facing retrenchment due to the discontinuation of tenders on the plea of budget constraints. In many places, contract workers are also being denied minimum wages despite clear instructions issued by the Corporate Office. Com. M. Vijayakumar, President, and Com. Animesh Mitra, General Secretary, met Shri Rajeev Kaushik, PGM (SR), and Shri S.P. Singh, PGM (Estt.), and highlighted the seriousness of the situation. They also informed the officers about the ongoing agitational programmes by contract and casual workers in West Bengal, Maharashtra, Kolkata and other circles. During the discussion, the officers informed that instructions had already been issued to the CGMs of Calcutta Telephones and West Bengal Circles to hold discussions with the unions for an early settlement of the retrenchment issue. They further stated that certain queries relating to the payment of CDA arrears to casual labourers are under examination. The BSNLEU leaders expressed strong resentment over the continued delay and the indifferent attitude of the management towards the poorest section of BSNL workers, and demanded immediate resolution of the issues.

पर्क्स और अलाउंसिस में संशोधन – कॉर्पोरेट ऑफिस ने मौजूदा कमिटी को भंग कर नई कमिटी बनाई, जिसमें कई भत्तों को शामिल नहीं किया गया - CHQ ने कड़ा विरोध जताया।

आज, BSNLEU के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अनिमेष मित्रा और प्रेसिडेंट कॉमरेड एम. विजयकुमार ने पीजीएम (SR) श्री राजीव कौशिक और पीजीएम (Estt.) श्री एस.पी. सिंह से मुलाकात की। उन्होंने पर्क्स और अलाउंसिस  में संशोधन के लिए बनी मौजूदा कमिटी को भंग करने और नई कमिटी बनाने (जिसमें कई भत्तों को दायरे से बाहर रखा गया है) पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई। नेताओं ने बताया कि कमिटी बनाने का फैसला नेशनल काउंसिल की बैठक में लिया गया था और यह कमिटी लगभग एक साल से काम कर रही थी। उन्होंने मैनेजमेंट के उस एकतरफा फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसके तहत मान्यता प्राप्त यूनियनों से बिना किसी चर्चा के कमिटी को भंग कर उसका पुनर्गठन किया गया। BSNLEU ने इस मनमाने फैसले का विरोध किया है और मांग की है कि सभी भत्तों को कमिटी के दायरे में शामिल किया जाए। उन्होंने कमिटी में 'स्टाफ साइड' का प्रतिनिधित्व शामिल करने की भी मांग की है। इस मामले में डायरेक्टर (मानव संसाधन) को विरोध पत्र भी सौंपा गया है।

मेंबरशिप बदलने का समय शुरू हो गया है – बीएसएनएल को मज़बूत करने और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए BSNLEU से जुड़ें।

मेंबरशिप एनरोलमेंट और मेंबरशिप बदलने का समय 16 जून से 15 जुलाई तक है। यह हर बीएसएनएल कर्मचारी के लिए एक मज़बूत, लोकतांत्रिक और संघर्षशील संगठन का हिस्सा बनने का मौका है, जो हमेशा बीएसएनएल और उसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सबसे आगे रहा है।

अपनी यात्रा के दौरान, BSNLEU ने एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ के तौर पर बीएसएनएल का बचाव करने और कर्मचारियों के अधिकारों की वकालत करने में अडिग भूमिका निभाई है। महामारी के मुश्किल दौर में भी, BSNLEU सक्रिय रहा और लगातार कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा। लगातार संघर्षों और एकजुट प्रयासों के ज़रिए, यूनियन ने वेतन का नियमित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और बीएसएनएल व उसके कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह नीतियों का विरोध करने में अहम भूमिका निभाई है।

आज, BSNLEU वेतन संशोधन, नई प्रमोशन पॉलिसी, भत्तों और सुविधाओं में संशोधन, बेहतर मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी लाभ (जिसमें 30% सुपरएनुएशन लाभ शामिल हैं) और कर्मचारियों के जायज़ अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष कर रहा है। साथ ही, यह बीएसएनएल को एक जीवंत पब्लिक सेक्टर उपक्रम के रूप में मज़बूत और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

BSNLEU का दृढ़ विश्वास है कि यूनियन की ताकत कर्मचारियों की एकता और समर्थन में निहित है। एक मज़बूत BSNLEU का मतलब है हर कर्मचारी के लिए एक मज़बूत आवाज़ और बीएसएनएल के लिए एक मज़बूत भविष्य।

BSNLEU के सदस्य बनें।
BSNLEU – भरोसा, एकता और सुरक्षा का प्रतीक।
BSNLEU से जुड़ें।
संघर्ष को मज़बूत करें।

सदस्यता सत्यापन - तथ्य BSNLEU के खिलाफ गलत प्रचार की पोल खोलते हैं।

जैसे-जैसे अगला सदस्यता सत्यापन नजदीक आ रहा है, बीटीईयु जैसे कुछ गुटों ने फिर से यह गलत जानकारी फैलाना शुरू कर दिया है कि BSNLEU ने बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसे आरोप नए नहीं हैं। हर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, BSNLEU के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिशें की जाती हैं। हालाँकि, तथ्य, उपलब्धियाँ और बीएसएनएल कर्मचारियों का वास्तविक अनुभव बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं।

पच्चीस वर्षों से अधिक समय से, BSNLEU ने बीएसएनएल को एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के रूप में बचाने और इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के संघर्षों में अग्रणी भूमिका निभाई है। यूनियन का इतिहास त्याग, समर्पण और निरंतर संघर्षों से भरा रहा है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिला है।

BSNLEU की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 30% फिटमेंट लाभ के साथ 2007 के वेतन संशोधन (Wage Revision) को हासिल करने में इसकी अग्रणी भूमिका थी। यूनियन ने 78.2% आईडीए विलय को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को काफी वित्तीय लाभ हुआ। इसी तरह, नॉन-एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी (NEPP) का कार्यान्वयन, जिसने अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ-साथ प्रमोशन के अवसरों को दो से बढ़ाकर चार कर दिया, निरंतर ट्रेड यूनियन प्रयासों की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

BSNLEU ने बीएसएनएल के इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में भी, जब कंपनी गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही थी, कर्मचारियों के अधिकारों के लिए अपना निरंतर संघर्ष जारी रखा। बीएसएनएल के घाटे में चल रही पीएसयू होने के बावजूद 08.10.2025 को नॉन-एग्जीक्यूटिव्स के लिए वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसकी बराबरी सार्वजनिक क्षेत्र के कई अन्य समान उपक्रम नहीं कर पाए हैं। BSNLEU ने आईडीए की बहाली, प्रमोशन के अवसरों में सुधार, उच्च वेतनमान और बेहतर सेवा शर्तों जैसे मुद्दों को भी लगातार उठाया है।

BSNLEU का योगदान वेतन और सेवा मामलों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यूनियन ने निजीकरण और विनिवेश के खिलाफ देशव्यापी संघर्षों का लगातार नेतृत्व किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बीएसएनएल देश की सेवा करने वाली 100% सरकारी स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी बनी रहे। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रक्षा करने और मजदूर-विरोधी श्रम नीतियों का विरोध करने में सभी प्रगतिशील यूनियनों और संघों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। BSNLEU की एक खास बात एकता के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता है। बीएसएनएल की सभी यूनियनों और एसोसिएशनों (AUAB) में अपनी सक्रिय भूमिका के ज़रिए, यूनियन का हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि सामूहिक ताकत ही कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने और बीएसएनएल के भविष्य की रक्षा करने की कुंजी है। एकता, संघर्ष और रचनात्मक जुड़ाव BSNLEU के मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं।

दूसरी ओर, बीटीईयु सरकार और सत्ताधारी खेमे के करीब होने का बार-बार दावा करने के बावजूद, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं दिखा पाया है। सत्ता तक अपनी पहुँच और प्रभाव का दिखावा करने के बावजूद, यह BSNLEU के लगातार संघर्षों से हासिल हुए फायदों के बराबर कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा है। अहम मौकों पर, जब कर्मचारियों के अधिकारों, वेतन संशोधन, प्रमोशन और खुद बीएसएनएल के भविष्य का सवाल था, तब बीटीईयु की भूमिका काफी हद तक बेअसर और महत्वहीन रही।

कर्मचारी संगठनों को नारों, दावों या चुनाव के समय के प्रचार से नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, त्याग और उपलब्धियों के रिकॉर्ड से परख सकते हैं। बीएसएनएल का इतिहास साफ दिखाता है कि मुश्किल समय में कौन कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ा रहा और कौन तब नदारद रहा जब निर्णायक संघर्ष की ज़रूरत थी।

BSNLEU का समर्थन करें—वह यूनियन जो कर्मचारियों के अधिकारों, नौकरी की सुरक्षा, वेतन में न्याय और बीएसएनएल के भविष्य के लिए लड़ता है। आइए एकता को मजबूत करें, अपने सामूहिक संघर्षों को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत बीएसएनएल बनाएं। इस विषय पर एक संक्षिप्त नोट सभी सीईसी सदस्यों को पहले ही भेजा जा चुका है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस मुद्दे पर बेहतर जागरूकता पैदा करने के लिए इसे बीएसएनएल कर्मचारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।

मेरठ में उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्कल वर्किंग कमेटी की बैठक – सदस्यता सत्यापन पर खास ज़ोर। 

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्कल वर्किंग कमेटी की बैठक 16.06.2026 को मेरठ में सर्कल प्रेसिडेंट साथी  अंसार अली की अध्यक्षता में हुई। सर्कल सेक्रेटरी साथी  अश्विन कुमार ने रिपोर्ट पेश की, जिस पर ज़िला सचिवों ने विस्तार से चर्चा की और आने वाले सदस्यता सत्यापन की तैयारियों पर खास ज़ोर दिया। संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई। महासचिव  साथी  अनिमेष मित्रा, सहायक महासचिव साथी  आनंद कुमार सिंह और AIBDPA के सर्कल सेक्रेटरी साथी  नरेश पाल ने बैठक को संबोधित किया। अपने भाषण में, महासचिव  ने नई चुनी गई सर्कल यूनियन के कामकाज की तारीफ़ की और सदस्यों को अहम घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी, जिनमें 3rd पीआरसी पर DoT के साथ हालिया बैठक, नॉन-एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लंबित मुद्दे, सदस्यता सत्यापन की तैयारी और डिजिटल सिग्नेचर अभियान शामिल थे। साथी  अश्विन कुमार और साथी  अंसार अली ने संगठन को और मज़बूत करने और आने वाले सदस्यता सत्यापन में मज़बूत स्थिति हासिल करने के लिए ज़मीनी स्तर पर कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

BSNLEU's Central Secretariat and All India Centre meeting have decided to conduct a week-long Digital Signature Campaign in solidarity with Cuba, which continues to suffer due to the economic blockade imposed by US imperialism. CHQ calls upon all CEC members and Circle/District unions to take appropriate steps to ensure the active participation of members in this campaign. A link has already been forwarded to all concerned for registering digital signatures and sending a strong message of solidarity with the people of Cuba. Let us raise our united voice in support of the campaign slogan, "Cuba is not alone – We are with Cuba." The week-long Digital Signature Campaign will be conducted from 22^nd to 29^th June, 2026. All members are requested to participate wholeheartedly and make the campaign a grand success.