Com. M. Vijayakumar, President, and Com. Animesh Mitra, General Secretary, BSNLEU, met Shri Rajeev Kaushik, PGM (SR), and Shri S.P. Singh, PGM (Estt.), on 18.06.2026 and discussed several long-pending issues concerning Non-Executive employees. During the meeting, the leaders were informed that action has already been initiated by the Establishment Section for conducting the LICE examinations in the JE and TT cadres. Regarding Rule-8 and Rule-9 transfer cases, the PGM (Estt.) stated that information is being collected on officials who have completed the mandatory five years of service for consideration under Rule-8 transfers. The BSNLEU leaders questioned the rationale behind repatriating officials to their parent circles when those circles themselves are surplus circles. On the issue of Kashmir Valley Allowance, the PGM (Estt.) informed that clarification has been sought from the DPE since the admissibility of the allowance has so far been endorsed only by DoP&T. Regarding the pending promotion cases of left-out sports personnel, the PGM (SR) informed that a committee has already been constituted to verify the claims submitted by the affected employees and that the verification process is underway. The BSNLEU leaders expressed their serious dissatisfaction over the negative and indifferent attitude of the administration in resolving these long-pending staff issues, which continue to remain unsettled without any logical or justifiable reason. They urged the management to take expeditious action for their early settlement.

The issues of pending CDA arrears for casual labourers and the retrenchment of contract workers were taken up by BSNLEU with the BSNL Corporate Office. Casual labourers have been waiting for payment of CDA arrears for the last 18 months, while contract workers, particularly in the Electrical Wing and housekeeping services, are facing retrenchment due to the discontinuation of tenders on the plea of budget constraints. In many places, contract workers are also being denied minimum wages despite clear instructions issued by the Corporate Office. Com. M. Vijayakumar, President, and Com. Animesh Mitra, General Secretary, met Shri Rajeev Kaushik, PGM (SR), and Shri S.P. Singh, PGM (Estt.), and highlighted the seriousness of the situation. They also informed the officers about the ongoing agitational programmes by contract and casual workers in West Bengal, Maharashtra, Kolkata and other circles. During the discussion, the officers informed that instructions had already been issued to the CGMs of Calcutta Telephones and West Bengal Circles to hold discussions with the unions for an early settlement of the retrenchment issue. They further stated that certain queries relating to the payment of CDA arrears to casual labourers are under examination. The BSNLEU leaders expressed strong resentment over the continued delay and the indifferent attitude of the management towards the poorest section of BSNL workers, and demanded immediate resolution of the issues.

BSNLEU's Central Secretariat and All India Centre meeting have decided to conduct a week-long Digital Signature Campaign in solidarity with Cuba, which continues to suffer due to the economic blockade imposed by US imperialism. CHQ calls upon all CEC members and Circle/District unions to take appropriate steps to ensure the active participation of members in this campaign. A link has already been forwarded to all concerned for registering digital signatures and sending a strong message of solidarity with the people of Cuba. Let us raise our united voice in support of the campaign slogan, "Cuba is not alone – We are with Cuba." The week-long Digital Signature Campaign will be conducted from 22^nd to 29^th June, 2026. All members are requested to participate wholeheartedly and make the campaign a grand success.

It is unfortunate that, BSNL Management has not taken any initiative for conducting the JAO examination for a long time. The issue has been raised by BSNLEU on several occasions, including in the National Council meetings. On 18.06.2026, Com. M. Vijayakumar, President, and Com. Animesh Mitra, General Secretary, discussed the matter with Shri S.P. Singh, PGM (Estt.), and urged him to hold the examination without further delay. During the discussion, the PGM (Estt.) informed that the Establishment Section has already initiated action to collect the vacancy position in the JAO cadre from all circles. In this regard, a letter was issued to all circles on 17.06.2026 seeking information on JAO cadre vacancies for the vacancy years 2025 and 2026. He further informed that the Corporate Office would take necessary steps for conducting the JAO examination after receiving the vacancy details from the circles and ascertaining the exact number of vacancies.

Today, Com. Animesh Mitra, General Secretary, and Com. M. Vijayakumar, President, met Shri Rajeev Kaushik, PGM (SR), and Shri S.P. Singh, PGM (Estt.), and expressed their strong dissatisfaction over the dissolution of the existing committee constituted for the revision of Perks and Allowances and the formation of a new committee excluding various allowances from its purview. The leaders pointed out that the decision to constitute the committee was taken in the National Council meeting and that the committee had been functioning for nearly one year. They strongly objected to the Management's unilateral decision to dissolve the committee and reconstitute it without any discussion with the recognised unions. BSNLEU has registered its protest against this arbitrary action and demanded that all allowances be included within the scope of the committee. They have also demanded to include Staff Side representation in the Committee. A protest letter on the subject has also been submitted to the Director (HR).

पर्क्स और अलाउंसिस में संशोधन – कॉर्पोरेट ऑफिस ने मौजूदा कमिटी को भंग कर नई कमिटी बनाई, जिसमें कई भत्तों को शामिल नहीं किया गया - CHQ ने कड़ा विरोध जताया।

आज, BSNLEU के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अनिमेष मित्रा और प्रेसिडेंट कॉमरेड एम. विजयकुमार ने पीजीएम (SR) श्री राजीव कौशिक और पीजीएम (Estt.) श्री एस.पी. सिंह से मुलाकात की। उन्होंने पर्क्स और अलाउंसिस  में संशोधन के लिए बनी मौजूदा कमिटी को भंग करने और नई कमिटी बनाने (जिसमें कई भत्तों को दायरे से बाहर रखा गया है) पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई। नेताओं ने बताया कि कमिटी बनाने का फैसला नेशनल काउंसिल की बैठक में लिया गया था और यह कमिटी लगभग एक साल से काम कर रही थी। उन्होंने मैनेजमेंट के उस एकतरफा फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसके तहत मान्यता प्राप्त यूनियनों से बिना किसी चर्चा के कमिटी को भंग कर उसका पुनर्गठन किया गया। BSNLEU ने इस मनमाने फैसले का विरोध किया है और मांग की है कि सभी भत्तों को कमिटी के दायरे में शामिल किया जाए। उन्होंने कमिटी में 'स्टाफ साइड' का प्रतिनिधित्व शामिल करने की भी मांग की है। इस मामले में डायरेक्टर (मानव संसाधन) को विरोध पत्र भी सौंपा गया है।

The membership enrolment and change of membership period is open from 16th June to 15th July. This is an opportunity for every BSNL employee to become part of a strong, democratic and fighting organisation that has consistently stood in the forefront to protect BSNL and the interests of its employees.

Throughout its journey, BSNLEU has remained unwavering in defending BSNL as a Public Sector enterprise and in championing the rights of employees. Even during the challenging pandemic period, BSNLEU remained active and continuously took up issues affecting employees. Through sustained struggles and united actions, the union has played a crucial role in ensuring regular and timely payment of salaries and in resisting policies detrimental to BSNL and its workforce.

Today, BSNLEU is actively fighting for Wage Revision, a New Promotion Policy, Revision of Perks and Allowances, Enhanced Medical and Social Security Benefits, including 30% Superannuation Benefits, and the Protection of Employees' Legitimate Rights. At the same time, it is committed to Strengthening and Safeguarding BSNL as a Vibrant Public Sector Undertaking.

BSNLEU firmly believes that the strength of the union lies in the unity and support of employees. A stronger BSNLEU means a stronger voice for every employee and a stronger future for BSNL.

Be a Member of BSNLEU.

BSNLEU – A Symbol of Trust, Unity and Security.

Join BSNLEU.

Strengthen the Struggle.

मेंबरशिप बदलने का समय शुरू हो गया है – बीएसएनएल को मज़बूत करने और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए BSNLEU से जुड़ें।

मेंबरशिप एनरोलमेंट और मेंबरशिप बदलने का समय 16 जून से 15 जुलाई तक है। यह हर बीएसएनएल कर्मचारी के लिए एक मज़बूत, लोकतांत्रिक और संघर्षशील संगठन का हिस्सा बनने का मौका है, जो हमेशा बीएसएनएल और उसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सबसे आगे रहा है।

अपनी यात्रा के दौरान, BSNLEU ने एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ के तौर पर बीएसएनएल का बचाव करने और कर्मचारियों के अधिकारों की वकालत करने में अडिग भूमिका निभाई है। महामारी के मुश्किल दौर में भी, BSNLEU सक्रिय रहा और लगातार कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा। लगातार संघर्षों और एकजुट प्रयासों के ज़रिए, यूनियन ने वेतन का नियमित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और बीएसएनएल व उसके कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह नीतियों का विरोध करने में अहम भूमिका निभाई है।

आज, BSNLEU वेतन संशोधन, नई प्रमोशन पॉलिसी, भत्तों और सुविधाओं में संशोधन, बेहतर मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी लाभ (जिसमें 30% सुपरएनुएशन लाभ शामिल हैं) और कर्मचारियों के जायज़ अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष कर रहा है। साथ ही, यह बीएसएनएल को एक जीवंत पब्लिक सेक्टर उपक्रम के रूप में मज़बूत और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

BSNLEU का दृढ़ विश्वास है कि यूनियन की ताकत कर्मचारियों की एकता और समर्थन में निहित है। एक मज़बूत BSNLEU का मतलब है हर कर्मचारी के लिए एक मज़बूत आवाज़ और बीएसएनएल के लिए एक मज़बूत भविष्य।

BSNLEU के सदस्य बनें।
BSNLEU – भरोसा, एकता और सुरक्षा का प्रतीक।
BSNLEU से जुड़ें।
संघर्ष को मज़बूत करें।

As the next Membership Verification approaches, certain forces like BTEU, have once again started spreading misinformation that BSNLEU has done nothing for the employees of BSNL. Such allegations are not new. During every verification process, attempts are made to undermine the contributions of BSNLEU. However, facts, achievements, and the lived experience of BSNL employees tell an entirely different story.

For more than a quarter of a century, BSNLEU has remained at the forefront of struggles to protect BSNL as a strong Public Sector Undertaking and to safeguard the interests of its employees. The union's history is marked by sacrifice, dedication, and consistent struggles that have directly benefited lakhs of employees and pensioners.

One of the most significant achievements of BSNLEU was its leading role in securing the 2007 Wage Revision with a 30% fitment benefit. The union also played a crucial role in achieving the 78.2% IDA merger, which provided substantial financial gains to employees and pensioners alike. Similarly, the implementation of the Non-Executive Promotion Policy (NEPP), which enhanced promotional opportunities from two promotions to four promotions along with additional increments, stands as a landmark achievement of sustained trade union efforts.

Even during one of the most challenging periods in BSNL's history, when the company was facing severe financial constraints, BSNLEU continued its relentless struggle for employees' rights. The signing of the Wage Revision Agreement for Non-Executives on 08.10.2025, despite BSNL being a loss-making PSU, is a historic achievement unmatched by many comparable public sector enterprises. BSNLEU has also consistently pursued issues such as restoration of IDA, improvement in promotional avenues, higher pay scales, and better service conditions.

BSNLEU's contribution extends far beyond wage and service matters. The union has consistently led nationwide struggles against privatisation and disinvestment, ensuring that BSNL continues as a 100% Government-owned telecom company serving the nation. It has stood shoulder to shoulder with all progressive unions and associations in defending public sector enterprises and opposing anti-worker labour policies.

A distinguishing feature of BSNLEU is its unwavering commitment to unity. Through its active role in the All Unions and Associations of BSNL (AUAB), the union has always believed that collective strength is the key to achieving employees' demands and protecting BSNL's future. Unity, struggle, and constructive engagement have been the guiding principles of BSNLEU.

On the other hand, BTEU, despite repeatedly claiming proximity to the Government and the ruling establishment, has nothing to show in terms of concrete achievements for BSNL employees. While projecting influence and access to power, it has failed to secure any major gains comparable to those won through the sustained struggles led by BSNLEU. During crucial moments when employees' rights, wage revision, promotions, and the very future of BSNL were at stake, BTEU's role remained largely ineffective and inconsequential.

Employees can judge organisations not by slogans, claims, or election-time propaganda, but by their record of struggle, sacrifice, and achievements. The history of BSNL clearly demonstrates who stood firmly with the employees during difficult times and who remained absent when decisive struggles were required.

Support BSNLEU—the union that fights for employees' rights, job security, wage justice, and the future of BSNL. Let us strengthen unity, advance our collective struggles, and build a stronger BSNL for the generations to come.  A short note on the subject has already been sent to all CEC members with a request to circulate it widely among BSNL employees for creating better awareness on the issue.

सदस्यता सत्यापन - तथ्य BSNLEU के खिलाफ गलत प्रचार की पोल खोलते हैं।

जैसे-जैसे अगला सदस्यता सत्यापन नजदीक आ रहा है, बीटीईयु जैसे कुछ गुटों ने फिर से यह गलत जानकारी फैलाना शुरू कर दिया है कि BSNLEU ने बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसे आरोप नए नहीं हैं। हर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, BSNLEU के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिशें की जाती हैं। हालाँकि, तथ्य, उपलब्धियाँ और बीएसएनएल कर्मचारियों का वास्तविक अनुभव बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं।

पच्चीस वर्षों से अधिक समय से, BSNLEU ने बीएसएनएल को एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के रूप में बचाने और इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के संघर्षों में अग्रणी भूमिका निभाई है। यूनियन का इतिहास त्याग, समर्पण और निरंतर संघर्षों से भरा रहा है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिला है।

BSNLEU की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 30% फिटमेंट लाभ के साथ 2007 के वेतन संशोधन (Wage Revision) को हासिल करने में इसकी अग्रणी भूमिका थी। यूनियन ने 78.2% आईडीए विलय को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को काफी वित्तीय लाभ हुआ। इसी तरह, नॉन-एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी (NEPP) का कार्यान्वयन, जिसने अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ-साथ प्रमोशन के अवसरों को दो से बढ़ाकर चार कर दिया, निरंतर ट्रेड यूनियन प्रयासों की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

BSNLEU ने बीएसएनएल के इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में भी, जब कंपनी गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही थी, कर्मचारियों के अधिकारों के लिए अपना निरंतर संघर्ष जारी रखा। बीएसएनएल के घाटे में चल रही पीएसयू होने के बावजूद 08.10.2025 को नॉन-एग्जीक्यूटिव्स के लिए वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसकी बराबरी सार्वजनिक क्षेत्र के कई अन्य समान उपक्रम नहीं कर पाए हैं। BSNLEU ने आईडीए की बहाली, प्रमोशन के अवसरों में सुधार, उच्च वेतनमान और बेहतर सेवा शर्तों जैसे मुद्दों को भी लगातार उठाया है।

BSNLEU का योगदान वेतन और सेवा मामलों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यूनियन ने निजीकरण और विनिवेश के खिलाफ देशव्यापी संघर्षों का लगातार नेतृत्व किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बीएसएनएल देश की सेवा करने वाली 100% सरकारी स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी बनी रहे। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रक्षा करने और मजदूर-विरोधी श्रम नीतियों का विरोध करने में सभी प्रगतिशील यूनियनों और संघों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। BSNLEU की एक खास बात एकता के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता है। बीएसएनएल की सभी यूनियनों और एसोसिएशनों (AUAB) में अपनी सक्रिय भूमिका के ज़रिए, यूनियन का हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि सामूहिक ताकत ही कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने और बीएसएनएल के भविष्य की रक्षा करने की कुंजी है। एकता, संघर्ष और रचनात्मक जुड़ाव BSNLEU के मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं।

दूसरी ओर, बीटीईयु सरकार और सत्ताधारी खेमे के करीब होने का बार-बार दावा करने के बावजूद, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं दिखा पाया है। सत्ता तक अपनी पहुँच और प्रभाव का दिखावा करने के बावजूद, यह BSNLEU के लगातार संघर्षों से हासिल हुए फायदों के बराबर कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा है। अहम मौकों पर, जब कर्मचारियों के अधिकारों, वेतन संशोधन, प्रमोशन और खुद बीएसएनएल के भविष्य का सवाल था, तब बीटीईयु की भूमिका काफी हद तक बेअसर और महत्वहीन रही।

कर्मचारी संगठनों को नारों, दावों या चुनाव के समय के प्रचार से नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, त्याग और उपलब्धियों के रिकॉर्ड से परख सकते हैं। बीएसएनएल का इतिहास साफ दिखाता है कि मुश्किल समय में कौन कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ा रहा और कौन तब नदारद रहा जब निर्णायक संघर्ष की ज़रूरत थी।

BSNLEU का समर्थन करें—वह यूनियन जो कर्मचारियों के अधिकारों, नौकरी की सुरक्षा, वेतन में न्याय और बीएसएनएल के भविष्य के लिए लड़ता है। आइए एकता को मजबूत करें, अपने सामूहिक संघर्षों को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत बीएसएनएल बनाएं। इस विषय पर एक संक्षिप्त नोट सभी सीईसी सदस्यों को पहले ही भेजा जा चुका है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस मुद्दे पर बेहतर जागरूकता पैदा करने के लिए इसे बीएसएनएल कर्मचारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।