Free residential landline connection is a facility given to the employees and the retirees, in appreciation of their service rendered to the nation. This facility is enjoyed by the employees and the retirees for the past 23 years. The present BSNL Management has not been able to settle any of the demands of the Non-Executive employees. However, this Management has snatched away the facility of free residential landline connection from the employees and the retirees. BSNLEU is continuously taking up this issue with the Management and is demanding that fibre based free residential landline connection should be provided to the Non-Executive employees and the retirees. Once again, today, BSNLEU has written a letter to the CMD BSNL, demanding early settlement of this issue.

नोन एक्ज़ीक्यूटिव कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फाइबर आधारित निःशुल्क आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन उपलब्ध कराएं – BSNLEU ने एक बार फिर बीएसएनएल के सीएमडी को पत्र लिखा।

निःशुल्क आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्र के प्रति दी जाने वाली उनकी सेवाओं के सम्मान में दी जाने वाली सुविधा है। यह सुविधा पिछले 23 वर्षों से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिल रही है। वर्तमान बीएसएनएल प्रबंधन नोन एक्ज़ीक्यूटिव कर्मचारियों की किसी भी मांग का समाधान नहीं कर पाया है। हालांकि, इस प्रबंधन ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से निःशुल्क आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन की सुविधा छीन ली है। BSNLEU लगातार प्रबंधन के समक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और मांग कर रहा है कि नोन एक्ज़ीक्यूटिव कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फाइबर आधारित निःशुल्क आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। एक बार फिर आज BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर इस मुद्दे का शीघ्र समाधान करने की मांग की है।

The Supreme Court of India had ordered the release of Com.Prabir Purkayastha, the founder of News click, an online portal. The Court has stated that, his arrest was illegal as per law. Com.Prabir Purkayastha was arrested under the draconian UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) and was kept in Tihar jail since 3rd October, 2023. The government had levelled a fabricated accusation against Com. Prabir Purkayastha that, he was receiving money from China and was using it for anti-national propaganda, through his digital media. It is important to mention here that, Com.Prabir Purkayastha was also jailed during the emergency, declared by Smt. Indira Gandhi. Com. Prabir Purkayastha is a progressive thinker, writer and is a bitter critique of the anti- people policies of the Modi government. BSNLEU heartily congratulates Com. Prabir Purkayastha.

न्यूज़ क्लिक के संस्थापक साथी प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़ क्लिक के संस्थापक साथी प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा है कि कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। साथी प्रबीर पुरकायस्थ को यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किया गया था और 3 अक्टूबर, 2023 से तिहाड़ जेल में रखा गया था। सरकार ने साथी प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाया था कि वह चीन से पैसा प्राप्त कर रहे थे और अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से इसका इस्तेमाल देश विरोधी प्रचार के लिए कर रहे थे। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि साथी प्रबीर पुरकायस्थ को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान भी जेल में रखा गया था। साथी प्रबीर पुरकायस्थ एक प्रगतिशील विचारक, लेखक हैं और मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के कटु आलोचक हैं। BSNLEU साथी प्रबीर पुरकायस्थ को हार्दिक बधाई देता है।

Representatives of BSNLEU had a meeting with Shri Kalyan Sagar Nippani, Director(HR) yesterday, the 14.05.2024, to discuss certain important issues of the employees. Ms.Anita Johri, PGM(SR), Shri S.P.Singh, PGM(Estt.) and the GM (Technical Training) were also present. Com. Animesh Mitra, President, Com.C.K.Gundanna, AGS and Com.Ashwin Kumar, Organising Secretary (CHQ) participated in the discussion. The following points were discussed in the meeting.

1. Flawed minutes of the Formal Meeting.

BSNLEU recorded its protest over the flawed minutes of the Formal Meeting held with the Director (HR) on 19.03.2024. It was pointed out that, the Formal Meeting was very cordial and positive. But, later on, the minutes issued by Management was flawed and did not reflect the actual discussion and decisions arrived at in the Meeting. The Director (HR) acknowledged the letter dated 14-05-2024, written by BSNLEU in this connection. He directed the PGM (SR) to look into BSNLEU’s protest letter and to do the needful.

2. Cancellation of the JTO LICEs in Punjab Circle.

BSNLEU is continuously pressing on the Management to review its decision of cancelling the JTO LICEs conducted in Punjab Circle. This issue was once again raised in yesterday‘s meeting and it was strongly demanded that, the Management should immediately review its decision. The Director (HR) replied that the matter had been discussed with the CMD BSNL, but could not find out any solution. He told that, the JTO vacancies existed in Punjab circle were already abolished under the Restructuring scheme. He further stated that, as on date, JTOs are in surplus in Punjab Circle and hence, Management could not reconsider its decision of cancelling the JTO LICEs.

3. Neglecting the Non-Executives in the matter of mobile handsets.

Representatives of BSNLEU categorically expressed their protest over the discrimination in supplying mobile handsets. Recently, Management has increased the amount for reimbursement of the cost of purchasing mobile handsets by the Executives. At the same time, the Non-Executives are discriminated on this matter. BSNLEU has already written a strong letter to the, CMD BSNL on this matter. In yesterday’s meeting, BSNLEU strongly raised this issue and demanded that the Non-Executives should also be supplied with mobile handset. Director HR, patiently heard the views of BSNLEU and assured to look into the issue.

4. Considering Rule 8 transfer cases applied on spouse ground.

Time and again, BSNLEU has raised the complaint that, the BSNL Management is not implementing the DoP&T orders in considering the requests for transfer under Rule 8 by officials, especially JEs, on spouse ground.  In yesterday’s meeting, this issue was once again raised and it was demanded that the Management should consider Rule 8 transfer cases on spouse ground. The Director (HR) directed the PGM(Estt) to collect the names of such officials. He assured the Union to take the needful action on this subject.

5.  Reviewing of the Restructuring Scheme.

BSNLEU is continuously pressing on the Management, demanding to review the Restructuring scheme. It is the complaint of BSNLEU that the JTO, LICE, JE LICE etc. could not be conducted in many circles for want of vacancies, since thousands of posts have already been abolished under the Restructuring scheme. BSNLEU is demanding that the sanctioning norms should be relaxed. In yesterday‘s meeting, it was once again demanded that, BSNL Management should complete the review of Restructuring at the earliest and consider BSNLEU’s demand. The Director (HR) replied that, the Corporate Office is continuously working on this and assured that it will be completed soon. He also told the union to submit its proposals.

6. Career progression of the left out sports personal.

BSNL has long been taking up the career progression cases of the left-out sports personnel. This issue was once again discussed with the Director(HR) in yesterday’s meeting. BSNLEU strongly demanded that, the left out cases should be considered at the earliest. The Director(HR) assured that, needful action would be taken expeditiously.

BSNLEU की निदेशक (मानव संसाधन) के साथ बैठक। 

BSNLEU के प्रतिनिधियों ने कल 14-05-2024 को निदेशक (मानव संसाधन) श्री कल्याण सागर निप्पानी के साथ कर्मचारियों के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक की। सुश्री अनीता जौहरी, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर), श्री एसपी सिंह, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एस्टा) और जनरल मैनेजर (तकनीकी प्रशिक्षण) भी उपस्थित थे। साथी अनिमेष मित्रा, अध्यक्ष, साथी सीके गुंडन्ना, सहायक महासचिव और साथी अश्विन कुमार, आयोजन सचिव (सीएचक्यू) ने चर्चा में भाग लिया। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई।

१. औपचारिक बैठक के त्रुटिपूर्ण मिनिट्स :

BSNLEU ने 19.03.2024 को निदेशक (मानव संसाधन) के साथ आयोजित औपचारिक बैठक के त्रुटिपूर्ण कार्यवृत्त पर अपना विरोध दर्ज कराया। बताया गया कि औपचारिक बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रही। लेकिन बाद में प्रबंधन द्वारा जारी मिनिट्स त्रुटिपूर्ण थे तथा बैठक में की गई वास्तविक चर्चा और निर्णयों को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। निदेशक (मानव संसाधन) ने इस संबंध में BSNLEU द्वारा लिखे गए दिनांक 14-05-2024 के पत्र को स्वीकार किया। उन्होंने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) को BSNLEU के विरोध पत्र पर गौर करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 

२. पंजाब सर्कल में जेटीओ एलआईसीई रद्द : 

BSNLEU लगातार प्रबंधन पर पंजाब सर्किल में आयोजित जेटीओ एलआईसीई को रद्द करने के अपने फैसले की समीक्षा करने का दबाव बना रहा है। कल की बैठक में एक बार फिर यह मुद्दा उठाया गया और यह जोरदार मांग की गई कि प्रबंधन को तुरंत अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। निदेशक (मानव संसाधन) ने जवाब दिया कि इस मामले पर सीएमडी बीएसएनएल के साथ चर्चा की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। उन्होंने बताया कि पंजाब सर्कल में मौजूद जेटीओ रिक्तियों को पुनर्गठन योजना के तहत पहले ही समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि आज की तारीख में पंजाब सर्कल में जेटीओ सरप्लस में हैं, इसलिए प्रबंधन जेटीओ एलआईसीआई रद्द करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर सकता।

३. मोबाइल हैंडसेट के मामले में नोन-एक्ज़ीक्यूटिव्स की अनदेखी :

BSNLEU के प्रतिनिधियों ने मोबाइल हैंडसेट की आपूर्ति में भेदभाव पर स्पष्ट रूप से अपना विरोध व्यक्त किया। हाल ही में प्रबंधन ने अधिकारियों द्वारा मोबाइल हैंडसेट खरीदने की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए राशि बढ़ा दी है। वहीं, नोन एक्ज़ीक्यूटिव्स के साथ इस मामले में भेदभाव किया जा रहा है। BSNLEU ने इस मामले पर सीएमडी बीएसएनएल को पहले ही एक कड़ा पत्र लिखा है। कल की बैठक में BSNLEU ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और मांग की कि नोन एक्ज़ीक्यूटिव्स को भी मोबाइल हैंडसेट की आपूर्ति की जानी चाहिए। निदेशक (मानव संसाधन) ने BSNLEU के विचारों को धैर्यपूर्वक सुना और इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया।

४. पति/पत्नी के आधार पर नियम 8 के तहत स्थानांतरण के मामलों पर विचार करना :

BSNLEU ने बार-बार शिकायत की है कि बीएसएनएल प्रबंधन नियम 8 के तहत अधिकारियों, विशेषकर जेई द्वारा पति/पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के अनुरोधों पर विचार करने में डीओपी एंडटी के आदेशों को लागू नहीं कर रहा है। कल की बैठक में एक बार फिर यह मुद्दा उठाया गया और मांग की गई कि प्रबंधन को नियम 8 के तहत पति/पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के मामलों पर विचार करना चाहिए। निदेशक (मानव संसाधन) ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एस्टा) को ऐसे कर्मचारियों के नाम एकत्र करने का निर्देश दिया। उन्होंने यूनियन को इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

५. पुनर्गठन योजना की समीक्षा : 

BSNLEU लगातार प्रबंधन पर दबाव बना रहा है और पुनर्गठन योजना की समीक्षा करने की मांग कर रहा है। BSNLEU की शिकायत है कि रिक्त पदों के अभाव में कई सर्कलों में जेटीओ एलआईसीई, जेई एलआईसीई आदि की परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, क्योंकि पुनर्गठन योजना के तहत हजारों पद पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं। BSNLEU मांग कर रहा है कि मंजूरी के मानदंडों में ढील दी जानी चाहिए। कल की बैठक में एक बार फिर मांग की गई कि बीएसएनएल प्रबंधन जल्द से जल्द पुनर्गठन की समीक्षा पूरी करे और BSNLEU की मांग पर विचार करे। निदेशक (मानव संसाधन) ने जवाब दिया कि कॉर्पोरेट कार्यालय इस पर लगातार काम कर रहा है और आश्वासन दिया कि इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने यूनियन से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने को भी कहा।

६. छूट गये खेल कर्मियों का कैरियर प्रोग्रेसन : 

बीएसएनएल लंबे समय से छूट गये खेल कर्मियों के करियर प्रोग्रेस के मामलों को उठा रहा है। इस मुद्दे पर कल की बैठक में एक बार फिर निदेशक (मानव संसाधन) के साथ चर्चा की गई। BSNLEU ने जोरदार मांग की कि छूटे हुए मामलों पर जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए। निदेशक (मानव संसाधन) ने आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्रवाई तेजी से की जाएगी।

समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीनीकरण हेतु बैठक

कल 1500 बजे कॉर्पोरेट कार्यालय के मीटिंग हॉल में बैठक हुई। श्री संजीव त्यागी, पीजीएम (प्रशासन) ने बैठक की अध्यक्षता की, अन्य तीन अधिकारियों के साथ बैठक में सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बीएसएनएलईयू का प्रतिनिधित्व कॉम. गुंडन्ना सीके एजीएस और कॉम. अश्विन कुमार, ओएस सीएचक्यू ने किया।

बैठक में बीएसएनएल प्रबंधन ने ओरिएंटल हेल्थ इंश्योरेंस एवं स्टार इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिये गये प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। लंबी चर्चा के बाद, सभी यूनियनों और एसोसिएशनों का विचार था कि चालू वर्ष के नवीनीकरण के लिए प्रीमियम दरों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए; कर्मचारियों द्वारा बीएसएनएलएमआरएस योजना के तहत दावा करने के लिए कुछ यूनियनों और एसोसिएशनों द्वारा सह-भुगतान विकल्प भी सुझाया गया था।

ओरिएंटल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों ने बैठक में अंत तक भाग लिया। उपरोक्त सभी यूनियनों और एसोसिएशनों के र्वसम्मत निर्णय को ओरिएंटल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सूचित किया गया। बीएसएनएल प्रबंधन ने बीमा कंपनी से दो या तीन दिनों में नवीनीकरण को अंतिम रूप देने का भी आग्रह किया। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि जो अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक थे, उन्होंने बताया कि वे बीएसएनएल प्रबंधन के प्रस्तावों पर गौर करेंगे और वापस आएंगे।

There was a Formal Meeting between BSNLEU and the Director(HR) on 19-03-2024. Agenda items for this meeting were submitted by BSNLEU one month before the meeting. In the formal meeting, the Director(HR) gave positive reply for many of the agenda items. However, in the minutes of the meeting, the replies given by the Director(HR) were missing. Instead, some other replies, based on after-thoughts, have been recorded. BSNLEU demanded corrections for this minutes. However, the final minutes was issued, ignoring BSNLEU’s letter. Hence, BSNLEU has written a letter to the Director (HR) today, expressing its disappointment and dissent over this matter. In the letter, BSNLEU has told that the practice of “telling something in the meeting and recording something else in the minutes” erodes the credibility of the Management and hence this practice should be given up in future meetings. 

दोहरा रवैया प्रबंधन की विश्वसनीयता को खत्म करता है - BSNLEU ने औपचारिक बैठक के मिनट्स पर अपनी असहमति दर्ज की। 

19-03-2024 को BSNLEU और निदेशक (मानव संसाधन) के बीच एक औपचारिक बैठक हुई थी। इस बैठक के लिए एजेंडा आइटम BSNLEU द्वारा बैठक से एक महीने पहले प्रस्तुत किए गए थे। औपचारिक बैठक में, निदेशक (मानव संसाधन) ने कई एजेंडा आइटमों के लिए सकारात्मक उत्तर दिया। हालाँकि, बैठक के मिनट्स में, निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा दिए गए उत्तर गायब थे। इसके बजाय, बाद के विचारों पर आधारित कुछ अन्य उत्तर दर्ज किए गए हैं। BSNLEU ने इस मिनट्स के लिए सुधार की मांग की। हालांकि BSNLEU के पत्र को नजरअंदाज करते हुए अंतिम मिनट्स जारी किए गए। इसलिए, BSNLEU ने आज निदेशक (मानव संसाधन) को एक पत्र लिखा है, जिसमें इस मामले पर अपनी निराशा और असहमति व्यक्त की गई है। पत्र में BSNLEU ने कहा है कि बैठक में कुछ कहना और मिनट्स में कुछ और दर्ज करना प्रबंधन की विश्वसनीयता को कम करता है, इसलिए भविष्य की बैठकों में इस प्रथा को छोड़ दिया जाना चाहिए। 

The Hon’ble CAT, Chandigarh bench, has delivered orders against the wrong recovery from the employees, on account of excess payment. The court has categorically ruled that, the wrong pay fixation has been done due to the carelessness and negligence of the Management and not due to any misrepresentation made by the employees. Further, the court has observed that due to the fault committed by the Management, with regards to wrong pay fixation, the employees should not be made to suffer the burden of the recovery.  The court has directed the BSNL Management to refund the amount recovered from the applicants within a period of two months from the date of receipt of the court order. However, the Punjab circle administration has referred the case to the BSNL Corporate Office seeking guidance. Today, the CHQ of BSNLEU has written letter to the PGM(Estt), Corporate Office, demanding immediate implementation of the court order.

गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों से की गई गलत वसूली के संबंध में कैट-CAT के आदेशों के क्रियान्वयन में देरी - BSNLEU ने आदेश के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय को पत्र लिखा।

माननीय कैट-कैट, चंडीगढ़ पीठ ने अधिक भुगतान के कारण कर्मचारियों से गलत वसूली के विरुद्ध आदेश पारित किए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि गलत वेतन निर्धारण प्रबंधन की लापरवाही के कारण किया गया है, न कि कर्मचारियों द्वारा की गई किसी गलतबयानी के कारण। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि गलत वेतन निर्धारण के संबंध में प्रबंधन द्वारा की गई गलती के कारण कर्मचारियों को वसूली का बोझ नहीं उठाना चाहिए। न्यायालय ने बीएसएनएल प्रबंधन को आदेश प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर आवेदकों से वसूली गई राशि वापस करने का निर्देश दिया है। हालांकि, पंजाब सर्किल प्रशासन ने मार्गदर्शन के लिए मामला बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय को भेज दिया है। आज BSNLEU के सीएचक्यू ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एस्टा), कॉर्पोरेट कार्यालय को पत्र लिखकर न्यायालय के आदेश के तत्काल क्रियान्वयन की मांग की है। 

The Maharashtra circle BSNL administration is harassing the Scheduled Tribe employees. An outside voluntary organisation has made a baseless complaint to the Maharashtra circle administration, stating that 857 ST employees have entered BSNL service by producing bogus caste certificates. In such a case, the Maharashtra circle administration, based on the various instructions of the DoP&T, should have verified the caste certificate of these employees through their respective district authorities. Instead, the Maharashrashtra circle administration is pressurising the ST employees to get their caste certificates validated through the Scrutiny Committees established by the Maharashtra State Government. BSNLEU is insisting that, being a Public Sector Company, BSNL should only implement the DoP&T orders. BSNLEU has already written many letters on this subject to the Corporate Management. Today, once again BSNLEU has written letter to the Director (HR) on this matter.

महाराष्ट्र सर्कल के अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का अनुचित उत्पीड़न - BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की।

महाराष्ट्र सर्कल बीएसएनएल प्रशासन अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को परेशान कर रहा है। एक बाहरी स्वयंसेवी संगठन ने महाराष्ट्र सर्कल प्रशासन को निराधार शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि 857 एसटी कर्मचारियों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके बीएसएनएल सेवा में प्रवेश किया है। ऐसे में महाराष्ट्र सर्कल प्रशासन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विभिन्न निर्देशों के आधार पर इन कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से करवाना चाहिए था। इसके बजाय महाराष्ट्र सर्कल प्रशासन एसटी कर्मचारियों पर महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समितियों के माध्यम से अपने जाति प्रमाण पत्र को मान्य करवाने का दबाव बना रहा है। BSNLEU इस बात पर जोर दे रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते बीएसएनएल को केवल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशों का ही पालन करना चाहिए। BSNLEU इस विषय पर पहले भी कई पत्र कॉर्पोरेट प्रबंधन को लिख चुका है। आज एक बार फिर BSNLEU ने इस मामले पर निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखा है।

The Employees’ Provident Fund Organisation has enhanced the maximum limit of retirement gratuity and death gratuity by 25%. According to the EPFO letter dated 30-04-2024, the maximum limit of the retirement gratuity and death gratuity has been increased from Rs.20 lakh to Rs.25 lakh, on account of revision of Dearness Allowance payable to Central Government employees to 50% of the basic pay w.e.f. 01.01.2024.

ईपीएफ संगठन ने ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये की।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% की वृद्धि की है। ईपीएफओ के दिनांक 30-04-2024 के पत्र के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 01.01.2024 से मूल वेतन के 50% तक संशोधित करने के कारण सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

Com. Animesh Mitra, President, Com. Gundanna C K, AGS and Com. Sisir Roy AGS met Smt.Anita Johri, PGM (SR) at Corporate Office yesterday and discussed certain long pending issues of like promotion of qualified JE candidates in Punjab Circle and  reimbursement cost of the mobile handsets to Non-Executives.  After discussion with the PGM (SR) the union representatives requested to arrange a meeting with the Director (HR). Accordingly, the PGM (SR) agreed to arrange a meeting with Director (HR) on 14th May 2024 at 5:00 pm.  All the issues discussed with PGM (SR) on a preliminary level today, will be discussed with Director (HR) on 14th May 2024.

The recovery of overpayments made to the officials while on service, is being recovered from their pensionary benefits on retirement is continuing in Punjab Circle even now. BSNLEU Punjab Circle and BSNLEU CHQ has brought this irregularity, both at Circle and Corporate Office levels, which is against the orders of the Supreme Court but no action, has been directed by Corporate Office to stop the recoveries immediately. Com. Animesh Mitra, President, Com.Gundanna C K and Com.Sisir Roy met the Sr.GM (Establishment) today and discussed the matter in depth and registered our dissatisfaction. Sr.GM (Establishment) assured us to look into the matter seriously.

पंजाब सर्किल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन लाभ से अधिक भुगतान की वसूली। 

सेवाकाल के दौरान अधिकारियों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली, सेवानिवृत्ति पर उनके पेंशन लाभ से पंजाब सर्किल में अभी भी जारी है। BSNLEU पंजाब सर्किल और BSNLEU सीएचक्यू ने इस अनियमितता को सर्किल और कॉर्पोरेट कार्यालय दोनों स्तरों पर लाया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा तुरंत वसूली रोकने का निर्देश दिया गया है। साथी अनिमेष मित्रा, अध्यक्ष, साथी  सी के गुंडन्ना और साथी शिशिर रॉय ने आज सीनियर जनरल मैनेजर (एस्टा.) से मुलाकात की और मामले पर गहराई से चर्चा की और अपना असंतोष दर्ज किया। सीनियर जनरल मैनेजर (एस्टा.) ने हमें मामले को गंभीरता से देखने का आश्वासन दिया। 

The BSNL Management rejects every single demand of the Non-Executives, citing the “extreme financial crisis” of the Company. At the same time, the Management does not hesitate to consider the demands of the Executives liberally and large heartedly. The "extreme financial crisis" of the Company does not come in the way of the Management, in fulfilling the demands of the Executives. Certainly, this BSNL Management is treating the Non-Executives with step-montherly attitude. A few days back, the Corporate Office has issued order, handsomely increasing the reimbursement amount for purchasing mobile handsets by the Executives. The Non-Executives, especially JEs, are doing the same duties of the JTOs. Further, the Sr.TOAs, TTs and ATTs also use mobile phones extensively in marketing activities. All the Non-Executives are included in the WhatsApp groups being run by their superior officers for effective communication. However, Management has not extended the facility of providing mobile handsets to the Non-Executives. Hence, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL today, demanding that the Non-Executives should also be extended with the facility of reimbursement of the cost of the mobile handsets.