The Uttar Pradesh government has banned strike by government employees for 6 months. The UP government has invoked the Essential Services Maintenance Act (ESMA). This ban is applicable to employees of all government departments, corporations and authorities. This act gives the police the power to arrest the employees going on strike without a warrant. They can be sentenced to jail for one year or a fine of Rs.1,000/-, or both. Government employees do not go on strike for entertainment. Strike will be organised only as the last option, when all the attempts to settle the demands amicably, fail. Hence, banning of strike by the UP government is undemocratic and condemnable. 

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने के लिए रोक लगाई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने के लिए रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है। यह प्रतिबंध सभी सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों के कर्मचारियों पर लागू है। यह अधिनियम पुलिस को हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। उन्हें एक साल की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी मनोरंजन के लिए हड़ताल नहीं करते। मांगों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के सभी प्रयास विफल होने पर ही हड़ताल अंतिम विकल्प के रूप में की जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हड़ताल पर रोक लगाना अलोकतांत्रिक और निंदनीय है।

As per the Constitution of BSNLEU, circle conference has to be conducted once in 3 years. The CHQ has observed that, the conference of certain circle unions have already become due. The CHQ has written letters to such of those circle secretaries, requesting them to take immediate action for holding the circle conference.

It has been a long time demand of BSNLEU that, a Special JTO LICE should be conducted for the Draftsman cadre. A decision for this was taken in the 26th meeting of the National Council, held on 27^th February, 2012. It is already 12 years since this decision was taken. Due to various reasons, this decision of the National Council was not implemented. However, BSNLEU was consistently pressing on the Management to honour the decision taken in the National Council, by way of conducting the Special JTO LICE for the Draftsman cadre. The issue is continuously taken up by BSNLEU, with the Director (HR), PGM(Estt.) and the CGM (BW). Finally, breakthrough has been achieved on this issue. The CGM (BW) has informed the General Secretary, BSNLEU, that necessary approval has been taken for the number of vacancies for which the Special JTO LICE for the Draftsman cadre is to be conducted. Now, this approval will be communicated to the PGM(Rectt. & Trng.), who will initiate action for holding the Special JTO LICE for the Draftsman cadre. Today, BSNLEU has written a letter to the PGM(Rectt. & Trng.), to hold this exam expeditiously.

ड्राफ्ट्समैन संवर्ग के लिए विशेष जेटीओ एलआईसीई आयोजित करने में सफलता।

BSNLEU की यह लंबे समय से मांग रही है कि ड्राफ्ट्समैन संवर्ग के लिए विशेष जेटीओ एलआईसीई आयोजित किया जाना चाहिए। 27 फरवरी, 2012 को आयोजित नेशनल काउंसिल की 26वीं बैठक में इस पर निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को लिए जाने के बाद से अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं। विभिन्न कारणों से नेशनल काउंसिल के इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सका था। हालांकि, BSNLEU लगातार प्रबंधन पर दबाव बना रहा था कि वह नेशनल काउंसिल में लिए गए निर्णय का सम्मान करते हुए ड्राफ्ट्समैन संवर्ग के लिए विशेष जेटीओ एलआईसीई आयोजित करे। BSNLEU द्वारा इस मुद्दे को लगातार निदेशक (मानव संसाधन), प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एस्टा) और चीफ जनरल मैनेजर (बीडब्ल्यू) के समक्ष उठाया गया। अंतत: इस मुद्दे पर सफलता हासिल हुई है। चीफ जनरल मैनेजर (बीडब्ल्यू) ने महासचिव, BSNLEU को सूचित किया है कि ड्राफ्ट्समैन संवर्ग के लिए विशेष जेटीओ एलआईसीई आयोजित किए जाने वाले रिक्तियों की संख्या के लिए आवश्यक अनुमोदन ले लिया गया है। अब, इस स्वीकृति की सूचना प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (भर्ती एवं प्रशिक्षण) को दी जाएगी, जो ड्राफ्ट्समैन कैडर के लिए विशेष जेटीओ एलआईसीई आयोजित करने के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे। आज, BSNLEU ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (भर्ती एवं प्रशिक्षण) को इस परीक्षा को शीघ्र आयोजित करने के लिए एक पत्र लिखा है।

As has already been informed, the All India Centre meeting held on 04.12.2024, has decided to hold an online meeting of the Central Executive Committee of BSNLEU on 12.01.2025. In accordance with this decision, the CHQ has issued notification today for holding the CEC meeting. All CEC members are requested to make it convenient to attend the CEC meeting without fail.

सीईसी बैठक हेतु अधिसूचना जारी।

जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है, दिनांक 04.12.2024 को आयोजित अखिल भारतीय केंद्र बैठक में दिनांक 12.01.2025 को BSNLEU की केंद्रीय कार्यकारी समिति की ऑनलाइन बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार, सीएचक्यू ने आज सीईसी बैठक आयोजित करने हेतु अधिसूचना जारी की है। सभी सीईसी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सीईसी बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।

BSNLEU is taking serious steps for signing the wage revision agreement at the earliest. Shri Saurabh Tyagi, is one of the Management Side members in the Joint Committee for Wage Revision. Earlier, he was working as CGM, J&K circle. A few days back he has joined as the PGM(Rectt.& Trng.) in the Corporate Office. Com.P.Abhimanyu, GS, met him yesterday and discussed the wage revision issue. The General Secretary briefed him on the discussions that BSNLEU already held with the CMD BSNL and Director (HR) on the pay scales of the Non-Executives. He requested Shri Saurabh Tyagi to help in finding an amicable solution for the deadlock prevailing in the Joint Committee for Wage Revision, on the issue of new pay scales of the Non-Executives.