BSNLEU द्वारा, वेतन के समय पर भुगतान की मांग करते हुए देशभर में प्रभावशाली विरोध प्रदर्शन आयोजित...

BSNLEU द्वारा आज, कर्मचारियों को वेतन के समय पर भुगतान की मांग करते हुए देशभर में प्रभावशाली विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। BSNLEU द्वारा प्रदर्शन आयोजित करने का आव्हान करने के बाद, कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा ताबड़तोब दिसंबर,2020 के वेतन भुगतान हेतु फंड्स जारी किए गए। बावजूद इसके, मैनेजमेंट की समय पर वेतन वितरण की विफलता के प्रति आक्रोश व्यक्त करने में कर्मचारी रुके नही। कंपनी का मासिक राजस्व रु 1,500 करोड़ है। जबकि वेतन पर होने वाला खर्च मात्र रु 450 करोड़ है। फिर भी, मैनेजमेंट, हर माह, समय पर वेतन भुगतान न कर कर्मचारियों के पेट पर लात मार रहा है।

CHQ, सभी सर्किल और डिस्ट्रिक्ट यूनियन्स को आज सफल प्रदर्शन आयोजित करने के लिए तहे दिल से बधाई देता है। इसके साथ ही, CHQ आश्वस्त करता है कि, वेतन के निर्धारित तिथि पर वेतन वितरण हेतु मैनेजमेंट पर दबाव निर्मित करने के लिए वह हर संभव प्रयास करेगा।

BSNLEU organised impressive demonstrations throughout the country today, demanding on time disbursement of salary to the employees. After a call was given by BSNLEU for organising demonstrations, the Corporate Office hurriedly released funds today, for disbursement of December, 2020, salary. However, this did not deter the employees expressing their anger against the failure of the Management to make on time disbursement of salary. The Company’s monthly revenue collection is Rs.1,500 crores. Whereas, expenditure for payment of net salary comes to only Rs.450 crore. Still, the Management is hitting the workers in the stomach every month, by not disbursing the salary on the due date. 

The CHQ heartily congratulates all the circle and district unions for organising successful demonstrations today. At the same time, the CHQ assures that it will take all out efforts to pressurise the Management for the disburse salary on the due date. 

The Confederation of All India Traders (CAIT), in a letter written to the Information and Technology Minister, Shri Ravi Shankar Prasad, has demanded that the government should restrict Whatsapp from implementing it’s New Privacy Policy, or impose a ban on WhatsApp and it’s parent company Facebook. The CAIT claimed that through the New Privacy Policy, all kinds of personal data, payment transactions, contacts, locations and other vital informations of a person, who is using WhatsApp, will be acquired and it can be used for any purpose by WhatsApp. 

[ Courtesy : Business Today dt. January 10,2021]

The Kerala Chief Minister, Shri Pinarayi Vijayan has announced in the state Assembly that, his government will strongly intervene against the centre’s decision to privatise various Public Sector Enterprises like the Railways, Electricity and Defence Sectors. The Chief Minister told the Assembly that the Central Government was keen to privatise the Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL), the largest oil marketing and oil refinery, which includes the Kochi Refinery Ltd.  He stated the privatisation of BPCL would impact the future Petro Chemical Industry in the state. Shri Pinarayi Vijayan also stated that the Kerala State government had strongly opposed the sale of stakes of the Hindustan News Print in Kottayam, however the Centre went ahead with it’s plans. Shri Pinarayi Vijayan also told the Assembly that the Centre is turning a blind-eye to the protests taking place across the country against it’s wrong policies.   

[Source: NDTV updated on January, 18, 2021]

कल के लंच घंटे के प्रदर्शनों को सफलतापूर्वक व्यवस्थित करें। 

बीएसएनएलईयू ने दिसबंर, 2020 के वेतन के तत्काल भुगतान की मांग करते हुए कल 21-01-2021 को लंच ऑवर प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है। सभी सर्कल और जिला संघों से एक बार फिर अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारियों को जुटाकर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

BSNLEU has already given call for organising lunch hour demonstrations on 21.01.2021, protesting against the non-payment of the salary for the month of December, 2020 and also demanding it’s immediate payment. All circle and district unions are requested to mobilise the employees in full strength and to organise the lunch hour demonstrations successfully.

CHQ is planning to hold the next Central Executive Committee meeting of our Union as a physical meeting, instead of an online meeting. An appropriate place for holding this meeting is being looked into. The meeting will be held either in the last week of February or in the first week of March. The exact venue and date of the meeting will be informed shortly. CEC members are requested to kindly make note of this.

21.01.2021 को, वेतन के तुरंत भुगतान की मांग को लेकर भोजन अवकाश में प्रदर्शन आयोजित करें...

BSNLEU द्वारा निरंतर रूप से कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस संबंध में, CMD BSNL  को बार बार पत्र लिखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में, मकर संक्रांति और पोंगल जैसे प्रमुख त्यौहारों के मद्दे नजर दिसंबर, 2020 के वेतन भुगतान की मांग करते हुए BSNLEU द्वारा CMD BSNL को पत्र लिखा गया था। लेकिन मैनेजमेंट पर इसका कोई असर नही हुआ। अतः,  BSNLEU के ऑल इंडिया सेन्टर ने, 21.01.2021 को दिसंबर, 2020 के वेतन के तुरंत भुगतान और साथ ही जनवरी, 2021 के वेतन के समय पर भुगतान की मांग को लेकर भोजन अवकाश में प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। सभी सर्किल और डिस्ट्रिक्ट यूनियन्स से अनुरोध है कि  21.01.2021 को भोजनावकाश में प्रभावी प्रदर्शन आयोजित करने हेतु गंभीरता के साथ प्रयास करें। 

BSNLEU is repeatedly taking up the issue of on-time payment of salary to the employees. Repeated letters are being written to the CMD BSNL on this matter. Recently, BSNLEU wrote to the CMD BSNL, demanding payment of December, 2020 salary, in view of the coming of major festivals of Makar Sankranti and Pongal. However, it has fallen on the deaf ears of the Management. Hence, the All India Centre of BSNLEU has decided to organise lunch hour demonstrations on 21.01.2021, demanding immediate payment of the December,2020, salary and also on-time payment of the January, 2021, salary. All circle and district unions are requested to take serious steps for effectively organising the lunch hour demonstrations on 21.01.2021.

An online meeting of the AUAB is taking place at 3:00 PM today. Important issues such as, 4G launching, deterioration in the quality of services, denial of career progression and non-payment of salary on the due date, are the issues that will figure in today’s discussion.

नॉन एग्जीक्यूटिव्ज को IDA की दो किश्तों के भुगतान हेतु पत्र जारी करने की मांग करते हुए,  BSNLEU ने एक बार पुनः सेक्रेटरी, DPE को पत्र लिखा....

DPE द्वारा अभी तक 01.10.2020 से देय हो चुके 5.5% IDA के नॉन  एग्जीक्यूटिव्ज को भुगतान किए जाने हेतु आदेश जारी नही किए गए हैं।  01.01.2021 से  6.1% IDA की एक और किश्त देय हो चुकी है।  08.01.2021 को, DPE द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि 3 IDA फ्रीजिंग, CPSEs के नॉन एग्जीक्यूटिव्ज पर लागू नहीं है। इसके बावजूद, उसके द्वारा, IDA की दो किश्तों के भुगतान हेतु आदेश जारी नही किए गए हैं। इस स्थिति के बीच सहायक महाधिवक्ता ने, BSNLEU द्वारा  दायर रिट याचिका के संबंध में आज माननीय केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि तीन IDA फ्रीजिंग, CPSEs के नॉन एग्जीक्यूटिव्ज पर लागू नहीं है। अतः, BSNLEU ने एक बार पुनः, सेक्रेटरी, DPE को  01.10.2020 से 5.5% IDA और 01.01.2021 से 6.1% IDA के  भुगतान करने हेतु त्वरित निर्देश जारी करने हेतु पत्र लिखा है।

असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने माननीय केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि IDA फ्रीजिंग नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के लिए लागू नही है....

BSNLEU द्वारा, नॉन एग्जीक्यूटिव्ज की 3 IDA किश्तों की फ्रीजिंग के विरोध में माननीय केरल उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटिशन क्रमांक  29212/2020 पर आज सुनवाई हुई। सहायक महाधिवक्ता (असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल) ने माननीय केरल उच्च न्यायालय में बयान प्रस्तुत किया कि IDA फ्रीजिंग नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मियों के लिए लागू नही है। लेकिन, BSNL की ओर से प्रस्तुत हुए वकील ने प्रति-शपथ पत्र/जवाबी हलफ़नामा प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। माननीय न्यायालय ने इसे स्वीकार किया और प्रकरण दो सप्ताह हेतु स्थगित (adjourned) किया गया। 

The AUAB has written a detailed letter to Shri Narendra Modi, Hon’ble Prime Minister of India, expressing it’s concern over the inordinate delay in the launching of BSNL’s 4G. The AUAB has also mentioned in it’s letter about the urgent steps that are needed to be taken for BSNL’s 4G launching. Based on the reference made by the PMO and the DoT on the matter, the BSNL Corporate Office, vide it’s letter dated 07.01.2021, has informed Com.P.Abhimanyu, Convenor, AUAB, that BSNL has floated the EoI on 01^st January, 2021 for registration–cum-participation in the upcoming 4G tender.

The writ petition no.29212/2020, filed by BSNLEU in the Hon’ble High Court of Kerala, against the freezing of three instalments of IDAs to the Non-Executives, came up for hearing today. The Assistant Solicitor General filed a statement in the Hon’ble Court, stating that that the freezing of IDA is not applicable to the Non-Executive employees. However, the Counsel who appeared on behalf of BSNL sought two weeks’ time for filing his counter affidavit. The Hon’ble Court accepted it and the case has been adjourned for two weeks. 

The BSNL customers throughout the length and breadth of the country, are fed up with the delay in BSNL’s launching it’s 4G service. Such a delay is causing great inconvenience to the BSNL customers. Echoing the views of the BSNL customers, Shri Pinarayi Vijayan, Chief Minister of Kerala, has written a letter to Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, urging upon him to take early measures to ensure BSNL’s 4G launching. BSNLEU heartily thanks Shri Pinarayi Vijayan for taking this proactive step.

An online meeting of the AUAB is being held on 16-01-2021, to discuss the following important issues. 

1. EoI called for BSNL’s 4G launching and the denial of level playing ground to BSNL, in the matter of procurement of equipments. 

2. Outsourcing of works, massive retrenchment of contract workers and the resultant deterioration in the quality of services.

3. Roadblocks being created by the Management, in the career progression of the Executives and Non-Executives.

4. Negative attitude of the Management in the payment of salary on the due date. 

The General Secretaries of the constituents of the AUAB, have been requested to come with proposals for the required action programme.

These are the members of the Committee, formed by the Supreme Court, to resolve the Farmers' protest. Even before the Supreme Court constituted the Committee, all these four experts have expressed their opinions, supporting the 3 Farm Acts and against the demands of the Farmers. Hence the Farmers have rightly expressed their reservation about accepting this Committee.