It is very unfortunate that payment of salaries of the Executives and Non-Executives of BSNL, for the moth of February, 2019, is not made today.  All of us are aware that BSNL is not getting the permission of the DoT, for taking bank loans. The AUAB has already demanded that the DoT should immediately permit BSNL for taking bank loans, to tide over the crisis. However, so far, the DoT has not given the necessary approval. The AUAB has called on the employees to organise demonstrations tomorrow the 01-03-2019, protesting the non-payment of salary, and demanding the DoT, to immediately grant sanction to BSNL, for taking bank loans. All circle and district unions of BSNLEU are requested to coordinate with the other constituents of the AUAB, and to organise the demonstrations successfully.

मेम्बरशिप वेरिफिकेशन कैंपेन को लेकर BSNLEU ने महासचिव, NFTE को पत्र लिखा...

8वें मेम्बरशिप वेरिफिकेशन के लिए BSNLEU ने बेहद सैद्धांतिक तरीके से अभियान चलाया। पुणे एक्सटेंडेड सीईसी में लिए गए निर्णय अनुसार, BSNLEU लीडर्स ने प्रचार अभियान का उपयोग सरकार की पब्लिक सेक्टर और BSNL विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए किया। सम्पूर्ण अभियान का लक्ष्य कर्मचारियों में व्याप्त निराशा को दूर करने और उनमें विश्वास निर्मित करना था। इस कार्य को पूर्ण करने में BSNLEU काफी हद तक कामयाब भी रही है। किन्तु, इस अभियान के दौरान BSNLEU पर काफी कीचड़ उछाला गया है। इसी वजह से, BSNLEU के महासचिव ने NFTE महासचिव के साथ इस मुद्दे को लिया है।
 

The two day Central Executive Committee meeting of BSNLEU started at Vadodara today. The meeting kick-started with Com.P.Abhimanyu,GS, hoisting the Union’s red flag. Com.D.K.Bakutra,CS, Gujarat, welcomed everyone, on behalf of the Reception Committee. Com.Swapan Chakraborty,Dy.GS, delivered the welcome address on behalf of the CHQ. Com.K.Hemalata, President,CITU, delivered the inaugural address. In an hour long speech, Com.K.Hemalata explained about the roots of the ongoing Indian, as well as global economic crisis. She also explained how the working class is being divided in the name of religion, region, caste, etc. Thereafter, Com.P.Abhimanyu,GS, presented the report on activities. Thereafter, deliberations by the CEC members started. Resolutions opposing the CAA,NPR and NRC, as well as demanding immediate resumption of the wage negotiations of the Non-Executives. The meeting is continuing.

The Central Government has frozen the DA of it's employees and pensioners, for a period of one and half years, i.e., from 01.01.2020 to 01.07.2021.

The Kerala government has decided to defer 6 days’ pay of it's employees for 5 months, i.e., from April to August, 2020.

Whether, the actions of the Central government and the Kerala government are one and the same? Let us see.

1. As per the decision of the Central Government, the DA, payable to the employees and pensioners is frozen for a period of 1 ½ years, i.e., from 01.01.2020 to 01.07.2021. It means, this money is taken away once for all and will not be paid back to the employees and pensioners. It is nothing but grabbing money from the pockets of the employees and pensioners.

Whereas, the Kerala government has only deferred the payment. In it’s letter, dated 23.04.2020, the Kerala government has categorically mentioned that, this money will be repaid to the employees on a later date.

Thus, the actions taken by the Central Government and the Kerala Government, are not the same.

2. Pensioners survive only from the meagre pension that they are getting. However, Central Government did not show any mercy to the pensioners. Their pension is also reduced for one and half years. This is a very big injustice.

At the same time, the Kerala government did not touch the pensioners and thereby avoided causing any hardship to them.

3. Very importantly, before taking this decision, the Kerala government has consulted the trade unions. The NGO Union of Kerala, which is having 80% of the employees as it’s members, has given it's consent for the deferment of the pay. It is relevant to mention here that, in 2018 also, when Kerala was affected by the unprecedented floods, 80% of the Kerala State Government employees have donated one month's salary to the Chief Minister's Relief Fund. 

However, the Central Government did not bother at all, to consult the trade unions, before freezing the DA. It has arbitrarily frozen the DA for one and half years.

4. Further, as per the order of the Kerala government, the salary of the employees, who receive salary below Rs.20,000/- will not be deferred. But, the Central Government did not make any such distinction.

5. There is a big difference between the central government and the government of a small state, like Kerala. The central government is having unlimited resources, at it’s disposal. But, it spends lakhs of crores of rupees for giving concessions to the big corporates.  For example, from 2014 onwards, the Central Government has written off Rs. 5.5 lakh crore bank loans as bad debt. These loans are mostly taken by the big corporates. Further, in October, 2019, the Central Government has reduced the Corporate Tax, as a result of which, the big corporates were benefitted to the extent of Rs.1.45 lakh crore. At the same time, for fighting the Corona Virus Disease, it grabs money from the pockets of the employees and pensioners and hit them in their stomachs.

Kerala is a small state, with very limited resources. It is the first state, which was hit by the Corona Virus Disease. Still, it allotted Rs. 20,000 crore to tackle the disease. Especially, it took care of the poor people and provided all helps to them. The manner in which the   Corona Disease is kept under control in Kerala and how the government has taken care of the poor people affected due to the lockdown, are being appreciated by the whole world. 

Thus, action of the central government and the action of the Kerala state government are incomparable.

AUAB द्वारा 01.10.2020 को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय.
BSNL के 4G टेंडर को निरस्त (कैंसिल) करना, कंपनी के रिवाइवल के लिए के एक बड़ा आघात है। अब यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है कि एक षड्यंत्र के तहत ही टेंडर निरस्त किया गया है।  BSNL को 4G से वंचित करने की यह एक सुनियोजित रणनीति है।  2006 से 2012 के बीच भी BSNL को उपकरण प्राप्ति से रोका गया था। वही स्थिति, सरकार द्वारा अब पुनः निर्मित की जा रही है। मैनेजमेंट, कंपनी के 4G कम्पेटिबल BTSs को अपग्रेड कर 4G सेवाएं शुरू करने में बुरी तरह से नाकाम रहा है। साथ ही, मैनेजमेंट सरकार के हाथ का हथियार (tool) बन चुका है, जो BSNL को एयर इंडिया की तरह खत्म करना चाहती है। सरकार चाहती है कि सम्पूर्ण टेलीकॉम सेक्टर पर जिओ काबिज हो जाए। इस प्रकार, BSNL और उसके कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। अतः, AUAB ने निर्णय लिया है कि सरकार के इस योजनाबद्ध खेल (गेम प्लान) का आम जनता के समक्ष भंडाफोड़ किया जाए। इसलिए, AUAB द्वारा  01.10.2020 को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। BSNLEU , अपनी सर्किल और डिस्ट्रिक्ट यूनियन से अनुरोध करती है कि, AUAB के सभी घटकों से समन्वय कर,  कॉल इम्पलीमेंट करने के लिए तत्काल कार्यवाही करें।   

Nearly 97% of the demonetised Rs.500/- and Rs.1,000/- notes are deposited with banks, as on 31st December, 2016. Rs.15.44 lakh crore, representing 86% of all currency notes were declared invalid on November 8th. Out of these banned notes, Rs.14.97 currency notes are returned to the banks. Only 3% banned notes are not returned to the banks. This almost tallies with the estimation of economic experts that only 3% of black money is kept in the form of cash. This only shows that demonetisation of Rs.500/- and Rs.1,000/- notes has helped very little in abolishing black money.

[Source: Times of India dated 05.01.2017]

Shri Anupam Shrivastava, CMD BSNL, has told the media that BSNL is preparing for it’s pan-India level launch of 4G services. He told that, contracts have been given to Nokia and ZTE for setting up it’s 4G networks, and that BSNL would start the service by the end of the first quarter of the next financial year (June, 2018). The government is likely to infuse Rs.7,000 crore in the form of capital, while BSNL will make investment to the tune of Rs.5,500 crore, said the CMD BSNL.

[Source: ET Telecom dated 19.03.2018]

The Tamil Nadu circle union of BSNLEU, and Tamil Nadu Telecom Contract Workers Union (TNTCWU) have given call to conduct protest demonstrations throughout Tamil Nadu, today, condemning the brutal police firing in Tuticorin, in which 10 innocent people are killed and more than 100 people are seriously injured.

CHQ normally makes website updatings in English only. Requests are coming to the CHQ, for translating important updatings in Hindi also, so that a large section of the comrades of the Hindi speaking circles can directly access to the information being provided by the CHQ. In view of this, important updatings of CHQ website will be simultaneously made in Hindi also.

03.12.2018 को AUAB और माननीय संचार राज्य मंत्री के बीच हुए सेटलमेंट बाबद कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी देने के लिए   26 से 29 दिसंबर 2018 की अवधि में संयुक्त साधारण सभाएं आयोजित करें......

AUAB  द्वारा 03.12.2018 को AUAB और माननीय संचार राज्य मंत्री के बीच हुए सेटलमेंट बाबद कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी देने के लिए  संयुक्त साधारण सभा 26 से 29 दिसंबर 2018 की अवधि में आयोजित करने का आव्हान किया जा चुका है। AUAB द्वारा पूर्ण विवरण के साथ एक सर्क्युलर भी जारी किया जा चुका है। सर्क्युलर का हिंदी अनुवाद भी प्रेषित कर दिया गया है। आवश्यक हो तो इसे क्षेत्रीय भाषा में भी अनुदित किया जा सकता है। BSNLEU के सभी सर्किल और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज से अनुरोध है कि वें AUAB के अन्य घटकों से संपर्क कर संयुक्त सभाएं सफलता पूर्वक आयोजित करने हेतु पहल करें।

Chinese telecom company, Huawei, is the global networks market leader. It is playing a major role in building the 5G technology. Under these circumstances, the United States has called on it’s European allies to boycott Huawei. In fact, the US officials have lobbied their European allies, to ban Huawei. It is evident that the US has given this call, because of the ongoing trade war between the US and China. However, the US has accused that, Huawei is very close to the Chinese government and that, the Company is involved in ‘cyber-spying’. Huawei has strongly rejected this allegation and has stated that no credible evidence has so far been produced, to prove that it is involved in ‘cyber-spying’. Major allies of the US, Germany and the UK, have rejected the call of the US to ban the Huawei. Further, the GSMA, a group of 300 telecom operators worldwide, has also rejected the call of the US. European industry leaders have told the US to substantiate it’s allegations. Vodafone CEO, Nick Read, has called for a fact-based and risk-assessed review. Thus, the US stands isolated, on the issue of imposing a ban on Huawei.

As has already been notified by the General Secretary, the circle conference of BSNLEU, BSNL Corporate Office, is being held tomorrow. It may be remembered that the Corporate Office circle union was derecognised by the All India Centre, for violation of Union discipline.

कॉम पी अभिमन्यु, जीएस ने नेपाल टेलीकॉम मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों की संयुक्त मीटिंग को संबोधित किया...
कॉम पी अभिमन्यु, जीएस,  नेपाल के अपने तीन दिवसीय प्रवास पर, 25-07-2019 को काठमांडू पहुँचे। उनका नेपाल टेलीकॉम के कॉर्पोरेट ऑफिस पर नेशनल टेलीकॉम एम्प्लॉईज एसोसिएशन ऑफ नेपाल  (NTEAN) के लीडर्स द्वारा भावभीना स्वागत किया गया। तत्पश्चात वें नेपाल टेलीकॉम मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों की संयुक्त मीटिंग में शामिल हुए। मैनेजमेंट की ओरसे श्री डी आर धर्माधिकारी, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ ही चीफ टेलीकॉम ऑफिसर (CTO), चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) और कंपनी के कई उच्च अधिकारी शामिल हुए। कॉम यादव प्रसाद पनेरू, प्रेसिडेंट, NTEAN ने सभी का स्वागत किया। कॉम पी अभिमन्यु, जीएस ने मीटिंग को संबोधित किया और भारतीय दूरसंचार उद्योग के वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डाला। अंत में, श्री डी आर धर्माधिकारी, मैनेजिंग डायरेक्टर ने संबोधित करते हुए नेपाल के विकास में नेपाल टेलीकॉम के कार्य और योगदान की जानकारी दी। नेपाल टेलीकॉम की ओर से श्री डी आर धर्माधिकारी, मैनेजिंग डायरेक्टर ने कॉम पी अभिमन्यु, जीएस को मेमेंटो प्रदान किया।

The Central Trade Unions are organising a National Open Mass Convention at New Delhi on 30.09.2019. The Convention is being held, demanding the scrapping of the pro- Employer Labour Law amendments, opposing privatisation of the PSUs, demanding a Minimum Wage of Rs.18,000, etc. BSNLEU is participating in this Convention. The CHQ has directed the circles nearer to New Delhi, to participate in this Convention.

BSNLEU की 2 दिवसीय सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग की वडोदरा में शुरुआत..
BSNLEU की 2 दिवसीय सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग आज वडोदरा में प्रारंभ हुई। कॉम पी अभिमन्यु, जीएस द्वारा यूनियन का लाल ध्वज फहराने के साथ ही मीटिंग की जोशपूर्ण शुरुआत हुई। स्वागत समिति की ओर से कॉम डी के बाकुत्रा, सीएस, गुजरात ने सभी का स्वागत किया। कॉम स्वपन चक्रबोर्ति, डिप्टी जीएस ने CHQ की ओर से स्वागत भाषण दिया। कॉम के. हेमलता, अध्यक्ष, CITU ने उद्घाटन उद्बोधन दिया। अपने एक घंटे के उद्बोधन में कॉम के.हेमलता ने वर्तमान में भारत और साथ ही विश्व भर में जारी आर्थिक संकट के मूल कारणों को समझाया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किस तरह धर्म, क्षेत्र और जाति आदि के आधार पर वर्किंग क्लास को बांटा जा रहा है। तत्पश्चात कॉम पी अभिमन्यु, जीएस ने गतिविधियों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद CEC मेंबर्स द्वारा चर्चाओं की शुरुआत हुई। CAA,NPR और NRC के विरोध में और साथ ही नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के वेज निगोशिएशन्स की शीघ्र शुरुआत की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। मीटिंग जारी है।

We have already updated yesterday that, some IRS (Indian Revenue Service) officers have given suggestions to the government, regarding mobilisation of funds to manage the crisis created by the COVID-19. The suggestions, titled FORCE (Fiscal Options and Response to COVID-19), has been given to the government.  We have also reported that the Finance Ministry had expressed it's anger towards the IRS officers, for making such suggestions. Now, it is reported that, the Finance Ministry has charge sheeted 3 IRS officers and has also instituted an enquiry against 50 other IRS officers, for violation of the Conduct Rules. BSNLEU strongly condemns this high handed and authoritarian move of the government. The suggestions given by the IRS officers have only suggested that more taxes should be imposed on the wealthy and rich people. There is nothing wrong in this suggestion and it has been made in the interest of the nation and the people. Hence, the government should immediately withdraw the charge sheet issued to 3 IRS officers and also drop the enquiry instituted against 50 IRS officers.

BSNLEU की ऑनलाईन CEC मीटिंग उत्साह के साथ शुरू हुई....

BSNLEU की 2 दिवसीय ऑनलाइन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी की मीटिंग की आज सफलतापूर्वक शुरुआत हुई। यह जानना बेहद सुखद है कि अंदमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि जैसे सुदूर क्षेत्रों के सर्किल सेक्रेटरीज और CHQ ऑफिस बेयरर्स इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। कॉम स्वपन चक्रबोर्ति, Dy.GS  ने सभी का स्वागत किया। कॉम अनिमेष मित्रा, प्रेसिडेंट मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। कॉम ए के पद्मनाभन, उपाध्यक्ष, सीटू ने मीटिंग का उद्घाटन किया और मोदी सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर और वर्किंग क्लास पर किए जा रहे हमलों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि सरकार विरोध (dissent) सहन नही कर पा रही है, सरकार की निंदा करने वालों के खिलाफ NSA का इस्तेमाल किया जा रहा है और वर्किंग क्लास को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। तत्पश्चात, कॉम पी अभिमन्यु, जीएस ने चर्चा हेतु नोट प्रस्तुत किया। उन्होंने   CHQ और AUAB की कार्यप्रणाली, BSNL के 4G की शुरुआत में निर्मित की जा रही बाधाएं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और कर्मचारियों के मुद्दों पर प्रकाश डाला। लंच पश्चात CEC मेंबर्स द्वारा चर्चा की शुरुआत हुई, जो अभी जारी है।

The Supreme Court has stayed the sale of it’s 2G spectrum by Aircel. This company is presently owned by Malaysian business tycoon, T. Ananda Krishnan. A Delhi trial court is already hearing the accusation that, Dayanidhi Maran favoured T. Ananda Krishnan to take over Aircel from it’s promoter C. Sivasankaran. In return, T. Ananda Krishnan had invested Rs.600/- crore in the TV channel owned by Dayanidhi Maran’s family.

[Source: Times of India dated 05.01.2017]