Com.P.Abhimanyu, GS, who is attending the 17^th All India Conference of CITU, delivered his address yesterday. He explained how the present government has created roadblocks in BSNL’s 4G launching such as denial of permission for the upgradation of BSNL’s 49,300 BTSs, cancellation of BSNL’s tender floated to procure 4G equipments and denial of permission to procure equipments from global vendors at par with the private telecom companies. He also explained how in the name of Atmanirbar Bharat, BSNL is being forced to procure 4G equipments from the TCS, which is unable to prove it’s technical capability even today. The General Secretary expressed the commitment of BSNLEU to join hands with the Central Trade Unions in fighting against the pro-corporate, anti-public sector and anti-people policies of the government. 

The special JTO LICE was held on 18.12.2022. As regards the declaration of the results of this exam, Com.P. Abhimanyu,GS, discussed with Ms. Samita Luthra, GM (Rectt.) and Shri Saurabh Tyagi, PGM(Estt.) today. As per the information of these officers, a stay has been issued by the Hon’ble Principal CAT, New Delhi, in connection with the reservation to PWD. The next date of hearing in this case is on 30-01-2023. Declaration of the results of the special JTO LICE will depend upon the outcome of this hearing.

विशेष जेटीओ एलआईसीई के परिणामों की घोषणा।

विशेष जेटीओ एलआईसीई 18.12.2022 को आयोजित किया गया था।  इस परीक्षा के परिणामों की घोषणा के संबंध में साथी पी.  अभिमन्यु, महासचिव ने आज सुश्री समिता लूथरा, जनरल मैनेजर (Rectt) और श्री सौरभ त्यागी, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (Estt) के साथ चर्चा की।  इन अधिकारियों की जानकारी के अनुसार माननीय प्रिंसिपल सीएकेट-CAT, नई दिल्ली द्वारा पीडब्ल्युडी को आरक्षण के संबंध में स्टे जारी किया गया है।  इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 30-01-2023 है.  विशेष जेटीओ एलआईसीई के परिणामों की घोषणा इस सुनवाई के परिणाम पर निर्भर करेगी।

The 17th All India Conference of the Centre of Indian Trade Unions (CITU) started at Bengaluru today. 1,500 delegates are participating in this Conference from various sectors. Stopping the privatisation of the Indian Public Sector, fighting against the new Labour Laws of the Modi government, which are intended to convert the workers into bonded labourers, fighting against the pro-corporate and anti-people policies of the government and strengthening of the unity of the working class, etc., will be the central issues to be discussed in this Conference. Com.Pambis Kyritsis, General Secretary of the World Federation of Trade Union (WFTU) is addressing this Conference. Com.Alieda Guevera, the daughter of the revolutionary leader Com. Che Guevera is also addressing this Conference. Com.P.Abhimanyu, GS, is invited as the fraternal delegate to this Conference. He will be participating in the Conference on all the 5 days.

सीआईटीयु  का 17 वां अखिल भारतीय सम्मेलन आज बेंगलुरु में शुरू हुआ।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयु) का 17वां अखिल भारतीय सम्मेलन आज बेंगलुरु में शुरू हुआ।  इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से 1,500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।  भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोकना, मोदी सरकार के नए श्रम कानूनों के खिलाफ लड़ाई, जो मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए हैं, सरकार की कॉर्पोरेट-समर्थक और जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ना और श्रमिक एकता को मजबूत करना आदि इस सम्मेलन में चर्चा किए जाने वाले केंद्रीय मुद्दे होंगे।  वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन (डब्ल्यूएफटीयू) के महासचिव साथी पाम्बिस किरीटिस इस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं।  साथी एलीडा ग्वेरा, क्रांतिकारी नेता साथी चे ग्वेरा की बेटी भी इस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव को इस सम्मेलन में भ्रातृ प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया है।  वह सभी 5 दिनों में सम्मेलन में भाग लेंगे।

The JE LICE was held on 18.12.2022. Today, the Corporate Office has announced the merit list of this JE LICE. The same is enclosed for the information of our comrades.

LTC facility is being denied to BSNL employees for the past 12 years. Initially, this facility was frozen for two years. However, despite repeated demands by BSNLEU, as well as the Joint Platform of the Unions and Associations, the Management has not reviewed the decision. At the same time, the BSNL Management is adopting a double standard in the matter of allowing LTC. While LTC facility is being denied to the absorbed BSNL employees, the Management is allowing the same to the employees who are working in BSNL on deputation from the DoT. BSNLEU has written letter to the CMD BSNL today, strongly demanding to restore the LTC facility to the absorbed BSNL employees also.

एलटीसी सुविधा तुरंत बहाल करें - एलटीसी सुविधा की अनुमति देने में दोहरा मापदंड अपनाना बंद करें : BSNLEU ने बीएसएनएल के सीएमडी को पत्र लिखा है।

बीएसएनएल के कर्मचारियों को पिछले 12 साल से एलटीसी की सुविधा से वंचित किया गया है।  प्रारंभ में, यह सुविधा दो साल के लिए स्थगित की गई थी। हालांकि, BSNLEU और यूनियनों और एसोसिएशन्स के संयुक्त मंच द्वारा बार-बार मांग किए जाने के बावजूद, प्रबंधन ने निर्णय की समीक्षा नहीं की है।  वहीं बीएसएनएल प्रबंधन एलटीसी की अनुमति देने के मामले में दोहरा मापदंड अपना रहा है।  जबकि ऐबसोर्ब्ड बीएसएनएल कर्मचारियों को एलटीसी सुविधा से वंचित किया जा रहा है, प्रबंधन उन कर्मचारियों को अनुमति दे रहा है जो दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर बीएसएनएल में काम कर रहे हैं। BSNLEU ने आज बीएसएनएल के सीएमडी को पत्र लिखकर ऐबसोर्ब्ड बीएसएनएल कर्मचारियों को भी एलटीसी सुविधा बहाल करने की पुरजोर मांग की है।

The LTC for the block year 2018-21 had already been extended to 31^stDecember, 2022. Now, the DoP&T has extended the LTC facility for the aforementioned block year, up to 31^st March, 2023. The BSNL Corporate Office has endorsed this DoP&T letter yesterday the 16.01.2023.

ब्लॉक वर्ष 2018-21 के लिए एलटीसी सुविधा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाई गई - बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय ने डी ओ पी एंड टी के पत्र का समर्थन किया।

ब्लॉक वर्ष 2018-21 के लिए एलटीसी को पहले ही 31 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। अब, डी ओ पी एंड टी ने उपरोक्त ब्लॉक वर्ष के लिए एलटीसी सुविधा को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है। बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय ने कल 16.01.2023 को इस डी ओ पी एंड टी पत्र का समर्थन किया है।

As per the decision of the All India Centre of BSNLEU, circle level convention of BSNLWWCC, MP Circle, was organised at Ujjain on 11.01.2023. The Convention was presided over by Com Seema Joshi. 27 women comrades attended the Convention.  Com. Prakash Sharma, Circle President & AGS, Com B.S. Raghuwanshi, Circle Secretary, Shri B.K. Gupta, GM, Ujjain, Ms.Rakhi Rawal, IFA, Ujjain BA were present. Com. Mamta Bhavsar, Member of the All India BSNLWWCC Committee, reported on the decisions of the All India Convention held at Kanyakumari. Com Prakash Sharma addressed in detail on wage revision, pension revision, delay in launching 4G and other issues being taken up by the CHQ of BSNLEU. Com B.S.Raghuwanshi, spoke on the efforts of BSNLEU in addressing various problems of women employees. Shri B.K.Gupta, appreciated the role of women employees in the development of BSNL. Ms.Rakhi, IFA, appealed the women employees to raise their voice against all types of atrocities. 7 delegates participated in the deliberations. Com Seema Joshi in her presidential address, hailed role of BSNLEU for redressal of the problems being faced by women employees at work places. Com.Manoj Sharma,DS, Ujjain, as well as ACS, conducted the programme. 3 comrades who attended the Kanyakumari Convention, were felicitated. Cirle Level Committee of the BSNLWWCC was formed with 11 members. Com Mamta Bhavsar is unanimously elected as the Convenor. The CHQ of BSNLEU heartily congratulates the MP circle union for taking the initiative to organise the BSNLWWCC.

The result of the 9^th Membership Verification was declared on 14.10.2022. It is already 3 months since the result was declared. BSNLEU has already submitted it’s nominations to the Staff Side of the National Council. Since, the National Council is not constituted, BSNLEU wrote letter to the Director (HR) on 05.01.2023, demanding to reconstitute the National Council early and also to hold it’s meeting. Today, Com.P.Abhimanyu, GS, spoke to Ms. Anita Johri, PGM(SR) and requested her to ensure the early reconstitution of the National Council and also holding of the meeting of the National Council. The PGM(SR) assured to do the needful early. 

भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है।

भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है।  वहीं, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, नीचे की 50 फीसदी आबादी के पास सिर्फ 3 फीसदी दौलत है।  रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2020 से नवंबर 2022 तक, भारत में अरबपतियों की संपत्ति में वास्तविक रूप से 121% या प्रति दिन 3,608 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।  माल और सेवा कर (जीएसटी) में कुल 14.83 लाख करोड़ रुपये का लगभग 64% 2021-22 में सबसे नीचे की 50% आबादी द्वारा भुगतान किया गया है।  वहीं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि टॉप 10 फीसदी से सिर्फ 3 फीसदी जीएसटी आया।  यह भी कहता है कि, भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई है । 

The richest 1% people of India now own more than 40% of the country's total wealth. At the same time, the bottom 50% of the population own just 3% of the wealth, says the Oxfam International’s latest report. From March 2020 to November 2022, billionaires in India have seen their wealth increase by 121% or Rs.3,608 crore per day in real terms, says the Report. Approximately 64% of the total Rs.14.83 lakh crore in Goods and Services Tax (GST) is paid by the bottom 50% of the population in 2021-22. At the same time, only 3% of the GST came from the top 10% says Oxfam report. It also says that, the total number of billionaires in India increased from 102 in 2020 to 166 in 2022.

The CHQ of BSNLEU conveys it’s best wishes and warm greetings to all the comrades and their families on the occasion of Makar Sankranti, Pongal and Magha Bihu.

Central and State government employees unions are fighting for the cancellation of the New Pension Scheme and restoration of the Old Pension Scheme (OPS). Implementation of the Old Pension Scheme has become one of the election promises in the assembly elections. We must understand that, this is the result of the struggles of the trade unions. Old Pension Scheme is already implemented in the states of Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand and Punjab. Recently, Congress Party came to power in Himachal Pradesh. Before election, it has promised to implement the Old Pension Scheme, if voted to power. Keeping this promise, the Himachal Pradesh cabinet in it’s first meeting, has taken decision to implement the Old Pension Scheme in the state.

BSNL has been providing a boost to private telecom companies for years now. The more its 4G network services are delayed, the more private telecom companies will benefit. BSNL has also officially confirmed that its 4G network services will be launched in the second half of 2023. With the kind of delays that we have seen with BSNL so far, one can't be sure of the promise of timelines from BSNL. So, the project could be well delayed into 2024 as well.

What would be funny is that by 2024, the private telecom companies would have majorly rolled out 5G to most parts of the country. Many users would start switching to 5G from 4G. At that point, BSNL would be embarrassingly trying to launch 4G for consumers.

[Courtesy: Telecom Talk - 11th January,2023]

बीएसएनएल वर्षों से निजी दूरसंचार कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है।

बीएसएनएल वर्षों से निजी दूरसंचार कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है। बीएसएनएल की 4G नेटवर्क सेवाओं में जितनी देरी होगी, निजी दूरसंचार कंपनियों को उतना ही फायदा होगा।  बीएसएनएल ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसकी 4G नेटवर्क सेवाएं 2023 की दूसरी छमाही में प्रारंभ की जाएंगी। बीएसएनएल में हमने अब तक जिस तरह की देरी देखी है, बीएसएनएल से समयसीमा के वादे के बारे में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।  इसलिए, परियोजना को 2024 में भी देरी हो सकती है।  मजे की बात यह होगी कि 2024 तक निजी दूरसंचार कंपनियों ने देश के अधिकांश हिस्सों में प्रमुख रूप से 5G सेवा शुरू कर दी होगी।  कई यूजर्स 4G से 5G पर स्विच करना शुरू कर देंगे।  उस वक्त बीएसएनएल शर्मनाक तरीके से उपभोक्ताओं के लिए 4G लॉन्च करने की कोशिश कर रहा होगा।

( सौजन्य: टेलीकॉम टॉक - 11.01.2023).

Britain is reeling under a ‘double-digit’ inflation and the working class is the worst affected due to this. Rail workers are organising a series of strikes, demanding pay increase at par with inflation and are also opposing compulsory retirements as well as the introduction of ‘driver-only’ trains, without a guard. RMT is the trade union which is leading the railways strike. In Britain, railways are completely privatised and are being owned by 15 private train companies. Rail workers are not the only ones who are fighting. Postal workers, nurses, bus drivers, highway workers and airports baggage handlers are also fighting.

ब्रिटेन में हड़तालों की लहर ।

ब्रिटेन  'दो अंकों' की मुद्रास्फीति से जूझ रहा है और इससे श्रमजीवी वर्ग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है।  रेल कर्मचारी मुद्रास्फीति के बराबर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़तालों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के साथ-साथ बिना गार्ड के 'ड्राइवर-ओनली' ट्रेनों की शुरुआत का भी विरोध कर रहे हैं।  आरएमटी वह ट्रेड यूनियन है जो रेलवे की हड़ताल का नेतृत्व कर रही है।  ब्रिटेन में, रेलवे का पूरी तरह से निजीकरण कर दिया गया है और इसका स्वामित्व 15 निजी ट्रेन कंपनियों के पास है।  रेलकर्मी अकेले नहीं हैं जो लड़ रहे हैं।  डाक कर्मचारी, नर्स, बस चालक, राजमार्ग कर्मचारी और हवाई अड्डे के सामान संचालक भी लड़ रहे हैं।