image
image image image image image image

Office bearers
+-

Office bearers

  • Com. Animesh Mitra

    [ President ]
  • Com. P. Abhimanyu

    [ General Secretary ]
  • Com. John Verghese

    [ Deputy General Secretary ]
  • Com. Irfan Pasha

    [ Treasurer ]

Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Nagar, Opp. Shadipur Bus Depot, New Delhi- 110008

011-25705385(Office), 011-25894862(Fax)

envelopebsnleuchq@gmail.com
image
image image image image image image

Office bearers
+-

Office bearers

  • Com. Animesh Mitra

    [ President ]
  • Com. P. Abhimanyu

    [ General Secretary ]
  • Com. John Verghese

    [ Deputy General Secretary ]
  • Com. Irfan Pasha

    [ Treasurer ]

Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Nagar, Opp. Shadipur Bus Depot, New Delhi- 110008

011-25705385(Office), 011-25894862(Fax)

envelopebsnleuchq@gmail.com

BSNL Employees Union (CHQ), New Delhi

01 - Nov - 2023
Why does BSNLEU criticise the government and the Management?

BSNL has not been able to start even it’s 4G service, while the private telecom companies have already launched their 5G service. It is reported that BSNL will be able to start it’s 4G service only in October, 2024. As a result of this, BSNL is losing lakhs of mobile customers. This is severely affecting the financial revival of the company. 

 

The net result of this is that, none of the justified demands of the employees are getting settled, including the most important demand of Wage Revision. Who is responsible for this? 

 

Undoubtedly, the pro-private and anti-BSNL policies of the government are responsible for this. The failure of the BSNL Management is also equally responsible. Hence, BSNLEU criticises the wrong policies of the government and the failures of the BSNL Management. 

 

 We wish to remind the Management that, “Freedom of Expression” is enshrined as one of the Fundamental Rights in the Indian Constitution. The Indian Constitution has not been made invalid so far, we believe. 

 

 BSNLEU is responsible trade union. It does not involve in unhealthy criticism. Being the Main Recognised trade union of the Non-Executives of BSNL, the Union is carrying out its legitimate responsibilities of safeguarding the interests of the employees. Hence, the Management should not curtail the democratic rights of BSNLEU.

01 - Nov - 2023
Hindi translation of "Why does BSNLEU criticise the government and the Management? "

BSNLEU सरकार और प्रबंधन की आलोचना क्यों करता है ?

बीएसएनएल अपनी 4G सेवा भी शुरू नहीं कर पाई है, जबकि निजी टेलीकॉम कंपनियां अपनी 5G सेवा पहले ही शुरू कर चुकी हैं। खबर है कि बीएसएनएल अक्टूबर, 2024 में ही अपनी 4G सेवा शुरू कर पाएगा। इसके परिणामस्वरूप, बीएसएनएल को लाखों मोबाइल ग्राहकों का नुकसान हो रहा है। इससे कंपनी का वित्तीय पुनरुद्धार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। 

 

 इसका नतीजा यह है कि कर्मचारियों की किसी भी जायज मांग का निपटारा नहीं हो रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग वेतन पुनरीक्षण भी शामिल है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

 

 नि:संदेह इसके लिए सरकार की निजी समर्थक और बीएसएनएल विरोधी नीतियां जिम्मेदार हैं। बीएसएनएल प्रबंधन की विफलता भी उतनी ही जिम्मेदार है। इसलिए, BSNLEU सरकार की गलत नीतियों और बीएसएनएल प्रबंधन की विफलताओं की आलोचना करता है। 

 

 हम प्रबंधन को याद दिलाना चाहते हैं कि, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में से एक के रूप में निहित है। हमारा मानना ​​है कि भारतीय संविधान अब तक अमान्य नहीं किया गया है।

 

BSNLEU जिम्मेदार ट्रेड यूनियन है। इसमें अस्वस्थ आलोचना शामिल नहीं है। बीएसएनएल के नोन एक्ज़ीक्यूटिव्स की मुख्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन होने के नाते, यूनियन कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की अपनी वैध जिम्मेदारियों को निभा रही है। इसलिए, प्रबंधन को BSNLEU के लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती नहीं करनी चाहिए। 

31 - Oct - 2023
JE LICE announced for the vacancy year 2022.

The Recruitment Branch of the Corporate Office has issued notification for holding the JE LICE under 50% Internal Quota for the vacancy year 2022. The Corporate Office has also issued details of availability of vacancies in various circles. According to this, vacancies are available only in 14 circles ( see enclosed letter for details). This is because, in the name of Restructuring of Manpower, thousands of JE posts have been abolished by the Management. This is creating a big hurdle in the promotional avenues of the Non-Executives. BSNLEU is continuously taking up this issue with the BSNL Management.

View File View File

31 - Oct - 2023
Hindi translation of "JE LICE announced for the vacancy year 2022."

वेकेन्सी वर्ष 2022 के लिए जेई एलआईसीई की घोषणा ।

कॉर्पोरेट कार्यालय की भर्ती शाखा ने वेकेन्सी वर्ष 2022 के लिए 50% आंतरिक कोटा के तहत जेई एलआईसीई आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। कॉर्पोरेट कार्यालय ने विभिन्न सर्किलों में रिक्त पदों की उपलब्धता का विवरण भी जारी किया है। इसके अनुसार, केवल 14 सर्किलों में रिक्त पद उपलब्ध हैं (विवरण के लिए संलग्न पत्र देखें)। *ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रबंधन ने मानव संसाधन के पुनर्गठन के नाम पर हजारों जेई पदों को समाप्त कर दिया है।* यह नोन एक्ज़ीक्यूटिव्स के पदोन्नति के रास्ते में एक बड़ी बाधा पैदा कर रहा है। BSNLEU लगातार इस मुद्दे को बीएसएनएल प्रबंधन के समक्ष उठा रहा है।

31 - Oct - 2023
Do not write / post anything objectionable / offensive - Management writes to BSNLEU.

The CHQ of BSNLEU has received a letter from the Corporate Office through email today. In that letter, the Management has directed the General Secretary of BSNLEU to refrain from writing or publishing any obiectionable / offensive material in the journals/ websites/ correspondences/ communications. BSNLEU has not written or posted anything objectionable or offensive against the Management or the Government. However, BSNLEU criticises the anti- worker and anti- people policies of the Management and the Government. We do not know how such criticism is being viewed as objectionable or offensive. Freedom of expression has been enshrined as one of the fundamental rights in the Indian Constitution. The Indian Constitution has not been made invalid so far, we believe. In the Ramlila Maidan Incident v. Home Secretary, Union Of India & Ors. case (2012), the Hon’ble Supreme Court had stated, “Citizens have a fundamental right to assembly and peaceful protest which cannot be taken away by an arbitrary executive or legislative action.” 

View File

31 - Oct - 2023
Hindi translation of "Do not write / post anything objectionable / offensive - Management writes to BSNLEU."

आपत्तिजनक/अपमानजनक कुछ भी न लिखें/पोस्ट न करें - प्रबंधन ने BSNLEU को लिखा। 

BSNLEU के सीएचक्यू को आज ईमेल के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है। उस पत्र में प्रबंधन ने BSNLEU के महासचिव को निर्देशित किया है कि पत्रिकाओं/ वेबसाइटों/पत्राचारों में कोई भी आपत्तिजनक/अपमानजनक सामग्री लिखने या प्रकाशित करने से बचें। BSNLEU ने प्रबंधन या सरकार के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक या अपमानजनक नहीं लिखा या पोस्ट नहीं किया है। हालाँकि, BSNLEU प्रबंधन और सरकार की कर्मचारी-विरोधी और जन-विरोधी नीतियों की आलोचना करता है। हम नहीं जानते कि इस तरह की आलोचना को कैसे आपत्तिजनक या आक्रामक के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों में से एक माना गया है। हमारा मानना ​​है कि भारतीय संविधान अब तक अमान्य नहीं किया गया है। रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, भारत संघ एवं अन्य मामले (2012) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, "नागरिकों को इकट्ठा होने और शांतिपूर्ण विरोध करने का मौलिक अधिकार है, जिसे किसी मनमाने कार्यकारी या विधायी कार्रवाई द्वारा छीना नहीं जा सकता है।" 

31 - Oct - 2023
Hindi poster for the Human Chain programme to be organised on 28.11.2023.

30 - Oct - 2023
Trade Union class for the young employees of the Hindi speaking circles – circle secretaries to kindly note please.

As per the decision of the Bhopal CEC meeting, trade union class was organised earlier, for the young employees of the Hindi speaking circles at New Delhi. However, this class was postponed due to the G-20 summit that was held at New Delhi. This trade union class is again being organised at New Delhi now. Dates of the class are 07th & 08th December, 2023. Maximum number of comrades who will participate in this class will be 50 only. Hence, CHQ will allot seats for the circles in consultation with the Circle Secretaries. Circle Secretaries of the Hindi speaking circles are requested to immediately contact the General Secretary and finalise the students of their respective circles. 

30 - Oct - 2023
District Secretary of BSNLEU, Ghazipur, vindictively transferred from Varanasi BA to Kanpur BA - The CHQ of BSNLEU vehemently opposes and demands immediate cancellation of this transfer.

The UP (East) Circle administration has high-handedly transferred the District Secretary of BSNLEU, Ghazipur district, to Kanpur BA. Ghazipur OA comes under Varanasi BA. Com.Rakesh Maurya, District Secretary, Ghazipur OA, is an Office Superintendent, which is an SSA cadre. Thus, transferring him from Varanasi BA to Kanpur BA cannot be accepted. It is alleged that, Com.Rakesh Maurya has written letter, levelling corruption charges against the GM, Gorakhpur. Com.Rakesh Maurya has stated that, this is a forged letter and that he did not write any such letter. It is under these circumstances that, the UP(East) circle administration has transferred Com.Rakesh Maurya to Kanpur BA. The CHQ of BSNLEU deplores this action and demands the immediate cancellation of the transfer of Com.Rakesh Maurya, DS, Ghazipur.  

28 - Oct - 2023
TT LICE - divert the Direct Recruitment Quota posts to the Internal Quota - hold the TT LICE as ‘Off line’ exam - BSNLEU writes to the CMD BSNL.

The TT LICE, for the vacancy years 2020 and 2021 was held on 27-08-2023. The results have been declared now. However, very less number of employees are benefited out of this exam. There are two reasons for this.

 

  1. Firstly, the TTLICE was conducted as an ‘Online’ exam. As a result of this, many ATTs and group ‘D’ employees were not able to do well in the exam.
  2. Secondly, there was no vacancy in many circles. Hence, the candidates desirous of appearing in the TT LICE were not able to appear in the exam.

 

In view of the above mentioned two difficulties, BSNLEU has written a letter to the CMD BSNL today, raising the following two demands:-

 

  1. The TT LICE should be conducted as an ‘Off-line’ exam. It should not be conducted as an ‘Online’ exam.
  2. In the last 23 years, no direct recruitment has been made in the cadre of Telecom Technician. Hence, BSNLEU has demanded that, the Direct Recruitment quota posts should be diverted to the Internal Quota. Based on this, the TT LICE for the vacancy years 2020 and 2021 should be conducted once again.
View File

28 - Oct - 2023
Hindi translation of "TT LICE - divert the Direct Recruitment Quota posts to the Internal Quota - hold the TT LICE as ‘Off line’ exam - BSNLEU writes to the CMD BSNL."

टीटी एलआईसीई - सीधी भर्ती कोटा पदों को आंतरिक कोटा में डायवर्ट करें - टीटी एलआईसीई को एक ऑफ-लाइन परीक्षा के रूप में आयोजित करें - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को लिखा।

वेकेन्सी वर्ष 2020 और 2021 के लिए टीटी एलआईसीई 27-08-2023 को आयोजित की गई थी। नतीजे अब घोषित कर दिए गए हैं। हालाँकि, इस परीक्षा से बहुत कम संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिला है। इसके दो कारण हैं :

 

  1. सबसे पहले, टीटी एलआईसीई एक 'ऑनलाइन' परीक्षा के रूप में आयोजित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, कई एटीटी और ग्रुप 'डी' कर्मचारी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।
  2. दूसरा, कई सर्किलों में कोई वैकेंसी नहीं थी। इसलिए, टीटी एलआईसीई में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए।

 

उपरोक्त दो कठिनाइयों को देखते हुए, BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को एक पत्र लिखा है, जिसमें निम्नलिखित दो मांगें उठाई गई हैं :

 

  1. टीटी एलआईसीई को 'ऑफ़-लाइन' परीक्षा के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। इसे 'ऑनलाइन' परीक्षा के रूप में आयोजित नहीं किया जाना चाहिए।
  2. पिछले 23 वर्षों में टेलीकॉम टेक्नीशियन के कैडर में कोई सीधी भर्ती नहीं की गई है। इसलिए, BSNLEU ने मांग की है कि, सीधी भर्ती कोटा पदों को आंतरिक कोटा में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसके आधार पर, वेकेन्सी वर्ष 2020 और 2021 के लिए टीटी एलआईसीई एक बार फिर से आयोजित की जानी चाहिए। 

28 - Oct - 2023
Results of the TT LICE held on 27/08-2023 declared..

The Telecom Technician LICE under 50% internal quota, for the vacancy years 2020 and 2021 was held on 27-08-2023. The results of this TT LICE are declared now. BSNLEU heartily congratulates all the employees who have qualified in this exam.

View File

28 - Oct - 2023
Hindi translation of "Results of the TT LICE held on 27/08-2023 declared."

27-08-2023 को आयोजित टीटी एलआईसीई के परिणाम घोषित।

वेकेन्सी वर्ष 2020 और 2021 के लिए 50% आंतरिक कोटा के तहत टेलीकॉम टेक्नीशियन एलआईसीई 27-08-2023 को आयोजित की गई थी। इस टीटी एलआईसीई के परिणाम अब घोषित किए गए हैं। BSNLEU इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता है।

27 - Oct - 2023
Non-implementation of the DoP&T order on the employee joining their spouse -BSNLEU writes to the CMD BSNL demanding to consider requests for transfer under rule 8 to the “surplus circles”.

The DoP&T has issued categorical orders, stating that husband and wife should be posted in the same station/circle. Further, the BSNL Corporate Office has also issued guideline to the CGM‘s stating that, requests for transfer to join the spouse working in Central Government Department / State Government Department / Public Sector Undertaking should be considered. However, the requests of the JEs for transfer under Rule 8 to the circles categorised as “surplus circles”, are not being accepted by the BSNL management. This is nothing but non-implementation of the DoP&T order on the subject. Hence, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL today, requesting him to consider the requests of the JEs, for transfer to join the spouse, even to the circles categorised as “surplus circles”.

View File

27 - Oct - 2023
Hindi translation of "Non-implementation of the DoP&T order on the employee joining their spouse -BSNLEU writes to the CMD BSNL demanding to consider requests for transfer under rule 8 to the 'surplus circles'."

कर्मचारी के अपने जीवनसाथी के साथ जुड़ने पर DoP&T के आदेश का कार्यान्वयन न होना -BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर नियम 8 के तहत "सरप्लस सर्कल" में स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार करने की मांग की है।

DoP&T ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि पति और पत्नी को एक ही स्टेशन/सर्कल में तैनात किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय ने चीफ जनरल मैनेजर को दिशानिर्देश भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि, केंद्र सरकार के विभाग / राज्य सरकार के विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में काम करने वाले पति या पत्नी के स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए। हालाँकि, नियम 8 के तहत "अधिशेष सर्किलों" के रूप में वर्गीकृत सर्किलों में स्थानांतरण के लिए जेई के अनुरोधों को बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यह इस विषय पर DoP&T के आदेश को लागू न करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए, BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे जेई के अपने जीवनसाथी के साथ जुड़ने के लिए स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार करें, यहां तक ​​कि "अतिरिक्त सर्कल" के रूप में वर्गीकृत सर्कल में भी विचार करें।

27 - Oct - 2023
Poster demanding settlement of Wage Revision and other demands- to be displayed for the Human Chain programme.

This is the poster being printed by the Joint Forum, demanding settlement of Wage Revision and other demands. This poster will be printed by the Joint Forum in English and Hindi and will be sent to the circles before the Human Chain programme. 

26 - Oct - 2023
Sanction Rs.20,000 as Festival Advance to the Non-Executives - BSNLEU writes to the CMD BSNL.

BSNLEU has written a letter to the CMD BSNL today, demanding to sanction Rs.20,000/- as Festival Advance to the Non-Executives. BSNLEU has pointed out that, this Festival Advance amount will be deducted in installments from the salary of the employees, and hence it will not create any financial burden to the company. 

View File

26 - Oct - 2023
Com.John Verghese, Dy.GS bereaved - CHQ conveys it’s deep condolences.

CHQ is deeply saddened to inform that, Mrs.Aleyamma Verghese, mother of Com. John Verghese, Dy.GS, has passed away in an Aurangabad hospital at 06:30 am today. Mrs.Aleyamma Verghese, was 86 years old and had been unwell with age related ailments. CHQ conveys its deep condolences to Com. John Verghese and all his family members. 

 

साथी जॉन वर्गीस, उप महासचिव शोक संतप्त - सीएचक्यू गहरी संवेदना व्यक्त करता है।

सीएचक्यू को यह बताते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि साथी जॉन वर्गीस, उप महासचिव की मां श्रीमती अलेयम्मा वर्गीस का आज सुबह 06:30 बजे औरंगाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। श्रीमती अलेयम्मा वर्गीस, 86 वर्ष की थीं और उम्र संबंधी बीमारियों से अस्वस्थ थीं। सीएचक्यू साथी जॉन वर्गीस और उनके परिवार के सभी सदस्य के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है।

25 - Oct - 2023
Issuing presidential orders to the officials recruited and sent for training by the DoT prior to 01-10-2000 - once again BSNLEU writes to the Secretary, Telecom, for the early implementation of the order of the Hon’ble Supreme Court..

The Hon’ble Supreme Court of India has delivered judgement on 26.07.2023, in the matter of issuing presidential orders to the officials recruited and sent for training by the DoT before 01-10-2000. BSNLEU has already written letter to the Secretary, Telecom, demanding implementation of the order of the Hon’ble Supreme Court. It is going to be three months since the order was issued. However, the DoT has not taken steps to implement the same. Hence, BSNLEU has a written one more letter to the secretary, Telecom, today, demanding implementation of the order of the Hon’ble Supreme Court, without delay. 

View File

25 - Oct - 2023
Hindi translation of "Issuing presidential orders to the officials recruited and sent for training by the DoT prior to 01-10-2000 - once again BSNLEU writes to the Secretary, Telecom, for the early implementation of the order of the Hon’ble Supreme Court."

01-10-2000 से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करना - एक बार फिर BSNLEU माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सचिव, दूरसंचार को पत्र लिखता है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 01-10-2000 से पहले डीओटी द्वारा भर्ती और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करने के मामले में 26.07.2023 को फैसला सुनाया है। BSNLEU ने पहले ही दूरसंचार सचिव को पत्र लिखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की मांग की है। आदेश जारी हुए तीन माह होने जा रहे हैं। हालाँकि, डीओटी ने इसे लागू करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए, BSNLEU ने आज सचिव, दूरसंचार को एक और पत्र लिखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अविलंब लागू करने की मांग की है।