डीओटी 'भू-माफिया' की तरह व्यवहार करता है - एक बार फिर एएलटीटीसी को बीएसएनएल से छीन लिया है - BSNLEU डीओटी की इस मनमानी कार्रवाई का पुरजोर विरोध करता है।

बीएसएनएल के गठन के समय, कैबिनेट ने निर्णय लिया कि संपत्तियां भी बीएसएनएल को हस्तांतरित की जाएंगी। हालाँकि, सरकार के इस फैसले का उल्लंघन करते हुए, डीओटी ने पिछले 23 वर्षों में बीएसएनएल की कई संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। "भू-माफिया" सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। "भूमि माफिया" और डीओटी के बीच कोई अंतर नहीं है। पिछले साल, डीओटी ने एएलटीटीसी परिसर का अधिग्रहण कर लिया था। एएलटीटीसी में 81 एकड़ भूमि और कई इमारतें शामिल हैं। इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपये है। एयूएबी ने डीओटी द्वारा इस 'भूमि-कब्जा' के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया। परिणामस्वरूप, डीओटी को अपना निर्णय स्थगित रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन, डीओटी ने 10-11-2023 को फिर से आदेश जारी किया और एएलटीटीसी को अपने कब्जे में ले लिया है। दूरसंचार विभाग की यह कार्रवाई न केवल मनमानी है, बल्कि मनमानी भी है। BSNLEU दूरसंचार विभाग की इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करता है। एएलटीटीसी बीएसएनएल का प्रमुख और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्र है। बीएसएनएल की यूनियनों और एसोसिएशनों को डीओटी को बीएसएनएल से यह संपत्ति हड़पने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 

BSNLEU is pressing on the BSNL Management to implement the DoP&T order which stipulates that, husband and wife working in the Central and State Government departments and in the PSUs should be posted in the same station. In BSNL, Rule-8 transfer applications of the JEs, on spouse ground, are not being considered by the Management. As per the BSNL Corporate Office letter, requests for transfer under Rule-8 of the JEs will not be considered to the surplus circles, even on spouse ground. In his meeting with CMD BSNL held on 02-11-2023, the General Secretary, BSNLEU, urged that the Management should consider the transfer request of the JEs for Rule-8 transfer on spouse ground, as per the DoP&T instructions. The CMD BSNL assured that, the matter would be looked into. In continuation of this discussion, the Establishment Branch of the Corporate Office has written to all the CGMs on 09.11.2023, calling for data regarding the number of employees who have applied for transfer on spouse ground under Rule-8 in each circle. It is also stated in that letter that, the requisite data should be sent within 10 days. Circle Secretaries are requested to ensure that the requisite data is sent to the Corporate Office within the stipulated time limit.

रूल-8 पति/पत्नी के आधार पर जेई का स्थानांतरण - कॉर्पोरेट कार्यालय सर्किलों से डेटा मांगता है। 

BSNLEU बीएसएनएल प्रबंधन पर डीओपी एण्ड टी के आदेश को लागू करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाना चाहिए। बीएसएनएल में पति/पत्नी के आधार पर जेई के स्थानांतरण आवेदनों पर प्रबंधन द्वारा रूल-8 पर विचार नहीं किया जा रहा है। बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय के पत्र के अनुसार, जेई के नियम -8 के तहत स्थानांतरण के अनुरोध पर पति/पत्नी के आधार पर भी अधिशेष सर्किलों पर विचार नहीं किया जाएगा। 02-11-2023 को सीएमडी बीएसएनएल के साथ अपनी बैठक में BSNLEU के महासचिव ने आग्रह किया कि प्रबंधन को डीओपी एण्ड टी के निर्देशों के अनुसार, पति/पत्नी के आधार पर रूल-8 स्थानांतरण के लिए जेई के स्थानांतरण अनुरोध पर विचार करना चाहिए। सीएमडी बीएसएनएल ने आश्वासन दिया कि, मामले पर गौर किया जाएगा। इस चर्चा को जारी रखते हुए, कॉर्पोरेट कार्यालय की स्थापना शाखा ने 09.11.2023 को सभी चीफ जनरल मैनेजर को पत्र लिखकर प्रत्येक सर्कल में रूल-8 के तहत पति-पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में डेटा मांगा है। उस पत्र में यह भी कहा गया है कि, अपेक्षित डेटा 10 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। सर्किल सचिवों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि अपेक्षित डेटा निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉर्पोरेट कार्यालय को भेजा जाए।

BSNLEU is continuously demanding that the results of the failed SC/ST candidates in LICEs should be reviewed by adopting lesser standard of evaluation. BSNLEU has specifically demanded to fill-up the unfilled ST posts of JE LICE in Telangana circle by adopting lesser standard of evaluation. However, the Management has rejected this demand. Contrary to the DoP&T instructions, BSNL Management is counting own merit candidates also against the SC/ST quota posts. BSNLEU has also demanded that the results of all the LICEs conducted in the past 5 years should be reviewed by adopting lesser standard of evaluation. Since, BSNL Management is taking a negative stand, BSNLEU will now approach the appropriate constitutional authority for the settlement of this issue.

मूल्यांकन के निम्न मानक अपनाकर असफल एससी/एसटी अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा - प्रबंधन ने BSNLEU की मांग को खारिज कर दिया।

BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि मूल्यांकन के कम मानक अपनाकर एलआईसीई में असफल एससी/एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। BSNLEU ने विशेष रूप से मूल्यांकन के निम्न मानक को अपनाकर तेलंगाना सर्कल में जेई एलआईसीई के अधूरे एसटी पदों को भरने की मांग की है। हालांकि, प्रबंधन ने इस मांग को खारिज कर दिया है। डीओपीएंडटी के निर्देशों के विपरीत, बीएसएनएल प्रबंधन एससी/एसटी कोटा पदों के लिए अपनी योग्यता वाले उम्मीदवारों की भी गिनती कर रहा है। BSNLEU ने यह भी मांग की है कि मूल्यांकन के कम मानक अपनाकर पिछले 5 वर्षों में आयोजित सभी एलआईसीई के परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। चूंकि, बीएसएनएल प्रबंधन नकारात्मक रुख अपना रहा है, इसलिए BSNLEU अब इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित संवैधानिक प्राधिकरण से संपर्क करेगा। 

BSNL Management has decided to convert all the copper cable based landline connections into FTTH connections by 24.03.2024. Presently, BSNL serving employees and pensioners are provided with rent free residential landline connections. These connections will also have to be converted into FTTH. Minimum tariff for a FTTH connection is Rs.399/-. Even after a 40% rebate, employee has to pay the remaining amount for the FTTH connection. This means abolition of the facility of rent free residential landline connections. Hence, BSNLEU has written to the CMD BSNL today, demanding continuation of the rent free residential landline connections, even after conversion into FTTH. 

लैंडलाइन कनेक्शन को एफटीटीएच में परिवर्तित करना - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए किराया मुक्त लैंडलाइन कनेक्शन जारी रखने की मांग की है।

बीएसएनएल प्रबंधन ने 24.03.2024 तक सभी कॉपर केबल आधारित लैंडलाइन कनेक्शनों को एफटीटीएच कनेक्शन में बदलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में, बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इन कनेक्शनों को एफटीटीएच में भी बदलना होगा। FTTH कनेक्शन के लिए न्यूनतम टैरिफ रु. 399/- है। 40% छूट के बाद भी कर्मचारी को एफटीटीएच कनेक्शन के लिए शेष राशि का भुगतान करना होगा। इसका मतलब किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन की सुविधा खत्म करना है। इसलिए, BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर एफटीटीएच में रूपांतरण के बाद भी किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन जारी रखने की मांग की है। 

“Chairman of the Wage Revision Committee had stated that in the last Wage Revision, the pay scales were framed without proper vision”. This is uploaded on NFTE’s website.

The last Wage Revision was given w.e.f 01-01-2007. BSNLEU was the only recognised union at that time. In the wage negotiations, Management offered very low pay scales. But BSNLEU fought and got pay scales with upto 21 and 22 years span. In that wage revision employees got a very high fitment of 30%. Thereafter, 78.2% IDA merger was also settled. These are the two reasons for the stagnation. Employees should not forget these facts. To settle that wage revision from 01-01-2007, BSNLEU went on a 2 day strike. NFTE did not join that strike. Not only that. When BSNLEU went on strike, NFTE wrote a letter to the Management saying “they are not joining the strike”. These are bitter truths. Employees have not forgotten.

Presently, Wage Revision is not settled mainly because of the negative attitude of the Chairman of the Wage Revision Committee. He is trying to cut down the pay scales already finalised in the Wage Negotiating Committee. This gentleman is saying that the pay scales were framed without vision in the last Wage Revision. We can only laugh at this statement. NFTE has uploaded this on their website. Really interesting !!!

In the recently held National Executive Committee meeting of NFTE, some unfair and unwanted criticism have been made against BSNLEU. For example, in a resolution, it is criticised that NEPP was full of discriminations and denied reservation to SC/ST employees. This resolution is posted on NFTE website. Hence, we have to place our views.

In the promotion scheme implemented by NFTE, employees got only 2 promotions - OTBP and BCR. Under OTBP, employees got 1^st promotion only after 16 years and that too without any additional increment. The 2^nd promotion was given after 26 years and that too without any additional increment. But, BSNLEU implemented NEPP, according to which employees got 4 promotions. 1^st promotion after 4 years with one additional increment and 2^nd promotion after another 7 years with one additional increment. Thus, in the promotion scheme implemented by NFTE, employees got only 2 promotions in 26 years and did not get any additional increment. But in the NEPP implemented by BSNLEU, employees got 2 promotions within 11 years with two additional increments. Which is the better scheme - employees will tell. 

At the time of DoT itself, reservation to SC/ST employees was taken away in OTBP and BCR promotions. NFTE was the recognised union at that time. NFTE could not bring back reservation to SC/ST employees in OTBP and BCR. Today, as per court order, SC/ST employees will get reservation only in post-based promotions. As per court order, there is no reservation in Time Bound Promotions. NFTE should understand these basic things before criticising BSNLEU. 

एनएफटीई द्वारा BSNLEU के खिलाफ अनुचित और अवांछित आलोचना।

हाल ही में आयोजित एनएफटीई की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में BSNLEU के खिलाफ कुछ अनुचित और अवांछित आलोचना की गई है। उदाहरण के लिए, एक प्रस्ताव में यह आलोचना की गई है कि एनईपीपी भेदभाव से भरा था और एससी/एसटी कर्मचारियों को आरक्षण से वंचित करता था। यह संकल्प एनएफटीई वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। इसलिए हमें अपनी बात रखनी होगी। एनएफटीई द्वारा लागू की गई प्रमोशन स्कीम में कर्मचारियों को केवल 2 प्रमोशन मिले - ओटीबीपी और बीसीआर। ओटीबीपी के तहत कर्मचारियों को पहली पदोन्नति 16 साल बाद ही मिलती थी और वह भी बिना किसी अतिरिक्त वेतन वृद्धि के। दूसरी पदोन्नति 26 साल बाद दी गई और वह भी बिना किसी अतिरिक्त वेतन वृद्धि के। लेकिन, BSNLEU ने एनईपीपी लागू किया, जिसके मुताबिक कर्मचारियों को 4 प्रमोशन मिले। पहली पदोन्नति 4 साल बाद एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ और दूसरी पदोन्नति अगले 7 साल बाद एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ। इस प्रकार, एनएफटीई द्वारा लागू की गई पदोन्नति योजना में, कर्मचारियों को 26 वर्षों में केवल 2 पदोन्नति मिली और कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं मिली। लेकिन BSNLEU द्वारा लागू एनईपीपी में कर्मचारियों को 11 साल के भीतर दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ 2 प्रमोशन मिले। कौन सी है बेहतर स्कीम ? - कर्मचारी बताएंगे। डीओटी के समय ही ओटीबीपी और बीसीआर प्रमोशन में एससी/एसटी कर्मचारियों का आरक्षण छीन लिया गया था। उस समय एनएफटीई मान्यता प्राप्त यूनियन थी। एनएफटीई ओटीबीपी और बीसीआर में एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए आरक्षण वापस नहीं ला सका। आज कोर्ट के आदेश के मुताबिक एससी/एसटी कर्मचारियों को सिर्फ पद आधारित प्रमोशन में ही आरक्षण मिलेगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार, समयबद्ध पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है। एनएफटीई को BSNLEU की आलोचना करने से पहले इन बुनियादी बातों को समझना चाहिए। 

BSNLEU is continuously demanding that, the results of the failed SC/ST candidates in the JE LICE held on 18.12.2022, should be reviewed by adopting the lesser standards of evaluation, based on the DoP&T instructions. However, the BSNL Management has not settled this issue so far. Under these circumstances, the issue was once again discussed by the General Secretary, BSNLEU, with the CMD BSNL on 02.11.2023. In that meeting, the CMD BSNL replied that, there is no need to conduct the review since sufficient number of SC/ST candidates have got qualified in the JE LICE held on 18.12.2022. It is understood that, the Management is counting own merit SC/ST candidates also against the SC/ST quota posts. This is completely wrong as per the DoP&T instructions. Hence, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL today, requesting him to review the matter. BSNLEU has also demanded an expeditious reply on the matter so that the Union can approach the appropriate constitutional authority for the settlement of the dispute.

स्वयं की योग्यता वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों को एससी/एसटी कोटा पदों में नहीं गिना जाना चाहिए - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर असफल एससी/एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा की मांग की है।

BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि, 18.12.2022 को आयोजित जेई एलआईसीई में असफल एससी/एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की डीओपी एंड टी निर्देशों के आधार पर मूल्यांकन के कम मानकों को अपनाकर समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि, बीएसएनएल प्रबंधन ने अब तक इस मामले का निपटारा नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, इस मुद्दे पर एक बार फिर 02.11.2023 को BSNLEU के महासचिव द्वारा सीएमडी बीएसएनएल के साथ चर्चा की गई। उस बैठक में, सीएमडी बीएसएनएल ने जवाब दिया कि समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 18.12.2022 को आयोजित जेई एलआईसीई में पर्याप्त संख्या में एससी/एसटी उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसा समझा जाता है कि, प्रबंधन एससी/एसटी कोटे के पदों के मुकाबले अपनी योग्यता वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों की भी गिनती कर रहा है। डीओपी एंड टी के निर्देशों के अनुसार यह पूरी तरह से गलत है। इसलिए, BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर इस मामले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। BSNLEU ने भी इस मामले पर शीघ्र जवाब की मांग की है ताकि यूनियन विवाद के निपटारे के लिए उचित संवैधानिक प्राधिकरण से संपर्क कर सके। 

BSNL Management is carrying out large scale outsourcing of works. The outsourcing of provisioning and maintenance of land lines has completely killed BSNL’s landline service. At one point of time, BSNL was doing extremely well in the FTTH segment. But today, even senior BSNL officers tell us confidentially that, the TIPs are diverting our customers to the private companies. BSNL is losing thousands of FTTH customers every month now. Management is outsourcing CSC works, even where we have sufficient employees to man the CSCs. 

Further, Management wants to outsource 90% of BSNL‘s works. If this is done, even the existing Non-Executives will not have any work to do and they will become surplus. So, trade union cannot close its eyes to these developments. Undoubtedly, trade union has to fight against mindless outsourcing of works being done by the Management.

BSNLEU has written a detailed letter to the CMD BSNL today, demanding to take early steps for the conducting of the JAO LICE. The last JAO LICE was conducted in 2016. This exam is not conducted for the past 7 years. The reason is that, there is no vacancy in the cadre of JAO. This is because, the Management has upgraded 1,400 JAO posts in to AO posts. Further, JAO posts are massively abolished in the name of “Restructuring of Manpower”. At present, the sanctioned JAO posts are only 2,075 whereas the number of JAOs working today is 22,881. BSNLEU has stated in it’s letter that, JAO posts have been abolished in a haphazard manner and without making any scientific study. Hence, BSNLEU has demanded that, a realistic review of the Restructuring of Manpower needs to be done, so that sufficient JAO posts are created for holding the JAO LICE. 

पिछले 7 वर्षों से जेएओ एलआईसीई आयोजित नहीं किया गया  - "मानव संसाधन के पुनर्गठन" के तहत जेएओ पदों को बड़े पैमाने पर समाप्त कर दिया गया - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर जेएओ एलआईसीई शीघ्र आयोजित करने के लिए कदम उठाने की मांग की।

BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को एक विस्तृत पत्र लिखकर जेएओ एलआईसीई के आयोजन के लिए शीघ्र कदम उठाने की मांग की है। आखिरी जेएओ एलआईसीई 2016 में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा पिछले 7 वर्षों से आयोजित नहीं की गई है। कारण यह है कि जेएओ के कैडर में कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि प्रबंधन ने 1,400 जेएओ पदों को एओ पदों में अपग्रेड कर दिया है। इसके अलावा, "मानव संसाधन के पुनर्गठन" के नाम पर जेएओ पदों को बड़े पैमाने पर समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में स्वीकृत जेएओ पद केवल 2,075 हैं जबकि आज कार्यरत जेएओ की संख्या 22,881 है। BSNLEU ने अपने पत्र में कहा है कि, जेएओ पदों को बेतरतीब तरीके से और बिना कोई वैज्ञानिक अध्ययन किए समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, BSNLEU ने मांग की है कि, मानव संसाधन के पुनर्गठन की यथार्थवादी समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि जेएओ एलआईसीई आयोजित करने के लिए पर्याप्त जेएओ पद सृजित किए जा सकें। 

Many candidates selected in the Special JTO LICE held on 18.12.2022, had declined their promotion. Hence, BSNLEU has already demanded that, the candidates from the qualified list should be sent for training in the place of the candidates who had declined their promotion. BSNLEU has already discussed this issue with the CMD BSNL once. Again this matter was discussed by the GS, BSNLEU, with the CMD BSNL on 02.11.2023. The CMD BSNL has assured to look into the matter. In continuation of this, BSNLEU has once again written letter to the CMD BSNL today.

18.12.2022 को आयोजित विशेष जेटीओ एलआईसीई - पदोन्नति से इनकार करने वाले चयनित उम्मीदवारों के स्थान पर योग्य सूची के उम्मीदवारों पर विचार करें - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को फिर से पत्र लिखा। 

18.12.2022 को आयोजित स्पेशल जेटीओ एलआईसीई में चयनित कई उम्मीदवारों ने अपनी पदोन्नति से इनकार कर दिया था। इसलिए, BSNLEU ने पहले ही मांग की है कि, योग्य सूची के उम्मीदवारों को उन उम्मीदवारों के स्थान पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए जिन्होंने अपनी पदोन्नति से इनकार कर दिया था। BSNLEU पहले ही इस मुद्दे पर सीएमडी बीएसएनएल के साथ एक बार चर्चा कर चुका है। इस मामले पर 02.11.2023 को महासचिव, BSNLEU द्वारा सीएमडी बीएसएनएल के साथ फिर से चर्चा की गई। बीएसएनएल के सीएमडी ने मामले पर गौर करने का आश्वासन दिया है। इसी क्रम में आज BSNLEU ने एक बार फिर सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा है। 

NE1 circle union conducted a successful Extended Circle Executive committee meeting at Shillong on 04-11-2023. The meeting was attended by the circle office bearers, district secretaries, and branch secretaries of NE1 circle. At the outset, the Union flag was hoisted by Com.P. Abhimanyu, GS. The meeting was presided over by Com.D.A.Shylla, Circle, President. Com. Shivjee Ray, Circle Secretary, welcomed everyone and placed the report on activities. Com. P. Abhimanyu, GS, delivered the inaugural address of this meeting. The General Secretary spoke at length covering all the important issues, including Wage Revision, delay in the launching of BSNL’s 4G and 5G services, the issues of various cadres, including obstacles in getting Rule 8 transfers for the DR JE’s, non-availability of posts in large number of circles for the JTO, JE, and TT LICEs. Com.Omkar Bhowmik, Organising Secretary (CHQ), addressed the meeting and spoke on various issues. This was followed by the deliberations of the delegates. In depth discussions took place on improvement of the quality of services, strengthening the Union, future of the Non-Executive cadres, etc. Finally, Com.P.Abhimanyu,GS, replied to the issues raised by the employees. Com.Shivjee Ray,CS, summed up the discussions. Com.D.A.Shylla, president, concluded the meeting with her presidential address.