CHQ is saddened to inform that, Com.Vimla Prajapati, wife of Com.J.M.Prajapati, former circle secretary, BSNLEU, Gujarat, has passed away. Com.Vimla Prajapati was an employee of BSNL and retired a few years ago. While in service, she had been an active functionary of BSNLEU, in Ahmedabad Telecom District. CHQ pays it's respectful homage to Com.Vimla Prajapati. CHQ also conveys it's heartfelt condolences to Com.J.M.Prajapati, and all the members of his family.

The year 2018, which has seen massive mobilisations of the BSNL employees under the banner of the AUAB, is coming to an end within the next few hours. In this year, we have successfully stopped the attempts of the government to break BSNL to pieces, by forming the Subsidiary Tower Company. Similarly, we have waged struggles against injustices in the matter of 3rd Pay Revision and the viability of BSNL. As a result, we have achieved substantial gains in ensuring allotment of 4G spectrum to BSNL, and implementation of government rule in Payment of Pension Contribution. We have also succeeded in forcing the government to agree for the delinking of Pension Revision of the retirees, from the Pay Revision of the serving employees. Certainly, our struggles will continue more vigorously in 2019, to settle the 3rd Pay Revision and to get justice for BSNL. With this positive note, let us bid good bye to 2018 and welcome 2019.

कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन एग्जीक्यूटिव्ज की एकता को तोड़ने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की पहल- एकता की रक्षा के लिए AUAB द्वारा यथोचित कार्यवाही का निर्णय...

नॉन एग्जीक्यूटिव्ज की यूनियन्स और एग्जीक्यूटिव्ज के एसोसिएशन्स द्वारा बीएसएनएल को मुनाफे में लाने के लिए संयुक्त रूप से "कस्टमर डिलाइट ईयर", "सर्विस विथ ए स्माइल", "बीएसएनएल एट योर डोर स्टेप" जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए गए थे। एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के इन साझा प्रयासों की वजह से ही आज भी बीएसएनएल सर्वाइव कर रहा है। लेकिन,  बीएसएनएल कॉर्पोरेट मैनेजेमेंट की सोच है कि एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन एग्जीक्यूटिव्ज मिल कर कोई भी संयुक्त आंदोलन नही करे। अभी हाल ही में हुई 3 दिवसीय हड़ताल के लिए बीएसएनएल मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के लीडर्स पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। उन्हें कारण बताओ नोटिस (show cause notice) दिए जा रहे हैं। यह और कुछ नही, बल्कि, मैनेजमेंट द्वारा एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन एग्जीक्यूटिव्ज की एकता को तोड़ने के लिए उकसाने वाली कार्यवाही है। कॉर्पोरेट ऑफिस की एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के लीडर्स को प्रताड़ित (victimise) करने के लिए यह प्रतिशोधात्मक व मनमानीपूर्ण कार्यवाही स्वीकार्य नही है। कॉर्पोरेट ऑफिस को एग्जीक्यूटिव्ज और नॉन एग्जीक्यूटिव्ज की एकता को तोड़ने की इजाज़त हम नही देंगे। कल AUAB की मीटिंग होने जा रही है जिसमें कॉर्पोरेट मैनेजेमेंट के मनमाने पूर्ण व्यवहार से निपटने के लिए उचित कार्यवाही हेतु रूपरेखा तय की जाएगी।

Contract workers throughout the country are not paid wages for the past 4 months. Com.P.Abhimanyu, GS, met Shri S.K. Gupta, Director(Finance), and discussed this issue seriously. The GS demanded that at least a part of the outstanding wages should be paid immediately, to save the families of the contract workers from starvation. The Director(Finance) assured to do the needful. Today, Shri P.C. Bhatt, Sr.GM, CBB (Corporate Budget & Banking) told the General Secretary that the Corporate Office has released funds, equivalent to one third of the outstanding wages, to all the circles, for the payment of wages to contract workers.

Com.P.R. Das, former Circle Secretary, BSNLEU, Odisha circle, has donated Rs.2,000/- to the Contract Workers Relief Fund. CHQ appreciates Com.P.R.Das and heartily thanks him.

In the recently held 43^rd Annual General Meeting(AGM) of  Reliance Industries Limited(RIL), Mukesh Ambani announced that, Jio has developed it's own 5G technology. He announced that the “Made-In-India” 5G technology can be deployed within a year’s time, after 5G spectrum is made available.  This announcement has taken the telecom industry experts  by surprise . In this connection, we would  like to furnish the following information also.

Last year, when the DoT asked operators to submit their 5G trial proposals, Jio submitted it’s application jointly with Samsung. It is important to note that, Samsung is the supplier of Jio's 4G equipments. 

Subsequently, in March 2020, Jio informed the DoT that, it would broaden it’s 5G trial runs with Huawei, Ericsson and Nokia. It did not mention anything about its own 5G technology. 

However, now, i.e., in July,2020, Jio has announced that, it has designed and developed it’s own 5G technology. Now, the question is, whether Jio has developed the 5G technology within a period of 3 months, ie., after March, 2020?

On the day when the 43^rd AGM of RIL took place, wherein Mukesh Ambani made the big-bang announcement on 5G, the price of the shares of RIL fell 2% in the Bombay Stock Exchange. Is it an indication that, the shareholders of RIL did not believe Mukesh Ambani’s announcement on 5G technology? 

19 सितंबर, 2020 को शहीद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करें...
उस दिन डिस्ट्रिक्ट जनरल बॉडी मीटिंग्स रखी जाए....

BSNLEU की CEC मीटिंग ने निर्णय लिया है कि 19 सितंबर, 2020, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए। 19 सितंबर, वह दिन है जब केंद्रीय कर्मचारियों की एक दिन की ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी। ऑल इंडिया सेन्टर की 14.09.2020 को सम्पन्न मीटिंग ने शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया। ऑल इंडिया सेन्टर ने निर्णय लिया है कि उस दिन शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की जाए। (शहीद वेदी बनाई जाए)

साथ ही, उक्त दिवस पर, सभी डिस्ट्रिक्ट यूनियन्स, डिस्ट्रिक्ट जनरल बॉडी मीटिंग्स आयोजित करें। इस मीटिंग में 1968 की हड़ताल में बोंगाईगांव और इंद्रप्रस्थ में जिन शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके और उस संघर्ष में प्रताड़ित होने वाले साथियों के बलिदान बाबद बताया जाए।

ऑल इंडिया सेन्टर ने यह भी निर्णय लिया है कि मीटिंग में, 10 और 11 सितंबर, 2020 को हुई CEC में लिए निर्णयों बाबद प्रभावी तरीके से जानकारी दी जाए। विशेष रूप से, BSNL को, जिओ को लाभ पहुंचाने के लिए, 4G से इंकार के संबंध में और कर्मचारियों और आम नागरिकों के बीच सशक्त अभियान चलाने की आवश्यकता के संबंध में प्रभापूर्ण तरीके से समझाया जाए। 

Leaders of BSNL unions and associations, submitted memorandum to Hon’ble MPs, shri Anwar Raja, Ramanathapuram and shri Shiva, Trichy.

As per the call of the AUAB, powerful demonstration was conducted today, in front of the Sanchar Bhawan, New Delhi, demanding rolling back of the Subsidiary Tower Company, and also against the appointment of Shri Amit Yadav as the CMD of the Subsidiary Tower Company. Slogans were also raised, condemning the government for trying to break BSNL into pieces, with the sole aim of favouring Reliance Jio. All the comrades were taken into custody by the police and were kept in the Parliament street police station. Subsequently, all the comrades were allowed to go, after collecting the details of the General Secretaries.

As per the decision taken in the last meeting of the Joint Committee on change of designations, the next meeting of the Committee will be held on 31.05.2018. Management had issued notification for this meeting.

CHQ has received the district wise break-up figures of quota received for the years 2016 & 2017, from Andhra Pradesh, Maharashtra and Telecom Factory, Jabalpur circles. Based on this, the number of delegates eligible to each of the district of these circles is enclosed.

वेतन भुगतान नही किया जाना- कर्मचारियों में दहशत पैदा करने का षडयंत्र...
अभी तक माह फरवरी 2019 के वेतन का भुगतान नही किया गया है। बीएसएनएल मैनेजमेंट का कहना है "हमारे पास पैसा नही है"। बीएसएनएल द्वारा बैंक लोन लेना इस समस्या का हल है। किंतु DoT द्वारा बीएसएनएल को प्रचालन खर्च (operational expenses) जैसे सैलरी का भुगतान आदि हेतु लोन लेने की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया है। निजी कंपनियों की तुलना में बीएसएनएल का कर्ज काफी कम है। ऐसे में, DoT द्वारा बीएसएनएल को बैंक लोन लेने के लिए अनुमति क्यों नही दी जा रही है ? वेतन का भुगतान न कर बीएसएनएल द्वारा कर्मचारियों को परेशान क्यों किया जा रहा है ? सरकार की सुनियोजित योजना (game plan) बेहद स्पष्ट है। यह कर्मचारियों में दहशत निर्मित करने का षड्यंत्र है, जिससे कि वें दबाव में आ कर VRS ले लें। मीडिया रिपोर्ट द्वारा कहा ही जा चुका है कि बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए VRS प्रस्ताव पर बीएसएनएल और DoT गंभीरता से विचार कर रहा है। जाहिर है, सारा षड्यंत्र इस बात के लिए रचा जा रहा है कि बड़ी तादाद में कर्मचारी दबाव में आ कर VRS लेने के लिए बाध्य हों। सरकार कर्मचारियों की संख्या तीव्रता के साथ (drastically) कम करना चाहती है। भविष्य में कर्मचारियों की संख्या कम होने की स्थिति में सरकार के लिए बीएसएनएल को किसी कॉर्पोरेट को बेचना ज्यादा आसान होगा। सरकार की इस सोची समझी योजना को हमें समझना होगा। आओ, हम सब मिल कर सरकार द्वारा रचे जा रहे षडयंत्र को विफल करें। (सभी सर्किल और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज से अनुरोध है कि उपरोक्त मैटर को सभी कर्मचारियों, अधिकारियों में व्यापक रूप से प्रसारित करें।)

कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वेजेस के आंशिक भुगतान हेतु फण्ड जारी...
देश भर में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को विगत 4 माह से वेजेस का भुगतान नही किया गया है। कॉम पी अभिमन्यु,जीएस, श्री एस के गुप्ता, डायरेक्टर (फाइनेंस) से मिले और उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की। जीएस ने मांग की कि कम से कम, बकाया वेजेस में से कुछ राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अपने परिवार को भूखों मरने की स्थिति से बचा सके। डायरेक्टर (फाइनेंस) ने आवश्यक कार्यवाही हेतु आश्वासित किया। आज श्री पी सी भट्ट, सीनियर जीएम, CBB (कॉर्पोरेट बजट एंड बैंकिंग) ने महासचिव को बताया कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बकाया वेजेस के एक तिहाई के बराबर फंड्स सभी सर्कल्स को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के वेजेस के भुगतान हेतु प्रेषित कर दिए गए हैं।

1. 4G स्पेक्ट्रम का त्वरित आवंटन और भूमि मुद्रीकरण (Land Monetization.)

2.  BSNL या DoT द्वारा BSNL कर्मियों को नियत तिथि पर वेतन का भुगतान। 

3. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और किराए का भुगतान। 

4. 3rd पे रिवीजन लागू करें। 

5. वर्ष 2000 में BSNL की वित्तीय सक्षमता की सुनिश्चितता बाबद यूनियन कैबिनेट द्वारा की गई वचनबद्धता का सम्मान करें: 

i) नुकसान में चल रहे ग्रामीण एक्सचेंजों के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।

ii) पूंजीगत व्यय के लिए BSNL को सॉफ्ट लोन/ सरकार द्वारा गारंटी (Sovereign Guarantee) प्रदान करें।

iii) BSNL द्वारा पूंजीगत व्यय करने पर लगी पूर्ण पाबंदी हटावें। जहाँ राजस्व प्राप्ति की सुनिश्चितता हो, फील्ड यूनिट्स को पूंजीगत व्यय की अनुमति दी जाए।  

6. किसी भी प्रकार की छंटनी या रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष करने के प्रयास न हो। 

7. सरकार के नियमों के अनुसार BSNL द्वारा पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन का भुगतान। 

Immediately after the Rajya Sabha passing the Citizenship (Amendment) Bill, President Ramnath Kovind has given his Presidential Assent. The hasty manner in which the President of India has given his Assent, reveals that the government is having a hidden agenda in bringing the Act. Terming this act as a direct assault on India’s secular character, five Left Parties have announced a nation wide joint protest action on 19^th December, 2019. Pinarayi Vijayan, Chief Minister of Kerala, has declared that the communally polarising law, that discriminates Islam as a religion, has no place in Kerala. Captain Amarinder Singh, Chief Minister of Punjab has announced that his government would not allow the legislation to be implemented in Punjab.

The Public Enterprises Selection Board (PESB), in it’s meeting held yesterday the 13.03.2020, has selected Shri V. Ramesh, PGM, Gujarat, as the next Director (Enterprise Business) of BSNL. We heartily congratulate Shri V. Ramesh for his selection as the Director (EB). This selection is subject to the approval of the ACC.

In implementation of the call of the CHQ of BSNLEU, Com.Naresh Pal, DS, BSNLEU, Meerut, and CS, BSNL CCWF, UP(West) circle, took the initiative to collect donations from employees, pensioners and will-wishers, to provide relief to the contract workers. An amount of Rs. 26,600/- was collected.  In view of the lock-down, the amount collected, was distributed to the contract workers, at the rate of Rs.500/- per worker. CHQ heartily congratulates the District Union of Meerut for the initiative taken to provide relief to the contract workers.