According to the Corporate Office letter dated 29.08.2023, regarding implementation of online attendance system, salary of the employees is being deducted for early departure and late attendance. As per the earlier OM dated 02.09.2022, only leave was deducted for early departure and late attendance. It has been brought to the notice of the CHQ of BSNLEU that salary has been deducted in some circles for early departure and for late attendance. Hence, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL today, pointing out that, this system is harsh. BSNLEU has requested the CMD BSNL to follow the earlier Corporate Office OM as per which leave is deducted for early departure and late attendance for some more time. BSNLEU has also requested the CMD BSNL to refund the salary that has been deducted from the employees.

जल्दी प्रस्थान और देर से उपस्थिति के लिए वेतन में कटौती - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर कुछ और समय के लिए छुट्टी में कटौती की पूर्व प्रणाली का पालन करने और वेतन कटौती को वापस करने का अनुरोध किया है।

ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम के कार्यान्वयन के संबंध में कॉर्पोरेट कार्यालय के पत्र दिनांक 29.08.2023 के अनुसार, जल्दी प्रस्थान और देर से उपस्थिति के लिए कर्मचारियों का वेतन काटा जा रहा है। पहले के ओएम दिनांक 02.09.2022 के अनुसार, केवल जल्दी प्रस्थान और देर से उपस्थिति के लिए छुट्टी काटी गई थी। BSNLEU के सीएचक्यू के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ सर्किलों में जल्दी प्रस्थान और देर से उपस्थिति के लिए वेतन में कटौती की गई है। इसलिए, BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर बताया है कि, यह प्रणाली कठोर है। BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल से पिछले कॉर्पोरेट कार्यालय ओएम का पालन करने का अनुरोध किया है जिसके अनुसार जल्दी प्रस्थान और देर से उपस्थिति के लिए छुट्टी काट ली जाती है। BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल से कर्मचारियों का काटा गया वेतन वापस करने का भी अनुरोध किया है।

Yesterday, Prime Minister Narendra Modi expressed his condolences to Mahmoud Abbas, President of the Palestinian Authority, for the loss of Palestinian lives in the ongoing conflict with Israel. The Indian Prime Minister has also assured humanitarian assistance for the Palestinian people and has reiterated India’s long-standing position on the Palestinian issue. The existence of a sovereign Palestinian State side by side with Israel is the official stand of the Indian Government. Arindam Bagchi, spokesperson for the Ministry of External Affairs has stated that, the Indian Government has already extended humanitarian assistance to the Palestinian people, by contributing $29.53 million to the UN Relief and Works Agency. 

 [Source: The Hindu dated 20.10.2023]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़िलिस्तीन में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया और फ़िलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता का आश्वासन दिया।

कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष में फिलिस्तीनी लोगों की मौत पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। भारतीय प्रधान मंत्री ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता का भी आश्वासन दिया है और फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक स्थिति को दोहराया है। इजराइल के साथ-साथ एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य का अस्तित्व भारत सरकार का आधिकारिक रुख है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि, भारत सरकार पहले ही संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 29.53 मिलियन डॉलर का योगदान देकर फिलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता बढ़ा चुकी है। 

 (स्रोत: द हिंदू - दिनांक 20.10.2023) 

Accepting the call of the World Federation of Trade Union (WFTU), the Coordination Committee of BSNLEU, AIBDPA and BSNLCCWF gave call to protest demonstrations on 18.l0.2023, demanding to stop Israeli attacks on Palastine. The call has been well implemented throughout the country. BSNLEU heartily congratulates the employees, pensioners and contract workers who have participated in this programme.

The BSNL Management has imposed an indefinite ban on Compassionate Ground Appointments(CGA). BSNLEU is continuously raising this issue with the Management, demanding that the ban on CGA should be lifted / relaxed to give appointment to the families of the deceased employees, which are in extremely pathetic condition. BSNLEU is continuing with its efforts to at least relax the ban. Today once again, BSNLEU has written a letter to the CMD BSNL, demanding to lift / relax the ban on CGA, by enclosing a CGA case recommended by the CGM, AP circle. 

“This is part of the government of India’s efforts to build indigenous telecom technology and local manufacturing of telecom gear. TCS and its partners have integrated the EPC Core, RAN (Radio Access Network) and NMS (Network Management Software), and have started the roll-out of the network, which is expected to be completed in stages over the next 18 months,” said Krithivasan.

[ Source : ET Telecom dt. 13-10-2023]

टीसीएस को 18 महीने में बीएसएनएल के लिए मोबाइल नेटवर्क रोल आउट पूरा करने की उम्मीद है : एमडी के. कृतिवासन।

“यह स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी और दूरसंचार गियर के स्थानीय विनिर्माण के निर्माण के भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। टीसीएस और उसके साझेदारों ने ईपीसी कोर, आरएएन (रेडियो एक्सेस नेटवर्क) और एनएमएस (नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर) को एकीकृत किया है, और नेटवर्क का रोल-आउट शुरू कर दिया है, जिसके अगले 18 महीनों में चरणों में पूरा होने की उम्मीद है। कृतिवासन ने कहा। (स्रोत: ईटी टेलीकॉम 13-10-2023) 

Israel’s siege of Gaza has entered the 11th day. 2.3 million people have no drinking water or food in Gaza. At this juncture, US president Joe Biden is visiting Israel and is confirming US’s support to Israel. In the US Security Council, Brazil put forth the resolution which calls for humanitarian access and protection of civilians in Gaza, the immediate release of Israeli hostages and condemned Hamas’s terrorist attack on Israel. However, the US used its “veto” power against the resolution and stopped it from being passed. 

अमेरिका ने इजरायल-हमास संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो किया। 

गाजा पर इजरायल की घेराबंदी 11वें दिन में प्रवेश कर गई है। गाजा में 23 लाख लोगों के पास पीने का पानी या भोजन नहीं है। इस समय, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन इज़राइल का दौरा कर रहे हैं और इज़राइल को अमेरिका के समर्थन की पुष्टि कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ब्राज़ील ने प्रस्ताव पेश किया जिसमें गाजा में मानवीय पहुंच और नागरिकों की सुरक्षा, इजरायली बंधकों की तत्काल रिहाई और इजरायल पर हमास के आतंकवादी हमले की निंदा की गई। हालाँकि, अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ अपनी "वीटो" शक्ति का इस्तेमाल किया और इसे पारित होने से रोक दिया। 

The JTO LICE results for the vacancy year 2014-15 are not declared in Punjab circle, due to the pendency of court case. However, this case has been dismissed as withdrawn on 11-10-2023. Now the Punjab circle administration is at its liberty to declare the JTO LICE results of the vacancy year 2014-15. At this juncture, BSNLEU has written a letter to the Director (HR) today, requesting to declare the JTO LICE results of 2014-15, by carrying forward 18 OC posts and 58, SC post, which remained unfilled in the JTO LICE conducted for the vacancy year 2013-14.

वेकेंसी वर्ष 2013-14 के लिए आयोजित जेटीओ एलआईसीई के खाली जेटीओ पदों को आगे बढ़ाते हुए वेकेंसी वर्ष 2014-15 के पंजाब सर्कल जेटीओ एलआईसीई परिणाम घोषित करें - BSNLEU निदेशक (मानव संसाधन) को लिखता है। 

अदालत में मामला लंबित होने के कारण वेकेंसी वर्ष 2014-15 के लिए जेटीओ एलआईसीई परिणाम पंजाब सर्कल में घोषित नहीं किए गए हैं। हालाँकि, इस मामले को 11-10-2023 को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया है। अब पंजाब सर्कल प्रशासन वेकेंसी वर्ष 2014-15 के जेटीओ एलआईसीई परिणाम घोषित करने के लिए स्वतंत्र है। इस समय, BSNLEU ने आज निदेशक (मानव संसाधन) को एक पत्र लिखा है, जिसमें 18 ओसी पदों और 58 एससी पदों को आगे बढ़ाते हुए 2014-15 के जेटीओ एलआईसीई परिणाम घोषित करने का अनुरोध किया गया है, जो वेकेंसी वर्ष 2013-14 जेटीओ एलआईसीई के लिए आयोजित नहीं किए गए थे। 

The JE LICE and TT LICE were held online on 27.08.2023. BSNLEU had long been demanding the Management that, the JE LICE and the TT LICE should be conducted only as offline exams. Even before 27.08.2023, Com.P.Abhimanyu, GS, met Shri P.K. Purwar, CMD BSNL and requested that the exams should not be conducted as online exams. However, it was not accepted. BSNLEU has received inputs from various candidates, who have appeared in the JE LICE and the TT LICE, regarding the hardships that they had faced due to the online exams. Hence, BSNLEU has written a letter to the CMD BSNL today, demanding to grant grace marks for the JE LICE and the TT LICE. 

जेई एलआईसीई और टीटी एलआईसीई को ग्रेस मार्कस प्रदान करें - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा।

जेई एलआईसीई और टीटी एलआईसीई 27.08.2023 को ऑनलाइन आयोजित किए गए थे। BSNLEU लंबे समय से प्रबंधन से मांग कर रहा था कि जेई एलआईसीई और टीटी एलआईसीई को केवल ऑफ़लाइन परीक्षा के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। 27.08.2023 से पहले भी साथी पी.अभिमन्यु, महासचिव श्री पी.के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल से मिले थे और अनुरोध किया था कि परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा के रूप में आयोजित नहीं की जानी चाहिए। हालाँकि, इसे स्वीकार नहीं किया गया। BSNLEU को जेई एलआईसीई और टीटी एलआईसीई में उपस्थित हुए विभिन्न उम्मीदवारों से ऑनलाइन परीक्षाओं के कारण होने वाली कठिनाइयों के बारे में इनपुट प्राप्त हुए हैं। इसलिए, BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर जेई एलआईसीई और टीटी एलआईसीई के लिए ग्रेस मार्क्स देने की मांग की है।

Accepting the call of the World Federation of Trade Union (WFTU), the Co-ordination Committee of BSNLEU, AIBDPA and BSNLCCWF is organising country wide demonstrations tomorrow the 18.10.2023. The WFTU is demanding that, the Israeli armed forces should stop it’s attacks on the innocent Palestinian people and the ongoing conflict should be settled through talks. It is important to note that, the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, has also given this call to Israel. BSNLEU calls upon the circle and district unions to organise tomorrow’s demonstrations effectively and to send the report and photos to the CHQ. 

निर्दोष फिलिस्तीनी लोगों पर हमले रोकने की मांग को लेकर कल प्रदर्शन आयोजित करें।

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन (डब्ल्यूएफटीयू) के आह्वान को स्वीकार करते हुए BSNLEU, एआईबीडीपीए और बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ की समन्वय समिति कल 18.10.2023 को देशव्यापी प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। डब्ल्यूएफटीयू की मांग है कि इजरायली सशस्त्र बलों को निर्दोष फिलिस्तीनी लोगों पर अपने हमले बंद करने चाहिए और बातचीत के माध्यम से चल रहे संघर्ष को सुलझाना चाहिए। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इजरायल से ये आह्वान किया है। BSNLEU सर्कल और जिला यूनियनों से कल के प्रदर्शनों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने और सीएचक्यू को रिपोर्ट और तस्वीरें भेजने का आह्वान करता है। 

As we have already informed, the Israeli armed forces have rounded up the Gaza Strip of Palestinian and has ordered the 23 lakh Palestinian civilians to immediately get out of Gaza. The Israeli armed forces are planning a massive attack on Gaza which will result in heavy loss of lives. BSNLEU has condemned the attacks launched by the Hamas on the civilians of Israel. But even before that attack, 248 innocent Palestinians have been killed by Israeli army, police and illegal Jewish settlers.  Hereunder we reproduce a statement issued by the World Peace Council about the developments in Palestine. Those who want to know exactly what is going on in Palestine are requested to read this statement.

BSNLEU is continuously pressing on the Management, demanding that the results of the failed SC/ST candidates should be reviewed, by applying lesser standards of evaluation, as per the letter of the DoP&T, No.36012/03/96-Estt.(Res.)-Vol.II dated 03^rd October, 2000. BSNLEU has already written four letters to the management in this connection. However, no action has been taken so far. Hence, BSNLEU has written a detailed letter to the CMD BSNL today, by enclosing the relevant orders of the DoP&T and the BSNL Corporate Office.

बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन के कम मानकों को लागू करके असफल एससी/एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा करने से इनकार - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा।

BSNLEU लगातार प्रबंधन पर दबाव बना रहा है कि डीओपीएंडटी के पत्र संख्या 36012/03/96-Estt.(आरईएस) के अनुसार, मूल्यांकन के कम मानकों को लागू करके असफल एससी/एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। Vol. II दिनांक 03 अक्टूबर 2000. BSNLEU पहले ही इस संबंध में प्रबंधन को चार पत्र लिख चुका है। हालाँकि, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, BSNLEU ने डीओपीएंडटी और बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय के संबंधित आदेशों को संलग्न करके आज सीएमडी बीएसएनएल को एक विस्तृत पत्र लिखा है। 

Originally, Medical Allowance was being paid both for the serving employees, as well as for the retired employees. In the year 2010, payment of this Medical Allowance was stopped by the Management. Thereafter, the issue was taken by BSNLEU in the National Council, as a result of which Management agreed for payment of Medical Allowance to the retired employees. However, serving employees are not getting the Medical Allowance. BSNLEU is getting requests and representations from the employees for the restoration of the Medical Allowance. Hence, the CHQ of BSNLEU has written letter to the CMD BSNL, demanding to restore payment of Medical Allowance to the willing serving employees also