As regards allotment 4G spectrum to BSNL, it is reported in the media that, the DoT was referring the matter to the TRAI. However, after more than one and half moths, the TRAI has said that, the matter was not referred to it. Is it a delaying tactics? It must also be remembered that the NITI Aayog had objected to the allotment of 4G spectrum to BSNL. It had raised the question, as to what is the need for allotting 4G spectrum to BSNL when all the private operators are already providing 4G service. This speaks volumes about the attitude of the government and it’s Niti Aayog, towards the government owned BSNL.

बीएसएनएल कर्मियों को जून 2019 तक वेतन भुगतान की सुनिश्चितता हेतु पीएमओ के डीओटी को निर्देश...
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल कर्मियों को जून 2019 तक बिना विलंब किए वेतन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु पीएमओ द्वारा डीओटी को निर्देश दिए गए हैं। पीएमओ की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। किन्तु साथ ही, यह भी सच है कि बीएसएनएल कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान, एक अहम मुद्दा बन गया है। मीडिया ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर प्रचारित किया है। निःसंदेह, प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल के लिए इससे विचलित करने वाली स्थिति निर्मित हुई है, विशेष रूप से चुनावों के दौरान। इसीलिए पीएमओ ने इसमें हस्तक्षेप किया है। इस पहल का स्वागत करते हुए हम पीएमओ को यह भी बताना चाहेंगे कि इस समय बीएसएनएल का अपने पैरों पर खड़ा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए, डीओटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीएसएनएल को शीघ्र 4G स्पेक्ट्रम प्राप्त हो। डीओटी, बीएसएनएल को उसकी खाली पड़ी जमीनों को मोनेटाइज करने की त्वरित अनुमति दे। डीओटी द्वारा बीएसएनएल को अपने प्रचालन खर्च के लिए बैंक लोन लेने की अनुमति भी जल्द दी जानी चाहिए। डीओटी द्वारा रोक कर रखी गई बीएसएनएल को देय बकाया राशि देने में भी अनावश्यक विलंब न किया जाए।

Media reports say that, the PMO has directed the DoT to ensure that, payment of salary is made to the BSNL employees without any delay, till June, 2019. We welcome this move of the PMO. At the same time, it is also true that, the non-payment of salaries on the due date to BSNL employees, became a very big issue. The media highlighted this issue massively. Undoubtedly, it created a very big embarrassment to the Prime Minister and to the ruling party, especially during this election season. That is why the PMO has made this intervention. While welcoming this step, we also wish to tell the PMO that, it is very important that BSNL stands on it’s own legs. For this, the DoT should ensure that BSNL immediately gets 4G spectrum. The DoT should immediately allow BSNL to monetise it’s vacant lands. The DoT should also allow BSNL to take bank loans for it’s operational expenditures. Payment of dues to BSNL, should not be unnecessarily delayed/held back by the DoT.

BSNLEU के स्थापना दिवस के अवसर पर क्रांतिकारी अभिनंदन...
BSNLEU के स्थापना दिवस के अवसर पर सीएचक्यू सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता है। विगत 19 वर्षों के अपने अस्तित्व के दौरान BSNLEU ने BSNL की एक जीवंत (vibrant) पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूप में रक्षा के लिए और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, निरंतर रूप से संयुक्त संघर्ष का नेतृत्व किया है। आज मोदी सरकार की जिओ समर्थक और बीएसएनएल विरोधी नीतियों की वजह से BSNL एक भीषण संकट के दौर से गुजर रहा है। निश्चित रूप से, हम इस संकट से उबर जाएंगे। केवल संयुक्त संघर्ष से ही यह संभव है। आओ, हमारी एकता को मजबूत करें। कर्मचारियों को व्यापक रूप से संगठित करें। संयुक्त संघर्ष ही एक मात्र रास्ता है। आओ, संयुक्त संघर्ष के लिए कर्मचारियों की एकता को सुदृढ करें।

On the occasion of BSNLEU's Foundation Day, CHQ conveys it's revolutionary greetings to all the comrades. During the nineteen years' of it's existence, BSNLEU has consistently led united struggles, to defend BSNL as a vibrant Public Sector company, and to defend the rights of it's employees. Today, due to the pro-Jio and anti-BSNL policies of the Modi government, BSNL is faced with a severe crisis. Certainly, we will come out of this crisis. United struggle is the only way out. Let us strengthen the unity. Let us campaign massively campaign among the employees.
United struggle is the only way out. Let us strengthening the unity of the employees and to unitedly fight.

As per TRAI report,  Reliance Jio has added  93 lakh new mobile customers in January, 2019.  BSNL has added 9.82 lakh customers and Airtel has added 1 lakh new customers. The country's biggest telecom operator, Vodafone Idea, has lost 35.8 lakh customers and  MTNL has lost 4,927 customers. It is a great achievement that BSNL is performing better than private giants Vodafone Idea and Airtel, and that too without 4G.

[ Source: PTI report carried by m.economictimes.comdt.21-03-2019]

CHQ is saddened to inform that, Com.M.Murugaiah, Assistant Circle Secretary of BSNLEU, Tamil Nadu circle, passed away yesterday. He had been unwell for quite some time. Com.M. Murugaiah has immensely contributed to strengthen BSNLEU in Tamil Nadu circle. He served as the General Secretary of the Tamil Nadu Telecom Contract Workers Union for long years and had played a pioneering role in creating a strong contract workers movement in Tamil Nadu circle. He had been suffering from lung related problems for long years. Despite his ill health, he had been busily engaging himself in the movement. CHQ salutes  and pays it's respectful homage to Com.M.Murugaiah and conveys it's heartfelt condolences to his family members, relatives and friends.

Com.M.Murugaiah's funeral is taking place in his native village near Saathur ( near Madurai ). The departed leader had worked shoulder to shoulder with Com.P.Abhimanyu, GS, for nearly 35 years. The General Secretary is participating in Com.M.Murugaiah's funeral, to pay his last respects.

देश के सभी एयरपोर्ट पर कनेक्टिविटी भी रिलायंस जिओ उपलब्ध कराएगा...
यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिलायंस जिओ को शनैःशनैः सरकारी सेवा प्रदाता का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि सरकारी उपक्रम बीएसएनएल को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारतीय रेल्वेज के सारे मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्शन्स रिलायंस जिओ को जा ही चुके हैं। अब सरकार ने सभी एयरपोर्ट पर  MPLS-VPN और SD-VAN नेटवर्क की उपलब्धता का कार्य रिलायंस जिओ को सौंप दिया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो, वह दिन ज्यादा दूर नही, जब सभी सरकारी विभाग सारे टेलीफोन कनेक्शन्स रिलायंस जिओ से ही लें।

It is very unfortunate that the Reliance Jio is being given the status of Government Service Provider, while the Public Sector BSNL is being neglected. Already, the mobile / landline connections of the Indian Railways have gone to Reliance Jio. Now, the government has entrusted the job of providing MPLS–VPN and SD-VAN networks in all the airports, to Reliance Jio. If things go like this, days are not far away, when the entire telephone connections of the government will be taken from Reliance Jio.

BSNL और जेट एयरवेज- सरकार के दो भिन्न नजरिए...
जेट एयरवेज, जो कि कुछ समय पूर्व सबसे बड़ी भारतीय विमानन कंपनी थी, अब गहरे वित्तीय संकट में है। उनके पायलट्स को विगत तीन माह से तनख्वाह नही मिली है। यदि उन्हें तनख्वाह नही दी जाती है तो उन्होंने 1 अप्रैल 2019 से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जेट एयरवेज पर 1 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है। कंपनी  एक सप्ताह में केवल 140 उड़ानों का संचालन कर रही है, जबकि कुछ समय पूर्व एक सप्ताह में 600 उड़ानें संचालित हो रही थी। इसमें हमारे लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि सरकार ने जेट एयरवेज को राहत (bail out) हेतु कल एक आकस्मिक मीटिंग आयोजित की है। आज के (20.03.2019) इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर प्रकाशित की है कि सरकार द्वारा जेट एयरवेज को लोन देने हेतु बैंक्स पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा जेट एयरवेज, जो कि एक निजी कंपनी है, की चिंता करना सराहनीय है। किंतु BSNL के लिए क्या किया जा रहा है, जो कि सरकार की अपनी कंपनी है ? BSNL चीख रहा है, अनुरोध कर रहा है कि उसे उसके वित्तीय संकट से उबरने के लिए बैंक से लोन लेने की उसे अनुमति दी जाए। किन्तु माननीय मंत्रीजी और सरकार BSNL को राहत देने का प्रयास नही कर रहे हैं। और, जेट एयरवेज के प्रकरण में सरकार ने आकस्मिक मीटिंग की और बैंक्स को उसे लोन देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब शायद सरकार की निजी समर्थक और पीएसयू विरोधी नीतियों के उल्लेख के लिए और किसी उदाहरण की जरूरत नही है। ये वही नीतियां हैं, जिनकी वजह से BSNL बर्बाद हुआ है। AUAB के साथ मिल कर BSNLEU द्वारा इन BSNL विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया जा रहा है। किन्तु, हमारे बीच कुछ अति बुद्धिजीवी हैं, जो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते रहते हैं कि हमें सरकार के खिलाफ नही लड़ना चाहिए।

Jet Airways, which was the biggest Indian airways company some time back, is in a deep financial crisis. It’s pilots have not been paid salary for the past 3 months. They have threatened to go on strike from 1^st April, 2019, if the salary is not paid. Jet Airways is having a loan of one billion US dollars. The company is operating only 140 flights per week now, whereas, it was operating 600 flights per week, some time back. The important development that we should note on this issue is that, the government has conducted an emergency meeting yesterday to bail out Jet Airways. Today’s Economic Times (20.03.2019) has reported that the government is pressurising the banks to extend loans to Jet Airways. We appreciate the care that the government is taking for Jet Airways, which is a private company. But what about BSNL, which is the government’s own company? BSNL is crying and pleading to the government to permit it to take bank loans to overcome it’s financial crisis. But the Hon’ble Minister and the government are not coming to the rescue of BSNL. Whereas, in the case of Jet Airways, the government has conducted an emergency meeting and is pressurising the banks to extend loans to it.  No more example is required to explain the government’s pro-private and anti-public sector policies. It is these policies which have ruined BSNL. Together with the AUAB, BSNLEU is continuously fighting against these anti-BSNL policies of the government. However, amongst us, we have some great brains, who are giving experts opinion that, we should not fight against the government.

A meeting on solidarity with Venezuela, was held at CITU office, at New Delhi today. The United States is trying to topple the democratically elected government of Venezuela, and  is trying to install it's puppet government in that country. The US is doing this, because it wants to loot the huge petroleum reserves of Venezuela. The World Federation of Trade Unions (WFTU) has given call, requesting the working class all over the world, to raise their voices against the aggression of the United States in Venezuela. BSNLEU participated in this meeting with a good number of comrades. Com.Tapan Sen, General Secretary, CITU, Com.Amarjit Kaur, General Secretary, AITUC and others addressed the gathering.

एम्प्लॉईज ग्रुप इन्शुरन्स (EGI) को अंतिम रूप देने के लिए 25.03.2019 को मीटिंग...
20.11.2018 को सम्पन्न 37वीं नेशनल कौंसिल की मीटिंग में लिए गए निर्णय अनुसार मैनेजमेंट डायरेक्ट रिक्रूट नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉईज के लिए भी एम्प्लॉईज ग्रुप इन्शुरन्स (EGI) स्कीम के क्रियान्वयन हेतु सहमत हो गया है। BSNLEU ने इस हेतु तत्काल मीटिंग आयोजित करने की मांग की थी। अब यह तय हो गया है कि मीटिंग 25.03.2019 को होगी।

As per the decision taken in the 37th meeting of the National Council, held on 20.11.2018, the Management agreed to implement the EGI (Employees Group Insurance) for the DR employees among the Non-Executives. BSNLEU had urged upon the Management to hold the meeting expeditiously. Now, it has been agreed to hold the meeting on 25.03.2019.

GM(BFCI) के साथ मीटिंग...
कॉम पी अभिमन्यु, जीएस एवं कॉम स्वपन चक्रबोर्ति, Dy GS ने 18.03.2019 को GM(BFCI) श्री पी सी भट्ट से मुलाकात कर निम्न मुद्दों पर चर्चा की।

(अ) केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया से अनुबंध (MoUs) का नवीनीकरण

केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया से पूर्व में हुए अनुबंध (MoUs) की समयावधि खत्म हो जाने से उनके नवीनीकरण की मांग करते हुए BSNLEU  द्वारा पूर्व में  GM(BFCI) को पत्र लिखा गया है। 18.03.2019 को सम्पन्न मीटिंग में MoUs के शीघ्र नवीनीकरण हेतु GM(BFCI) से पुनः अनुरोध किया गया।

(ब) कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के वेजेस भुगतान हेतु फंड्स की उपलब्धता  

GM(BFCI) के संज्ञान में लाया गया कि सभी सर्कल्स में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को महीनों से वेजेस का भुगतान नही हुआ है। ये वर्कर्स नेटवर्क के मेंटेनेंस का कार्य भी कर रहे हैं, वेजेस भुगतान न होने से निःसंदेह मेंटेनेंस कार्य प्रभावित होगा। GM(BFCI) से वेजेस भुगतान हेतु शीघ्र फंड्स उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया।

Com.P.Abhimanyu, GS and Com.Swapan Chakraborty, Dy.GS, met Shri P.C. Bhatt, GM(BFCI), yesterday, and discussed the following issues:-

1. Renewal of the MoUs with Canara Bank and Bank of India.

BSNLEU has already written to the GM(BFCI), demanding that the MoUs signed with Canara Bank and Bank of India should be renewed, since they have expired. In yesterday’s meeting, the GM(BFCI) was urged upon to expedite the renewal of the MoUs.

2. Releasing funds for payment of wages of contract workers.

It was taken to the notice of the GM(BFCI) that in all circles, contract workers are not paid wages for several months. Since, these workers are engaged in the maintenance of the networks, non-payment of wages would hamper the maintenance works. The GM(BFCI) was urged upon to release the funds at the earliest.