A meeting of the All India Centre was held online yesterday the 29.12.2023. The meeting has taken important decisions on the Organisation. The All India Centre also decided to hold a Central Secretariat meeting online on 18.01.2024. All the Central Office-bearers are requested to attend the meeting without fail.

BSNLEU की सेंट्रल सेक्रेटरिएट बैठक 18.01.2024 को होगी।

कल दिनांक 29.12.2023 को ऑल इंडिया सेंटर की बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई। बैठक में संगठन को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। ऑल इंडिया सेंटर ने 18.01.2024 को सेंट्रल सेक्रेटरिएट की बैठक ऑनलाइन आयोजित करने का भी निर्णय लिया। सभी केन्द्रीय पदाधिकारियों से अनुरोध है कि बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।  

As per Consumer Price Index numbers released by Labour Bureau on 29-12-2023, IDA is expected to decrease by 0.2% w.e.f. 1st January 2024. At present, IDA is 215.6%. After 0.2% decrease, the IDA w.e.f 1st January 2024 will be 215.4%.  

[ With inputs from Com.Mihir Dasgupta, former AGS,BSNLEU]

1 जनवरी 2024 से आईडीए में 0.2% की कमी होने की उम्मीद है.

29-12-2023 को श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के अनुसार 1 जनवरी 2024 से आईडीए में 0.2% की कमी होने की उम्मीद है. फिलहाल आईडीए 215.6% है. 0.2% की कमी के बाद 1 जनवरी 2024 से आईडीए 215.4% हो जाएगा. 

 [ साथी मिहिर दासगुप्ता, पूर्व सहायक महासचिव, BSNLEU द्वारा दी गई जानकारी अनुसार ]

One of the problems being faced by employees (serving / retired) while undergoing indoor treatment in emergency conditions is getting the Visit Report. In certain cases, it becomes difficult to get the Visit Report. Due to the non-getting of this Visit Report, medical reimbursements are not being settled in some cases. Now, in a letter issued to the CGM, UP(West) circle, the Corporate Office has authorised the CGMs to give exemption to the Visit Report, based on justification / merit. 

CHQ is shocked to hear that Com.G.G. Patil, the veteran leader of BSNLEU and AIBDPA,  Karnataka circle, passed away today. He was 80 years old and was undergoing treatment in a hospital at Bangalore. Fondly called as G.G., Com.G.G. Patil, had played a pioneering role in organising BSNLEU in Karnataka circle, together with the late leader, Com.Sadanand. He was a silent and selfless worker and has never hankered for posts in the organisation. Even after retirement, Com.G.G.Patil had been contributing in every possible manner to strengthen BSNLEU. The CHQ of BSNLEU thankfully recognises the contributions of Com.G.G.Patil and pays it’s respectful homage to him. CHQ also conveys it’s heartfelt condolences to his family members and comrades of Karnataka circle.

दिग्गज नेता साथी जी.जी. पाटील का निधन हो गया।

सीएचक्यू यह सुनकर दुःखी है कि साथी जी.जी. पाटील, BSNLEU और एआईबीडीपीए, कर्नाटक सर्कल के दिग्गज नेता का आज निधन हो गया। वह 80 साल के थे और बेंगलुरु के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। प्यार से साथी जी.जी पाटील को जीजी कहा जाता था। साथी जी.जी. पाटीलने दिवंगत नेता साथी सदानंद के साथ मिलकर कर्नाटक सर्कल में BSNLEU को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह एक शांत और निस्वार्थ कार्यकर्ता थे और उन्होंने कभी भी संगठन में पदों की लालसा नहीं की। सेवानिवृत्ति के बाद भी साथी जी.जी. पाटील BSNLEU को मजबूत करने के लिए हर संभव तरीके से योगदान दे रहे थे। BSNLEU का सीएचक्यू कॉम.जी.जी. पाटील के योगदान को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता है और उन्हें सम्मानजनक श्रद्धांजलि देता है। सीएचक्यू उनके परिवार के सदस्यों और कर्नाटक सर्कल के साथियों के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

BSNLEU has been pressing on the Management for the review of the JE LICE result of Shri Mothi Lal, Driver, Telangana circle. The official has failed in JE LICE by very less marks. There are two JE posts remaining unfilled in Telangana circle. As per the DoP&T orders, the result of Shri Mothi Lal should be reviewed by applying Lesser Standard of Evaluation. However, the BSNL Management has rejected this demand of BSNLEU. Hence, BSNLEU has represented to the National Commission for Scheduled Tribes, demanding to ensure implementation of the DoP&T order in the matter of reviewing the results of Shri Mothi Lal.  

मूल्यांकन के कम मानक लागू करके असफल एसटी उम्मीदवार के परिणामों की समीक्षा न करना - BSNLEU राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से हस्तक्षेप चाहता है।

तेलंगाना सर्कल के ड्राइवर श्री मोती लाल के जेई एलआईसीई परिणाम की समीक्षा के लिए BSNLEU प्रबंधन पर दबाव बना रहा है। यह कर्मचारी जेई एलआईसीई में बहुत कम अंकों से फेल हो गये हैं। तेलंगाना सर्कल में जेई के दो पद खाली हैं। डीओपी एण्ड टी के आदेशों के अनुसार, मूल्यांकन के निम्न मानक लागू करके श्री मोती लाल के परिणाम की समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि, बीएसएनएल प्रबंधन ने BSNLEU की इस मांग को खारिज कर दिया है। इसलिए, BSNLEU ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को समक्ष उठाया है, जिसमें श्री मोती लाल के परिणामों की समीक्षा के मामले में डीओपी एण्ड टी आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की मांग की गई है। 

Shri P.K. Purwar, CMD BSNL, visited Chennai yesterday. Utilising the CMD BSNL’s visit, the leaders of BSNLEU met him. Com.S.Pasha, Circle President and Com.M. Sridharasubramanian, Circle Secretary, participated in this meeting. They submitted a memorandum to the CMD BSNL. They explained about the unprecedented floods which caused severe damages in Chennai circle recently and demanded immediate payment of flood advance to the employees. They also demanded that, the Residential Landline connections of the serving employees and pensioners should be converted into optic fibre based landline connections. The CMD BSNL assured to look into the demands.

चेन्नई टेलीफोन सर्कल के BSNLEU नेताओं ने सीएमडी बीएसएनएल से मुलाकात की।

श्री पी.के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल ने कल चेन्नई का दौरा किया। सीएमडी बीएसएनएल की यात्रा का लाभ उठाते हुए BSNLEU के नेताओं ने उनसे मुलाकात की। साथी एस.पाशा, सर्कल अध्यक्ष एवं साथी एम. श्रीधरसुब्रमण्यन, सर्कल सचिव ने इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने बीएसएनएल के सीएमडी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हाल ही में चेन्नई सर्कल में आई अभूतपूर्व बाढ़ से गंभीर क्षति के बारे में बताया और कर्मचारियों को बाढ़ अग्रिम का तत्काल भुगतान करने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के रेसीडेंशियल लैंडलाइन कनेक्शन को ऑप्टिक फाइबर आधारित लैंडलाइन कनेक्शन में परिवर्तित किया जाना चाहिए। बीएसएनएल के सीएमडी ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।  

BSNL Management is abolishing the copper cable based landline connections and is converting them into fibre based landline connections. BSNL serving employees and pensioners are having Free Residential Landline Connections working on copper cable. These landline connections of employees and pensioners are going to be abolished. Management wants to issue SIM Cards to the employees, in the place of these landlines. BSNLEU has already rejected this proposal. Today, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL demanding that, the serving employees and pensioners should also be provided with Residential Landline connections working on optic fibre.

सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन को ऑप्टिक फाइबर आधारित लैंडलाइन कनेक्शन में परिवर्तित किया जाना चाहिए - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा। 

बीएसएनएल प्रबंधन कॉपर केबल आधारित लैंडलाइन कनेक्शन को खत्म कर उन्हें फाइबर आधारित लैंडलाइन कनेक्शन में तब्दील कर रहा है। बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पास कॉपर केबल पर काम करने वाले मुफ्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन हैं। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के ये लैंडलाइन कनेक्शन खत्म होने जा रहे हैं। प्रबंधन इन लैंडलाइन के स्थान पर कर्मचारियों को सिम कार्ड जारी करना चाहता है। BSNLEU पहले ही इस प्रस्ताव को खारिज कर चुका है। आज BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर मांग की है कि सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी ऑप्टिक फाइबर पर काम करने वाले आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान किए जाने चाहिए। 

The BSNL Management is not implementing the DoP&T orders in conducting various LICEs.  The results of the failed SC/ST candidates are not being reviewed, by adopting “Lesser Standards of Evaluation.” Similarly, BSNL Management is also violating the DoP&T orders by counting the own merit SC/ST candidates against the posts reserved for SC/ST candidates. These issues are not resolved, despite BSNLEU discussing them with the CMD BSNL a number of times. Hence, BSNLEU has written a letter to the National Commission for Scheduled Castes today, demanding the intervention of the Commission to ensure that, the BSNL Management implements the aforementioned DoP&T orders. A similar letter will be written to the National Commission for Scheduled Tribes also.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का आरक्षण- बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा डीओपी एण्ड टी के आदेशों का कार्यान्वयन न करना- BSNLEU ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखा। 

बीएसएनएल प्रबंधन विभिन्न एलआईसीई के आयोजन में डीओपी एण्ड टी के आदेशों को लागू नहीं कर रहा है। "मूल्यांकन के निम्न मानक" अपनाकर अनुत्तीर्ण एससी/एसटी अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा नहीं की जा रही है। इसी प्रकार, बीएसएनएल प्रबंधन भी एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध स्वयं की योग्यता वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों की गणना करके डीओपी एण्ड टी के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। BSNLEU द्वारा सीएमडी बीएसएनएल के साथ कई बार चर्चा करने के बावजूद इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। इसलिए, BSNLEU ने आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग की गई है कि, बीएसएनएल प्रबंधन उपरोक्त डीओपी एण्ड टी आदेशों को लागू करता है। इसी तरह का पत्र राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी लिखा जाएगा।

The BSNL Management had made the proposal to increase the period of Recognition of the Non-Executive Unions, from 3 years to 4 years. All the major Trade Unions of the Non-Executives, including BSNLEU have accepted this proposal. Consequent to this, the Management Committee of BSNL has approved the proposal to change the recognition period from 3 years to 4 years and the Corporate Office has issued letter today, notifying the change. This order will come into force from the next (10^th) Membership Verification. 

नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों की मान्यता अवधि 3 वर्ष से बदलकर 4 वर्ष की गई - कॉर्पोरेट कार्यालय ने पत्र जारी किया।

बीएसएनएल प्रबंधन ने नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों की मान्यता की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रस्ताव दिया था। BSNLEU समेत सभी प्रमुख नोन एक्ज़ीक्यूटिव ट्रेड यूनियनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल की प्रबंधन समिति ने मान्यता अवधि को 3 वर्ष से 4 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कॉर्पोरेट कार्यालय ने आज पत्र जारी कर परिवर्तन की सूचना दी है। यह आदेश अगले (10वें) सदस्यता सत्यापन से लागू होगा। 

The Central government’s debt stood at a whopping Rs 155 lakh crore at the end of March 2023. Under this situation, the IMF has predicted that India's general debt may exceed 100% of its GDP, by the financial year 2028. The IMF expects India’s public debt to rise to 82.3 per cent of the GDP in 2024-25. However, the Union Finance Ministry has said that the prediction of the IMF is unlikely to happen. In the meanwhile, the Congress Party has alleged that Indian government’ debt was only Rs.55 lakh crore in 2014, while it has crossed Rs.155 lakh crore presently

भारत का कर्ज 2028 तक उसके सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी के 100% से अधिक हो सकता है - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चेतावनी दी है।  

मार्च 2023 के अंत में केंद्र सरकार का कर्ज 155 लाख करोड़ रुपये था। इस स्थिति में आईएमएफ ने भविष्यवाणी की है कि वित्तीय वर्ष 2028 तक भारत का सामान्य ऋण उसके सकल घरेलू उत्पाद का 100% से अधिक हो सकता है। आईएमएफ को भारत की जनता से उम्मीद है 2024-25 में कर्ज बढ़कर जीडीपी का 82.3 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आईएमएफ की भविष्यवाणी के सच होने की संभावना नहीं है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि 2014 में भारत सरकार पर कर्ज सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपये था, जबकि वर्तमान में यह 155 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।