The CEC meeting of BSNLEU is being held at Agartala from 3^rd to 5^th April, 2018. The NE-I circle is making all out efforts to make the meeting successful. As per our earlier decision, only circle secretaries and central office-bearers will be permitted to attend this meeting. Hence, those who are not CEC members, are requested not to come to this meeting.

All the four GDS Unions (AIPEU-GDS, AIGDSU, NUGDS & BPEDU) are on an indefinite strike from today the, 22 May 2018. All the postal employees’ unions have supported the strike. As per reports the strike is total and 1,29,500 Branch Post Offices remained closed. More than 60% of the employees of the Postal Department are GDS and more than 80% of the Post Offices are GDS Branch Post Offices. Major revenue of the department comes from GDS. Still, they are not treated as Postal employees and are paid a pittance. The Gramin Dak Sevaks have a great legacy of struggles and whatever facilities they are enjoying at present is the result of their bitter struggles along with the postal employees. This strike was forced by the NDA government which not only denied to address the long pending demands of the Gramin Dak Sevaks for regularisation as government employees, but refused to implement the recommendations of Kamalesh Chandra Committee Report on the service conditions of the GDS. BSNLEU expresses solidarity with the striking employees and demands that the NDA government must immediately settle the issue by agreeing to the just demands of these grass root level workers who deliver valuable service to the common people.

वर्किंग क्लास की एकता की सुदृढ़ता के लिए मैसुरु ऑल इंडिया कांफ्रेंस में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय....

मैसुरु ऑल इंडिया कांफ्रेंस में वर्किंग क्लास की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। यह एक ऐसा वक़्त है जब वेज रिवीजन, पेंशन रिवीजन के निराकरण के लिए और सरकार के हमलों से बीएसएनएल की रक्षा के लिए व्यापक एकता की जरूरत है। बीएसएनएल का रिवाइवल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। एकता के बगैर हम यह सब कुछ हासिल नही कर सकते। यह छोटे छोटे मुद्दों पर आपस में लड़ने का समय नही है। यह वक़्त, कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह परीक्षण करने का भी नही है। विशेष रूप से, दोनों ही मान्यता प्राप्त यूनियनों- BSNLEU और NFTE की एकता, समय की मांग है। इस पर मैसुरु ऑल इंडिया कांफ्रेंस में गहन रूप से चिंतन हुआ। अंत में, कांफ्रेंस में एकता की सुदृढ़ता के लिए मान्यता के नियमों में सुधार का निर्णय लिया गया। नॉन एग्जीक्यूटिव्ज के मान्यता नियमों के अनुसार प्रथम यूनियन को 50% या अधिक मत प्राप्त होने की स्थिति में दूसरी यूनियन को मान्यता नही मिलेगी। मैसुरु ऑल इंडिया कांफ्रेंस में सर्वानुमति से  इस नियम को हटाने की मांग के साथ प्रस्ताव पारित किया गया। हमें उम्मीद है कि इससे बीएसएनएल की दो प्रमुख यूनियनों BSNLEU और NFTE के बीच अधिक सामंजस्य(कोआर्डिनेशन) और समझ (अंडरस्टैंडिंग)का मार्ग प्रशस्त होगा।

In continuation of the 3 day strike, the AUAB had given call to organise a March to the PMO on 06.03.2019, for pressing the settlement of the demands. However, tension is building up in the India Pakistan border. In view of this situation, the AUAB has decided to postpone the March to the PMO. Next date of the March will be announced in due course.

The US imperialism is bullying Iran. It has already imposed sanctions on it. It has ordered that no country should import oil from Iran. It is deplorable that the government of India has announced that from today onwards, it will also follow the dictate given by the US imperialism, and will not import crude oil from Iran. As a result of this decision, petrol and diesel prices will further increase in India. Petrol is already being sold at Rs. 73 in New Delhi, whereas, it is only Rs.46.22 in Pakistan and Rs.51 in Srilanka. This is because, government of India has imposed high tax on petrol and diesel. If the price of diesel further increases in India, due to the sanction imposed on Iran, by the US, then the prices of all the commodities will also increase. The common man is going to be the sufferer.

BSNL  के रिवाइवल के लिए पैसा नही है - किंतु बड़े कॉर्पोरेट्स का बोझ कम करने के लिए सरकार 1.45 लाख करोड़ खर्च कर सकती है...

हम यह जानते हैं कि वित्त मंत्रालय द्वारा BSNL के रिवाइवल का प्रस्ताव निरस्त किया जा चुका है। सरकार ने अपने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए BSNL को 4G स्पेक्ट्रम देने से भी इंकार कर दिया है। किन्तु, इसी सरकार ने बड़े कॉर्पोरेट्स को टैक्स में लगभग रु 1.45 लाख करोड़ की बड़ी छूट प्रदान की है। आज, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा कर 22% कर दिया गया है। 01.10.2019 पश्चात शुरू हुई कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स केवल 15% रहेगा। बड़े कॉर्पोरेट्स को टैक्स में दी गई इस छूट की वजह से सरकार के राजस्व संग्रहण में रु 1.45 लाख की कमी आएगी।

At a time when the government has launched an attack on the Central government employees and pensioners, by 'snatching away' their DA increase for one and half years, another interesting development has taken place. Some 50 young IRS (Indian Revenue Service) officers have gave a suggestion to the government, about ways and means for mobilising money, to fight the Corona Virus crisis. In their suggestion, the young officers have given the following 3 suggestions :-

(1) To raise the Income Tax from 30% to 40%, in respect of those with income above Rs.1 crore.

(2) Levy wealth tax on those with over Rs.5 crore annual income. 

(3) Levy “ a COVID Relief Cess" of 4%, on those with taxable income of more than Rs.10 lakh. 

What is wrong in giving such suggestions? The Finance Ministry has directed the Central Board of Direct Taxes (CBDT) Chairman, P.C.Mody, to seek explanation from these officers for writing such ‘ill-conceived views’ in public, without having any authority to do so. The Finance Ministry has observed that it was not part of their duty to prepare such a report. The government cannot even tolerate the idea of increasing the tax of "well-to-do" persons. 

[Source: News18.com, dated 26.04. 2020]

News is being prominently spread by the corporate media (Economic Times dated 06^th July, 2020) that, Tech Mahindra will bid in BSNL’s tender for the supply of 4G equipments. It is also being reported that, Tech Mahindra will partner with the ITI, in supplying 4G equipments to BSNL. There is no doubt that, Tech Mahindra is the 5^th largest Software Company in India. But, it is not having the technology to manufacture 4G equipments. We also know that, ITI has been working only as an agent, for earning commission, in buying Telecom equipments from MNCs and supplying it to BSNL. ITI is also not having any technology in the manufacturing of mobile equipments. 

Under these circumstances, the corporate media is only trying to fool the general public. Such wrong news is being spread, only to justify the government’s action of cancelling  BSNL’s 4G tender. The corporate media should come out and tell the people which Indian Company has developed 4G technology and is capable of fulfilling BSNL’s requirements in rolling out 4G network.

The cancellation of BSNL’s 4G tender is a very big blow for the revival of the Company. It has become very clear now that, the tender has been cancelled as a result of a conspiracy. It is a well planned strategy to deny 4G technology to BSNL. From 2006 to 2012, BSNL was denied procurement of equipments. The same scenario is being recreated by the government now. The Management has miserably failed to upgrade the Company's 4G compatible BTSs and thereby launch BSNL’s 4G service. Further, the Management has become a tool in the hands of the government, which is out to destroy BSNL, just like Air India. The government wants the entire telecom sector to be taken over by Jio. Thus, the future of BSNL and the future of it’s employees is becoming dark. So, the AUAB has decided to expose the game plan of the government to the general public. Hence, the AUAB has decided to observe 1^st October, 2020 as a Black Day. All the circle and district unions of BSNLEU are requested to take immediate steps to implement the call,  in coordination with the other constituents of the AUAB.

Shri Narottam Prasad Shrivastava, aged 86, father of Shri Anupam Shrivastava, CMD BSNL, passed away in a Bhopal hospital today. He has been ailing for some time. We offer our heartfelt condolences to Shri Anupam Shrivastava, CMD BSNL, and to his family.

The Enforcement Directorate (ED) on Monday moved the Delhi high court against the acquittal of ex-telecom minister A Raja, DMK MP Kanimozhi and others in the 2G spectrum case. Last December, a special CBI court had let off all key accused in the money laundering case filed by the ED, which comes under the gamut of the Rs 30,000 crore 2G spectrum allocation case. Special CBI judge O P Saini had cleared the 19 accused, including Raja and Kanimozhi, of all charges, stating that the prosecution had "miserably failed" to prove its charges. Others who were acquitted in the case are former telecom secretary Siddharth Behura, Raja's erstwhile private secretary R K Chandolia, Swan Telecom promoters Shahid Usman Balwa and Vinod Goenka, Unitech Ltd MD Sanjay Chandra and three top executives of Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group (RADAG) -- Gautam Doshi, Surendra Pipara and Hari Nair.

[Source: The Times of India dated 19.03.2018]

Telangana circle union of BSNLEU, conducted a meeting, to commemorate the 8th death anniversary of Com.Moni Bose, on 19-05-2018, in the Union office at Hyderabad. Com.Ramachandrudu, District President of Hyderabad Telecom District, presided over the meeting. Com.M.N.Reddy, General Secretary, All Pensioners Associations, Telangana State, spoke on Neo Liberal Policies and its impacts. Com.G.Sambasiva Rao, ACS also addressed the meeting.

Frequently news papers are reporting that people in various parts of the country are dying out of starvation. Very recently, media reported that, three small girls died in the National Capital, due to starvation. Such deaths are being reported from many states. Today’s Times of India has reported in the front page, about starvation death, taking place in Gorakhpur district, the home district of the Uttar Pradesh Chief Minister, Yogi Adityanath. The report says that, people belonging to the Musahar caste in Kushi Nagar district, are eating rats and snails, and that many people have died in the recent days out of starvation. Our rulers, belonging to both the Congress and the BJP parties, are keep on claiming that, India is the fastest growing economy in the world. They also say that the economy of the country has grown by leaps and bounds, after the implementation of the Neo-Liberal Economic Policies. It is already 27 years since the Neo-Liberal Policies are implemented. The number of Indian billionaires has increased dramatically. At the same time, a vast majority of the toiling masses continue to rot in poverty. Under the Neo-Liberal Economic Policies, the subsidies that were being given earlier, for food, health, education and agriculture, to the poor people, were steadily cut down. On the other hand, big concessions are being given to the Indian and multinational corporates.

मैसुरु में सम्पन्न 9वीं ऑल इंडिया कांफ्रेंस में लिए गए निर्णय।

(1)  8 और 9 जनवरी 2018 को होने वाली 2 दिवसीय हड़ताल की सफलता हेतु पूर्ण प्रयास किए जाएं। हड़ताल में शामिल होने वाले अन्य संगठनों के साथ मिल कर संयुक्त अभियान की कोशिश की जाए।

(2)  यूनियन द्वारा कॉन्ट्रैक्ट और कैज्युअल वर्कर्स की समस्याओं के निदान हेतु गंभीरता के साथ प्रयास किए जाएं। कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा जारी आदेश अनुसार न्यूनतम वेज लागू करवाना, EPF और ESI स्कीम्स लागू करना, कॉर्पोरेट ऑफिस के निर्देश अनुसार वर्कर्स की छंटनी, BSNL CCWF के प्रमुख कार्यकर्ताओं पर प्रताड़नात्मक कार्यवाही, 7th CPC के अनुसार TSMs और कैज्युअल लेबरर्स के वेजेस का रिवीजन और शेष बचे कैज्युअल लेबरर्स का नियमितीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ले कर BSNLEU और BSNL CCWF द्वारा संयुक्त रूप से आंदोलनात्मक कार्यवाही की जाए।

(3)  बीएसएनएल के वित्तीय उन्नयन (financial revival) के मुद्दे पर यूनियन गंभीरता के साथ ध्यान केंद्रित करें। AUAB द्वारा कंपनी की  सेल्स और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए " बीएसएनएल एट योर डोर स्टेप्स " गतिविधि संचालित करने का आव्हान किया जा चुका है। कंपनी को शीघ्र ही 4G स्पेक्ट्रम मिलने की संभावना है और उसके बाद बीएसएनएल अपनी 4G सेवा शुरू करेगा। इसके साथ ही यदि सारे कर्मचारी  " बीएसएनएल एट योर डोर स्टेप्स " मूवमेंट में स्वयं को झोंक देते हैं तो निःसंदेह बीएसएनएल के रिवाइवल की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। BSNLEU को इस हेतु पहल करनी चाहिए।

(4)  ऑल यूनियन्स एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल (AUAB), बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के सभी प्रमुख संगठनों के एकीकृत मंच (यूनाइटेड प्लेटफार्म) के रूप में उभरा है। ऑल इंडिया लेवल पर AUAB ने प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी तरह, सर्किल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी AUAB की कार्यशैली को सुदृढ़ बनाना चाहिए। 

(5)  द ऑल इंडिया वर्किंग वूमेन्स कोआर्डिनेशन कमिटी (BSNL WWCC), जो कि BSNLEU की एक उप समिति है, अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रही है। कुछ सर्कल्स में भी, सर्किल लेवल की कमिटी का गठन हो चुका है। अभी तक जिन सर्कल्स में इस तरह की कमिटी का गठन नही हुआ है, उन सर्कल्स में गठन हेतु आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाएं।

(6)  BSNL WWCC की ऑल इंडिया कन्वेनर, BSNLEU की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग्स में स्थायी आमंत्रित रहेंगी।

(7)  ऑल इंडिया यूनियन द्वारा भोपाल में ऑल इंडिया यंग वर्कर्स कन्वेंशन आयोजित किया जा चुका है। कुछ सर्कल्स में भी यह कन्वेंशन हो चुका है। शेष सर्कल्स में भी यह कन्वेंशन आयोजित किया जाए, यथा संभव 31 मार्च 2019 तक।

(8)  अलग अलग स्तर पर आयोजित अधिवेशनों व सीईसी में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि यूनियन द्वारा संपादित कार्यों की  "मध्यावधि समीक्षा" (मिड टर्म रिव्यु) ऑल इंडिया, सर्किल व डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की जाए।

सीमा पर व्याप्त तनाव के मद्दे नज़र " मार्च टू पीएमओ " स्थगित...
3 दिवसीय हड़ताल के क्रम में, AUAB ने अपनी डिमांड्स के निराकरण हेतु दबाव निर्मित करने के लिए 06.03.2019 को " मार्च टू पीएमओ " आयोजित करने का निर्णय लिया था। किंतु, भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में AUAB ने " मार्च टू पीएमओ " स्थगित करने का निर्णय लिया है। मार्च की आगामी तारीख कुछ समय पश्चात सूचित की जाएगी।

ईरान पर थोपे गए अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत मे पेट्रोल और डीजल में और मूल्यवृद्धि की संभावना...

अमेरिकी साम्राज्यवाद ईरान को धमका रहा है। US द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। उसने आदेशित किया है कि ईरान से कोई भी देश तेल का आयात न करें। यह भर्तस्नीय है कि भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वह भी अमेरिकी साम्राज्य के आदेश का पालन करेगा और आज के बाद ईरान से कच्चा तेल (crude oil) आयात नही करेगा। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप भारत मे पेट्रोल और डीजल के मूल्य में और वृद्धि होगी। वैसे ही, नई दिल्ली में पेट्रोल रु 73/- प्रति लीटर  बेचा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में यह रु 46.22 और श्रीलंका में रु 51/- है। भारत सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स थोपने से यह स्थिति है। यदि अमेरिका के ईरान पर प्रतिबंधों के चलते भारत में डीजल के मूल्यों में और वृद्धि होती है तो निःसंदेह अन्य सभी वस्तुओं (commodities) की कीमतें भी बढ़ेंगी। आम नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना होगा।