BSNLEU is continuously demanding that the results of the failed SC/ST candidates in LICEs should be reviewed by adopting lesser standard of evaluation. BSNLEU has specifically demanded to fill-up the unfilled ST posts of JE LICE in Telangana circle by adopting lesser standard of evaluation. However, the Management has rejected this demand. Contrary to the DoP&T instructions, BSNL Management is counting own merit candidates also against the SC/ST quota posts. BSNLEU has also demanded that the results of all the LICEs conducted in the past 5 years should be reviewed by adopting lesser standard of evaluation. Since, BSNL Management is taking a negative stand, BSNLEU will now approach the appropriate constitutional authority for the settlement of this issue.

मूल्यांकन के निम्न मानक अपनाकर असफल एससी/एसटी अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा - प्रबंधन ने BSNLEU की मांग को खारिज कर दिया।

BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि मूल्यांकन के कम मानक अपनाकर एलआईसीई में असफल एससी/एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। BSNLEU ने विशेष रूप से मूल्यांकन के निम्न मानक को अपनाकर तेलंगाना सर्कल में जेई एलआईसीई के अधूरे एसटी पदों को भरने की मांग की है। हालांकि, प्रबंधन ने इस मांग को खारिज कर दिया है। डीओपीएंडटी के निर्देशों के विपरीत, बीएसएनएल प्रबंधन एससी/एसटी कोटा पदों के लिए अपनी योग्यता वाले उम्मीदवारों की भी गिनती कर रहा है। BSNLEU ने यह भी मांग की है कि मूल्यांकन के कम मानक अपनाकर पिछले 5 वर्षों में आयोजित सभी एलआईसीई के परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। चूंकि, बीएसएनएल प्रबंधन नकारात्मक रुख अपना रहा है, इसलिए BSNLEU अब इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित संवैधानिक प्राधिकरण से संपर्क करेगा। 

BSNL Management has decided to convert all the copper cable based landline connections into FTTH connections by 24.03.2024. Presently, BSNL serving employees and pensioners are provided with rent free residential landline connections. These connections will also have to be converted into FTTH. Minimum tariff for a FTTH connection is Rs.399/-. Even after a 40% rebate, employee has to pay the remaining amount for the FTTH connection. This means abolition of the facility of rent free residential landline connections. Hence, BSNLEU has written to the CMD BSNL today, demanding continuation of the rent free residential landline connections, even after conversion into FTTH. 

लैंडलाइन कनेक्शन को एफटीटीएच में परिवर्तित करना - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए किराया मुक्त लैंडलाइन कनेक्शन जारी रखने की मांग की है।

बीएसएनएल प्रबंधन ने 24.03.2024 तक सभी कॉपर केबल आधारित लैंडलाइन कनेक्शनों को एफटीटीएच कनेक्शन में बदलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में, बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इन कनेक्शनों को एफटीटीएच में भी बदलना होगा। FTTH कनेक्शन के लिए न्यूनतम टैरिफ रु. 399/- है। 40% छूट के बाद भी कर्मचारी को एफटीटीएच कनेक्शन के लिए शेष राशि का भुगतान करना होगा। इसका मतलब किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन की सुविधा खत्म करना है। इसलिए, BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर एफटीटीएच में रूपांतरण के बाद भी किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन जारी रखने की मांग की है। 

“Chairman of the Wage Revision Committee had stated that in the last Wage Revision, the pay scales were framed without proper vision”. This is uploaded on NFTE’s website.

The last Wage Revision was given w.e.f 01-01-2007. BSNLEU was the only recognised union at that time. In the wage negotiations, Management offered very low pay scales. But BSNLEU fought and got pay scales with upto 21 and 22 years span. In that wage revision employees got a very high fitment of 30%. Thereafter, 78.2% IDA merger was also settled. These are the two reasons for the stagnation. Employees should not forget these facts. To settle that wage revision from 01-01-2007, BSNLEU went on a 2 day strike. NFTE did not join that strike. Not only that. When BSNLEU went on strike, NFTE wrote a letter to the Management saying “they are not joining the strike”. These are bitter truths. Employees have not forgotten.

Presently, Wage Revision is not settled mainly because of the negative attitude of the Chairman of the Wage Revision Committee. He is trying to cut down the pay scales already finalised in the Wage Negotiating Committee. This gentleman is saying that the pay scales were framed without vision in the last Wage Revision. We can only laugh at this statement. NFTE has uploaded this on their website. Really interesting !!!

In the recently held National Executive Committee meeting of NFTE, some unfair and unwanted criticism have been made against BSNLEU. For example, in a resolution, it is criticised that NEPP was full of discriminations and denied reservation to SC/ST employees. This resolution is posted on NFTE website. Hence, we have to place our views.

In the promotion scheme implemented by NFTE, employees got only 2 promotions - OTBP and BCR. Under OTBP, employees got 1^st promotion only after 16 years and that too without any additional increment. The 2^nd promotion was given after 26 years and that too without any additional increment. But, BSNLEU implemented NEPP, according to which employees got 4 promotions. 1^st promotion after 4 years with one additional increment and 2^nd promotion after another 7 years with one additional increment. Thus, in the promotion scheme implemented by NFTE, employees got only 2 promotions in 26 years and did not get any additional increment. But in the NEPP implemented by BSNLEU, employees got 2 promotions within 11 years with two additional increments. Which is the better scheme - employees will tell. 

At the time of DoT itself, reservation to SC/ST employees was taken away in OTBP and BCR promotions. NFTE was the recognised union at that time. NFTE could not bring back reservation to SC/ST employees in OTBP and BCR. Today, as per court order, SC/ST employees will get reservation only in post-based promotions. As per court order, there is no reservation in Time Bound Promotions. NFTE should understand these basic things before criticising BSNLEU. 

एनएफटीई द्वारा BSNLEU के खिलाफ अनुचित और अवांछित आलोचना।

हाल ही में आयोजित एनएफटीई की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में BSNLEU के खिलाफ कुछ अनुचित और अवांछित आलोचना की गई है। उदाहरण के लिए, एक प्रस्ताव में यह आलोचना की गई है कि एनईपीपी भेदभाव से भरा था और एससी/एसटी कर्मचारियों को आरक्षण से वंचित करता था। यह संकल्प एनएफटीई वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। इसलिए हमें अपनी बात रखनी होगी। एनएफटीई द्वारा लागू की गई प्रमोशन स्कीम में कर्मचारियों को केवल 2 प्रमोशन मिले - ओटीबीपी और बीसीआर। ओटीबीपी के तहत कर्मचारियों को पहली पदोन्नति 16 साल बाद ही मिलती थी और वह भी बिना किसी अतिरिक्त वेतन वृद्धि के। दूसरी पदोन्नति 26 साल बाद दी गई और वह भी बिना किसी अतिरिक्त वेतन वृद्धि के। लेकिन, BSNLEU ने एनईपीपी लागू किया, जिसके मुताबिक कर्मचारियों को 4 प्रमोशन मिले। पहली पदोन्नति 4 साल बाद एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ और दूसरी पदोन्नति अगले 7 साल बाद एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ। इस प्रकार, एनएफटीई द्वारा लागू की गई पदोन्नति योजना में, कर्मचारियों को 26 वर्षों में केवल 2 पदोन्नति मिली और कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं मिली। लेकिन BSNLEU द्वारा लागू एनईपीपी में कर्मचारियों को 11 साल के भीतर दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ 2 प्रमोशन मिले। कौन सी है बेहतर स्कीम ? - कर्मचारी बताएंगे। डीओटी के समय ही ओटीबीपी और बीसीआर प्रमोशन में एससी/एसटी कर्मचारियों का आरक्षण छीन लिया गया था। उस समय एनएफटीई मान्यता प्राप्त यूनियन थी। एनएफटीई ओटीबीपी और बीसीआर में एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए आरक्षण वापस नहीं ला सका। आज कोर्ट के आदेश के मुताबिक एससी/एसटी कर्मचारियों को सिर्फ पद आधारित प्रमोशन में ही आरक्षण मिलेगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार, समयबद्ध पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है। एनएफटीई को BSNLEU की आलोचना करने से पहले इन बुनियादी बातों को समझना चाहिए। 

BSNLEU is continuously demanding that, the results of the failed SC/ST candidates in the JE LICE held on 18.12.2022, should be reviewed by adopting the lesser standards of evaluation, based on the DoP&T instructions. However, the BSNL Management has not settled this issue so far. Under these circumstances, the issue was once again discussed by the General Secretary, BSNLEU, with the CMD BSNL on 02.11.2023. In that meeting, the CMD BSNL replied that, there is no need to conduct the review since sufficient number of SC/ST candidates have got qualified in the JE LICE held on 18.12.2022. It is understood that, the Management is counting own merit SC/ST candidates also against the SC/ST quota posts. This is completely wrong as per the DoP&T instructions. Hence, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL today, requesting him to review the matter. BSNLEU has also demanded an expeditious reply on the matter so that the Union can approach the appropriate constitutional authority for the settlement of the dispute.

स्वयं की योग्यता वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों को एससी/एसटी कोटा पदों में नहीं गिना जाना चाहिए - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर असफल एससी/एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा की मांग की है।

BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि, 18.12.2022 को आयोजित जेई एलआईसीई में असफल एससी/एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की डीओपी एंड टी निर्देशों के आधार पर मूल्यांकन के कम मानकों को अपनाकर समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि, बीएसएनएल प्रबंधन ने अब तक इस मामले का निपटारा नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, इस मुद्दे पर एक बार फिर 02.11.2023 को BSNLEU के महासचिव द्वारा सीएमडी बीएसएनएल के साथ चर्चा की गई। उस बैठक में, सीएमडी बीएसएनएल ने जवाब दिया कि समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 18.12.2022 को आयोजित जेई एलआईसीई में पर्याप्त संख्या में एससी/एसटी उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसा समझा जाता है कि, प्रबंधन एससी/एसटी कोटे के पदों के मुकाबले अपनी योग्यता वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों की भी गिनती कर रहा है। डीओपी एंड टी के निर्देशों के अनुसार यह पूरी तरह से गलत है। इसलिए, BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर इस मामले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। BSNLEU ने भी इस मामले पर शीघ्र जवाब की मांग की है ताकि यूनियन विवाद के निपटारे के लिए उचित संवैधानिक प्राधिकरण से संपर्क कर सके। 

BSNL Management is carrying out large scale outsourcing of works. The outsourcing of provisioning and maintenance of land lines has completely killed BSNL’s landline service. At one point of time, BSNL was doing extremely well in the FTTH segment. But today, even senior BSNL officers tell us confidentially that, the TIPs are diverting our customers to the private companies. BSNL is losing thousands of FTTH customers every month now. Management is outsourcing CSC works, even where we have sufficient employees to man the CSCs. 

Further, Management wants to outsource 90% of BSNL‘s works. If this is done, even the existing Non-Executives will not have any work to do and they will become surplus. So, trade union cannot close its eyes to these developments. Undoubtedly, trade union has to fight against mindless outsourcing of works being done by the Management.

BSNLEU has written a detailed letter to the CMD BSNL today, demanding to take early steps for the conducting of the JAO LICE. The last JAO LICE was conducted in 2016. This exam is not conducted for the past 7 years. The reason is that, there is no vacancy in the cadre of JAO. This is because, the Management has upgraded 1,400 JAO posts in to AO posts. Further, JAO posts are massively abolished in the name of “Restructuring of Manpower”. At present, the sanctioned JAO posts are only 2,075 whereas the number of JAOs working today is 22,881. BSNLEU has stated in it’s letter that, JAO posts have been abolished in a haphazard manner and without making any scientific study. Hence, BSNLEU has demanded that, a realistic review of the Restructuring of Manpower needs to be done, so that sufficient JAO posts are created for holding the JAO LICE. 

पिछले 7 वर्षों से जेएओ एलआईसीई आयोजित नहीं किया गया  - "मानव संसाधन के पुनर्गठन" के तहत जेएओ पदों को बड़े पैमाने पर समाप्त कर दिया गया - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर जेएओ एलआईसीई शीघ्र आयोजित करने के लिए कदम उठाने की मांग की।

BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को एक विस्तृत पत्र लिखकर जेएओ एलआईसीई के आयोजन के लिए शीघ्र कदम उठाने की मांग की है। आखिरी जेएओ एलआईसीई 2016 में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा पिछले 7 वर्षों से आयोजित नहीं की गई है। कारण यह है कि जेएओ के कैडर में कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि प्रबंधन ने 1,400 जेएओ पदों को एओ पदों में अपग्रेड कर दिया है। इसके अलावा, "मानव संसाधन के पुनर्गठन" के नाम पर जेएओ पदों को बड़े पैमाने पर समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में स्वीकृत जेएओ पद केवल 2,075 हैं जबकि आज कार्यरत जेएओ की संख्या 22,881 है। BSNLEU ने अपने पत्र में कहा है कि, जेएओ पदों को बेतरतीब तरीके से और बिना कोई वैज्ञानिक अध्ययन किए समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, BSNLEU ने मांग की है कि, मानव संसाधन के पुनर्गठन की यथार्थवादी समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि जेएओ एलआईसीई आयोजित करने के लिए पर्याप्त जेएओ पद सृजित किए जा सकें। 

Many candidates selected in the Special JTO LICE held on 18.12.2022, had declined their promotion. Hence, BSNLEU has already demanded that, the candidates from the qualified list should be sent for training in the place of the candidates who had declined their promotion. BSNLEU has already discussed this issue with the CMD BSNL once. Again this matter was discussed by the GS, BSNLEU, with the CMD BSNL on 02.11.2023. The CMD BSNL has assured to look into the matter. In continuation of this, BSNLEU has once again written letter to the CMD BSNL today.

18.12.2022 को आयोजित विशेष जेटीओ एलआईसीई - पदोन्नति से इनकार करने वाले चयनित उम्मीदवारों के स्थान पर योग्य सूची के उम्मीदवारों पर विचार करें - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को फिर से पत्र लिखा। 

18.12.2022 को आयोजित स्पेशल जेटीओ एलआईसीई में चयनित कई उम्मीदवारों ने अपनी पदोन्नति से इनकार कर दिया था। इसलिए, BSNLEU ने पहले ही मांग की है कि, योग्य सूची के उम्मीदवारों को उन उम्मीदवारों के स्थान पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए जिन्होंने अपनी पदोन्नति से इनकार कर दिया था। BSNLEU पहले ही इस मुद्दे पर सीएमडी बीएसएनएल के साथ एक बार चर्चा कर चुका है। इस मामले पर 02.11.2023 को महासचिव, BSNLEU द्वारा सीएमडी बीएसएनएल के साथ फिर से चर्चा की गई। बीएसएनएल के सीएमडी ने मामले पर गौर करने का आश्वासन दिया है। इसी क्रम में आज BSNLEU ने एक बार फिर सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा है। 

NE1 circle union conducted a successful Extended Circle Executive committee meeting at Shillong on 04-11-2023. The meeting was attended by the circle office bearers, district secretaries, and branch secretaries of NE1 circle. At the outset, the Union flag was hoisted by Com.P. Abhimanyu, GS. The meeting was presided over by Com.D.A.Shylla, Circle, President. Com. Shivjee Ray, Circle Secretary, welcomed everyone and placed the report on activities. Com. P. Abhimanyu, GS, delivered the inaugural address of this meeting. The General Secretary spoke at length covering all the important issues, including Wage Revision, delay in the launching of BSNL’s 4G and 5G services, the issues of various cadres, including obstacles in getting Rule 8 transfers for the DR JE’s, non-availability of posts in large number of circles for the JTO, JE, and TT LICEs. Com.Omkar Bhowmik, Organising Secretary (CHQ), addressed the meeting and spoke on various issues. This was followed by the deliberations of the delegates. In depth discussions took place on improvement of the quality of services, strengthening the Union, future of the Non-Executive cadres, etc. Finally, Com.P.Abhimanyu,GS, replied to the issues raised by the employees. Com.Shivjee Ray,CS, summed up the discussions. Com.D.A.Shylla, president, concluded the meeting with her presidential address.

Com.P.Abhimanyu, GS, met Shri Sandeep Govil, Director (CM), who is also holding the additional charge of the Director (HR), yesterday and discussed the following issues:-

1. 1. Validation of caste certificate of ST employees in Maharashtra circle.

In the name of validation of caste certificate, the ST employees of Maharashtra circle are being harassed by the Management. BSNLEU is continuously taking up this issue, both at the circle and at the CHQ levels. Recently, the CHQ of BSNLEU has written to the Director (HR) demanding to exempt the ST employees who are recruited under Compassionate Ground, Persons with Disability (PwD) quota and also under the scheme of regularisation of TSMs and casual labourers. Since, these employees have not availed the benefits of caste certificate, BSNLEU is demanding them to be exempted from validation of caste certificate. In yesterday’s meeting, the General Secretary raised this issue and demanded expeditious action. The Director (HR) assured to do the needful.

1. 2. Declaration of JTO LICE results in Punjab circle.

The results of the JTO LICE held in Punjab circle, for the vacancy year 2014-15 were not declared, due to court case. Now, the court case has been withdrawn. Hence BSNLEU is demanding to declare the JTO LICE results without delay, by carrying over the unfilled vacancies of the JTO LICE conducted for the vacancy year 2013-14. In yesterday’s meeting, the General Secretary insisted immediate settlement of this issue. The Director (HR) assured that needful would be done.

1. 3. Unjustified transfer of Com.Rakesh Kumar Maurya, District Secretary, Ghazipur, UP (East) circle.

The CHQ of BSNLEU has strongly protested the unjustified transfer of Com.Rakesh Kumar Maurya, District Secretary, Ghazipur, in UP (East) circle. The General Secretary has already discussed this issue with the CMD BSNL. In yesterday’s meeting with the Director (HR) also, the General Secretary raised this issue and discussed in detail and demanded the immediate cancellation of this unjustified transfer. The Director (HR) replied that needful would be done.

महासचिव ने निदेशक (मानव संसाधन) से मुलाकात की।

साथी पी.अभिमन्यु, महासचिव ने कल श्री संदीप गोविल, निदेशक (सीएम), जो निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं, से मुलाकात की और निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की :

 (1) महाराष्ट्र सर्कल में एसटी कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन।

जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर महाराष्ट्र सर्कल के एसटी कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा परेशान किया जा रहा है। BSNLEU इस मुद्दे को सर्कल और सीएचक्यू दोनों स्तरों पर लगातार उठा रहा है। हाल ही में, BSNLEU के सीएचक्यू ने निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखकर अनुकंपा आधार, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) कोटा और टीएसएम और केज्युअल मजदूरों के नियमितीकरण की योजना के तहत भर्ती होने वाले एसटी कर्मचारियों को छूट देने की मांग की है। चूंकि, इन कर्मचारियों ने जाति प्रमाण पत्र का लाभ नहीं उठाया है, इसलिए BSNLEU उन्हें जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन से छूट देने की मांग कर रहा है। कल की बैठक में महासचिव ने यह मुद्दा उठाया और शीघ्र कार्रवाई की मांग की। निदेशक (मानव संसाधन) ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

 (2) पंजाब सर्कल में जेटीओ एलआईसीई परिणामों की घोषणा।

वेकेन्सी वर्ष 2014-15 के लिए पंजाब सर्कल में आयोजित जेटीओ एलआईसीई के परिणाम अदालती मामले के कारण घोषित नहीं किए गए थे। अब कोर्ट केस वापस ले लिया गया है। इसलिए BSNLEU वेकेन्सी वर्ष 2013-14 के लिए आयोजित जेटीओ एलआईसीई की अधूरी रिक्तियों को आगे बढ़ाते हुए जेटीओ एलआईसीई परिणाम अविलंब घोषित करने की मांग कर रहा है। कल की बैठक में महासचिव ने इस मुद्दे के तत्काल समाधान पर जोर दिया। निदेशक (मानव संसाधन) ने आश्वासन दिया कि आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। 

 (3) साथी राकेश कुमार मौर्य, जिला सचिव, ग़ाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्कल का अनुचित स्थानांतरण।

BSNLEU के सीएचक्यू ने उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्कल में गाज़ीपुर के जिला सचिव, साथी राकेश कुमार मौर्य के अनुचित स्थानांतरण का कड़ा विरोध किया है। महासचिव इस मुद्दे पर बीएसएनएल के सीएमडी से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कल निदेशक (मानव संसाधन) के साथ बैठक में भी महासचिव ने इस मुद्दे को उठाया और विस्तार से चर्चा की और इस अनुचित स्थानांतरण को तत्काल रद्द करने की मांग की। निदेशक (मानव संसाधन) ने उत्तर दिया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Com. P. Abhimanyu, General Secretary, had a meeting with Shri P.K.Purwar, CMD BSNL and discussed important issues of the employees. The details the issues taken up by the General Secretary and the reply given by the CMD BSNL are given below:-

1. Candidates selected in the special JTOLICE and have declined promotion in the last minute - considering the other qualified candidates for promotion.

Around 50 candidates who got qualified in the Special JTO LICE, have declined to join the training class in the last minute. BSNLEU has already demanded that, in the place of those candidates, other qualified candidates should be considered. In the last meeting itself, the CMD BSNL has agreed to look into this demand. The issue was raised once again by the General Secretary in today’s meeting. The CMD BSNL replied that, he has not yet looked into this issue and assured to look into it early.

2. Difficulties faced by employees in TT LICE.

The General Secretary pointed out that the TT LICE held on 27.08.2023 was held as online exam. As a result of which, many ATTs and other Group ‘D’ employees not having knowledge in computer operation could not qualify in the LICE. Further, there were no vacancies in 14 circles. As a result of this, aspirant candidates could not appear in the exam in those circles. Hence, the General Secretary demanded the following:-

(a)    TT LICE should not be conducted as “On-line” exam, but should be conducted only as “Off-line” exam.

(b)    Since BSNL is not making direct recruitment in the cadre of TT, the Direct Recruitment quota posts should be diverted for the 50% LICE quota.

The CMD BSNL replied that 90% of BSNL works are being outsourced nowadays. As such, there is no need to divert the Direct Recruitment quota posts and fill them up through the LICE. After much insistence by the General Secretary, the CMD stated that, the demand of holding the TT LICE as “Off-line” exam would be looked into.

3. Review of the results of the failed SC/ST candidates by adopting “Lesser Standard of Evaluation”.

The General Secretary complained that, the DoP&T order on reviewing the results of the failed SC/ST candidates, by adopting “Lesser standard of evaluation”, is not being followed in BSNL. 

The CMD BSNL replied that, BSNLEU’s letter on the subject has already been looked into by the Management and that the number of SC/ST employees getting qualified in the Internal Exams, are more than the SC/ST quota. The General Secretary stated that he disagrees with the stand of the Management. The CMD BSNL told that the Management would give proof to BSNLEU which will show that more number of SC/ST employees are getting qualified in the exams, compared to the quota meant for the SC/ST employees. This stand of the Management is not correct and BSNLEU will take up this issue with the appropriate authority.

4. Lifting / relaxation of the Ban on Compassionate Ground Appointments(CGA).

The General Secretary placed detailed arguments to establish that, the families of young employees who die while on duty are facing a miserable situation. He demanded that, the Ban imposed on CGA should be at least relaxed and employment should be given in such cases. In reply to this, the CMD BSNL stated that, the Management can consider the option of creating a corpus (fund), by way of contributions from Management and employees, from which a sizeable amount can be given to such families. He requested the General Secretary to consider this option.

5. Rule 8 transfers of JEs under “Spouse Ground” to the surplus circles.

The General Secretary pointed out that, as per the DoP&T orders, husband and wife working in the Central / State government departments and in PSUs, should be posted in the same station. However, this order is not being followed in BSNL. Especially, in the JE cadre, Rule 8 transfers under “Spouse Ground” are not being permitted to the surplus circles. The General Secretary pointed out that, this is violation of the DoP&T orders. After much discussions, the CMD BSNL agreed to look into the issue, by taking into consideration the number of applicants waiting for transfer to the surplus circles.

6. Career progression of the sports personnel - implementation of the cases already recommended as per the earlier Career Progression Policy.

A new Sports Compendium has been introduced by the Management, for the career progression of the sports personnel. However, cases already recommended by the CGM‘s, as per the previous Career Progression Policy are not implemented. BSNLEU is continuously taking up this issue. The General Secretary raised this issue in today’s meeting with CMDBSNL. The General Secretary insisted that the old cases should be implemented immediately.

7. Unlawful transfer of the District Secretary of BSNLEU, Ghazipur OA in UP (East) circle.

The District Secretary of BSNLEU, Ghazipur district, UP(East) circle, has been transferred from Varanasi BA to Kanpur BA. This is violation of the Rules. Further, the District Secretary of BSNLEU is being unlawfully victimised for raising his voice against corruption in Ghazipur OA. In today’s meeting, the General Secretary strongly opposed the transfer of the District Secretary of BSNLEU, Ghazipur OA and requested the CMD BSNL to ensure that rules are not violated. The CMD BSNL assured that the case would be looked into.