We have come to know that the Director (HR) has conducted a meeting with certain organisations yesterday, on the road-map for the revival of BSNL. It is extremely strange to note that the road-map for revival of BSNL was discussed without any official intimation to BSNLEU, which is the Main Recognised Representative Union in BSNL. GS, BSNLEU, has communicated his protest to the Director (HR), through Whatsapp. He has also informed that, the Management should not involve in “Divide & Rule Policy”. In times, we have seen that the BSNL Management taking extra ordinary interest in communicating with certain organisations. Thus, we are at loss to understand, how the Management could conduct such a crucial meeting without any official intimation to the Main Recognised Representative Union.

The CHQ of BSNLEU is extremely saddened to know that, veteran leader of the P&T trade union movement, Com.V.A. Harsulkar, has passed away day before yesterday. Com.V.A.Harsulkar, had been the long time General Secretary of AITTEU, Class-III (popularly known as T-III Union). He was also one of the stalwarts of the NFPTE and immensely contributed for the P&T trade union movement. Com.V.A.Harsulkar played a very constructive role in the formation of BSNLEU. He was physically present in the foundation conference of BSNLEU, held at Vishakapatnam, in March, 2001. We also came to know that his wife has also passed away yesterday. She had been unwell for some time. BSNLEU will ever remember the contributions of Com.V.A.Harsulkar. BSNLEU dips it’s banner and pays it’s respectful homage to Com.V.A.Harsulkar. BSNLEU also pays it’s heartfelt condolences on the death of Mrs.V.A.Harsulkar.

*रिटायरमेंट की आयु कम नही की जाएगी- माननीय मंत्रियों ने पार्लियामेंट को सूचित किया - इस भय से जिन कर्मचारियों ने VRS ऑप्ट किया था, वें अपना ऑप्शन वापिस ले सकते हैं...*

रिटायरमेंट की आयु 60 से घटा कर 58 वर्ष करना, एक ऐसी धमकी रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने VRS ऑप्ट किया। 

अफवाह फैलाने वालों ने अतिरिक्त प्रयास कर इस षड्यंत्रपूर्ण अफवाह को प्रसारित किया, जिससे कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर VRS ऑप्ट करने का दबाव बन सके।

किन्तु, अब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 27.11.2019 को पार्लियामेंट में घोषित कर दिया है  कि सरकार के पास अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 से 58 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नही है। मंत्री महोदय द्वारा पार्लियामेंट में दिए गए इस जवाब से षड्यंत्रकारी तत्वों द्वारा परोसे जा रहे एक बड़े झूठ का पटाक्षेप हो गया है।

BSNLEU द्वारा पूर्व में सभी के संज्ञान में यह लाया जा चुका है कि, BSNL मैनेजमेंट द्वारा उनके पत्र क्रमांक BSNL/4/SR/2000 दिनांक 02 जनवरी, 2001 द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि  BSNL के सभी नॉन बोर्ड लेवल के कर्मचारियों की सुपरएन्युएशन उम्र सरकार के नियमों के अनुसार नियंत्रित (regulate) की जाएगी।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री 25.11.2019 को पार्लियामेंट में यह जानकारी दे ही चुके हैं कि सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष या 33 वर्ष की सेवा, जो भी पहले हो, निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नही है।

अतः, सभी कर्मचारी जिन्होंने रिटायरमेंट की आयु कम किए जाने के भय से VRS ऑप्ट किया था, अब आसानी से अपना ऑप्शन वापिस ले सकते हैं।

Reduction of the retirement age from 60 to 58 years, is one of the threatenings that has made a large number of BSNL employees to opt for VRS. Rumour mongers did over time to spread this mischievous rumour, to force a large number of employees to opt for VRS.

But, now the State Minister in the Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh, has declared in the Parliament on 27-11-2019, that the Government has no proposal to reduce the retirement age of it’s employees, from 60 to 58 years. This reply of the Minister, given in the Parliament, has nailed down a very big lie, spread by mischievous elements.

BSNLEU has already made it known that the BSNL Management, vide it's letter no. BSNL /4/SR/2000 dated 2nd January, 2001 has given the assurance that, "Age of superannuation for all the Non-Board level employees in BSNL will be regulated in accordance with Government rules."

Already, Shri Anurag Singh Thakur, Minister of State in the Ministry of Finance has informed the Parliament on 25-11-2019 that, the government has no proposal to fix the retirement age of government employees as 60 year or 33 years of service, whichever is earlier.

Hence, all the employees who have opted for VRS, due to the fear, that retirement age will be reduced, can now withdraw their option.

Dr. Jitendra Singh, Hon’ble Minister of State in the Prime Minister’s Office and Hon'ble Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, has informed the Parliament on 27.11.2019 that, the government has no proposal to decrease the retirement age of government employees from 60 to 58 years. This categorical reply given by the Hon’ble Minister in the Parliament has nailed down the lies being spread by mischievous elements in BSNL that, the government is going to reduce the retirement age of the government employees from 60 to 58.

Com.P.Shanmugam, Hon'ble MP and General Secretary of the LPF has raised in the Parliament yesterday, the issue of Wage Revision to BSNL employees w.e.f 01-01-2017. The Hon'ble Minister of Communications has replied that Wage Revision is an available option and that it would be explored once BSNL is revived. It is needless to say that this is a positive response from the Hon'ble Minister of Communications on the issue of Wage Revision to BSNL employees.

BSNL कर्मियों के वेज रिवीजन के सवाल पर माननीय संचार मंत्री का संसद में बयान...
कॉम पी षणमुगम, माननीय सांसद एवं महासचिव, LPF द्वारा कल संसद में BSNL कर्मियों को  01.01.2017 से देय वेज रिवीजन पर सवाल उठाया गया था। माननीय संचार मंत्री ने जवाब दिया कि वेज रिवीजन का मुद्दा एक उपलब्ध विकल्प है और ज्यों ही BSNL का रिवाइवल होगा, इसकी संभावनाएं खोजी जाएंगी। यह बताने की जरूरत नही है कि BSNL कर्मियों के वेज रिवीजन के मुद्दे पर माननीय संचार मंत्री की ओर से यह बेहद सकारात्मक प्रतिसाद है।

The Circle Executive Committee meeting of BSNLEU, Uttarakhand circle, was held at Dehradun on 28.11.2019. The meeting was presided over by Com.G.P. Kala, Circle President. Com.K.S. Soun, Circle Secretary, submitted the brief report on activities and initiated the discussions. All the District Secretaries and Circle Office Bearers participated in the discussions and raised queries on VRS and Revival Package declared by the government. Com.Swapan Chakraborty, Dy.GS, in his address reported in detail on Central Trade Unions' decision to organise the General Strike on 08th January, 2020 and on the decision of the CEC meeting to massively participate in the General Strike. He also dealt with the issues of VRS, BSNL's Revival Package and replied to the queries related to VRS. The Circle Executive Committee decided to make the General Strike successful in Uttarakhand circle.

The Extended Circle Executive Committee meeting of BSNLEU was held at Bhubaneswar on 29.11.2019. Com.S.Bhattacherjee, CP, presided over the meeting. Com. Saroj Ranjan Das, CS, initiated the proceedings. Com. A Dhupal and Com.P.R.Das, veteran leaders were present in the meeting. Com. Sisir Kumar Roy, Org. Secretary(CHQ) addressed the meeting and explained about the present anti-PSU policies of the Modi Government, BSNL's  revival package, the post VRS-2019 scenario, and the General Strike on 8^th January, 2020, were explained in detail. He called on the Executive Committee members to organise the General Strike effectively. Various queries raised by the members were also clarified.

BSNL Employees Union, Meerut district conducted a special mass meeting of BSNL employees at Meerut on 29.11.2019 on the VRS issue. The meeting was presided over by Com.Ramswarup, District President. Com.Naresh Pal, Organising Secretary (CHQ) and District Secretary, Meerut, welcomed all. Com.Swapan Chakraborty, Dy.GS, explained at length on shortcomings of VRS and expressed that VRS is not at all beneficiary for the lower level employees, VIZ., TT, ATT, etc. The higher level Management in BSNL is hoodwinking the lower level employees, by giving threatening and false statements on VRS. Employees in the lower level have to see what they are getting in VRS and what they are loosing, he said. The meeting was also addressed by Com.Upender Singh Teotia, CS, UP(West) and the vote of thanks was given by Com.Ansar Ali, Circle President. A large number of employees irrespective of union affiliation attended the meeting.

Shri K.K. Ragesh, the CPI(M)  MP from Kerala, raised the issue of the contract workers in the Rajya Sabha yesterday, during the zero hour. He pointed out that the contract workers were not paid wages for the past many months, as a result of which many contract workers had already committed suicide. He also pointed out that the contract workers who had worked in BSNL for the past many years are being retrenched. He demanded that the contract workers should be paid wages immediately. It is notable to mention that Com.K.K. Raghesh is the President of the BSNL CCWF, Kerala circle.

As India is gripped in an economic crisis, it’s GDP continues to tumble. In the July-September quarter, the GDP growth has fallen to 4.5%. This is the lowest GDP growth since March, 2013, i.e., during the past 6 ½ years. It may be noted that the GDP growth during the previous quarter, i.e., during April to June 2019, remained at 5%. It is for sure that the GDP growth may plunge to 4% in the next quarter. It is a matter of serious concern that India, which was the fastest growing economy a few years ago, is in shatters now. Rightly, it is being said by some political critics that, India’s economy is in an ICU today.

The Narendra Modi government has already taken decision to privatise the Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL), which is a huge profit earning PSU. Absolutely there is no need or justification to privatise it. Prior to 1971, BPCL was a multinational oil company. After the 1971 Indo- Pakistan war, this company was nationalised by the then Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, because the Company refused to fuel Indian Air force's fighter jets, during India's war with Pakistan. It is unfortunate that the Modi government is reversing the history today and wants to hand over this Public Sector oil behemoth to some Indian or multinational corporates. This act of the government to privatise BPCL is nothing but anti- national. Those who preach about "Nationalism" from roof tops should make a self introspection and think how India's "national interests" are being compromised by the Narendra Modi government. The Central Trade Unions have called for a one day General Strike on 8th January, 2020, against the privatisation of the Public Sector by the Modi government. BSNLEU has also decided to join this General Strike. We call upon the BSNL employees to join this General Strike enmasse. If we remain as silent spectators any more, days will not be far away, when BSNL will also be handed over to Ambani or Adani.

Salary for the month of October 2019 was not paid. Today is 30th November and the salary for the month of November, 2019 is also not paid. In the talks held with the AUAB on 18.11.2019, The Director (HR) assured that the October salary would be paid on 28.11.2019. However the Management has not honoured this assurance. It is not known when these two months' salary would be paid. What has been happening in the MTNL has started happening in BSNL also, especially after the new CMD has taken over the charge. The salary is not being paid, only to create a scare and to compel more employees to go on VRS. BSNLEU strongly condemns this attitude of the BSNL Management. BSNLEU will take recourse to suitable action, in consultation with other Unions and associations.

The VRS window closes on 03.12.2019. There are only a few more days for it. The BSNL Management and the DoT have not come forward to clear some crucial uncertainties connected with the VRS-2019.  Hence, it has become clear that neither the BSNL Management, nor the DoT, are going to ensure the following safeguards, being demanded by the unions and associations.
 

(1)    Commutation of Pension.

Amendment to the Pension Commutation Rule 1981 to ensure safety measures to the employee who go on VRS. This is demanded because, according to the Commutation of Pension Rule 1981, an employee has to apply for pension commutation within one year of his retirement. Whereas, according to the VRS-2019, Pension Commutation will be given to the VRS optees only when they complete the age of 60 years.

According to the present rules, all those who apply for their Pension Commutation after one year of their going on VRS, will have to undergo a medical examination, which will create unnecessary complications and problems to a large section of the employees.

Further if any of the VRS optee expires before attaining the age of 60, his family will not get the benefit of pension commutation, which will be a huge loss to that family. This is a provision contained in the present rule. The unions and associations have demanded that, relaxation should be given to the VRS optees as a special case, from the above clause.

Both the above relaxations can be given only by amending the Commutation of Pension Rules 1981, by the Department of Pension and Pensioners Welfare. Any oral or written assurance given by the DoT or BSNL Management will not serve the purpose. However, it is unfortunate that neither the BSNL Management nor the DoT has taken any step to ensure necessary safety to the VRS optees.

(2)     Eligibility for 3^rd PRC.

The Supreme Court judgement says that an employee who goes on VRS is not entitled for Wage Revision, implemented subsequently and retrospectively. As per the provision of the VRS-2019 also, employees who go on VRS are not entitled for 3rd Pay Revision. Para 8 (viii) of VRS 2019 Rule reads as follows:-

“The benefits payable under this scheme shall be in full and final settlement of all claims of whatsoever nature, whether arising under the scheme or otherwise.”

This means, the exgratia being paid to the VRS optees is the full and final settlement and thereafter, they are not entitled for the 3rd PRC, when implemented later on and retrospectively.

The unions and associations demand that the BSNL Management should give an assurance that, the VRS optees would be made eligible for the 3rd PRC. However, the BSNL Management has not taken any action to give this assurance. This clearly shows that the VRS optees are not going to get the benefit of 3rd PRC.

Under the above mentioned circumstances, those employees who have already given option for VRS, are requested to think twice and take a wise decision before the VRS window closes on 03.12.2019.

VRS ऑप्टीज के लिए पेंशन कम्युटेशन और 3rd PRC के मुद्दे पर सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु न तो BSNL मैनेजमेंट और न ही DoT इच्छुक है- VRS ऑप्टीज से अनुरोध हैं कि वें पुनर्विचार करें और उचित निर्णय लेवें...

VRS विण्डोज 03.12.2019 को बंद होने जा रही है। इसमें कुछ ही दिन शेष हैं। VRS-2019 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं को  BSNL मैनेजमेंट और DoT अभी तक स्पष्ट नही कर पाए हैं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि यूनियन्स और एसोसिएशन्स की मांग अनुसार निम्न सुरक्षोपाय (safeguards) सुनिश्चित करने हेतु न तो BSNL मैनेजमेंट और न ही DoT तैयार है।

(1) पेंशन कम्युटेशन

VRS पर जा रहे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों की सुनिश्चितता हेतु पेंशन कम्युटेशन नियम 1981 में संशोधन हो। यह मांग इसलिए की जा रही है कि, पेंशन कम्युटेशन नियम 1981 के अनुसार कर्मचारी को पेंशन कम्युटेशन हेतु अपने रिटायरमेंट के एक वर्ष के भीतर आवेदन देना होता है। जबकि VRS-2019 के अनुसार VRS ऑप्टीज को पेंशन कम्युटेशन उनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर ही दिया जाएगा।

किन्तु, अभी विद्यमान नियमों के अनुसार  VRS पर जाने वाले उन सभी कर्मचारियों को, जो  1 वर्ष की समयावधि पश्चात पेंशन कम्युटेशन हेतु आवेदन देंगे,  मेडिकल जांच करवाना होगी, जिससे कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग के लिए अनावश्यक पेचीदगियां और समस्याएं निर्मित होगी।

इसके अलावा, VRS ऑप्टी की VRS पर जाने की दिनांक से 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के मध्य यदि मृत्यु हो जाती है तो VRS ऑप्टी के परिवार को पेंशन कम्युटेशन का लाभ नही मिलेगा। फलस्वरूप, VRS ऑप्टी के परिवार को भारी नुकसान होगा। वर्तमान नियमों में इस प्रावधान का समावेश है। अतः, यूनियन्स व एसोसिएशन्स ने मांग की है कि, VRS ऑप्टीज को, उक्त क्लॉज़ से,  विशेष प्रकरण मान कर,

छूट दी जाए। उपर्युक्त दोनों ही छूट (relaxations) डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा पेंशन कम्युटेशन नियम 1981में संशोधन करने पर ही दी जा सकती है। इस संबंध में BSNL मैनेजमेंट या DoT द्वारा किसी भी प्रकार के मौखिक या लिखित आश्वासन देने से उद्देश्य पूर्ति नही होगी। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि VRS ऑप्टीज के लिए इन मुद्दों पर आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु न तो BSNL मैनेजमेंट और न ही DoT ने कोई कदम उठाए हैं।

(2) 3rd PRC की पात्रता
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (judgement) कहता है कि, जो कर्मचारी VRS पर जाता है, उसे कुछ समय पश्चात और पूर्व दिनांक से हुए पे रिवीजन की पात्रता नही होगी। VRS 2019 के प्रावधान अनुसार भी जो कर्मचारी VRS पर जाएंगे उन्हें 3rd PRC की पात्रता नही होगी। VRS 2019 के Para 8 (viii) में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

" इस योजना के अंतर्गत देय लाभ के रूप में ही, इस योजना में समाहित या अन्य, सभी प्रकार के क्लेम्स का पूर्ण रूप से अंतिम निपटान (full & final settlement) माना जाएगा।"

इसका मतलब यह है कि VRS ऑप्टीज को दिया जा रहा एक्सग्रेशिया फुल और फाइनल सेटलमेंट है और इसके पश्चात उन्हें कुछ समय बाद पूर्व दिनांक से लागू होने पर 3rd PRC की पात्रता नही होगी।

यूनियन्स और एसोसिएशन्स ने मांग की है कि BSNL मैनेजमेंट यह आश्वासित करे कि VRS ऑप्टीज को 3rd PRC की पात्रता होगी। किन्तु, इस तरह का आश्वासन देने हेतु BSNL मैनेजमेंट ने कोई पहल नही की है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि VRS ऑप्टीज को 3rd PRC का लाभ नही मिलेगा।

ऊपर उल्लेखित परिप्रेक्ष्य में, जिन कर्मचारियों ने VRS का ऑप्शन दे दिया है, उनसे अनुरोध है कि वें पुनर्विचार करें और 03-12-2019 को VRS विंडो बंद होने के पूर्व उचित निर्णय लें।

श्री के के रागेश, CPIM, MP,  ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वेजेस का भुगतान नही किए जाने का मुद्दा उठाया...

श्री के के रागेश, केरल से CPIM सांसद ने कल राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वेजेस का भुगतान नही किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह संज्ञान में लाया कि विगत कई महीनों से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वेजेस का भुगतान नही हुआ है, फलस्वरूप कई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने यह भी ध्यान में लाया कि कई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो BSNL में विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनकी छंटनी की जा रही है। उन्होंने मांग की कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वेजेस का भुगतान त्वरित किया जाए। ज्ञातव्य है कि कॉम के के रागेश BSNL CCWF, केरल सर्किल के अध्यक्ष हैं।

भारत की जीडीपी वृद्धि दर में और गिरावट-  4.5% के साथ, विगत 6.5 वर्षों में अपने न्यूनतम पर...

भारत आर्थिक संकट की गिरफ्त में होने से इसकी जीडीपी में गिरावट जारी है। जुलाई-सितंबर की तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर गिर कर 4.5% रह गई है। मार्च, 2013 के बाद, यानी विगत 6.5 वर्षों में, जीडीपी की यह वृद्धि दर न्यूनतम है। ज्ञातव्य है कि विगत तिमाही, यानी अप्रैल से जून 2019 के बीच जीडीपी वृद्धि दर 5% थी। यह सुनिश्चित है कि अगली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर गिर कर 4% तक आ सकती है। यह बेहद चिंताजनक है कि भारत, जो कि कुछ वर्षों पूर्व तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था था, अब खस्ताहाल स्थिति में है। किसी राजनीतिक आलोचक ने सही ही कहा है कि, आज भारत की अर्थव्यवस्था ICU में है।

BPCL का निजीकरण BSNL कर्मियों के लिए चेतावनी...

नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (BPCL), जो कि एक बेहद मुनाफे वाला PSU है, के निजीकरण का निर्णय ले लिया है। जाहिर है, उसके निजीकरण की जरूरत नही है और उसके निजीकरण का कोई आधार भी (justification) नही है। 1971 के पूर्व  BPCL एक बहुराष्ट्रीय तेल कंपनी थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, क्योंकि भारत के पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान इस कंपनी ने भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू जेट्स को ईंधन आपूर्ति से इंकार कर दिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार इतिहास को पलट रही है और एक विशालकाय पब्लिक सेक्टर तेल कंपनी को किसी भारतीय या बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट को सौंपना चाहती है। भारत सरकार का BPCL के निजीकरण का कृत्य राष्ट्र विरोधी होने के अलावा और कुछ नही है। जो सतही तौर पर "राष्ट्रवाद" की बाते करते हैं, उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि किस तरह मोदी सरकार "राष्ट्रीय हितों"  के साथ समझौता कर रही है। मोदी सरकार की पब्लिक सेक्टर की निजीकरण की नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रम संगठन ने 8 जनवरी, 2020 को आम हड़ताल का आव्हान किया है। इस आम हड़ताल में BSNLEU ने भी शामिल होने का निर्णय लिया है। हम सभी BSNL कर्मियों से अनुरोध करते हैं कि वें समग्र रूप से इस हड़ताल में शामिल हों। यदि हम अभी भी एक मूक दर्शक बने रहेंगे तो वह दिन दूर नही जब BSNL भी अम्बानी या अडानी को सौंप दिया जाएगा। 

Certain miscreants in BSNL are continuously spreading obnoxious WhatsApp messages, to damage the image of BSNLEU and it’s leaders in particular and that of other unions and associations in general. BSNLEU and the AUAB are continuously fighting to protect the interests of BSNL employees and the Company. Inspite of this, certain mischievous elements continue to spread WhatsApp messages, abusing the trade unions and it’s leaders. The whole intention of spreading such messages is to weaken the trade unions and to create an anarchic situation in BSNL. Yesterday, a WhatsApp message has been sent, abusing unions and associations in an intemperate language and telling the leaders to commit suicide, by jumping into the Yamuna River in Delhi. There is a limit to tolerate such nonsense. Hence, BSNLEU has decided to take action against this obnoxious WhatsApp messages. Accordingly, Com.P.Abhimanyu, General Secretary has lodged a complaint today, to the Deputy Commissioner of Police, Cyber Crimes Cell of the Delhi Police. Similarly, Com.J.Sampath Rao, AGS, has lodged a complaint in the Cyber Crimes Cell of Hyderabad Police. In addition to this, Com.S. Chellappa, AGS, has lodged a complaint in the Cyber Crimes Cell of Chennai Police. Hereafter, BSNLEU will teach a proper lesson to each and every miscreant who abuse BSNLEU and it’s leaders, through the social media platforms.