बीएसएनएल वर्षों से निजी दूरसंचार कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है।

बीएसएनएल वर्षों से निजी दूरसंचार कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है। बीएसएनएल की 4G नेटवर्क सेवाओं में जितनी देरी होगी, निजी दूरसंचार कंपनियों को उतना ही फायदा होगा।  बीएसएनएल ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसकी 4G नेटवर्क सेवाएं 2023 की दूसरी छमाही में प्रारंभ की जाएंगी। बीएसएनएल में हमने अब तक जिस तरह की देरी देखी है, बीएसएनएल से समयसीमा के वादे के बारे में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।  इसलिए, परियोजना को 2024 में भी देरी हो सकती है।  मजे की बात यह होगी कि 2024 तक निजी दूरसंचार कंपनियों ने देश के अधिकांश हिस्सों में प्रमुख रूप से 5G सेवा शुरू कर दी होगी।  कई यूजर्स 4G से 5G पर स्विच करना शुरू कर देंगे।  उस वक्त बीएसएनएल शर्मनाक तरीके से उपभोक्ताओं के लिए 4G लॉन्च करने की कोशिश कर रहा होगा।

( सौजन्य: टेलीकॉम टॉक - 11.01.2023).

Britain is reeling under a ‘double-digit’ inflation and the working class is the worst affected due to this. Rail workers are organising a series of strikes, demanding pay increase at par with inflation and are also opposing compulsory retirements as well as the introduction of ‘driver-only’ trains, without a guard. RMT is the trade union which is leading the railways strike. In Britain, railways are completely privatised and are being owned by 15 private train companies. Rail workers are not the only ones who are fighting. Postal workers, nurses, bus drivers, highway workers and airports baggage handlers are also fighting.

ब्रिटेन में हड़तालों की लहर ।

ब्रिटेन  'दो अंकों' की मुद्रास्फीति से जूझ रहा है और इससे श्रमजीवी वर्ग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है।  रेल कर्मचारी मुद्रास्फीति के बराबर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़तालों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के साथ-साथ बिना गार्ड के 'ड्राइवर-ओनली' ट्रेनों की शुरुआत का भी विरोध कर रहे हैं।  आरएमटी वह ट्रेड यूनियन है जो रेलवे की हड़ताल का नेतृत्व कर रही है।  ब्रिटेन में, रेलवे का पूरी तरह से निजीकरण कर दिया गया है और इसका स्वामित्व 15 निजी ट्रेन कंपनियों के पास है।  रेलकर्मी अकेले नहीं हैं जो लड़ रहे हैं।  डाक कर्मचारी, नर्स, बस चालक, राजमार्ग कर्मचारी और हवाई अड्डे के सामान संचालक भी लड़ रहे हैं।

Com.P.Abhimanyu, GS, BSNLEU and Com.Chandeswar Singh, GS, NFTE BSNL have written a joint letter to the CMD BSNL regarding Wage Negotiation. The following points are mentioned in the letter.

The Wage Negotiations of the Non-Executives is in a deadlock, due to the following reasons:-

1. The new Pay Scales of the Non-Executives are already finalised in the Wage Negotiating Committee meeting held on 27-07-2018. But, now, the Management wants to cut down the minimum and maximum of those Pay Scales, in the name of reducing the company’s expenditure on pension contribution. The 3rd PRC has already given the Pay Scales of the Executives. BSNL Management has no power to cut down those Pay Scales. Then, why the Management wants to cut down the Pay Scales of the Non-Executives alone?

2. The Management says that, they do not want to sign the Wage Agreement now, but only want to finalise the pay scales of the Non-Executives and send them to the DoT. This is not acceptable to us. 

3. The Management says that, the Allowances cannot be revised now. Allowances of the employees are not revised since the formation of BSNL. Hence revision of Allowances must be done.

Both the General Secretaries of BSNLEU and NFTE BSNL have demanded the intervention of the CMD BSNL.

वेज नेगोशिएशन में गतिरोध - BSNLEU और एनएफटीई बीएसएनएल ने सीएमडी, बीएसएनएल को संयुक्त पत्र लिखकर उनके हस्तक्षेप की मांग की।

साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव, BSNLEU और साथी चंदेश्वर सिंह, महासचिव, एनएफटीई बीएसएनएल ने वेज नेगोशिएशन के संबंध में सीएमडी, बीएसएनएल को एक संयुक्त पत्र लिखा है।  पत्र में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।

निम्नलिखित कारणों से नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेज नेगोशिएशन में गतिरोध हुआ है  :  

1. नए वेतनमान दिनांक 27-07-2018 को आयोजित वेज नेगोशिएशन कमिटी की बैठक में नोन एक्ज़िक्यूटिव्स को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है।  लेकिन, अब, प्रबंधन पेंशन अंशदान पर कंपनी के खर्च को कम करने के नाम पर उन वेतनमानों के न्यूनतम और अधिकतम में कटौती करना चाहता है।  तृतीय पीआरसी ने पहले ही एक्ज़िक्यूटिव्स के वेतनमान दिए हैं।  बीएसएनएल प्रबंधन के पास उन वेतनमानों में कटौती करने की कोई शक्ति नहीं है।  फिर, प्रबंधन केवल नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेतनमान में ही कटौती क्यों करना चाहता है ?
2. प्रबंधन का कहना है कि, वे अभी वेतन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेतनमान को केवल अंतिम रूप देना चाहते हैं और उन्हें डीओटी को भेजना चाहते हैं।  यह हमें मंजूर नहीं है।
3. प्रबंधन का कहना है कि, भत्तों को अभी संशोधित नहीं किया जा सकता है।  बीएसएनएल के गठन के बाद से कर्मचारियों के भत्तों में संशोधन नहीं किया गया है।  इसलिए भत्तों में संशोधन किया जाना चाहिए।

BSNLEU और एनएफटीई बीएसएनएल के दोनों महासचिवों ने गतिरोध को हल करने के लिए सीएमडी, बीएसएनएल के हस्तक्षेप की मांग की है।

The General Secretaries of BSNLEU and NFTE BSNL have proposed to hold an All Union Meeting of the Non-Executives on the Wage Revision issue. This meeting will be held online at 19:00 hrs on 23-01-2023. Intimation is being sent to all the General Secretaries of the Unions of the Non-Executives.

23-01-2023 को वेतन संशोधन पर नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के सभी यूनियनों बैठक।

BSNLEU और एनएफटीई बीएसएनएल के महासचिवों ने वेतन संशोधन मुद्दे पर नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के सभी यूनियनों की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है।  यह बैठक 23-01-2023 को 19:00 बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। नोन एक्ज़िक्यूटिव्स की यूनियनों के सभी महासचिवों को सूचना भेजी जा रही है।

As per the new policy declared by the Corporate Office, Union Office Accommodation will be available only at the CHQ, Circle and BA level. BSNLEU has already demanded that, Office Accommodation facility should continue for the district unions functioning at the OA level, with the paid membership of 15 or more. BSNLEU has already submitted the list of district unions functioning throughout the country at the OA level, with paid membership of 15 or more. Today, Com.P.Abhimanyu, GS, spoke to Ms. Anita Johri, PGM(SR) and insisted that, the Management should take prompt decision on this issue. The General Secretary suggested that, the Management should take the policy decision of allowing Office Accommodation to the OA level district unions with paid membership of 15 or more. The PGM(SR) assured to take a speedy action on this issue. 

ओए स्तर पर कार्यरत जिला यूनियनों को कार्यालय स्थान प्रदान करना - महासचिव, BSNLEU ने शीघ्र निर्णय की मांग की है।

कारपोरेट कार्यालय द्वारा घोषित नई नीति के अनुसार यूनियन कार्यालय स्थान केवल सीएचक्यू, सर्कल और बीए स्तर पर उपलब्ध होगा। BSNLEU ने पहले ही मांग की है कि ओए स्तर पर कार्यरत जिला यूनियनों के लिए 15 या उससे अधिक की सशुल्क सदस्यता के साथ कार्यालय स्थान सुविधा जारी रहनी चाहिए। BSNLEU ने 15 या उससे अधिक की सशुल्क सदस्यता के साथ ओए स्तर पर पूरे देश में कार्यरत जिला यूनियनों की सूची पहले ही प्रस्तुत कर दी है। आज, साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने सुश्री अनीता जौहरी, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) से बात की और जोर देकर कहा कि, प्रबंधन को इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।  महासचिव ने सुझाव दिया कि, प्रबंधन को 15 या अधिक की सशुल्क सदस्यता वाले ओए स्तर के जिला यूनियनों को कार्यालय स्थान की अनुमति देने का नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) ने इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है । 

The Rajasthan Circle Conference of BSNLEU was held enthusiastically at Jaipur on 9^th & 10^th January, 2023. Com.Kamal Singh Gohil, circle President, presided over the conference. Com. Ashok Pareek, Circle Secretary, welcomed everyone. Com.John Verghese, Deputy General Secretary, inaugurated the Conference. Shri Sanjay Kumar, CGM, Rajasthan, Com.P.K. Jain, Organising Secretary (CHQ) and Com.Ravindra Shukla, Rajasthan President of CITU, are the other speakers in the conference. In his address, Com.John Verghese, Dy.GS, spoke in detail on the issues related to BSNL’s revival, Wage Negotiation and the issues taken up by the CHQ. A good number of young employees participated in the discussions on the report on activities, presented by Com.Ashok Pareek, CS. Com.John Verghese, Dy.GS, replied to the All India level issues raised by the delegates. Com.P.K. Jain, Organising Secretary (CHQ), summed up the discussions. The report on activities and the audited accounts were adopted unanimously. Election of office bearers took place unanimously. Com.Kamal Singh Gohil and Com.Ashok Pareek, were reelected as Circle President and Circle Secretary respectively. 

प्रेरक राजस्थान सर्किल सम्मेलन।

BSNLEU का राजस्थान सर्किल सम्मेलन 9 और 10 जनवरी, 2023 को जयपुर में उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। साथी कमल सिंह गोहिल, सर्किल अध्यक्ष ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सर्किल सचिव साथी अशोक पारीक ने सभी का स्वागत किया।  उप महासचिव साथी जॉन वर्गीस ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।  श्री संजय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, राजस्थान, साथी पी.के.  जैन, आयोजन सचिव (सीएचक्यू) और साथी रवींद्र शुक्ला, सीटू के राजस्थान अध्यक्ष ने सम्मेलन को संबोधित किया । अपने संबोधन में, साथी जॉन वर्गीस, उप महासचिव ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार, वेतन वार्ता और सीएचक्यू द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से बात की। साथी अशोक पारीक, सर्किल सचिव द्वारा प्रस्तुत गतिविधियों पर रिपोर्ट पर चर्चा में बड़ी संख्या में युवा कर्मचारियों ने भाग लिया। साथी जॉन वर्गीज, उप महासचिव ने प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए अखिल भारतीय स्तर के मुद्दों का जवाब दिया। साथी पी.के. जैन, आयोजन सचिव (सीएचक्यू) ने चर्चा का सारांश दिया।  गतिविधियों और ऑडिटेड एकाउंट के रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पारित किया गया।  पदाधिकारियों का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। साथी कमल सिंह गोहिल और साथी अशोक पारीक को क्रमशः सर्किल अध्यक्ष और सर्किल सचिव के रूप में फिर से चुना गया।

On 27th July, 2022, the Union Cabinet approved the merger of MTNL and BBNL with BSNL. on 8th September, 2022 itself, BSNLEU wrote a letter addressed to the Secretary, Telecom and the CMD BSNL, demanding that the Recognised Unions and Associations of BSNL should be duly consulted regarding the merger. BSNLEU  had also pointed out in that letter that, MTNL is having a huge debt of Rs.26,000 crore and that, BSNL should not be made to bear the burden. Further, BSNLEU  had pointed out that, the mobile and landline networks of MTNL are in shambles, which require hefty amount for restoration. BSNLEU had demanded that, this burden should not be put on BSNL. It is already 4 months since BSNLEU wrote wrote that letter. However, so far, the Management has not taken any step for holding consultation with the Recognised Unions and Associations. Hence, once again, BSNLEU has written letter addressed to the Secretary, Telecom and the CMD BSNL today, demanding to immediately hold the consultation.

There was inordinate delay in the implementation of the DoP&T order, regarding extension of the payment of Special Concessions and Incentives to the employees working in Kashmir Valley. Even though, DoP&T issued the letter on 12-09-2022, it was not endorsed by the DoT. General Secretary, BSNLEU, wrote to the Member (Services) in the DoT and demanded immediate endorsement of the letter. Apart from this, Com.P.Abhimanyu, General Secretary, continuously discussed the matter with the concerned officers of the Establishment Branch in the DoT. As a result of the continuous efforts taken by BSNLEU, the DoT has endorsed the DoP&T order. 

कश्मीर घाटी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष रियायतों और प्रोत्साहनों का विस्तार - BSNLEU के निरंतर प्रयासों के कारण DoT ने अनुमोदन जारी किया है। 

कश्मीर घाटी में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष रियायतों और प्रोत्साहनों के भुगतान के विस्तार के संबंध में DoP&T के आदेश के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब हुआ था।  भले ही, DoP&T ने 12-09-2022 को पत्र जारी किया था लेकिन यह DoT द्वारा समर्थित नहीं था। BSNLEU के महासचिव ने DoT में सदस्य (सेवा) को पत्र लिखा और पत्र के तत्काल समर्थन की मांग की।  इसके अलावा, साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने DoT में स्थापना शाखा के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार इस मामले पर चर्चा की। BSNLEU द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, DoT ने DoP&T के आदेश का समर्थन किया है।

By making certain amendments to para 9 of BSNL Transfer Policy, the BSNL Management has created severe hardships to the employees in getting temporary transfers. This is affecting the employees who are posted far away from their home circles. They are not getting temporary transfer even under compelling domestic situations. This issue was discussed between the AUAB and CMD BSNL, in the meeting held on 27-10-2021. The CMD BSNL assured that, a Joint Committee would be formed to review the amendments. The reply of the CMD BSNL is incorporated in the official minutes also. Thereafter, BSNLEU has written to the Director(HR), requesting him to implement the decision. However, no action has been taken so far. In view of this, BSNLEU has written to the CMD BSNL, requesting to implement the assurance given by him, for the formation of a Joint Committee to review the changes done to para 9 of BSNL Transfer Policy. 

There is inordinate delay in the payment of Special Concessions and Incentives to the employees posted in the Kashmir Valley. The reason is that, the order issued by the DoP&T on this matter, has not been endorsed by the DoT so far. BSNLEU is continuously pursuing this issue. Today, once again Com.P.Abhimanyu, GS, spoke to the ADG of the PAT section in the DoT and discussed about the endorsement to be issued by the DoT.  The ADG assured that, the endorsement by the DoT would be issued within a day or two.