As already intimated, the Central Executive Committee meeting of BSNLEU is being held on 25th & 26th September, 2024. The Reception Committee has informed that, the accommodation for the CEC members has been arranged from 10:00 am on 24.09.2024 to 10:00 am on 26.09.2024. The accommodation is arranged in the venue of the CEC meeting itself. All CEC members are requested to immediately inform their arrival and departure details to the Reception Committee. The following are the contract numbers of the Reception Committee:-

1) Com.Sankar Keshar Nepal, circle secretary, Kolkata Telephones: 9432113131 & 98301 89020.

2) Com.Sisir Roy, AGS:  94330 59393

 The address of the venue is as follows:-

The Institute of Co-Operative Management for Agriculture and Rural Development

Training Institute of the WBCARD Bank Ltd.

Block -14/2, C.I.T.Scheme – VIII (M),

Ultadanga, Kolkata -700 067

BSNLEU की सीईसी बैठक के लिए आवास व्यवस्था - सीईसी सदस्य कृपया ध्यान दें।

जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है BSNLEU की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक 25 और 26 सितंबर, 2024 को आयोजित की जा रही है। स्वागत समिति ने सूचित किया है कि, सीईसी सदस्यों के लिए आवास की व्यवस्था *24.09.2024 को सुबह 10:00 बजे से 26.09.2024 को सुबह 10:00 बजे तक* की गई है। आवास की व्यवस्था सीईसी बैठक स्थल पर ही की गई है। सभी सीईसी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने आगमन और प्रस्थान के विवरण तुरंत स्वागत समिति को सूचित करें। स्वागत समिति के संपर्क सूत्र  निम्नलिखित हैं : 

1. साथी शंकर केशर नेपाल, सर्कल सचिव, कोलकाता टेलीफॉन्स: 9432113131 और 98301 89020.

2. साथी शिशिर रॉय, सहायक महासचिव : 94330 59393. 

कार्यक्रम स्थल का पता इस प्रकार है:

 The Institute of Co-Operative Management for Agriculture and Rural Development 

 Training Institute of the WBCARD Bank Ltd.

 Block -14/2, C.I.T.Scheme – VIII (M), 

 Ultadanga, Kolkata -700 067.

After implementation of VRS, around 80,000 posts have been abolished, in the name of “Restructuring of Manpower”. This Restructuring has no relevance to the requirements of the field level units. Acute shortage is being experienced in certain cadres. Hence, BSNLEU is continuously demanding for a review of the Restructuring policy. Further in BSNL, there is no norms for the sanctioning of various Non-Executive posts. Similarly, there are no rules with regards to the duties and responsibilities of the non-Executive cadres. BSNLEU has also been demanding the Management to define the norms for sanctioning of posts in Non-Executive cadres and also to define the duties and responsibilities of various Non-Executive cadres. In this connection, BSNLEU has written a detailed letter to the CMD BSNL, demanding to: – 

1) Review of the Restructuring policy.

2) To define the norms for sanctioning posts of various Non-Executive cadres.

3) To define the duties and responsibilities of various Non-Executive cadres.

पुनर्गठन नीति की समीक्षा करें  : नोन एक्ज़ीक्यूटिव संवर्गों के पदों की स्वीकृति के साथ-साथ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए मानदंड निर्धारित करें - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा।

वीआरएस के कार्यान्वयन के बाद, "मानव संसाधनों के पुनर्गठन" के नाम पर लगभग 80,000 पद समाप्त कर दिए गए हैं। इस पुनर्गठन का क्षेत्र स्तरीय इकाइयों की आवश्यकताओं से कोई संबंध नहीं है। कुछ संवर्गों में तीव्र कमी का अनुभव किया जा रहा है। इसलिए, BSNLEU पुनर्गठन नीति की समीक्षा के लिए लगातार मांग कर रहा है। इसके अलावा बीएसएनएल में विभिन्न नोन एक्ज़ीक्यूटिव पदों की स्वीकृति के लिए कोई मानदंड नहीं है। इसी तरह नोन एक्ज़ीक्यूटिव संवर्गों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में कोई नियम नहीं हैं। BSNLEU प्रबंधन से नोन एक्ज़ीक्यूटिव संवर्गों में पदों की स्वीकृति के मानदंडों को परिभाषित करने और विभिन्न नोन एक्ज़ीक्यूटिव संवर्गों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने की भी मांग कर रहा है। इस संबंध में BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को एक विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि : 

1. पुनर्गठन नीति की समीक्षा की जाए।

2. विभिन्न नोन एक्ज़ीक्यूटिव संवर्गों के पदों को स्वीकृत करने के मानदंडों को परिभाषित किया जाए।

3. विभिन्न नोन एक्ज़ीक्यूटिव संवर्गों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया जाए।

Com.Sitaram Yechury, General Secretary of the Communist Party of India (Marxist) and an outstanding leader of the Indian working class movement, passed away today. He had been receiving treatment for an acute respiratory tract infection at the Intensive Care Unit (ICU) of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in New Delhi since 10th September. Com.Sitaram Yechury has also served as a member of the Rajya Sabha from 2005 to 2017. During this period, he has effectively raised the issues of the working class in the Parliament. His contributions to put in place the Common Minimum Programmes of the coalition governments in 1996 and in 2004 are outstanding. As the General Secretary of the CPI(M), Com.Yechury has immensely contributed to strengthen the secular forces of India. BSNLEU pays it's respectful homage to Com.Sitaram Yechury.

BSNLEU ने साथी सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव और भारतीय मजदूर वर्ग आंदोलन के एक उत्कृष्ट नेता साथी सीताराम येचुरी का आज निधन हो गया। वे 10 सितंबर से नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में श्वसन तंत्र के तीव्र संक्रमण का उपचार करा रहे थे।साथी सीताराम येचुरी 2005 से 2017 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने संसद में मजदूर वर्ग के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया है। 1996 और 2004 में गठबंधन सरकारों के न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू करने में उनका योगदान उल्लेखनीय है। सीपीआई(एम) के महासचिव के रूप में साथी येचुरी ने भारत की धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। BSNLEU साथी सीताराम येचुरी को सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

Strong rumours are going on, stating that the BSNL Management and the  DoT are moving seriously in the direction of implementing one more VRS in BSNL. To discuss this issue and to finalise the united strategy,  an online meeting of all unions and associations is being held at 07:30 pm on Saturday the 14-09-2024. 

वीआरएस मुद्दे पर चर्चा के लिए सभी यूनियनों और एसोसिएशनों की ऑनलाइन बैठक।

ऐसी अफवाहें जोरों पर चल रही हैं कि बीएसएनएल प्रबंधन और दूरसंचार विभाग बीएसएनएल में एक और वीआरएस लागू करने की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने और एकजुट रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए *शनिवार 14-09-2024 को शाम 07:30 बजे सभी यूनियनों और एसोसिएशनों की एक ऑनलाइन बैठक* आयोजित की जा रही है।

Strong rumours are doing the rounds, stating that, BSNL Management and the DoT want to implement one more VRS. One VRS is already implemented. Management expected 30,000 employees would opt for that VRS. But, 80000 employees went on VRS. This is more than two times of the Management's target. Even after this, there is no improvement in BSNL's financial condition. This is because, BSNL has not been able to launch its 4G and 5G services. In a well calculated manner, the Government created the following road-blocks to delay BSNL's 4G launching.

1. Government did not allow BSNL to launch 4G service, by upgrading it's existing 49,300 BTSs. 

2. Government did not permit BSNL to procure its 4G equipments from reputed vendors like Nokia, Ericsson, Samsung, etc. The tender floated by BSNL to procure 1,00,000 BTSs was cancelled by the Government.

3. Government imposed the condition that, BSNL should purchase it's 4G equipments only from Indian companies. 

BSNL placed Purchasing Order with TCS and ITI in May 2023, for the supply of 1,00,000 4G BTSs.  It is already 1 year and 4 months. Still, nobody can tell when TCS will commission BSNL's 4G network. BSNL customers are frustrated that, the Company is unable to provide high speed data service. 

The above mentioned road blocks created by the government are the reasons why BSNL could not be revived. Under these circumstances, Government wants to implement one more VRS. Now,  it is crystal clear that, cutting down the employees' strength further, is a major step being taken by the Government, to handover BSNL to some corporates, may be,  Ambani or Adani.

Without realising this danger, some comrades are advising the Union to bargain and settle Wage Revision, before the implementation of next VRS. Settlement of Wage Revision and Revival of BSNL are certainly the top most agenda of the unions and associations. But, if we want to stop BSNL being handed over to the corporates, then, we have to defeat the attempt of the Management and the Government to implement one more VRS.

सरकार एक और वीआरएस क्यों लागू करना चाहती है ?

ऐसी अफवाहें जोरों पर हैं कि बीएसएनएल प्रबंधन और दूरसंचार विभाग एक और वीआरएस लागू करना चाहते हैं। एक वीआरएस पहले ही लागू हो चुका है। प्रबंधन को उम्मीद थी कि 30,000 कर्मचारी उस वीआरएस को चुनेंगे। लेकिन, 80,000 कर्मचारी वीआरएस पर चले गए। यह प्रबंधन के लक्ष्य से दो गुना से भी ज़्यादा है। इसके बाद भी बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीएसएनएल अपनी 4G और 5G सेवाएं शुरू नहीं कर पाया है। सरकार ने सोची-समझी रणनीति के तहत बीएसएनएल की 4G लॉन्चिंग में देरी करने के लिए निम्नलिखित बाधाएँ खड़ी की हैं।

1. सरकार ने बीएसएनएल को अपने मौजूदा 49,300 बीटीएस को अपग्रेड करके 4G सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं दी।
2. सरकार ने बीएसएनएल को नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग आदि जैसे प्रतिष्ठित विक्रेताओं से अपने 4G उपकरण खरीदने की अनुमति नहीं दी। बीएसएनएल द्वारा 1,00,000 बीटीएस खरीदने के लिए जारी टेंडर को सरकार ने रद्द कर दिया।
3. सरकार ने शर्त लगाई कि बीएसएनएल को अपने 4G उपकरण केवल भारतीय कंपनियों से ही खरीदने चाहिए।

बीएसएनएल ने 1,00,000 4G बीटीएस की आपूर्ति के लिए मई-2023 में टीसीएस और आईटीआई के साथ क्रय आदेश दिया। 1 साल 4 महीने हो चुके हैं। फिर भी कोई नहीं बता सकता कि टीसीएस बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को कब चालू करेगी। बीएसएनएल के ग्राहक इस बात से निराश हैं कि कंपनी हाई स्पीड डेटा सेवा देने में असमर्थ है।

*सरकार द्वारा बनाई गई उपरोक्त बाधाएं ही वे कारण हैं, जिनके कारण बीएसएनएल को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका।* इन परिस्थितियों में सरकार एक और वीआरएस लागू करना चाहती है। अब यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों की संख्या में और कटौती करना सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है, *बीएसएनएल को कुछ कॉरपोरेट्स, जैसे अंबानी या अडानी को सौंपना।*

इस खतरे को समझे बिना कुछ साथी यूनियन को सलाह दे रहे हैं कि वे अगले वीआरएस के कार्यान्वयन से पहले वेतन संशोधन पर मोल-तोल करके समझौता कर लें। वेतन संशोधन का समझौता और बीएसएनएल का पुनरुद्धार निश्चित रूप से यूनियनों और एसोसिएशनों का सबसे बड़ा एजेंडा है। लेकिन, अगर हम बीएसएनएल को कॉरपोरेट्स के हाथों में जाने से रोकना चाहते हैं, तो हमें प्रबंधन और सरकार द्वारा एक और वीआरएस लागू करने के प्रयास को विफल करना होगा।

Chennai Circle Union of BSNLEU conducted it’s Circle Executive Committee meeting today. Meeting is held in the Circle Union office, at Flower Bazar. Com.Basha, Circle President, presided over. Com.Sridharasubramaniyan, Circle Secretary, welcomed everyone and presented a note on the functioning of the Circle Union. Com.P.Abhimanyu, General Secretary, addressed the meeting and spoke at length on various issues such as BSNL’s financial condition, Wage Revision, BSNL’s 4G launching and other important issues of the Non-Executives. All the members of the Circle Executive participated in the deliberations. Com.P.Abhimanyu, GS, also clarified the All India level issues raised in the meeting. Indepth discussions were held on various issues, based on which important decisions are taken in the meeting.

महासचिव ने BSNLEU, चेन्नई सर्किल की सर्किल कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधन किया। 

BSNLEU की चेन्नई सर्किल यूनियन ने आज अपनी सर्किल कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की। बैठक फूल बाजार स्थित सर्किल यूनियन कार्यालय में आयोजित की गई। सर्किल अध्यक्ष साथी बाशा ने अध्यक्षता की। सर्किल सचिव साथी श्रीधरसुब्रमण्यन ने सभी का स्वागत किया तथा सर्किल यूनियन की कार्यप्रणाली पर एक नोट प्रस्तुत किया। महासचिव साथी पी. अभिमन्यु ने बैठक को संबोधित किया तथा बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति, वेतन संशोधन, बीएसएनएल की 4G लांचिंग तथा नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात की। सर्किल कार्यकारी के सभी सदस्यों ने विचार-विमर्श में भाग लिया। साथीपी अभिमन्यु, महासचिव ने बैठक में उठाए गए अखिल भारतीय स्तर के मुद्दों को भी स्पष्ट किया। विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई, जिसके आधार पर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

Corporate Office has issued letter on 28.08.2024, enclosing the list of sensitive posts in the Corporate Office, CGM Offices, SSA and Business Units, Telecom Factory and Civil and Electrical Wings. The letter further states that, the officers posted in these sensitive posts should be rotated once in two / three years, to avoid developing vested interests. This letter is being circulated to the circle and district unions to ensure the strict implementation of the Corporate Office instructions contained in this letter.  

कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा संवेदनशील पदों की सूची प्रेषित करने वाला पत्र।

कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा दिनांक 28.08.2024 को पत्र जारी किया गया है, जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय, सीजीएम कार्यालय, एसएसए एवं व्यावसायिक इकाईयां, टेलीकॉम फैक्ट्री तथा सिविल एवं इलेक्ट्रिकल विंग में संवेदनशील पदों की सूची संलग्न है। पत्र में आगे कहा गया है कि, इन संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों को दो/तीन वर्ष में एक बार रोटेट किया जाना चाहिए, ताकि निहित स्वार्थों को विकसित होने से रोका जा सके। इस पत्र में निहित कॉर्पोरेट कार्यालय के निर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह पत्र सर्किल एवं जिला यूनियनों को प्रसारित किया जा रहा है।

The facility of LTC has been frozen for BSNL employees from 2009-10, citing the poor financial condition of the Company. While LTC is being denied to BSNL employees, the same is being availed by the officers working in BSNL, on deputation from the DoT. This is a total discrimination. Further, both the government as well as the BSNL Management claim that, the financial condition of BSNL has substantially improved and that the company has started making "Operating Profit". This improvement in the financial condition of the Company could not have come without the contribution of the employees. In view of this, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL today, demanding to allow BSNL employees to avail the facility of LTC.

एलटीसी बंद करने के बारे में BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को लिखा पत्र।

बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए एलटीसी की सुविधा वर्ष 2009-10 से बंद कर दी गई है, जिसका कारण कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति है। जहां बीएसएनएल कर्मचारियों को एलटीसी नहीं दी जा रही है, वहीं दूरसंचार विभाग से प्रतिनियुक्ति पर बीएसएनएल में कार्यरत अधिकारियों को इसका लाभ मिल रहा है। यह पूरी तरह से भेदभाव है। इसके अलावा, सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन दोनों का दावा है कि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है और कंपनी ने "ऑपरेशन प्रॉफिट" कमाना शुरू कर दिया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति में यह सुधार कर्मचारियों के योगदान के बिना नहीं आ सकता था। इसे देखते हुए BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर बीएसएनएल कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति देने की मांग की है।

Com. Soosai Maria Antony Viagappan, District Secretary, BSNLEU, Tirunelveli, Tamil Nadu Circle, has donated Rs.5,000/- to the CHQ of BSNLEU, on the occasion of the marriage of his son, Shri S.Thanga Pebinson with Ms.Ruby Agnes, celebrated on 8th September, 2024. CHQ conveys it's best wishes and warm greetings to the newly married couple. CHQ also conveys it's thanks to Com. Soosai Maria Antony Viagappan.

Rumours are spreading like wildfire, stating that the government and the BSNL Management are taking steps for implementing another round of VRS. Com.P.Abhimanyu, GS, has approached the senior officers in the Corporate Office to know  the fact. However, all the officers are remaining tight-lipped. As we know, there will not be smoke without fire. BSNL is already reeling under acute shortage of manpower. After the last VRS, the Management had resorted to massive outsourcing of works. However, this has only resulted in the total disconnection of BSNL landline and broadband connections. Further, the BSNL’s FTTH connections are also facing massive surrendering. Under these circumstances, implementation of one more VRS will prove to be disastrous for the Company. May be, the government needs one more VRS for the privatisation of BSNL in the near future. All the employees and the Trade Union movement of BSNL should oppose tooth and nail, any attempt to implement one more VRS.

वीआरएस - बिना आग के धुआं नहीं निकलता।

अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन वीआरएस के दूसरे चरण को लागू करने के लिए कदम उठा रहे हैं। साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने सच्चाई जानने के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया है। हालांकि, सभी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। बीएसएनएल पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। पिछले वीआरएस के बाद, प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर कामों की आउटसोर्सिंग का सहारा लिया था। हालांकि, इसका नतीजा सिर्फ बीएसएनएल लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के पूरी तरह से कटने के रूप में सामने आया है। इसके अलावा, बीएसएनएल के एफटीटीएच कनेक्शन भी बड़े पैमाने पर सरेंडर होने का सामना कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में एक और वीआरएस का कार्यान्वयन कंपनी के लिए विनाशकारी साबित होगा। हो सकता है कि निकट भविष्य में बीएसएनएल के निजीकरण के लिए सरकार को एक और वीआरएस की आवश्यकता हो। बीएसएनएल के सभी कर्मचारियों और ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक और वीआरएस लागू करने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करना चाहिए।

As all comrades are aware, the CHQ of BSNLEU is taking hectic efforts for the early finalisation of the Wage Revision agreement of the Non-Executives. In the last week, Com.P.Abhimanyu, General Secretary, has held discussions with Shri A. Robert J. Ravi, CMD BSNL, Dr. Kalyan Sagar Nippani, Director (HR) and Shri R.K. Goyal, Chairman of the Wage Revision Committee. In these discussions, the General Secretary, has insisted upon  all the aforementioned officers that, the new pay scales of the Non-Executives already finalised in the Wage Revision Committee meeting held on 27.07.2018, should be implemented. The Chairman of the Wage Revision Committee has agreed for holding the next meeting of the Wage Revision Committee in the first week of October, 2024.