Media reports say that 23 crore Indians have lost their livelihoods due to COVID-19 and have been pushed below the poverty line. This is the fate of the common citizens in India. At the same time, the Indian billionaires continue to deposit huge amounts of black money in the Swiss banks. The Business Standard, one of the leading newspapers of India, has reported on 18.06.2021 that, in 2020 alone, over Rs.20,700 crore has been deposited by Indians in the Swizz banks. It is important to note that, only Rs.6,625 crores was deposited by Indians in Swiss banks in 2019. It is needles to state that, this jump is the result of the pro-corporate and anti-worker policies being adopted by the government. Further, It is also very important to note that, before coming to power, Prime Minister, Narendra Modi promised that, he would bring back  the entire black money stashed in foreign banks. However, nothing has been done by the government to fulfill this poll promise.

A Formal meeting is held online  between the Director (HR) and BSNLEU today the 19-06-2021. The following participated in the meeting:-

Management Side

(1)        Shri Arvind Vadnerkar, Director (HR)

(2)        Shri Saurabh Tyagi, Sr.GM(Estt.)

(3)        Shri A.M. Gupta, Sr.GM(Admn.)

(4)        Ms. Anita Johri, Sr.GM(SR)

(5)        Shri Manish Kumar, GM(Restg.)

(6)        Ms. Samita Luthra, GM(Rectt.)

(7)        Shri S.P. Singh, GM(Training)

BSNLEU

(1)        Com.Animesh Mitra, President,

(2)        Com.P.Abhimanyu, GS.

(3)        Com.Swapan Chakraborty, Dy.GS.

Ms. Anita Johri, Sr.GM(SR), welcomed everyone. Shri Arvind Vadnerkar, Director (HR) chaired the meeting. The meeting observed one minute’s silence and paid homage to the BSNL employees to who lost their lives, due to COVID-19. Thereafter, the agenda items were taken up for discussion. Detailed discussion took place on the issues. A brief note on the meeting is enclosed.

India's athletics hero, Milkha Singh, fondly called as “the Flying Sikh”, passed away yesterday, due to post-Covid complications yesterday. He was 91 years old. Only last Sunday, his wife, Nirmal Kaur, passed away due to Covid. Milkha Singh won gold medal in the 400 metres running, in the British Empire and Commonwealth games, held in 1958. Thereafter, Milkha Singh  also won four gold medals in the Asian games. In the 1960 Rome Olympics, Milkha Singh came fourth.  BSNLEU deeply mourns the death of Milkha Singh and pays respectful homage to him. 

निदेशक (एचआर) ने कहा, बीएसएनएल की सेवानिवृत्त स्टाफ़ को शामिल करने की कोई योजना नहीं है।

मीडिया में यह बताया गया है कि कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए बीएसएनएल मैनेजमेंट  सेवानिवृत्त स्टाफ़ को शामिल करने के लिए कदम उठा रहा है। सीएचक्यू को इस संबंध में कई कामरेडों से भी प्रश्न प्राप्त हुए हैं । इसलिए, कॉम.पी.अभिमन्यु, जीएस ने आज श्री अरविंद वाडेरकर, डायरेक्टर (एचआर) से बात की और इसके बारे में पूछताछ की। हालांकि डायरेक्टर (एचआर) ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स सच नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बीएसएनएल के पास बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रक्षा आयुध निर्माणियों के निजीकरण के खिलाफ रक्षा कामगार महासंघ 19.06.2021 को देशव्यापी "पुतला दहन" आंदोलन का आयोजन करेगा।

मोदी सरकार कोविड-19 की दूसरी लहर से लोगों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस संबंध में विफल रहने के लिए केन्द्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। हालांकि मोदी सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण में काफी कुशलता से काम कर रही है। ताजा आयुध निर्माणियों का निजीकरण है। देश में 44 आयुध कारखाने रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आयुध कारखाना बोर्ड के तहत काम कर रहे हैं। अब आयुध निर्माणियों का बोर्ड खत्म हो जाएगा। इसके स्थान पर कंपनी अधिनियम के तहत सात निगमों का गठन किया जाएगा । आयुध निर्माणियों का निगमीकरण बड़े कारपोरेट को सौंपने के एकमात्र इरादे से किया जा रहा है। चूंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं।  इसलिए निजीकरण के बाद इन आयुध कारखानों को बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। रक्षा कामगार महासंघ 19.06.2021 को देशव्यापी "पुतला दहन" आंदोलन का आयोजन कर रहे हैं। बीएसएनएलईयू रक्षा कामगार महासंघों के संघर्ष का पुरजोर समर्थन करता है।  

SKM और CTUs द्वारा 26.06.2021 को आयोजित "कृषि बचाओ- लोकतंत्र बचाओ दिवस" में शामिल हों। 

केंद्रीय मजदूर संघों के संयुक्त मंच ने 26.06.2021 को समुक्षित किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किए जा रहे  "कृषि बचाओ-लोकतंत्र बचाओ दिवस" में शामिल होने के लिए श्रमिक वर्ग का आह्वान किया है। इस दिन चल रहे किसान आंदोलन को 7 माह पूरा किया जाएगा। इस आंदोलन में अब तक करीब 500 किसानों की मौत हो चुकी है। यह सभी जानते हैं कि, 26 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा 46 वर्ष पहले की गई थी। तत्कालीन सत्तावादी इंदिरा गांधी द्वारा विपक्ष की आवाजों को दबाने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी। आज भाजपा सरकार अपनी नीतियों के बढ़ते विरोध को दबाने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा अपनाए गए उन्हीं तरीकों का सहारा ले रही है। दरअसल, देश अब अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है। चेन्नई में हुई बीएसएनएलयू की सीईसी की बैठक में केंद्रीय श्रमिक संघों ( CTUs) और समयुक्ट किसान मोर्चा (SKM) द्वारा दिए गए कॉल्स में भाग लेने का फैसला किया गया है । इसलिए, BSNLEU के CHQ  सर्कल और जिला संघों से 26-06-2021 को SKM और CTUs द्वारा आयोजित किए जाने वाले "कृषि बचाओ-लोकतंत्र दिवस बचाओ दिवस" में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान कर रहा है। 

It is reported in the media that, BSNL taking steps to engage retired officials, to meet the staff shortage. CHQ has received queries from many comrades also, in this regard. Hence, Com.P.Abhimanyu, GS, spoke to Shri Arvind Vadnerkar, Director (HR) today and enquired about it. However, the Director (HR) dismissed the media reports. He stated that BSNL is not having any proposal to engage retired BSNL employees.

The results of the failed SC/ST candidates, in the JAO LICE held in Punjab circle in 2016, was reviewed in December, 2020. As per this, two candidates were declared as successful. However, these candidates have not sent for training till now. BSNLEU has already written a letter to the Corporate Office on this matter. Today, Com.P.Abhimanyu, GS, discussed this issue with Shri S.P. Singh, GM(Training), and requested to depute both these candidates for the JAO training at the earliest. The GM(Training), replied that comments of the CGM, Punjab have been called for, based on BSNLEU’s letter. He also assured that further action on this matter would be taken, soon after receiving the report from the CGM, Punjab.

Crores of workers have already lost their jobs during this COVID-19 pandemic. Now, news has appeared in the media that, the leading IT companies, TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra, Cognizant and others are planning to lay off as many as 30 lakh employees. This massive lay off exercise will be completed by 2022. Retrenchment of a massive 30 lakh IT employees will further deepen the crisis that is being faced by the working class in our country.

[Source: www.india.com, dt. 17.06.2021]

The Modi Government has completely failed in safeguarding the people from the second wave of COVID-19. Various High Courts, including the Supreme Court, have bitterly criticised the Central Government for it’s failure in this regard. However, the Modi government is working very efficiently in privatising the Government and Public Sector Undertakings. The latest is the privatisation of the Ordnance Factories. The 44 Ordnance Factories in the country are functioning  under the Ordnance Factories Board, under the control of the Ministry of Defence. 

Now, the Ordnance Factories Board will be eliminated. In it’s place, seven corporations will be formed under the Companies Act. The corporatisation of the Ordnance Factories is being done with the sole intention to hand them over to the big corporates. Since the multinational companies are having the state-of-the-art technologies with them, ultimately these Ordnance Factories will go into the control of the multinational corporations. The Defence Workers Federations are organising countrywide “Burning of Effigy” agitation on 19.06.2021. BSNLEU strongly supports the struggle of the Defence Workers Federations.

The Joint Platform of Central Trade Unions(CTUs) has  called on the working class to join the “Save Agriculture – Save Democracy Day”, being organised by the Samyukt Kisan Morcha on 26.06.2021. On this day, the ongoing Kisan’s agitation will be completing 7 months. Nearly 500 Kisan’s have died so far in this agitation.

It is known to everyone that, it was on 26^th June, 1975, that emergency was declared 46 years ago. Emergency was declared by the then authoritarian Indira Gandhi to suppress the voices of the opposition. Today, the BJP government is resorting to the same methods adopted by Indira Gandhi to suppress the increasing opposition to it’s policies. 

In fact, the country is passing through an undeclared emergency now. The CEC meeting of BSNLEU, held at Chennai has decided to participate in the calls given by the Central Trade Unions (CTUs) and the Samyukt Kisan Morcha (SKM). Hence, the CHQ of BSNLEU calls on the circle and district unions to actively participate in the “Save Agriculture – Save Democracy Day” to be organised by the SKM and CTUs on 26-06-2021.

खाना पकाने के तेल की कीमतें एक साल में दोगुने से भी ज्यादा हो गई हैं। 

यह चौंकाने वाली बात है कि खाना पकाने के तेल की कीमतें एक साल में दोगुने से भी ज्यादा हो गई हैं। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि कुकिंग ऑयल की कीमतों में 62 फीसद का इजाफा हुआ है। सरसों, वनस्पति, सोया, खजूर, सूरजमुखी और मूंगफली जैसे खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में वृद्धि लाखों गरीब परिवारों के लिए एक झटका है । वे पहले से ही आर्थिक रूप से COVID-19 से प्रभावित हैं । यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। 

[ स्रोत: इकनॉमिक टाइम्स डीटी 17-06-2021]

It is shocking to note that, the prices of cooking oil have more than doubled in the last one year. Food Secretary, Sudhanshu Pandey has said that, the prices of edible oil has increased by 62%. The rise in retail price of edible oils — mustard, vanaspati, soya, palm, sunflower and groundnut — is a blow to millions of poorer households in the country that have been financially hit during the second Covid-19 wave. The prices of diesel and petrol have reached a record high, fuelling all round price rise. 

[ Source : Economic Times dt. 17-06-2021]

A Formal Meeting between the Director (HR) and BSNLEU had been scheduled to be held on 17.05.2021. However, that meeting was postponed by the Management. Today, the Sr.GM(SR) informed the General Secretary that, the meeting with the Director (HR) will be held online on 19.06.2021. The timing of the meeting has been fixed as 11:00 hrs. Wage Revision, Payment of IDA, Transfer liability of the Non-Executives, Holding of the LICEs, Transfer issues of the DR JEs, Issuing of Presidential Orders, Declaration of JTO results in Punjab and some more issues will be discussed in this meeting.

वेतन वितरण न होने के कारण कर्मचारियों द्वारा आंदोलन के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा - बीएसएनएलईयू सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखता है। 

आज 17 जून  है। हालांकि मई, 2021 माह का वेतन कर्मचारियों को वितरित नहीं किया गया है। बीएसएनएलईयू हर महीने प्रबंधन को पत्र लिख रहा है, जिसमें नियत तिथि पर वेतन भुगतान की मांग की गई है । लेकिन प्रबंधन वेतन का भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों की परेशानी को नजरअंदाज करता रहता है। आज बीएसएनएलईयू ने एक बार फिर सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर मई, 2021 का वेतन अविलंब वितरित करने और जून, 2021 के वेतन का वितरण नियत तिथि पर करने की मांग की है। बीएसएनएलईयू ने यह भी चेताया है कि नियत तिथि पर वेतन वितरण न होने पर कर्मचारियों द्वारा आंदोलन के लिए अकेले प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

सर्कल और स्थानीय परिषद की बैठकों का आयोजन न करना - BSNLEU निदेशक (एचआर) को लिखता है 

बीएसएनएलईयू की केन्द्रीय सचिवालय बैठक दिनांक 09.06.2021 को हुई. बैठक में राष्ट्रीय/सर्कल /स्थानीय परिषदों के कामकाज की समीक्षा की गई। यह ध्यान देने में परेशान करने वाली बात थी कि अधिकांश सर्कलमें सितंबर, 2019 में आयोजित पिछले सदस्यता सत्यापन के बाद सर्कल और स्थानीय परिषद की बैठकें नहीं हुई हैं।. इन बैठकों के आयोजन न होने से कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा न हो रहा है। यहां तक कि COVID-19 महामारी की स्थिति के दौरान, परिषद की बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से आयोजित की जा सकती हैं । BSNLEU ने निदेशक (एचआर) को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे परिषद की बैठकों को तुरंत आयोजित करने के लिए सर्कल और सर्व शिक्षा अभियान प्रमुखों को आवश्यक निर्देश जारी करें

19-06-2021 को ऑनलाइन पर होगी AUAB बैठक।
बीएसएनएल 4जी सेवा शुरू न करे, इसके लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से रोड-ब्लॉक बना रही है । इसके अलावा, सरकार ने  बीएसएनएल और एमटीएनएल के मोबाइल टावरों  और ऑप्टिक फाइबर के मुद्रीकरण के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। अब भी कर्मचारियों को नियत तिथि पर वेतन वितरण नहीं हो पा रहा है। बीएसएनएल के लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का बड़े पैमाने पर सरेंडर हो चुका है। कोविड -19 के कारण बीएसएनएल के 212 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए बीएसएनएल के सभी कर्मचारियों को टीका लगाने और कोविड पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा भूमि नियुक्तियां भी प्रदान करने पर विचार किया जाना चाहिए । इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए AUAB की एक ऑनलाइन बैठक 19-06-2021 को 17:00 बजे आयोजित की जा रही है ।

बीएसएनएलईयू की सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एफटीटीएच कनेक्शन में 50 प्रतिशत की छूट की मांग - प्रबंधन समिति जल्द ही निर्णय लेगी। 

अभी तक बीएसएनएल प्रबंधन ने एफटीटीएच सेवा में सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई रियायत नहीं दी है। ब्रॉडबैंड सेवा में अधिकतम 300 रुपये की सीमा के साथ 60 प्रतिशत छूट दी गई थी। इसलिए बीएसएनएलईयू ने मांग की है कि सेवारत और सेवानिवृत्त बीएसएनएल कर्मचारियों को एफटीटीएच कनेक्शनों में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाए, बिना किसी सीलिंग (BSNLEU पत्र संख्या BSNLEU/518 (PHONE) दिनांक 29.09.2020) । इस मांग पर जल्द ही प्रबंध समिति द्वारा विचार किए जाने की संभावना है।

The government is systematically creating road-blocks to ensure that BSNL does not start it’s 4G service. Further, the government has planned to raise Rs.40,000 crore through monetisation of mobile towers and optic fibre of BSNL and MTNL. Still, the employees are not getting disbursement of salary on the due date. Massive surrendering of BSNL’s landline and broadband connections has taken place. 212 BSNL employees have died due to COVID-19. Vaccinating all the BSNL employees and also providing Compassionate Ground Appointments to the families of Covid victims should be considered. An online meeting of the AUAB is being held at 17:00 hrs. on 19.06.2021, to discuss and take decisions on all these issues.

So far, the BSNL Management has not provided any concession to the serving and retired employees in the FTTH service. In the broadband service, 60% concession, with a maximum limit of Rs.300/- was given. Hence, BSNLEU has demanded that serving and retired BSNL employees should be provided 50% concession in FTTH connections, without any ceiling (BSNLEU letter no.BSNLEU/518(PHONE) dated 29.09.2020). This demand is likely to be considered by the Management Committee soon.