The Supreme Court of India expressed it’s deep anguish yesterday the 20-07-2023, on seeing the video clip of two women being paraded naked and sexually assaulted in Manipur. The Supreme Court summoned the Attorney General and also the Solicitor General to the Court and told them that, what is happening in Manipur is “grossest of Constitutional and human rights violations”. The Supreme Court told that, it gives a little time to the Central Government to take action and that the Supreme Court itself will take action if the Central Government fails to restore peace in Manipur.

On 09.04.2019, the BSNL Management kept the Compassionate Ground Appointments (CGA) under abeyance for 3 years. Thereafter, on 07.03.2022, the Management imposed an indefinite ban on Compassionate Ground Appointments. So far, BSNLEU has already written 4 letters (on 10.04.2019, 21.12.2021, 21.04.2022 and 08.06.2022), demanding to relax the ban imposed on CGA, so that employment can be given at least to the dependents of the 234 Covid-19 victims and also to the dependents of the officials who have died / will die in accidents while performing their duties. However, it is unfortunate that, the BSNL Management not even accepted the demand of BSNLEU for the relaxation of the ban on CGA. Today, once again BSNLEU has written letter addressed to the CMD BSNL, with copies to all the Board of Directors, demanding relaxation of the ban imposed on CGA.

अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों(सीजीए) पर लगाए गए प्रतिबंध में ढील दें। - 234 कोविड पीड़ितों के आश्रितों और ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं में मृत/मृत्यु होनेवाले कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्ति पर विचार करें - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल और निदेशक मंडल को पत्र लिखा है। 

09.04.2019 को बीएसएनएल प्रबंधन ने अनुकंपा आधार नियुक्ति (सीजीए) को 3 साल के लिए स्थगित रखा है। इसके बाद प्रबंधन ने 07.03.2022 को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति(सीजीए) पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है।  अब तक, BSNLEU पहले ही 4 पत्र (10.04.2019, 21.12.2021, 21.04.2022 और 08.06.2022 को) लिखकर अनुकंपा आधारित नियुक्ति (सीजीए)  पर लगाए गए प्रतिबंध में ढील देने की मांग कर चुका है, ताकि कम से कम 234 कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों और उन कर्मचारियों के आश्रितों को भी रोजगार दिया जा सके जिनका अपने कर्तव्यों का पालन करते समय दुर्घटनाओं में मृत्यु हुआ हैं/मृत्यु होगा। हालाँकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि, बीएसएनएल प्रबंधन ने अनुकंपा आधारित नियुक्ति(सीजीए) पर प्रतिबंध में ढील देने की BSNLEU की मांग को भी स्वीकार नहीं किया। आज एक बार फिर BSNLEU ने सभी निदेशक मंडल को प्रतियों के साथ सीएमडी बीएसएनएल को संबोधित पत्र लिखकर अनुकंपा आधारित नियुक्ति (सीजीए) पर लगाए गए प्रतिबंध में ढील देने की मांग की है।

The BSNL and MTNL employees of Mumbai organised a “Chalo Santacruz” agitational programme at CGM office, Mumbai, on 18.07.2023.  They protested against the high-handed action of the BSNL and MTNL Managements which are evicting the BSNL, MTNL, DoT and retired employees from their quarters located at Powai and Dadar, in the name of Monetisation. A large number of employees, retired employees and their family members participated in this programme. The meeting was addressed by Shri Arvind Savant, MP, Com.Ganesh Hinge, CS, BSNLEU, Com.K.G. Mathew, CS, AIGETOA, Com.Sameer Khare, CS, SNEA, Com.Linesh Valvi, CS, SEWA and Com.Yashawant Kekare, DS, BSNLEU, CGM Office, Mumbai.

*कॉर्पोरेट कार्यालय ने 3.3% आईडीए वृद्धि का आदेश जारी किया।*

डीपीई ने पहले ही घोषणा कर दी है कि, 3.3% की बढ़ी हुई आईडीए दिनांक 01.07.2023 से देय है । कल बीएसएनएल कॉरपोरेट कार्यालय ने इस आईडीए वृद्धि के भुगतान के लिए पत्र जारी किया है । 

The National Council meeting has not taken place for the past few years. Under this circumstance, BSNLEU took the initiative to remove the deadlock in holding the National Council meeting. Following this, the Management has reconstituted the National Council and is taking steps to hold the meeting of the National Council early. The meeting is likely to be held on 07.08.2023. The Staff Side of the National Council has already submitted items for discussion.

*नेशनल काउंसिल की बैठक 07.08.2023 को होगी ।*

पिछले कुछ वर्षों से नेशनल काउंसिल की बैठक नहीं हुई है । ऐसे में नेशनल काउंसिल की बैठक के आयोजन में आ रहे गतिरोध को दूर करने के लिए BSNLEU ने पहल की है। परिणाम स्वरूप, नेशनल काउंसिल की बैठक 07.08.2023 को होगी ।नेशनल काउंसिल के स्टाफ साईड ने पहले ही प्रबंधन को आइटम प्रस्तुत कर दिए हैं, जिन पर नेशनल काउंसिल की आगामी बैठक में चर्चा की जानी है।

BSNLEU is continuously pressing on the Management to take early steps for getting clearance from the Hon’ble CAT, Chandigarh Bench, for the declaration of the results of the JTO LICE held for the VY-2014-15. Due to the non-cooperation of the Punjab Circle Administration, the process is getting delayed. BSNLEU is continuously taking up this issue at the level of the CMD BSNL and the Director (HR). BSNLEU is taking efforts to get the breakthrough at least in the next hearing of this case coming up on 01-08-2023. Com.P.Abhimanyu, GS, once again discussed this issue yesterday with Shri Saurabh Tyagi, PGM(Estt.), BSNL CO. The PGM(Estt.) replied that the Corporate Office is holding the meeting with Punjab Circle Administration very shortly. 

पंजाब सर्किल में जेटीओ एलआईसीई परिणामों की घोषणा न होना।

BSNLEU वेकेन्सी यर - 2014-15 के लिए आयोजित जेटीओ एलआईसीई के परिणामों की घोषणा के लिए माननीय CAT, चंडीगढ़ बेंच से मंजूरी प्राप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए प्रबंधन पर लगातार दबाव डाल रहा है। पंजाब सर्किल प्रशासन के असहयोग के कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है। BSNLEU इस मुद्दे को लगातार सीएमडी बीएसएनएल और निदेशक (मानव संसाधन) के स्तर पर उठा रहा है। BSNLEU कम से कम इस मामले की अगली सुनवाई में सफलता पाने के प्रयास कर रहा है। साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने कल एक बार फिर इस मुद्दे पर बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (Estt.), श्री सौरभ त्यागी के साथ चर्चा की। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (Estt.) ने जवाब दिया कि कॉर्पोरेट ऑफिस जल्द ही पंजाब सर्कल प्रशासन के साथ बैठक आयोजित करेगा । 

The DPE has already announced that, increased IDA of 3.3% has become payable w.e.f. 01.07.2023. Yesterday the BSNL Corporate Office issued letter for the payment of this IDA increase.

Former Kerala Chief Minister and Congress leader, Oommen Chandy, passed away yesterday the 18.07.2023. The two time Chief Minister of Kerala had been suffering from cancer and was undergoing treatment in a Bengaluru hospital. He was 79 years old. BSNLEU pays respectful homage to Shri Oommen Chandy.

The Joint Forum of BSNL-MTNL Pensioners Associations has written to BSNLEU, seeking it’s solidarity and support for the issue of settlement of revision of pension. In it’s letter dated 10.07.2023, the Joint Forum of BSNL-MTNL Pensioners Association has informed that it has already conducted a Black Day on 06.07.2023, demanding immediate settlement of Pension Revision. Further, it is informed that, the Joint Forum of BSNL-MTNL Pensioners Association is organising the following programmes:-

31.07.2023                              – Mass Dharnas at district level and before the CCA offices.

21^st to 25^th August, 2023         – 5 days dharna at Jantar Mantar, New Delhi.

The CHQ of BSNLEU calls upon all the circle and district unions to massively participate in both the above mentioned programmes and express our solidarity and support to the agitational programmes of the Joint Forum of BSNL-MTNL Pensioners Association. 

बीएसएनएल-एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशनों के संयुक्त मंच के आंदोलनात्मक कार्यक्रम - BSNLEU सर्कल और जिला यूनियनों से कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भाग लेने का आह्वान करता है।

बीएसएनएल-एमटीएनएल पेंशनर्स एसोशियेशनों के संयुक्त मंच ने BSNLEU को पत्र लिखकर पेंशन में संशोधन के मुद्दे के समाधान के लिए एकजुटता और समर्थन मांगा है। अपने पत्र दिनांक 10.07.2023 में, बीएसएनएल-एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त मंच ने सूचित किया है कि उसने पेंशन संशोधन के तत्काल समाधान की मांग को लेकर 06.07.2023 को पहले ही काला दिवस आयोजित किया है। इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि, बीएसएनएल-एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन का संयुक्त मंच निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित कर रहा है : 

*31.07.2023* – *जिला स्तर पर और सीसीए कार्यालयों के समक्ष सामूहिक धरना।*

*21 से 25 अगस्त, 2023* – *जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर 5 दिवसीय धरना।*

BSNLEU का सीएचक्यू सभी सर्कल और जिला यूनियनों से उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर भाग लेने और बीएसएनएल-एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त मंच के आंदोलनात्मक कार्यक्रमों के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त करने का आह्वान करता है।

The BSNL Casual Contract Workers Federation has given call to organise National Demands Day on 20.07.2023 on the following demands. 

1. Stop retrenchment of contract workers in BSNL.
2. Proper utilisation of casual and contract workers for better service in BSNL.
3. Ensure government rules for payment of wages and benefits to the casual and contract workers in cluster based outsourcing system in BSNL.
4. Implementation of 7th CPC pay scale and regularisation of casual labour.

Demonstrations should be organised in all places and memorandum should be submitted to the administration, insisting settlement of the demands. All circle and district unions of BSNLEU are directed to successfully observe this programme. 

BSNLEU is continuously demanding that, the employees recruited and sent for training by the DoT, but were appointed by BSNL after 01.10.2000, should be issued with Presidential Orders and should be made eligible for government pension. Many Benches of the CAT and High Court have given judgement in favour of the affected employees. However, the BSNL Management filed an SLP in the Supreme Court, against those judgements. Undoubtedly, BSNL Management has filed SLP in the Supreme Court only as per the direction of the DoT. BSNLEU is continuously writing letters to the Secretary, Telecom, CMD BSNL and the Director (HR). Other Unions and Associations have also taken up this issue. Now, the BSNL Management has written a letter to the DoT, referring to the letters written by BSNLEU and other Unions and Associations and requesting the DoT to look into the matter.  

डीओटी द्वारा भर्ती किए गए और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए, लेकिन 01.10.2000 के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करना - बीएसएनएल ने BSNLEU और अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों के पत्र को डीओटी को संदर्भित किया है।

BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि, जिन कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किया गया और प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, लेकिन 01.10.2000 के बाद बीएसएनएल द्वारा नियुक्त किया गया, उन्हें  प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया जाना चाहिए और उन्हें सरकारी पेंशन के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए। CAT और हाई कोर्ट की कई बेंच प्रभावित कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दे चुकी हैं। लेकिन, बीएसएनएल प्रबंधन ने उन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की है । निस्संदेह, दूरसंचार विभाग के निर्देश पर ही बीएसएनएल प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। BSNLEU लगातार दूरसंचार सचिव, सीएमडी, बीएसएनएल और निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिख रहा है। अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। अब, बीएसएनएल प्रबंधन ने डीओटी को एक पत्र लिखा है, जिसमें BSNLEU और अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों द्वारा लिखे गए पत्रों का जिक्र किया गया है और डीओटी से इस मामले को देखने का अनुरोध किया गया है।

In the matter of pay scales of the Non- Executives, a deadlock has been created by the Management in the Joint Wage Negotiating Committee. Due to this deadlock, no progress is being made in the matter of Wage Revision of the Non- Executives. BSNLEU has taken up this item for discussion in the forthcoming National Council meeting. The item is enclosed herewith for the information of our comrades.

संयुक्त वेतन वार्ता समिति में गतिरोध दूर करें - BSNLEU ने नेशनल काउंसिल की बैठक में मुद्दा उठाया ।

नोन एक्जीक्यूटिव्स के वेतनमान के मामले में संयुक्त वेतन वार्ता समिति में प्रबंधन द्वारा गतिरोध पैदा कर दिया गया है । इस गतिरोध के कारण नोन एक्जीक्यूटिव्स के वेतन पुनरीक्षण के मामले में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है । BSNLEU ने आगामी नेशनल काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उठाया है। यह मुद्दा हमारे साथियों की जानकारी के लिए इसके साथ संलग्न है।