BSNLEU has been strongly demanding that a minimum of 5% fitment should be given in the Wage Revision for the Non-Executives. However, this demand was rejected by the Management Side in the meeting held day before yesterday. Under these circumstances, BSNLEU wrote a letter yesterday to the CMD BSNL, with a copy to the Chairman of the Wage Revision Committee. The following three demands are raised in this letter.

1. BSNLEU has demanded that, it should be mentioned in the Wage Revision agreement that, whatever quantum of fitment given to the Executives, should also be given to the Non-Executives.
2. Some employees are likely to face pay loss in view of the shorter pay scales and implementation of 0% fitment. Hence, we demanded that pay protection should be given by the Management, by way of granting special increments, so that no employee faces pay loss after implementation of the Wage Revision.
3. Since the pay scales are short, some employees are likely to suffer from stagnation even after implementation of the Wage Revision. Hence, we demanded that appropriate action should be taken by the Management to ensure that no employee suffers from stagnation, after the implementation of the Wage Revision. In case, any employee faces stagnation, appropriate protection should be given by the Management, so that the employee does not suffer from stagnation.

वेतन संशोधन के बाद वेतन हानि और स्थगन से सुरक्षा - BSNLEU ने बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा।

BSNLEU पुरज़ोर माँग कर रहा है कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव कर्मचारियों के वेतन संशोधन में न्यूनतम 5% फिटमेंट दिया जाए। हालाँकि, परसों हुई बैठक में प्रबंधन पक्ष ने इस माँग को अस्वीकार कर दिया। इन परिस्थितियों में, BSNLEU ने कल बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को एक पत्र लिखा, जिसकी एक प्रति वेतन संशोधन समिति के अध्यक्ष को भी भेजी गई। इस पत्र में निम्नलिखित तीन माँगें उठाई गई हैं।

(1) BSNLEU ने माँग की है कि वेतन संशोधन समझौते में यह उल्लेख किया जाए कि एक्ज़िक्यूटिव्स को जो भी फिटमेंट दिया जाता है, वही नॉन एक्ज़िक्यूटिव कर्मचारियों को भी दिया जाए।

(2) कम वेतनमान और 0% फिटमेंट के कार्यान्वयन के कारण कुछ कर्मचारियों को वेतन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, हमने माँग की है कि प्रबंधन द्वारा विशेष वेतन वृद्धि प्रदान करके वेतन सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के बाद किसी भी कर्मचारी को वेतन हानि का सामना न करना पड़े।

(3) चूँकि वेतनमान कम हैं, इसलिए वेतन संशोधन लागू होने के बाद भी कुछ कर्मचारियों के वेतन में स्थगन की संभावना बनी रहेगी। इसलिए, हमने माँग की है कि प्रबंधन द्वारा उचित कार्रवाई की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वेतन संशोधन लागू होने के बाद किसी भी कर्मचारी को वेतन में ठहराव की समस्या न हो। यदि किसी कर्मचारी को वेतन में ठहराव का सामना करना पड़ता है, तो प्रबंधन द्वारा उसे उचित सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि कर्मचारी को वेतन में ठहराव की समस्या न हो।

Meeting of the Wage Revision Committee is held at 11:00 am today. After the last Wage Revision Committee meeting, the CHQ contacted all the circle secretaries and CHQ office bearers and took their views regarding the proposed new pay scales, fitment, etc. All Staff Side members of BSNLEU participated in today's meeting and strongly raised the following demands:-

1. Fitment for the Non-Executives should be at par with the Executives. This point should be mentioned in the Wage Revision agreement.
2. Management should give an assurance that the pay scales implemented in this Wage Revision should not be made the basis for the next Wage Revision.
3. Loss of pay to any employee after implementation of this Wage Revision, should be compensated by granting additional increments.
4. Stagnation faced by any employee after implementation of this Wage Revision should be appropriately addressed by the Management.

In today's discussions, the Management Side strongly argued that, agreement on Wage Revision of the Non-Executives can be signed only after implementation of Pay Revision of the Executives. The Staff Side strongly rejected this and demanded immediate signing of the Wage Revision agreement of the Non-Executives. A lot of heated arguments took place on this issue. Finally, the Management Side agreed to prepare the draft Wage Revision agreement. Next meeting of the Wage Revision Committee will be held on 11.09.2025.

आज की वेतन संशोधन समिति की बैठक की मुख्य बातें।

वेतन संशोधन समिति की बैठक आज सुबह 11:00 बजे आयोजित हुई। पिछली वेतन संशोधन समिति की बैठक के बाद, सीएचक्यू ने सभी सर्कल सचिवों और सीएचक्यू पदाधिकारियों से संपर्क किया और प्रस्तावित नए वेतनमान, फिटमेंट आदि पर उनके विचार जाने। BSNLEU के सभी कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने आज की बैठक में भाग लिया और निम्नलिखित माँगों को पुरज़ोर ढंग से उठाया :

(ए) नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के लिए फिटमेंट, एक्ज़िक्यूटिव्स के समान होना चाहिए। इस बिंदु का उल्लेख वेतन संशोधन समझौते में किया जाना चाहिए।

(बी) प्रबंधन यह आश्वासन दे कि इस वेतन संशोधन में लागू वेतनमानों को अगले वेतन संशोधन का आधार नहीं बनाया जाएगा।

(सी) इस वेतन संशोधन के लागू होने के बाद किसी भी कर्मचारी के वेतन में हुई हानि की भरपाई अतिरिक्त वेतन वृद्धि देकर की जानी चाहिए।

(डी) इस वेतन संशोधन के लागू होने के बाद किसी भी कर्मचारी के वेतन में आए स्थगन का प्रबंधन द्वारा उचित समाधान किया जाना चाहिए।

आज की चर्चा में, प्रबंधन पक्ष ने दृढ़ता से तर्क दिया कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेतन संशोधन पर समझौते पर हस्ताक्षर, एक्ज़िक्यूटिव्स के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के बाद ही किए जा सकते हैं। कर्मचारी पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया और नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेतन संशोधन समझौते पर तत्काल हस्ताक्षर करने की मांग की। इस मुद्दे पर काफी गरमागरम बहस हुई। अंततः, प्रबंधन पक्ष वेतन संशोधन समझौते का मसौदा तैयार करने पर सहमत हो गया। वेतन संशोधन समिति की अगली बैठक 11.09.2025 को होगी।

An introductory meeting of the newly elected key office bearers of BSNLEU is held with Dr.Kalyan Sagar Nippani, Director(HR), today. Com.M.Vijayakumar, President, Com. Animesh Mitra, General Secretary, Com.P. Abhimanyu, Vice-President, Com. Ganesh Hinge, Deputy General Secretary and Com.Irfan Pasha, Treasurer, participated in this meeting. Ms. Anita Johri, PGM(SR) was also present during this meeting. Com. P.Abhimanyu, Vice-President, who is the outgoing General Secretary, introduced the comrades to the Director (HR). The Director (HR) congratulated the office bearers and assured of the cooperation of the Management to the newly elected team of office bearers of BSNLEU.

BSNLEU के नवनिर्वाचित प्रमुख पदाधिकारियों ने निदेशक (मानव संसाधन) से मुलाकात की।

BSNLEU के नवनिर्वाचित प्रमुख पदाधिकारियों की आज निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. कल्याण सागर निप्पानी के साथ एक परिचयात्मक बैठक हुई। इस बैठक में अध्यक्ष साथी  एम. विजय कुमार, महासचिव साथी  अनिमेष मित्रा, उपाध्यक्ष साथी  पी. अभिमन्यु, उप महासचिव साथी  गणेश हिंगे और कोषाध्यक्ष साथी  इरफान पाशा ने भाग लिया। इस बैठक में प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एसआर) सुश्री अनीता जौहरी भी उपस्थित थीं। उपाध्यक्ष साथी  पी. अभिमन्यु, जो निवर्तमान महासचिव हैं, ने सभी साथियों का निदेशक (मानव संसाधन) से परिचय कराया। निदेशक (मानव संसाधन) ने पदाधिकारियों को बधाई दी और BSNLEU के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रबंधन के सहयोग का आश्वासन दिया।

Meeting of the Joint Committee for Wage Revision is held today. All the Committee members of BSNLEU and NFTE BSNL participated. Prolonged discussions were held on the pay scales and fitment. The discussions are inconclusive and will be held at 11:00 am day after tomorrow. 

As per the data released by the TRAI, BSNL has lost 1,00,707 mobile subscribers in July, 2025. Vodafone idea lost 3,59,199 mobile subscribers during the same period. India's biggest company, Reliance Jio, gained 4,82,954 mobile subscribers and the second biggest company, Airtel, added 4,64,437 mobile subscribers in July, 2025. BSNL's 1 lakh mobile BTSs, supplied by the TCS, are almost commissioned. Still, instead of gaining more mobile subscribers, consequent to it's 4G network roll out, BSNL continues to suffer and lose lakhs of mobile subscribers every month, due to the poor quality of it's 4G service. BSNL's customers continue to complain that, they are even unable to speak voice calls. TCS has not been able to solve these problems faced by BSNL's customers. BSNLEU has written many letters to the Hon'ble Minister of Communications and the Secretary, Telecom. However, not much improvement has come. This is the problem being suffered by BSNL, in the name of "Swadeshi Technology". Jio and Airtel have procured their 4G and 5G equipments from foreign companies and are providing good quality service to their customers. This is how BSNL is being denied a level playing field. The ultimate sufferers are BSNL's employees, who are being denied wage revision and other benefits, citing the poor financial condition of the Company.

[ Source: Economic Times dt.30-08-2025 ]

जुलाई 2025 में बीएसएनएल ने 1,00,707 मोबाइल ग्राहक खो दिए, जबकि जियो और एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई।

टीआरएआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 में बीएसएनएल ने 1,00,707 मोबाइल ग्राहक खो दिए। इसी अवधि में वोडाफोन आइडिया ने 3,59,199 मोबाइल ग्राहक खो दिए। भारत की सबसे बड़ी कंपनी, रिलायंस जियो ने जुलाई 2025 में 4,82,954 मोबाइल ग्राहक और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, एयरटेल ने 4,64,437 मोबाइल ग्राहक जोड़े। टीसीएस द्वारा आपूर्ति किए गए बीएसएनएल के 1 लाख मोबाइल बीटीएस लगभग चालू हो चुके हैं। फिर भी, 4G नेटवर्क शुरू होने के बाद, अधिक मोबाइल ग्राहक प्राप्त करने के बजाय, बीएसएनएल को अपनी 4G सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण हर महीने लाखों मोबाइल ग्राहक खोने पड़ रहे हैं। बीएसएनएल के ग्राहक लगातार शिकायत करते रहते हैं कि वे वॉयस कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं। टीसीएस बीएसएनएल के ग्राहकों की इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है। BSNLEU ने माननीय संचार मंत्री और दूरसंचार सचिव को कई पत्र लिखे हैं। फिर भी, कोई खास सुधार नहीं हुआ है। "स्वदेशी तकनीक" के नाम पर बीएसएनएल को यही समस्या झेलनी पड़ रही है। जियो और एयरटेल ने अपने 4G और 5G उपकरण विदेशी कंपनियों से खरीदे हैं और अपने ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस तरह बीएसएनएल को समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा बीएसएनएल के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर वेतन संशोधन और अन्य लाभों से वंचित रखा जा रहा है।

( स्तोत्र : इकोनॉमिक टाइम्स दिनांक 30-08-2025 )

The struggle of casual and contract labourers in West Bengal has once again brought victory. In Jalpaiguri division under Siliguri BA, Com. Mihir Mitra, who retired at the age of 55 years, and Smt. Abha Sen, widow of late Com. Sukanta Sen, both active members of the Red Flag Union – BSNL Casual Mazdoor Union, have secured their rightful gratuity after a prolonged fight. Initially, their gratuity claims were outrightly rejected at the local level. Determined not to bow down, the union lodged a complaint with the Central Assistant Labour Commissioner in October 2021. As per gratuity rules, Rs. 72,590/- was due to Smt. Abha Sen and Rs. 94,098/- to Com. Mihir Mitra. Though the Labour Commissioner passed time-bound orders to the contractor for payment, the contractor deliberately refused to comply. Subsequently, the Commissioner directed the DM of Jalpaiguri to ensure payment, but even then the contractor defied the order. 

Undeterred, the union carried forward the legal battle for nearly four years. Finally, on 18.08.2025, the contractor was compelled by court to deposit the gratuity dues directly into the bank accounts of the workers. This hard-won battle proves once again that workers’ unity and perseverance are the ultimate weapon. The success of BSNLCMU, Jalpaiguri District, stands as a shining example for all – that if the struggle is carried on with determination at the grassroots level, no demand is unachievable. Red Salute to the comrades who stood firm in the fight since 2021 and turned this long struggle into a decisive victory.

आखिरकार, पश्चिम बंगाल सर्कल के ठेका कर्मचारियों ने ग्रेच्युटी दावे की लड़ाई जीत ली. 

पश्चिम बंगाल में कैजुअल और ठेका मजदूरों के संघर्ष को एक बार फिर जीत मिली है। सिलीगुड़ी बीए के अंतर्गत जलपाईगुड़ी डिवीजन में, 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए साथी  मिहिर मित्रा और साथी  साथी  सुकांत सेन की विधवा श्रीमती आभा सेन, जो रेड फ्लैग यूनियन - बीएसएनएल कैजुअल मजदूर यूनियन के दोनों सक्रिय सदस्य हैं, ने लंबी लड़ाई के बाद अपनी जायज ग्रेच्युटी हासिल कर ली है।

शुरुआत में, स्थानीय स्तर पर उनके ग्रेच्युटी दावों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। झुकने को तैयार न होते हुए, यूनियन ने अक्टूबर 2021 में केंद्रीय सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। ग्रेच्युटी नियमों के अनुसार, श्रीमती आभा सेन को 72,590 रुपये और साथी  मिहिर मित्रा को 94,098 रुपये देय थे। हालाँकि श्रम आयुक्त ने ठेकेदार को भुगतान के लिए समयबद्ध आदेश दिए, लेकिन ठेकेदार ने जानबूझकर उनका पालन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, आयुक्त ने जलपाईगुड़ी के डीएम को भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, लेकिन फिर भी ठेकेदार ने आदेश की अवहेलना की।

निडर होकर, यूनियन ने लगभग चार वर्षों तक कानूनी लड़ाई जारी रखी। अंततः, 18.08.2025 को ठेकेदार को अदालत द्वारा ग्रेच्युटी की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करने के लिए बाध्य किया गया।

कड़ी मेहनत से जीती गई यह लड़ाई एक बार फिर साबित करती है कि श्रमिकों की एकता और दृढ़ता ही अंतिम हथियार है। बीएसएनएलसीएमयू, जलपाईगुड़ी जिला की सफलता सभी के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है - कि यदि जमीनी स्तर पर दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष किया जाए, तो कोई भी मांग असंभव नहीं है।

उन साथियों को लाल सलाम जो 2021 से इस लड़ाई में डटे रहे और इस लंबे संघर्ष को निर्णायक जीत में बदल दिया!

After the long persuasion for the meeting of Wage Negotiation Committee by the Recognised Unions, now the Management has decided to hold the next meeting on 01.09.2025, at 03:00 pm. Formal notification of the meeting has been issued by the Corporate Office today.

वेतन संशोधन समिति की बैठक 01.09.2025 को होनी है।

मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा वेतन वार्ता समिति की बैठक के लिए लंबे समय से किए जा रहे आग्रह के बाद, अब प्रबंधन ने अगली बैठक 01.09.2025 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया है। बैठक की औपचारिक अधिसूचना आज कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई है।

Consequent to the election of Com.M. Vijayakumar, as the President of BSNLEU, the All India Centre has decided to nominate M. Vijayakumar, to the Wage Negotiating Committee, in the place of Com.John Verghese, former Dy.GS. The Corporate Office has issued letter today, accepting Com.M. Vijayakumar as a member of Wage Negotiating Committee.

साथी  एम. विजयकुमार, अखिल भारतीय अध्यक्ष, वेतन वार्ता समिति के लिए मनोनीत।

साथी  एम. विजयकुमार के BSNLEU के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के फलस्वरूप, अखिल भारतीय केंद्र ने पूर्व उप-महासचिव साथी  जॉन वर्गीस के स्थान पर एम. विजयकुमार को वेतन वार्ता समिति के लिए मनोनीत करने का निर्णय लिया है। कॉर्पोरेट कार्यालय ने आज एक पत्र जारी कर साथी  एम. विजयकुमार को वेतन वार्ता समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया है।

The Wage Revision Committee meeting was held on 30-06-2025. The SR Branch of the Corporate Office has issued the minutes for the Wage Revision Committee meeting held on 30-06-2025. A copy of the minutes is enclosed for the information of our comrades.

30-06-2025 को आयोजित वेतन संशोधन समिति की बैठक के कार्यवृत्त जारी। 

वेतन संशोधन समिति की बैठक 30-06-2025 को आयोजित की गई। कॉर्पोरेट कार्यालय की एसआर शाखा ने 30-06-2025 को आयोजित वेतन संशोधन समिति की बैठक के कार्यवृत्त जारी कर दिए हैं। कार्यवृत्त की एक प्रति हमारे साथियों की जानकारी के लिए संलग्न है।

An important Supreme Court verdict has come in the newspaper (The Hindu) on 25.08.2025, that, “Government is a constitutional employer not a market player, it cannot use outsourcing as a means of exploitation.” The Supreme Court has held in a judgment that public institutions cannot use outsourcing of jobs as a means of exploitation, denying long-term ad hoc employees regularisation or basic pay parity by citing financial strain or lack of vacancies. In the court verdict it has stated that, “Outsourcing cannot become a convenient shield to perpetuate precariousness and to sidestep fair engagement practices where the work is inherently perennial,” a Bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta observed in a recent judgment. The judgment was based on an appeal filed by daily wage workers of Higher Education Services Commission in Uttar Pradesh. It has mentioned in the court verdict that, “Financial stringency certainly has a place in public policy, but it is not a talisman that overrides fairness, reason and the duty to organise work on lawful lines.” It is most important that, the court said government departments must keep and produce accurate establishment registers, muster rolls and outsourcing arrangements. The departments must explain with evidence why they preferred “precarious” engagement over sanctioned posts when work was perennial.

[Source: The Hindu dated 25.08.2025]

सरकार की आउटसोर्सिंग नीति के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय।

25.08.2025 को समाचार पत्र (द हिंदू) में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है, कि, "सरकार एक संवैधानिक नियोक्ता है, बाज़ार का खिलाड़ी नहीं, वह आउटसोर्सिंग को शोषण के साधन के रूप में उपयोग नहीं कर सकती।" सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि सार्वजनिक संस्थान नौकरियों की आउटसोर्सिंग को शोषण के साधन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, वित्तीय तनाव या रिक्तियों की कमी का हवाला देकर दीर्घकालिक एडहॉक कर्मचारियों को नियमितीकरण या मूल वेतन समानता से वंचित नहीं कर सकते। न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि, "आउटसोर्सिंग अनिश्चितता को बनाए रखने और निष्पक्ष नियुक्ति प्रथाओं को दरकिनार करने के लिए एक सुविधाजनक ढाल नहीं बन सकती, जहाँ काम स्वाभाविक रूप से बारहमासी है," न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने एक हालिया निर्णय में कहा। अदालती फैसले में उल्लेख किया गया है कि, "सार्वजनिक नीति में वित्तीय तंगी का निश्चित रूप से स्थान है, लेकिन यह कोई ऐसा ताबीज नहीं है जो निष्पक्षता, तर्क और कानून के अनुसार काम को व्यवस्थित करने के कर्तव्य को दरकिनार कर दे।" अदालत ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी विभागों को सटीक स्थापना रजिस्टर, मस्टर रोल और आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएँ रखनी और प्रस्तुत करनी चाहिए। विभागों को प्रमाणों के साथ यह बताना होगा कि जब काम स्थायी था, तो उन्होंने स्वीकृत पदों की बजाय "अनिश्चित" नियुक्तियों को क्यों प्राथमिकता दी।

The TUI (Transports, Ports, Fisheries and Communications) under the banner of WFTU has called to observe 8^th September 2025 as a day of solidarity and action in support of the heroic people of Palestine. Every day, innocent people in Gaza and the West Bank are suffering under the ongoing genocide and brutal attacks. The BSNL Employees Union, true to its tradition of standing with the toiling people against oppression, will also observe this call with full commitment. Our solidarity with Palestine is not only for their cause, but also for justice, freedom, and dignity of all peoples across the world. Let us unite and make the observance on 08.09.2025, through holding of demonstration / gate meeting at office premises to draw attention of the general public.