Com.Bijoy Goswami was one of the senior most leaders of Kolkata Telephones circle. He has functioned as the Circle President of E-III Union, Calcutta Telephones circle and also as Federal Councilor of NFPTE. After formation of BSNLEU, he functioned as the Circle Vice-President of BSNLEU, Kolkata Telephones circle. Com.Bijoy Goswami tirelessly worked to strengthen a militant trade union movement in the P&T and Telecom Departments, as well as in BSNL. His services will ever be remembered. BSNLEU pays it’s respectful homage to Com.Bijoy Goswami   and offers heartfelt condolences to his family members.

कोलकाता सर्कल के वरिष्ठ नेता साथी बिजॉय गोस्वामी का निधन।

साथी बिजॉय गोस्वामी कोलकाता टेलीफोन सर्कल के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। उन्होंने E-III यूनियन, कलकत्ता टेलीफोन सर्कल के सर्किल अध्यक्ष और एनएफपीटीई के फेडरल काउंसिलर के रूप में भी कार्य किया है। BSNLEU के गठन के बाद, उन्होंने BSNLEU, कोलकाता टेलीफोन सर्कल के सर्किल अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथी बिजॉय गोस्वामी ने पी एंड टी और दूरसंचार विभागों के साथ-साथ बीएसएनएल में एक जुझारू ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किया। उनकी सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। BSNLEU साथी बिजॉय गोस्वामी को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि देता है और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

The two day Central Executive Committee meeting of BSNLEU enthusiastically started at Bhopal today. The venue of the meeting is Hotel Rajhans Regent. 48 Circle Secretaries and Central Office bearers are participating in this meeting. Com.Prakash Sharma, AGS, welcomed everyone, on behalf of the Reception Committee. Com.John Verghese, Dy.GS, moved the condolence resolution. All the comrades stood in silence for a minute and paid homage to the leaders and comrades who passed away after the last CEC meeting. Com.Animesh Mitra, President, delivered the presidential address. Thereafter, Com.P.Abhimanyu, General Secretary, presented the report on activities, which covered the important issues of inordinate delay in BSNL’s 4G launching, non-settlement of Wage Revision, Stagnation, non-payment of IDA arrears, delay in the implementation of Group Health and Insurance Scheme, etc. After presentation of the report by the General Secretary, the CEC members started their deliberations. Importantly, the District Level Conventions held on 10.03.2023, Meet the Employees Campaign held from 13th to 18th March, 2023, Street Corner Meetings held from 27th to 31st March, 2023 and the Mazdoor Kisan Sangharsh Rally held at New Delhi on 05.04.2023 are reviewed. The deliberations are continuing and will get completed tomorrow evening.

Recognised Trade Unions are having the facility of “Immunity from Transfers” from the days of the DoT. This is an important facility which helps the General Secretary, as well as the circle and district secretaries to function from the Head Quarters. However, the BSNL Management, which is not able to settle any of the problem of the Non-Executives, is hell-bent to withdraw this facility. Practically, the BSNL Management is laying down the following two retrograde conditions.

(1)    Immunity from Transfers will be allowed only for the first term. 

(2)    Executives cannot become office bearers of Non-Executive Unions. 

It is clear that the BSNL Management wants to convert trade unions into slaves.  We cannot accept both these conditions. BSNLEU does not encourage Executives to become office bearers of our Union. At the same time, when an established leader of BSNLEU becomes an Executive, he / she should be allowed to continue as the office bearer of our Union. The Indian Trade Union Act and the Constitution of BSNLEU permit this. Management cannot take away this right. BSNLEU will not surrender this hard won right.

Hence, the All India Centre has decided to organise protest demonstrations on 11-05-2023, to safeguard trade union rights and for restoration of the facility of immunity from transfers. Circle and district Unions are requested to organise this program successfully and to give a befitting reply to the Management.

बीएसएनएल प्रबंधन ट्रेड यूनियनों को अपने गुलामों में बदलना चाहता है - ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा के लिए 11.05.2023 को विरोध प्रदर्शन आयोजित करें ।

मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को DoT के दिनों से "स्थानांतरण से छूट-immunity from transfer" की सुविधा मिल रही है। यह एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो महासचिव, साथ ही सर्कल और जिला सचिवों को मुख्यालय से कार्य करने में मदद करती है। हालांकि, बीएसएनएल प्रबंधन, जो नोन-एक्ज़िक्यूटिव्स की किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है, इस सुविधा को वापस लेने पर उतारू है। व्यावहारिक रूप से, बीएसएनएल प्रबंधन निम्नलिखित दो प्रतिगामी शर्तें निर्धारित कर रहा है।

(1) स्थानान्तरण से छूट केवल प्रथम कार्यकाल के लिए दी जाएगी।

(2) एक्ज़िक्यूटिव्स नोन एक्ज़िक्यूटिव्स यूनियन  के पदाधिकारी नहीं बन सकते।

साफ है कि बीएसएनएल प्रबंधन ट्रेड यूनियनों को गुलाम बनाना चाहता है। हम इन दोनों शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकते। BSNLEU एक्ज़िक्यूटिव्स को हमारी यूनियन का पदाधिकारी बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। साथ ही, जब BSNLEU का एक स्थापित नेता एक एक्ज़ीक्यूटिव बन जाता है, तो उसे हमारे यूनियन के पदाधिकारी के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम और BSNLEU का संविधान इसकी अनुमति देता है। प्रबंधन इस अधिकार को छीन नहीं सकता है। BSNLEU संघर्ष से प्राप्त इस अधिकार को नहीं छोड़ेगा।

 इसलिए, अखिल भारतीय केंद्र ने 11-05-2023, को ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा और स्थानान्तरण से छूट की सुविधा की बहाली के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय किया है । सर्कल और जिला यूनियनों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करें और प्रबंधन को मुंहतोड़ जवाब दें ।

The BSNL Corporate Office has already issued a letter on 05.08.2015 stating that EPF coverage would be extended to the pre-induction training period of the BSNL Recruited Employees. Subsequently, on 17.09.2015, the Corporate Office has issued letter stating that, the employee share of the EPF contribution, for the pre-induction training period, would also be paid by the Management and it need not be deducted from the salary of the employees. However, the above instructions have not been implemented for many BSNL Recruited employees. Hence, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL today, demanding extension of EPF coverage for the pre-induction training period and also making relevant corrections in the EPFO records.

प्रवेश-पूर्व प्रशिक्षण अवधि-pre-induction training के लिए ईपीएफ कवरेज का विस्तार - कॉर्पोरेट कार्यालय के निर्देशों का कार्यान्वयन न करना-BSNLEU ने सीएमडी,?बीएसएनएल को पत्र लिखकर उनके हस्तक्षेप की मांग की।

बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय ने पहले ही 05.08.2015 को एक पत्र जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि ईपीएफ कवरेज को बीएसएनएल भर्ती कर्मचारियों की प्री-इंडक्शन ट्रेनिंग अवधि तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद, 17.09.2015 को, कॉर्पोरेट कार्यालय ने यह कहते हुए पत्र जारी किया कि, पूर्व-प्रवेश प्रशिक्षण अवधि-pre-induction training period के लिए ईपीएफ अंशदान का कर्मचारी हिस्सा भी प्रबंधन द्वारा भुगतान किया जाएगा और इसे कर्मचारी के वेतन से कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।हालांकि, बीएसएनएल में भर्ती हुए कई कर्मचारियों के लिए उपरोक्त निर्देश लागू नहीं किए गए हैं। इसलिए, BSNLEU ने आज सीएमडी, बीएसएनएल को पत्र लिखा है और प्री-इंडक्शन प्रशिक्षण अवधि के लिए ईपीएफ कवरेज के विस्तार की मांग की है और ईपीएफओ रिकॉर्ड में प्रासंगिक सुधार भी करने की मांग की है।

So far, the qualifying marks for JE training was 35% for OC ; 30% for OBC and 20% for SC/ST. However, the ALTTC Ghaziabad has arbitrarily changed this and has increased the qualifying marks to 50% for all categories of candidates. This is a very big injustice and totally unwarranted. BSNLU has written a letter to the CMD BSNL today, demanding to immediately withdraw the increase in the qualifying marks  of JE training.

BSNLEU जेई प्रशिक्षण के क्वालीफ़ाइंग मार्कस में वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग करता है ।

अब तक, जेई प्रशिक्षण के लिए योग्यता अंक ओसी के लिए 35% थे; ओबीसी के लिए 30% और एससी/एसटी के लिए 20%. हालाँकि, ALTTC गाजियाबाद ने मनमाने ढंग से इसे बदल दिया है और सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंक बढ़ाकर 50% कर दिया है। यह बहुत बड़ा अन्याय है और पूरी तरह से अनुचित है । BSNLEU ने आज सीएमडी, बीएसएनएल को पत्र लिखकर जेई प्रशिक्षण के क्वालिफाइंग मार्कस में की गई वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

EPFO has fixed 03-05-2023 as the last date for filing application for higher  pension. However, today, the EPFO has extended this deadline up to 26-06-2023.  The EPFO has stated that, the timeline is being extended to facilitate and provide ample opportunity to the pensioners / members, so as to to ease out any difficulty faced by them. All concerned comrades are requested to make note of this extension of time limit. The press statement issued by the EPFO yesterday the 02.05.2023, is enclosed here with for the information of the members.

उच्च पेंशन-Higher Pension के लिए विकल्प-option जमा करने की अंतिम तिथि 26-06-2023 तक बढ़ाई गई ।

ईपीएफओ ने उच्च पेंशन-Higher Pension के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 03-05-2023 निर्धारित की है । हालांकि आज ईपीएफओ ने इस *समयसीमा को बढ़ाकर 26-06-2023 कर दिया है ।* ईपीएफओ ने कहा है कि, पेंशनभोगियों/सदस्यों को सुविधा प्रदान करने और उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए समय सीमा बढ़ाई जा रही है, ताकि उनके सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सके । सभी संबंधित साथियों से अनुरोध है कि समय सीमा के इस विस्तार को नोट करें। ईपीएफओ द्वारा आज जारी प्रेस बयान सदस्यों की जानकारी के लिए यहां संलग्न है ।

 As per the decision of the All India Centre of BSNLEU, black badge wearing lunch hour protest demonstrations were organised throughout the country today, condemning the withdrawal of recognition of NFPE and AIPEU, Group ‘C’. The angry demonstrators condemned the anti-democratic and anti-trade union action of the Government / Postal Department and demanded immediate restoration of recognition to NFPE and AIPEU, Group ‘C’. CHQ heartily congratulates all the circle and district unions for successfully organising the protest demonstrations within a very short notice .  

On 21.04.2023, a bill was passed in the Tamil Nadu State Assembly, to amend the Factories Act, for increasing the working hours in factories from 8 hours to 12 hours. There was severe opposition to this amendment even from the alliance partners of the ruling DMK. All the Central Trade Unions announced one day strike in Tamil Nadu on 12.05.2023, against the amendment. Under these circumstances, Shri M.K. Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu, while addressing a May Day meeting at Chennai yesterday, announced that the amendment passed to increase the working hours is withdrawn. 

काम के घंटे 8 घंटे से अधिक बढ़ाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा में पारित विधेयक वापस लिया गया है ।

21.04.2023 को कारखानों में काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने के लिए, फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन करने के लिए, तमिलनाडु राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया था । सत्तारूढ़ डीएमके के सहयोगी दलों की ओर से भी इस संशोधन का कड़ा विरोध हुआ । सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संशोधन के खिलाफ 12.05.2023 को तमिलनाडु में एक दिन की हड़ताल की घोषणा की । इन परिस्थितियों में, श्री एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कल चेन्नई में मई दिवस की बैठक को संबोधित करते हुए घोषणा की कि काम के घंटे बढ़ाने के लिए पारित संशोधन वापस ले लिया गया है ।

Miscreance have floated a completely baseless rumour regarding Pay Revision. This message is being widely circulated in WhatsApp. Pay scales of the Non-Executives, Executives, fitment percentage and date of effect are all mentioned in this bogus news. General Secretary is getting queries from various comrades regarding this. CHQ wishes to inform that, this message is completely bogus. Comrades are requested to ignore it and also not to forward it to anyone.

वेतन पुनःनिरीक्षण पर फर्जी खबर - साथियों से अनुरोध है कि इसे अनदेखा करें।

वेतन पुनःनिरीक्षण को लेकर पूरी तरह से निराधार अफवाह उड़ाई गई है। व्हाट्सएप पर यह संदेश व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है। इस फर्जी खबर में नोन एक्ज़िक्यूटिव्स, एक्ज़िक्यूटिव्स के वेतनमान, फिटमेंट प्रतिशत और लागू होने की तारीख का उल्लेख किया गया है। इसको लेकर महासचिव से विभिन्न साथियों के सवाल आ रहे हैं। *सीएचक्यू सूचित करना चाहता है कि, यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है । साथियों से निवेदन है कि इसे अनदेखा करें और साथ ही इसे किसी को फॉरवर्ड न करें।

The Postal Department has undemocratically withdrawn the recognition of NFPE and AIPEU, Group ‘C’ Union, based on the bogus allegation of giving political donations. Withdrawing the recognition of the two major postal trade unions on frivolous charges is a direct attack on the trade union rights of the postal employees. The All India Centre of BSNLEU has decided to organise black badge wearing lunch hour protest demonstrations on 02.05.2023, demanding immediate restoration of recognition to NFPE and AIPEU, Group ‘C’. All the circle and district unions are requested to organise the demonstrations successfully and send photos and report to the CHQ.

कल 02-05-2023 को दोपहर के भोजन अवकाश में ब्लेक बेज लगाकर विरोध प्रदर्शन आयोजित करें - एनएफपीई और एआईपीईयू, ग्रुप-सी की मान्यता बहाल करने की मांग करें।

डाक विभाग ने राजनीतिक चंदा देने के फर्जी आरोप के आधार पर एनएफपीई और एआईपीईयू, ग्रुप-'सी' यूनियन की मान्यता अलोकतांत्रिक रूप से वापस ले ली है। तुच्छ आरोपों पर दो प्रमुख डाक ट्रेड यूनियनों की मान्यता वापस लेना डाक कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर सीधा हमला है। BSNLEU के अखिल भारतीय केंद्र ने एनएफपीई और एआईपीईयू, ग्रुप-सी की मान्यता तत्काल बहाल करने की मांग करते हुए *02.05.2023 को दोपहर के भोजन के अवकाश में ब्लेक बेज लगाकर विरोध प्रदर्शन* आयोजित करने का फैसला किया है। सभी सर्कल और जिला यूनियनों से अनुरोध है कि वे सफलतापूर्वक प्रदर्शनों का आयोजन करें और सीएचक्यू को फोटो और रिपोर्ट भेजें ।

“8 Hours Working Day”. Red salutes to the martyrs who shed their blood world over, in the fight against exploitation of the working masses. Revolutionary May Day greetings to all the comrades. Let us March ahead in the path shown by the May Day martyrs. Inquilab Zindabad.