Thousands of Non-Executives have lost many of their increments due to stagnation and this problem has arisen due to non-settlement of Wage Revision. The government has not settled Pension Revision which has directly hit the livelihood of lakhs of retired employees of BSNL. After having pushed BSNL into loss, through it’s pro-private policies, government is telling that Wage Revision and Pension Revision are not settled due to the poor financial condition of BSNL. BSNLEU is trying to sign the Wage Revision agreement as early as possible. However, the Management has created road-block by going back from the agreement reached on the new pay scales of the Non-Executives. Lakhs of new customers are migrating to BSNL. But, BSNL is unable to provide good quality voice and data service to them due to the inordinate delay in BSNL’s 4G & 5G launchings. Minimum wage, EPF and ESI are not implemented for the contract workers. But, BSNL Management, being the Principal Employer of the contact workers, is shirking its responsibility. Casual labourers are being denied of their wages based on 7^th CPC pay scale.  The Coordination Committee of BSNLEU, AIBDPA and BSNLCCWF has called on the employees, pensioners, contract and casual workers to organise massive dharnas throughout the country tomorrow the 27.11.2024, demanding immediate settlement of the above mentioned issues. CHQ requests the circle and district unions to take all out efforts to make the dharna a huge success. 

वेतन पुनरीक्षण, पेंशन पुनरीक्षण, 4G/5G तथा कॉंट्राक्ट एवं केज़्युअल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कल विशाल धरना आयोजित करें।

हजारों नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स ने स्थगन के कारण अपनी कई वेतन वृद्धि खो दी है तथा यह समस्या वेतन पुनरीक्षण के समाधान न होने के कारण उत्पन्न हुई है। सरकार ने पेंशन पुनरीक्षण का समाधान नहीं किया है, जिसका सीधा असर बीएसएनएल के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आजीविका पर पड़ा है। निजी हितैषी नीतियों के माध्यम से बीएसएनएल को घाटे में धकेलने के बाद सरकार यह कह रही है कि बीएसएनएल की खराब वित्तीय स्थिति के कारण वेतन पुनरीक्षण तथा पेंशन पुनरीक्षण का समाधान नहीं हो पा रहा है। BSNLEU यथाशीघ्र वेतन पुनरीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रयास कर रही है। हालांकि, प्रबंधन ने नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के नए वेतनमान पर हुए समझौते से पीछे हटकर अवरोध पैदा कर दिया है। लाखों नए ग्राहक बीएसएनएल की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन, बीएसएनएल की 4G और 5G लांचिंग में अत्यधिक देरी के कारण बीएसएनएल उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली वॉयस और डेटा सेवा प्रदान करने में असमर्थ है। कॉंट्राक्ट श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, ईपीएफ और ईएसआई लागू नहीं किया गया है। लेकिन, बीएसएनएल प्रबंधन, कॉंट्राक्ट श्रमिकों का प्रमुख नियोक्ता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। केज़्युअल कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर उनके वेतन से वंचित किया जा रहा है। BSNLEU, एआईबीडीपीए और बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ की समन्वय समिति ने कर्मचारियों, पेंशनरों, कॉंट्राक्ट और केज़्युअल श्रमिकों से कल 27.11.2024 को पूरे देश में बड़े पैमाने पर धरना आयोजित करने का आह्वान किया है, जिसमें उपरोक्त मुद्दों के तत्काल समाधान की मांग की गई है। सीएचक्यू सर्कल और जिला यूनियनों से अनुरोध करता है कि वे धरने को बड़ी सफलता बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। 

The results of the JTO LICE have been declared a few days back. In this backdrop, some candidates have approached BSNLEU pointing out discrepancies in the result. These candidates have gone on Rule 8 transfer sometime before the JTO LICE was held. However the new circles have not updated the "parent circle" status of these candidates in the SAP ERP. As a result of this, their names did not figure in the results. Odisha and Chhattisgarh circles have written letters to the Corporate Office in this connection. Based on this, BSNLEU has written letter to the PGM Recruitment today, requesting him to look into this discrepancy and to take necessary remedial action.

जेटीओ एलआईसीई के नतीजों में विसंगति - BSNLEU ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (भर्ती) को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा।

जेटीओ एलआईसीई के नतीजे कुछ दिन पहले घोषित किए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में, कुछ उम्मीदवारों ने BSNLEU से संपर्क किया है और नतीजों में विसंगतियों की ओर इशारा किया है। ये उम्मीदवार जेटीओ एलआईसीई आयोजित होने से कुछ समय पहले नियम 8 के तहत स्थानांतरित हो गए थे। हालांकि नए सर्किलों ने एसएपी ईआरपी में इन उम्मीदवारों की "मूल सर्किल" स्थिति को अपडेट नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप, उनके नाम परिणामों में नहीं आए। ओडिशा और छत्तीसगढ़ सर्किलों ने इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्यालय को पत्र लिखा है। इसके आधार पर BSNLEU ने आज प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (भर्ती) को पत्र लिखकर उनसे इस विसंगति पर गौर करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

As per the call of the Kolkata CEC meeting, BSNLEU’s countrywide “Meet the Employees Campaign" started today. It will go on till 06.12.2024. The circle, district and branch level leaders will meet the employees during this campaign and will explain to the employees about the issues of inordinate delay in launching BSNL’s 4G & 5G services, non-settlement of wage revision and other issues. All the circle and district unions are requested to conduct this campaign effectively. Reports and photos may be sent to the CHQ, for updating on the website.

The Coordination Committee of BSNLEU, AIBDPA and BSNLCCWF has issued notification to the Secretary, Telecom and the CMD BSNL, for organising dharna programme throughout the country on 27.11.2024, demanding immediate settlement of Wage Revision, Pension Revision, 4G & 5G and the problems of the contract and casual workers. Copy of the notification is enclosed for the information of all the comrades.

As comrades are aware, the Coordination Committee of BSNLEU, AIBDPA and BSNLCCWF is continuously organising agitational programmes, demanding immediate settlement of Wage Revision, Pension Revision, expeditious launching of BSNL’s 4G & 5G and settlement of the burning problems of the contract and casual workers. Successful demonstrations are already organised on 25.10.2024. The next programme of dharna is to be organised throughout the country on 27.11.2024. The CHQ of BSNLEU calls upon the circle and district unions of BSNLEU to coordinate with AIBDPA and BSNLCCWF and to organise the dharna with massive participation of working employees, pensioners, contract and casual workers. The circle and district secretaries are requested to make the programme a grand success.

समन्वय समिति का आह्वान - 27.11.2024 को विशाल धरना आयोजित करें।

जैसा कि साथियों को ज्ञात है, BSNLEU, एआईबीडीपीए और बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ की समन्वय समिति वेतन संशोधन, पेंशन संशोधन, बीएसएनएल के 4G और 5G सेवा को शीघ्र शुरू करने तथा कॉंट्राक्ट और केज़्यूअल कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर लगातार आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 25.10.2024 को सफल प्रदर्शन पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। धरने का अगला कार्यक्रम 27.11.2024 को पूरे देश में आयोजित किया जाना है। BSNLEU की सीएचक्यू BSNLEU के सर्किल और जिला यूनियनों से एआईबीडीपीए और बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ के साथ समन्वय करने और कार्यरत कर्मचारियों, पेंशनरों, कांट्राक्ट और केज़्युअल कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी के साथ धरना आयोजित करने का आह्वान करती है। सर्किल और जिला सचिवों से कार्यक्रम को सफल बनाने का अनुरोध किया जाता है।

Ever since, Jio, Airtel and Vodafone Idea raised their tariffs steeply, they are steadily losing their customers. Since BSNL did not raise it’s tariff, customers continue to come to BSNL in large numbers. As per TRAI report, BSNL has gained 8.49 lakh customers in September, 2024, whereas, Jio has lost 79 lakh customers. Airtel has lost 14 lakh customers and Vodafone Idea has lost 15 lakh customers in the same month. BSNL is the only company which has gained new customers in the months of July, August and September, 2024.

[Source: The Economic Times dated 22.11.2024]

Until now, the retired employees are required to re-validate their BSNL MRS card every year. The revalidation of this card was being done in the concerned BA, for which the retired person is required to be present in person. Considering the hardships being experienced by the retired employees in revalidating their BSNL MRS card, the Corporate Office has now decided that, the BSNL MRS card can be revalidated, by producing a digital copy of the life certificate, obtained through the Jeevan Pramaan portal. This is a good step taken by the Corporate Office, which will eliminate the hardships experienced by retired employees in revalidating their BSNL MRS card. Copy of the BSNL CO letter is enclosed for the reference of our comrades.

बीएसएनएल एमआरएस कार्ड के रिवेलीडेशन के लिए लाइफ सर्टिफ़िकेट की डिजिटल कॉपी पर्याप्त  - कॉर्पोरेट कार्यालय ने जारी किया पत्र।

अभी तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर साल अपने बीएसएनएल एमआरएस कार्ड को रिवेलीडेशन कराना होता था। इस कार्ड का रिवेलीडेशन संबंधित बी.ए. में किया जाता था, जिसके लिए सेवानिवृत्त व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होता था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने बीएसएनएल एमआरएस कार्ड को रिवेलीडेशन कराने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्यालय ने अब यह निर्णय लिया है कि जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त लाइफ सर्टिफ़िकेट की डिजिटल प्रति प्रस्तुत करके बीएसएनएल एमआरएस कार्ड को रिवेलिडेट कराया जा सकता है। कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा उठाया गया यह एक अच्छा कदम है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने बीएसएनएल एमआरएस कार्ड को रिवेलिडेट कराने में आ रही कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। हमारे सभी साथियों के संदर्भ के लिए बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस के पत्र की प्रति संलग्न है।

A US court has accused Indian billionaire Gautam Adani and seven others with charges of fraud and bribery. The bribery charge includes an amount of 250 million US dollars, promised to be paid to Indian government officials, for getting a solar energy contract. Gautam Adani is also accused of conspiracies to commit securities fraud, and orchestrating “a multi-billion dollar scheme” to defraud U.S. investors and global financial institutions by giving “false and misleading statements”. The accusation was revealed by the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York on November 20th.

[ Source : The Hindu dt. 22-11-2024 ]

अमेरिकी अदालत ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया।

एक अमेरिकी अदालत ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी और सात अन्य पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। रिश्वतखोरी के आरोप में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि शामिल है, जिसे सौर ऊर्जा अनुबंध प्राप्त करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को भुगतान करने का वादा किया गया था। गौतम अडानी पर प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश रचने और “झूठे और भ्रामक बयान” देकर अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों को धोखा देने के लिए “एक बहु-अरब डॉलर की योजना” चलाने का भी आरोप है। इस आरोप का खुलासा न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने 20 नवंबर को किया।

( स्रोत: द हिंदू दिनांक 22-11-2024 )

As per the decision of the Kolkata CEC meeting, the All India Centre has called on the circle and district unions to conduct the “Meet the Employees Campaign” from 25.11.2024 to 06.12.2024. During this campaign, the circle, district and branch level leaders should meet each and every Non-Executive employee and explain about the policies of the government and efforts being taken by BSNLEU to solve the problems of employees. Special focus should be made on the Wage Revision issue. The CHQ has already printed pamphlets in English and Hindi and despatched to the circles. Non-Hindi speaking circles have been requested by the CHQ to translate the matter into the regional languages and to print pamphlets in sufficient numbers. During the “Meet the Employees Campaign”, this pamphlet should be distributed to each and every Non-Executive employee, irrespective of the union they belong to. CHQ requests the circle and district unions to successfully organise this “Meet the Employees Campaign”.

कर्मचारियों से मिलिए अभियान” 25 नवम्बर से 06 दिसम्बर, 2024 तक आयोजित किया जाएगा - सीएचक्यू ने सर्किल एवं जिला यूनियनों से कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आयोजित करने की अपील की।

कोलकाता सीईसी बैठक के निर्णय के अनुसार अखिल भारतीय केन्द्र ने सर्किल एवं जिला यूनियनों से 25.11.2024 से 06.12.2024 तक “कर्मचारियों से मिलिए अभियान” आयोजित करने का आह्वान किया है। इस अभियान के दौरान सर्किल, जिला एवं शाखा स्तर के नेता प्रत्येक नॉन एक्ज़ीक्यूटिव कर्मचारी से मिलें तथा सरकार की नीतियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए BSNLEU द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताएं। वेतन संशोधन मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएचक्यू ने पहले ही अंग्रेजी एवं हिंदी में पर्चे छपवाकर सर्किलों को भेज दिए हैं। गैर-हिंदी भाषी सर्किलों से सीएचक्यू ने अनुरोध किया है कि वे संदेश का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करें तथा पर्याप्त संख्या में पर्चे छपवाएं। "कर्मचारियों से मिलिए अभियान" के दौरान, यह पैम्फलेट प्रत्येक नॉन एक्ज़ीक्यूटिव कर्मचारी को वितरित किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी यूनियन से संबंधित हों। सीएचक्यू सर्कल और जिला यूनियनों से अनुरोध करता है कि वे इस "कर्मचारियों से मिलिए अभियान" को सफलतापूर्वक आयोजित करें। 

A section of the BSNL employees are originally recruited and sent for training by the DoT. However, by the time they completed their training, BSNL is formed. All those employees are appointed in BSNL. However, since they are recruited by the DoT, they should have been treated as DoT recruitees and Presidential Orders should have been issued to them. But, they were treated as BSNL recruitees only. BSNLEU took up their case and argued before BSNL Management and the DoT. However, DoT did not accept BSNLEU's demand. Under this situation, a section of the affected employees approached various benches of the Hon'ble CAT. Hon'ble CATs delivered judgement in favour of the affected employees. Against these judgements, BSNL appealed in the respective Hon'ble High Courts. All the Hon'ble High courts also gave judgment in favour of the employees. Thereafter, BSNL Management appealed in the Hon'ble Supreme Court of India. Finally, on 26-07-2023, the Hon'ble Supreme Court of India also delivered judgement in favour of the affected employees. But, on 22-2-2024, the DoT issued an order stating that, the benefit of the Hon'ble Supreme Court order dated 26-07-2024 would be implemented only in respect of the employees who filed case in the court. This order denies the benefit of the Hon'ble Supreme Court order to the affected employees who did not approach the court. BSNLEU is continuously raising this issue with the BSNL Management and the DoT. Today, BSNLEU has once again written letter to shri Jyotiraditya Scindia, Hon'ble Minister of Communications, requesting him to intervene in this matter and to ensure implementation of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 26-07-2023, to the affected employees, irrespective of whether they have filed case in the court or not.

दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती कर प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारी - माननीय सुप्रीम कोर्ट के 26-07-2024 के आदेश के लाभ से वंचित - BSNLEU ने श्री ज्योतिरादित्य को पत्र लिखा सिंधिया, माननीय संचार मंत्री और उनके हस्तक्षेप की मांग की।

बीएसएनएल कर्मचारियों का एक वर्ग मूल रूप से दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती कर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। हालांकि, जब तक वे अपना प्रशिक्षण पूरा करते हैं, तब तक बीएसएनएल का गठन हो चुका होता है। उन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति बीएसएनएल में की जाती है। हालांकि, चूंकि वे दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए हैं, इसलिए उन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किया जाना चाहिए था और उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया जाना चाहिए था। लेकिन, उन्हें केवल बीएसएनएल द्वारा भर्ती किया गया माना गया। BSNLEU ने उनका मामला उठाया और बीएसएनएल प्रबंधन और दूरसंचार विभाग के समक्ष बहस की। हालांकि, दूरसंचार विभाग ने BSNLEU की मांग को स्वीकार नहीं किया। इस स्थिति में, प्रभावित कर्मचारियों के एक वर्ग ने माननीय कैट की विभिन्न पीठों से संपर्क किया। माननीय कैट ने प्रभावित कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। इन निर्णयों के खिलाफ, बीएसएनएल ने संबंधित माननीय उच्च न्यायालयों में अपील की। ​​सभी माननीय उच्च न्यायालयों ने भी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया। इसके बाद, बीएसएनएल प्रबंधन ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। ​​अंत में, 26-07-2023 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रभावित कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय सुनाया। लेकिन, 22-2-2024 को डीओटी ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि 26-07-2024 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का लाभ केवल उन कर्मचारियों के संबंध में लागू किया जाएगा जिन्होंने अदालत में मामला दायर किया था। यह आदेश उन प्रभावित कर्मचारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का लाभ देने से इनकार करता है जिन्होंने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। BSNLEU लगातार इस मुद्दे को बीएसएनएल प्रबंधन और दूरसंचार विभाग के सामने उठा रहा है। आज BSNLEU ने एक बार फिर माननीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 26-07-2023 के आदेश का क्रियान्वयन प्रभावित कर्मचारियों तक सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, चाहे उन्होंने न्यायालय में मामला दायर किया हो या नहीं।

The All India Conference of SEWA BSNL was held at New Delhi on 19^th November, 2024 in Dr. Ambedkar International Centre. Com.N.D.Ram, General Secretary, SEWA BSNL, welcomed everyone. On behalf of BSNLEU, Com.Animesh Mitra, President, attended this conference and addressed the Open Session. In his address, Com. Animesh Mitra explained about the anti-BSNL policies of the government and also explained how BSNL employees are being denied of their Wage Revision. The Conference was also addressed by the leaders of other unions and associations of BSNL. The CHQ of BSNLEU heartily congratulates SEWA BSNL for its successful All India Conference. BSNLEU also greets the newly elected office bearers of SEWA BSNL.

On 07.05.2024, BSNL Management issued letter, enhancing the financial limit for the reimbursement of mobile handset cost. Immediately, on 08.05.2024, BSNLEU wrote a strong letter to the Management, demanding that the facility of reimbursing the cost of mobile handset, should be extended to all the Non-Executives also. Thereafter, BSNLEU strongly raised this demand before the Management on several occasions. On 08.11.2024, Com.P.Abhimanyu, GS, held a meeting with the Director (HR). In that meeting, the Management informed that, action was being taken to extend the facility of reimbursing the cost of mobile handsets to the JE cadre. The General Secretary welcomed this decision of the Management. At the same time, he strongly demanded that, this facility should be extended to all the other categories of the Non-Executives, including the Sr.TOA, TT and ATT. Today, BSNLEU has written a detailed letter to the Director (HR), demanding the extension of the facility of reimbursing the cost of mobile handsets to the left out Non-Executive cadres also. BSNLEU will continue to pursue this demand with the Management, till it is settled.

मोबाइल हैंडसेट की लागत की प्रतिपूर्ति की सुविधा छूटे हुए नॉन एक्ज़ीक्यूटिव केडर के लोगों को भी मिले – BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को लिखा पत्र।

दिनांक 07.05.2024 को बीएसएनएल प्रबंधन ने मोबाइल हैंडसेट की लागत की प्रतिपूर्ति की वित्तीय सीमा को बढ़ाते हुए पत्र जारी किया। इसके तत्काल बाद 08.05.2024 को BSNLEU ने प्रबंधन को एक कड़ा पत्र लिखकर मांग की कि मोबाइल हैंडसेट की लागत की प्रतिपूर्ति की सुविधा सभी नॉन एक्ज़ीक्यूटिव केडर को भी दी जाए। इसके बाद BSNLEU ने कई मौकों पर प्रबंधन के समक्ष इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया। दिनांक 08.11.2024 को साथी पी अभिमन्यु, महासचिव ने निदेशक (मानव संसाधन) के साथ बैठक की। उस बैठक में प्रबंधन ने बताया कि जेई संवर्ग को मोबाइल हैंडसेट की लागत की प्रतिपूर्ति की सुविधा देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। महासचिव ने प्रबंधन के इस निर्णय का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने पुरजोर मांग की कि यह सुविधा सीनियर टीओए, टीटी और एटीटी सहित नॉन एक्ज़ीक्यूटिव की अन्य सभी केडर को भी दी जानी चाहिए। आज BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन ) को एक विस्तृत पत्र लिखकर छूटे हुए नॉन एक्ज़ीक्यूटिव केडर को भी मोबाइल हैंडसेट की लागत प्रतिपूर्ति की सुविधा देने की मांग की है। BSNLEU इस मांग को प्रबंधन के समक्ष तब तक उठाता रहेगा, जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता।