The Tamil Nadu Chief Minister announced yesterday, his government’s decision to put on hold further action on the Factories (Tamil Na­du Amendment) Act, 2023, which envisages increasing of the working hours beyond eight­ hour. Earlier, a Joint Committee of all trade unions, comprising CITU, AITUC, INTUC and LPF, had warned of going on a strike on 12.05.2023 to op­pose the increase in working hours. Further, political parties including Congress, MDMK, CPI(M), CPI, VCK, Muslim League, Ma­nithaneya Makkal Katchi and Tamilaga Vazhvuri­mai Katchi have written letter to the Tamil Nadu Chief Minister, demanding to give up the “anti­la­ labour” step.

कड़े विरोध के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मजदूर विरोधी संशोधन पर रोक लगाने की घोषणा की ।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि उनकी सरकार ने फ़ैक्टरी (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2023 पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिसमें काम के घंटों को आठ घंटे से अधिक बढ़ाने की योजना बनाई गई है । इससे पहले, सीआईटीयू, एआईटीयूसी, एएनटीयूसी और एलपीएफ सहित सभी ट्रेड यूनियनों की एक संयुक्त समिति ने काम के घंटों में वृद्धि का विरोध करने के लिए 12-05-2023 को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी । आगे, कांग्रेस, एमडीएमके, माकपा, भाकपा, वीसीके, मुस्लिम लीग, मनिथनेय मक्कल काची और तमिलागा वझवुरिमई काची जैसे राजनीतिक दलों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मजदूर विरोधी कदम रोकने की मांग की है ।

It is shocking to note that, the Tamil Nadu government has passed a bill in the State Assembly for increasing the working hours from 8 hrs. to 12 hrs. per day. The Industries Minister of Tamil Nadu has explained that, the Multinational Companies, which want to start new industries in Tamil Nadu, strongly demand “flexibility in working hours.” What is the meaning of “flexibility in working hours.”?  It means the employers can make the workers to work as many hours as they want. The working class, starting from the Chicago struggle, had struggled by shedding their blood world over, for achieving 8 hours working day. “8 hours work, 8 hours sleep and 8 hours entertainment” is the slogan of the martyrs of Chicago,, who sacrificed their lives for achieving 8 hours working per day. The ruling DMK government had brushed aside the opposition of even it’s own alliance partners and has passed the bill to extend the working hours up to 12 hours per day. This is condemnable. BSNLEU demands that, the Tamil Nadu government should immediately nullify the bill passed in the Tamil Nadu Assembly.

BSNLEU काम के घंटे को प्रतिदिन 8 घंटे से 12 घंटे तक बढ़ाने की कड़ी निंदा करता है।

यह जानकर हैरानी होती है कि, तमिलनाडु सरकार ने राज्य विधानसभा में प्रतिदिन काम के घंटे 8 घंटे से 12 घंटे तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया है कि, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो तमिलनाडु में नए उद्योग शुरू करना चाहती हैं वह जोरदार मांग करती हैं कि "काम के घंटों में लचीलापन।" हो । "काम के घंटों में लचीलापन" का क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि उद्योगकार श्रमिकों से जितने घंटे चाहें उतने घंटे काम करवा सकते हैं। मजदूर वर्ग ने शिकागो संघर्ष से शुरू कर 8 घंटे का कार्य दिवस हासिल करने के लिए दुनिया भर में अपना खून बहा कर संघर्ष किया था। "8 घंटे काम, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे का मनोरंजन" शिकागो के उन शहीदों का नारा है, जिन्होंने प्रतिदिन 8 घंटे काम करके अपनी जान कुर्बान कर दी। सत्तारूढ़ डीएमके सरकार ने अपने स्वयं के गठबंधन सहयोगियों के विरोध को भी दरकिनार कर दिया था और काम के घंटे को प्रति दिन 12 घंटे तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया था। यह निंदनीय है। BSNLEU की मांग है कि तमिलनाडु सरकार को तमिलनाडु विधानसभा में पारित विधेयक को तुरंत रद्द करना चाहिए।

BSNLEU conveys best wishes and warm greetings to all the comrades on the occasion of Eid-Ul-Fitr. Let the festival bring peace, harmony and joy in the lives of all.

All trade unions and associations have already rejected the exorbitantly hike of premium rate of Health Insurance Scheme. Consequent to this, Director (HR) had arranged a meeting with the Recognised Unions on 19.04.2023. Elaborate discussion took place in the meeting and ultimately it was decided not to accept the exorbitantly hike of premium from Oriental Insurance Company. Fresh quotation would be called from top ten Insurance Company in the market for further proceedings.

It was after continuous persuasion of BSNLEU, the meeting was held on 19^th April 2023, under the chairmanship of Shri Arvind Vadnerkar, Director (HR). Com. John Verghese, Dy.GS, represented BSNLEU.

Review the arbitrary sports compendium.

BSNLEU insisted on keeping the Anti sports compendium in abeyance until a consensus is formed on the new changes. BSNLEU strongly demanded that a review committee should be formed, which should include members from the union side who have knowledge about sports, to review the same. 

Career Progression.

Regarding career progression, we bought to the notice that many deserving candidates who have applied have been left out. All the cases recommended by the CGM sent to Corporate Office should be considered as per the old policy before implementation of the new Sports compendium. We showcased the cases of West Bengal, Odisha, Karnataka and others. The Board agreed to call for all such cases and new cases as of today and process them accordingly.

Director (HR) also agreed for the promotion of sports recruited person to the level of executive after getting medals at international level.

Certain rates for conducting All India meets were revised for Mementoes and refreshments.

On 18.10.2022, the BSNL Management issued letter for allotment of residential quarters to the CHQ of Recognised Unions and Associations.  As per this, rent will have to be paid based on CROP.  According to this, the rent to be paid by the CHQ of BSNLEU, for the Type-IV quarters, will be around Rs.25,000/- per month.  Against these instructions, BSNLEU strongly demanded that the Recognised Unions and Associations should not be forced to pay rent as per CROP.  Com. P.Abhimanyu, GS, met Shri P.K. Purwar, CMD BSNL on 02.02.2023 and discussed the issue in detail.  The CMD BSNL assured to revisit the issue. Accordingly, today the Corporate Office has issued revised letter, as per which only License fee needs to be paid as rent.  BSNLEU heartily thanks Shri P.K. Purwar, CMD BSNL for this.

मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों के सीएचक्यू द्वारा आवासीय क्वाटर्स के लिए देय किराया - कॉर्पोरेट ऑफिस ने  संशोधित पत्र जारी किया है ।

दिनांक 18.10.2022 को बीएसएनएल प्रबंधन ने मान्यता प्राप्त यूनियनों एवं एसोसिएशनों के सीएचक्यू को आवासीय क्वार्टर आवंटन हेतु पत्र जारी किया । इसके अनुसार CROP के आधार पर किराए का भुगतान करना होगा । इसके अनुसार, टाइप-IV क्वार्टर के लिए BSNLEU के सीएचक्यू द्वारा भुगतान किया जाने वाला किराया लगभग रु. 25,000/- प्रति माह होगा । इन निर्देशों के खिलाफ, BSNLEU ने पुरजोर मांग की थी कि मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों को CROP के अनुसार किराए का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए । साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने श्री पी.के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल से 02.02.2023 को इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की । सीएमडी बीएसएनएल ने इस मुद्दे पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया। तदनुसार, आज कॉर्पोरेट कार्यालय ने संशोधित पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार किराए के रूप में केवल लाइसेंस फ़ी का भुगतान करने की आवश्यकता है । BSNLEU श्री पी.के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता है । 

Violating the Corporate Office order on “Immunity from Transfers”, the Gujarat circle administration has transferred the Vadodara District Secretary of BSNLEU, out of the district. The CHQ of BSNLEU is strongly taking up this case. The GS, BSNLEU, has written a detailed letter on this issue, to the Director (HR). Com.Animesh Mitra, President and Com.John Verghese, Dy.GS, met Shri Arvind Vadnerkar, Director (HR) today and discussed the case in detail.  They have demanded implementation of the Corporate Office order without any deviation.  The Director (HR) has assured to look into the issue.

BSNLEU के पदाधिकारियों को "इम्युनिटी फ्रॉम ट्रान्सफ़र" - अध्यक्ष और उप महासचिव नियामक (मानव संसाधन) से मिले।

"इम्युनिटी फ्रॉम ट्रान्सफ़र " पर कॉर्पोरेट कार्यालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए, गुजरात सर्कल प्रशासन ने BSNLEU के वड़ोदरा जिला सचिव को जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया है । BSNLEU का सीएचक्यू इस मामले को मजबूती से उठा रहा है । महासचिव, BSNLEU ने इस मुद्दे पर नियामक (मानव संसाधन) को एक विस्तृत पत्र लिखा है । साथी अनिमेष मित्रा, अध्यक्ष और साथी जॉन वर्गीश, उप महासचिव, श्री अरविंद वाडनेरकर, नियामक (मानव संसाधन) से मिले और मामले पर विस्तार से चर्चा की । उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय के आदेश को बिना किसी विचलन के लागू करने की मांग की है । निदेशक (मानव संसाधन) ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है 

As all are aware, the MoU signed between BSNL and Oriental Insurance Company expires on 30.04.2023. For renewal of the MoU, Oriental Insurance Company has quoted extremely high rates of premium.  Even after several rounds of discussions held between the Recognised Unions & Associations and BSNL Management, the Oriental Insurance Company refused to reduce the premium rates.  Hence, all the Recognised Unions and Associations, viz., BSNLEU, NFTE, AIGETOA, SNEA, wrote to the Management today, rejecting the premium rates offered by the Oriental Insurance Company.  They have also requested the Management to immediately call for quotations from the open market. Further, they have also requested the Management to ensure the immediate empanelment of hospitals for ensuring cashless treatments to the employees.

सभी मान्यता प्राप्त यूनियन और एसोसिएशन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रदर्शित प्रीमियम दरों को अस्वीकार करते हैं।

जैसा कि सभी जानते हैं, बीएसएनएल और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के बीच एमओयू 30.04.2023 को समाप्त हो रहा है।  एमओयू के नवीनीकरण के लिए ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम की अत्यधिक ऊंची दरें प्रदर्शित की हैं।  मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों और बीएसएनएल प्रबंधन के बीच कई दौर की चर्चा के बाद भी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम दरों को कम करने से इनकार कर दिया।  इसलिए, सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों अर्थात, BSNLEU, एनएफटीई, एआईजीईटीओए, एसएनईए ने आज प्रबंधन को लिखकर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम दरों को खारिज कर दिया।  उन्होंने प्रबंधन से खुले बाजार से तुरंत कोटेशन मंगवाने का भी अनुरोध किया है।  इसके अलावा, उन्होंने प्रबंधन से कर्मचारियों को कैशलेस उपचार सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के तत्काल पैनल को सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है।

The CHQ of BSNLEU wishes to inform that, Shri Punchok Dorjey has finally been relieved from Ludhiana. Transfer order was issued to him in December, 2022. However, his reliever did not join at Ludhiana. Utilising this, Shri Punchok Dorjey continued to harass comrades of BSNLEU and others who are not in his good book. Under this circumstance, BSNLEU continued to press on the Management to ensure the immediate relieving of Shri Punchok Dorjey from Ludhiana. Even on 10.04.2023, BSNLEU wrote to the CMD BSNL demanding the immediate relieving of Shri Punchok Dorjey. Finally, order has been issued today to struck off Shri Punchok Dorjey from Ludhiana. With this, the struggle launched by BSNLEU to get rid of Punchok Dorjey, who committed sexual harassments against women employees has come to the conclusion.

महिला कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने वाले पंचोक दोरजे को आखिरकार लुधियाना से हटा दिया गया है।

BSNLEU का सीएचक्यू सूचित करना चाहता है कि, श्री पंचोक दोरजे को आखिरकार लुधियाना से कार्यमुक्त कर दिया गया है।  उन्हें दिसंबर, 2022 में स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था। हालांकि, उनके रिलीवर ने लुधियाना में ज्वाइन नहीं किया।  इसका उपयोग करते हुए, श्री पंचोक दोरजे ने  BSNLEU के साथियों और अन्य लोगों को परेशान करना जारी रखा, जो उनकी नजरों में ठीक नहीं हैं।  इन परिस्थितियों में, BSNLEU ने लुधियाना से श्री पंचोक दोरजे की तत्काल कार्यमुक्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन पर दबाव डालना जारी रखा।  10.04.2023 को भी, BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर श्री पंचोक दोरजे को तत्काल कार्यमुक्त करने की मांग की।  अंतत: लुधियाना से श्री पंचोक दोरजे को हटाने का आदेश आज जारी किया गया है।  इसके साथ, महिला कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने वाले पंचोक दोरजे से छुटकारा पाने के लिए BSNLEU द्वारा शुरू किया गया संघर्ष समाप्त हो गया है।

BSNL Management has taken a stern attitude not to extend any trade union facility to the union leaders including immunity from transfer. CHQ has taken up the case of transfer of Com. Anand Singh, District Secretary, Vadodara, Gujarat circle. CHQ wrote a letter to the Director (HR) on the same subject. But it is learnt that, the Management is going to release the said official from ERP. Yesterday the 17.04.2023, Com.Animesh Mitra, President and Com. John Verghese, Dy.GS met Smt. Anita Johri, PGM (SR) and demanded for taking suitable action to consider our case. They also expressed the strong resentment over the negative attitude of the local administration. After hearing the grievances, the PGM (SR) talked to the GM (HR), Gujarat circle and gave a direction to settle the issue after a discussion with the union leaders. CHQ conveys it’s sharp reaction to the Management for snatching the TU facilities from the Recognised Unions.

Yesterday the 17.04.2023, Corporate Office arranged an online meeting with the union leaders. Shri Aravind Vadnerkar, Director (HR), explained all the inputs for the higher pension in EPF system. 3^rd May is the last date to submit the option through online system. A joint declaration is to be uploaded from employees and employer too. Union leaders raised some points for its clarification. Recently, one court case has come at Kerala High Court on the subject. BSNLEU has suggested to open a help desk and also to arrange a similar meeting at circle level for speedy communication to the employees.