The Corporate Office has issued letter today, giving direction to  all the Chief General Managers, for the sanctioning of special casual leave for BSNLEU’s CEC meeting to be held on 25.08.2022 and the Extended CEC meeting to be held on 26.08.2022 and 27.08.2022. According to this letter, the circle secretaries and CHQ office bearers will be sanctioned Special Casual Leave for attending both the CEC and Extended CEC meetings. The district secretaries will be sanctioned Special Casual Leave for attending the Extended CEC meeting to be held on 26.08.2022 and 27.08.2022.

The All India Centre of BSNLEU, in it’s online meeting held yesterday, has decided to organise a “Meet the Employees” programme from 01st to 07th September, 2022. During this “Meet the Employees” programme, campaign will be conducted against the National Monetisation Pipeline, disinvestment and privatisation policies of the government. CHQ will prepare a pamphlet, which has to be translated and printed in the regional languages. This pamphlet has to be distributed among the employees during the “Meet the Members” campaign. All the circle and district unions are requested to take effective steps to successfully organise this programme.

The Co-ordination Committee (CoC) of BSNLEU, AIBDPA and BSNL CCWF had already given call to organise a Human Chain programme, against the National Monetisation Pipeline, disinvestment  and privatisation policies of the government. However, this programme had to be postponed under unavoidable circumstance. Now, the Co-ordination Committee has decided to organise this Human Chain programme on 14.09.2022. This programme should be organised in places where the general public gather. All the circle and district secretaries of BSNLEU are requested to successfully organise this Human Chain programme, in coordination with the AIBDPA and BSNL CCWF.

The CHQ of BSNLEU has already informed that, the postal employees are going on a one day strike on 10.08.2022, against the corporatisation of the Postal services.  This corporatisation will ultimately lead to the privatisation of the Postal services, which in turn will seriously impact the common people of this country. The All India Centre of BSNLEU has decided to organise lunch hour solidarity demonstrations on 10.08.2022, opposing the corporatisation / privatisation of the Postal services and extending solidarity and support to the fighting Postal employees. All the circle and district unions are requested to organise the solidarity demonstrations effectively.

The Postal Joint Council of Action (PJCA), including NFPE and FNPO, has given call for one day strike, to be organised on 10.08.2022. This strike is against the proposal of the government to convert the Postal department into a corporation. Undoubtedly, the intended corporatisation of the Postal department, will ultimately lead to the privatisation of the Postal services. BSNLEU strongly condemns the moves of the government to corporatise the Postal department. BSNLEU extends it’s fullest support and solidarity for the Postal strike.

निगमीकरण के खिलाफ डाक कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल  : BSNLEU ने अपनी एकजुटता प्रगट की ।

एनएफपीई और एफएनपीओ सहित डाक संयुक्त कार्रवाई परिषद (पीजेसीए) ने दिनांक 10.08.2022 को आयोजित की जाने वाली एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल डाक विभाग को निगम में बदलने के सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ है । निस्संदेह, डाक विभाग का इच्छित निगमीकरण, अंततः डाक सेवाओं के निजीकरण का कारण बनेगा। BSNLEU ने डाक विभाग के निगमीकरण के सरकार के कदमों की कड़ी निंदा की है । BSNLEU ने डाक हड़ताल के लिए अपना पूरा समर्थन और एकजुटता प्रदान की है।

CHQ is saddened to know that, Mrs.Narayani Amma, mother of Com.Manoharan, Organising Secretary (CHQ) passed away on 01-08-2022. She was 86 years old and had been unwell for some time. CHQ conveys it’s heartfelt condolences to Com.Manoharan, his family members and relatives. CHQ also regrets for this belated updating.

The Telecom Maaya Bazar !!!!

5G spectrum was sold through auctioning in July, 2022. Before auctioning, the government told that, 72GHz spectrum would be auctioned. The base price of this 72GHz spectrum was fixed at Rs.4.3 lakh crore. The 5G spectrum auctioning is over now. As against the base price of Rs.4.3 lakh crore, the government was able to get only Rs.1.5 lakh crore. Now, former Telecom Minister, Shri A. Raja, has accused of misdeeds in the auctioning. The present Telecom Minister, Shri Ashwini Vaishnaw, has refuted this and has told that, only a portion of the 5G spectrum was sold out in the auctioning and that, the unsold spectrum is remaining with the government. Shri Ashwini Vaishnaw may be technically correct. But the question is, why the entire 72GHz spectrum was not sold out fully?  Why the government was able to get only one third of the base price of Rs.4.3 lakh crore? Whether the government can give any reply? Certainly not. Earlier, there were many telecom companies, including Idea, Reliance Communications, Aircel, Tata Teleservices, Telenor India, etc. However, most of them were crushed to death by the financial muscle of Reliance Jio. Those companies are either closed down or got merged. Today, only 3 private telecom companies are there, out of which Vodafone Idea is in the death-bed. Only Jio and Airtel are dominating the telecom sector. As in the past, if more telecom companies are there in the field, certainly the entire spectrum would have been sold out and the government would have got more money than the base price of Rs.4.3 lakh crore. The present situation, wherein the entire 72GHz spectrum was not sold out and that the government was able to get only one third of the base price, is the direct result of the pro-Reliance Jio steps taken by the Modi government. The government and the TRAI took many measures to help Reliance Jio. Remember how Shri J.S. Deepak, the then Telecom Secretary, was kicked out by Modi government for venturing to raise his voice against the violations of Reliance Jio?

दूरसंचार का माया बाजार  !!!

जुलाई 2022 में नीलामी के जरिए 5G स्पेक्ट्रम बेचा गया था। नीलामी से पहले सरकार ने बताया था कि 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।  इस 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस 4.3 लाख करोड़ रुपये तय किया गया था।  5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अब खत्म हो चुकी है।  4.3 लाख करोड़ रुपये के आधार मूल्य के मुकाबले सरकार केवल 1.5 लाख करोड़ रुपये ही प्राप्त कर पाई है ।  अब पूर्व दूरसंचार मंत्री श्री ए राजा ने नीलामी में गड़बड़ी का आरोप लगाया है । वर्तमान दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इसका खंडन किया है और बताया है कि नीलामी में 5G स्पेक्ट्रम का केवल एक हिस्सा ही बेचा गया था और बिना बिका हुआ स्पेक्ट्रम सरकार के पास बचा है।  श्री अश्विनी वैष्णव तकनीकी रूप से सही हो सकते हैं ।  लेकिन सवाल यह है कि पूरा 72 गीगाहर्टज स्पेक्ट्रम पूरी तरह से क्यों नहीं बिका ?  सरकार 4.3 लाख करोड़ रुपये के बेस प्राइस का सिर्फ एक तिहाई ही क्यों हासिल कर पाई ?  क्या सरकार कोई जवाब दे सकती है ?  हरगिज नहीं ।

इससे पहले, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशंस, एयरसेल, टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर इंडिया, आदि सहित कई दूरसंचार कंपनियां थीं, हालांकि, उनमें से अधिकांश को रिलायंस जियो की वित्तीय ताकत से कुचल दिया गया था ।  यह कंपनियां या तो बंद हो गई हैं या उनका विलय हो गया है ।  आज केवल 3 निजी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जिनमें से  वोडाफ़ोन आईडिया पहले से ही मौत के मुंह में है ।  टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ जियो और एयरटेल का दबदबा है ।  पहले की तरह अगर और टेलीकॉम कंपनियां इस क्षेत्र में होतीं तो निश्चित तौर पर पूरा स्पेक्ट्रम बिक जाता और सरकार को बेस प्राइस 4.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा मिल जाता । वर्तमान स्थिति, जिसमें पूरा 72 गीगाहर्टज स्पेक्ट्रम नहीं बेचा गया है और सरकार को आधार मूल्य का केवल एक तिहाई प्राप्त करने में सक्षम है, मोदी सरकार द्वारा उठाए गए रिलायंस जियो के कदमों का प्रत्यक्ष परिणाम है ।  याद रखें कि कैसे रिलायंस जियो की मदद के लिए सरकार और ट्राई ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी ?   याद कीजिए कैसे तत्कालीन दूरसंचार सचिव श्री जे एस दीपक को मोदी सरकार ने रिलायंस जियो द्वारा उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बाहर कर दिया गया था ?

As per the decision of the All India Centre, Tamil Nadu and Chennai circle unions are organising a two day trade union class at Chennai, today and tomorrow. Com.A. Babu Radhakrishnan, CP, Tamil Nadu, is presiding over. Com.M. Sridhara Subramanian, CS, Chennai, delivered the welcome address. Classes are being conducted on the topics of (a) The 3 streams of the Indian freedom struggle (b) The Public Sector and the Trade Union Movement (c) Society - trade unions and class struggle (d) Challenges before BSNL. Com.P. Raju, CS, Tamil Nadu will deliver the vote of thanks.

BSNLEU is continuously taking up the Rule-8 transfer cases of JEs. Due to the continuous efforts of BSNLEU, the Corporate Office issued letter to all the CGMs on 16.06.2022, directing to implement the transfers of JEs from Surplus circles to Deficit circles. However, this order is not being implemented in many circles. The attention of the CHQ is drawn that the Corporate Office order is not implemented in NE-I circle. The CHQ has written letter to the Director (HR) today, requesting him to ensure that, the Corporate Office direction is implemented by NE-I circle administration.

One of the important aspects of the BSNL Revival Package announced on 27.07.2022, is the merger of BBNL with BSNL. Yesterday, the DoT has issued an Office Memorandum, containing the various aspects of the BSNL Revival Package. If we read this OM, we can understand that actually BBNL will not be merged with BSNL. The OM clearly says the following:-

1. The infrastructure of BBNL (OFC) will be a national asset, owned by USOF.
2. The OFC of BBNL will be used by all the telecom companies (including private companies).
3. BSNL will carry out the operation and maintenance of BBNL.

The DoT OM cited above is enclosed for the information of our comrades.

बीएसएनएल के साथ बीबीएनएल का कोई विलय नहीं  - बीएसएनएल केवल बीबीएनएल के प्रचालन और रखरखाव का कार्य करेगा।

दिनांक 27.07.2022 को घोषित बीएसएनएल पुनरुद्धार पैकेज के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक, बीएसएनएल के साथ बीबीएनएल का विलय है। कल दूरसंचार विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिसमें बीएसएनएल पुनरुद्धार पैकेज के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यदि हम इस कार्यालय ज्ञापन को पढ़ते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वास्तव में बीबीएनएल का बीएसएनएल में विलय नहीं किया जाएगा। कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित कहा गया है : 

(i) बीबीएनएल (ओएफसी) की अवसंरचना-इंफ़्रास्ट्रक्चर एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति होगी, जिसका स्वामित्व यूएसओएफ के पास होगा। 

(ii)  बीबीएनएल के ओएफसी का उपयोग सभी दूरसंचार कंपनियों द्वारा (निजी कंपनियों सहित) किया जाएगा 

(iii) बीएसएनएल बीबीएनएल के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य करेगा।

डीओटी का उपयुक्त कार्यालय ज्ञापन हमारे साथियों की जानकारी के लिए संलग्न किया गया है।

Consequent to the campaign of submitting memorandum by the AUAB, to the MPs, Shri S. Venkatesan, Lok Sabha Member of the CPI(M) from Madurai, has written to Shri Ashwini Vaishnaw, Hon’ble Minister for Communications on the 3^rd Pay Revision issue. The Hon’ble MP has pointed out that, the top officers working in BSNL have already got their Pay Revision and that, the same should not be denied to the other employees and officers of BSNL.

Airtel has signed agreement with Nokia, Ericsson and Samsung, for purchasing 5G equipments worth Rs.19,750 crore. At the same time, condition has been imposed on BSNL to purchase 4G equipments only from Indian companies. BSNL’s 4G launching is already delayed by 9 years. There is no Indian company with proven 4G technology.  TCS must have proved its 4G technology by 30th November, 2021, but it is not able to do it till date. Still, government is pressurising BSNL to purchase 4G equipments only from Indian companies. Why? Private companies are not being told to procure 5G equipments only from Indian company. Why? This is nothing but, a clear cut strategy of the government to further weaken BSNL and to ultimately hand it over to the private. It is time for all of us to tell the government to allow BSNL to procure equipments from global vendors, at par with the private telecom companies.

[ Source: Economic Times, dt. 04-08-2022 ]

एयरटेल ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग से 19,750 करोड़ रुपये के 5G उपकरण खरीदे।  

एयरटेल ने 19,750 करोड़ रुपये के 5G उपकरण खरीदने के लिए नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ समझौता किया है।  वहीं बीएसएनएल पर केवल भारतीय कंपनियों से 4G उपकरण खरीदने की शर्त लगाई गई है।  बीएसएनएल की 4G सेवा के आरंभ  में पहले ही 9 साल की देरी हो चुकी है।  सिद्ध 4G तकनीक वाली कोई भारतीय कंपनी नहीं है।  टीसीएस को 30 नवंबर, 2021 तक अपनी 4G तकनीक साबित करनी थी, लेकिन वह आज तक ऐसा नहीं कर पाई है।  फिर भी सरकार बीएसएनएल पर सिर्फ भारतीय कंपनियों से 4G उपकरण खरीदने का दबाव बना रही है।  क्यों?  निजी कंपनियों को सिर्फ भारतीय कंपनी से 5G उपकरण खरीदने के लिए नहीं कहा जा रहा है।  क्यों?  यह और कुछ नहीं, बीएसएनएल को और कमजोर करने और अंततः इसे निजी हाथों में सौंपने की सरकार की स्पष्ट रणनीति है।  समय आ गया है कि हम सरकार से कहें कि बीएसएनएल को निजी दूरसंचार कंपनियों के समान वैश्विक विक्रेताओं से उपकरण खरीदने की अनुमति दी जाए।

(स्त्रोत : इकोनॉमिक टाइम्स- दिनांक 04-08-2022) 

As has already been informed, the CEC meeting of BSNLEU will be held at Mysuru on 25.08.2022. The Extended CEC meeting of BSNLEU will be held on 26.08.2022 & 27.08.2022. Today notification is issued by the CHQ, for holding the aforementioned meetings. All the Circle Secretaries, Central Office bearers and District Secretaries are requested to take note of this.

Letter is written to the Management today, requesting the Corporate Office to issue necessary instruction to the CGMs for the sanctioning of Special Casual Leave for the forthcoming CEC and Extended CEC meetings. The Circle Secretaries and Central Office bearers are entitled for Special Casual Leave for attending both the meetings. The district secretaries are entitled for availing Special Casual Leave for attending the Extended CEC meeting.

BSNLEU wrote a letter to the CMD BSNL yesterday, wherein, the union has strongly protested against the threatenings being given to the employees and also the direction of the CGM, Rajasthan, stating that the employees should work 10 to 12 hours per day. The issue is very serious and hence BSNLEU has expressed it’s protest to the CMD BSNL. General Secretary sent this letter to the CMD BSNL, through Whatsapp. The CMD BSNL has given a reply stating that, such letters should not be sent on his Whatsapp. BSNLEU is aware that our CMD BSNL will not like such letters. However, being the Main Recognised Union, it is the duty of BSNLEU to convey it’s views / protest to the CMD BSNL on important issues. It is the duty of the CMD BSNL to read such letters and to know the views of the Main Recognised Union. The direction of the CMD BSNL that such letters should not be sent on Whatsapp, only exposes his intolerance to the views of the trade union. The action of the CMD BSNL only reminds us what the ostrich will do when it is in danger. The ostrich will bury it’s head into the sand and will think that the danger is over.

जब खतरा आता है तब शुतुरमुर्ग अपना सिर रेत में दबा लेता है और सोचता है कि खतरा टल गया है।

BSNLEU ने कल सीएमडी, बीएसएनएल को एक पत्र लिखा है जिसमें कर्मचारियों को दी जा रही धमकियों और चीफ़ जनरल मेनेजर, राजस्थान के निर्देश का भी BSNLEU ने कड़ा विरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को प्रतिदिन 10 से 12 घंटे काम करना चाहिए।  मुद्दा बहुत गंभीर है और इसलिए BSNLEU ने सीएमडी, बीएसएनएल के सामने अपना विरोध व्यक्त किया है।  महासचिव ने यह पत्र सीएमडी, बीएसएनएल को WhatsApp के माध्यम से भेजा।  सीएमडी, बीएसएनएल ने जवाब देते हुए कहा है कि, इस तरह के पत्र उसके WhatsApp पर नहीं भेजे जाने चाहिए।  BSNLEU को पता है कि हमारे सीएमडी, बीएसएनएल को ऐसे पत्र पसंद नहीं आएंगे।  हालांकि, मुख्य मान्यता प्राप्त यूनियन होने के नाते, BSNLEU का यह कर्तव्य है कि वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीएमडी, बीएसएनएल को अपने विचार/विरोध से अवगत कराए।  ऐसे पत्रों को पढ़ना और मुख्य मान्यता प्राप्त यूनियन के विचारों को जानना सीएमडी, बीएसएनएल का कर्तव्य है।  बीएसएनएल के सीएमडी का निर्देश कि इस तरह के पत्र WhatsApp पर नहीं भेजे जाने चाहिए, केवल ट्रेड यूनियन के विचारों के प्रति उनकी असहिष्णुता को उजागर करता है।  सीएमडी,  बीएसएनएल की कार्रवाई हमें केवल यह याद दिलाती है कि शुतुरमुर्ग खतरे में होने पर क्या करेगा।  शुतुरमुर्ग अपना सिर रेत में गाड़ देगा और सोचेगा कि खतरा टल गया है।