BSNLEU has sought a Formal meeting with the Director (HR) for discussing certain important staff issues. The Director (HR) has kindly consented to grant the meeting. The SR Branch has informed that this Formal Meeting will be held on 19.03.2024. Official notification for this meeting will be issued shortly. The meeting will start at 11:00 am in the 9^th floor Conference Hall in the BSNL Corporate Office.

BSNLEU और निदेशक (मानव संसाधन) के बीच औपचारिक बैठक 19.03.2024 को होगी।

BSNLEU ने कर्मचारियों के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निदेशक (मानव संसाधन) के साथ औपचारिक बैठक की मांग की है। निदेशक (मानव संसाधन) ने बैठक देने के लिए सहमति दी है।  एसआर शाखा ने बताया है कि यह औपचारिक बैठक दिनांक 19.03.2024 को होगी। इस बैठक के लिए आधिकारिक अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी। बैठक सुबह 11:00 बजे बीएसएनएल कॉरपोरेट कार्यालय में 9वीं मंजिल के सम्मेलन हॉल में शुरू होगी। 

The next meeting of the Joint Committee for Wage Revision is going to be held on 22.03.2024. In this backdrop, BSNLEU has written letter to the Chairman of the Joint Committee for Wage Revision, requesting to furnish the details  regarding payment of Pension Contribution. The information called for is, Pension Contribution for the Non-Executives and Executives as of 01.01.2024 ; anticipated Pension Contribution for 0% and 5% fitment for the Non-Executives based on the pay scales agreed to in the Wage Revision Committee meeting held on 27.07.2018 and for the pay scales offered by the Management in December, 2022. The information regarding expected Pension Contribution expenditure for the Executives, based on the pay scales recommended by the 3rd PRC, are also called for. The GS, BSNLEU, has requested to furnish these information before the next meeting to be held on 22.03.2024, to facilitate internal discussions among the Staff Side members. 

वेतन संशोधन - BSNLEU ने चेयरमैन को पत्र लिखकर पेंशन अंशदान से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। 

वेतन पुनरीक्षण संयुक्त समिति की अगली बैठक 22.03.2024 को होने जा रही है।  इस पृष्ठभूमि में, BSNLEU ने वेतन संशोधन के लिए संयुक्त समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर पेंशन अंशदान के भुगतान के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।  मांगी गई जानकारी है, 01.01.2024 तक नोन एक्ज़िक्यूटिव्स और एक्ज़िक्यूटिव्स के लिए पेंशन योगदान;  27.07.2018 को आयोजित वेतन संशोधन समिति की बैठक में और दिसंबर, 2022 में प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित वेतनमान के लिए सहमत वेतनमान के आधार पर नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के लिए 0% और 5% फिटमेंट के लिए प्रत्याशित पेंशन योगदान।  तीसरे पीआरसी द्वारा अनुशंसित वेतनमान के आधार पर एक्ज़िक्यूटिव्स के लिए अपेक्षित पेंशन अंशदान व्यय भी मांगा गया है। महासचिव, BSNLEU ने स्टाफ पक्ष के सदस्यों के बीच आंतरिक चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए 22.03.2024 को होने वाली अगली बैठक से पहले ये जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

Israel has killed nearly 30,000 Palestinians in Gaza. UN resolutions on ceasefire are being blatantly violated by Israel. The US, which has been supplying arms and ammunitions to Israel all along, has started telling that Israel should stop the attacks now. But, Israel is not listening. In this backdrop, US President, Joe Biden has told that, Israeli prime minister Nethanyahu is actually hurting that country. The following is Joe Biden's statement:-

"In my view, he's hurting Israel more than helping Israel," Biden said, appearing to refer to Netanyahu's military strategy. "It's contrary to what Israel stands for, and I think it's a big mistake. So I want to see a ceasefire. He cannot have 30,000 more Palestinians dead as a consequence of his pursuit of Hamas," the President said, referring to Netanyahu.

[Courtesy : The Telegraph dt.11-03-2024]

नेतन्याहू वास्तव में इज़राइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं - जो बिडेन कहते हैं।

इजराइल ने गाजा में करीब 30,000 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। इजराइल द्वारा युद्धविराम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इजरायल को हमेशा से हथियार और गोला-बारूद सप्लाई करने वाला अमेरिका कहने लगा है कि इजरायल को अब हमले बंद कर देने चाहिए। लेकिन, इजराइल सुन नहीं रहा है।  इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू असल में देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो बिडेन का कथन निम्नलिखित है : 

नेतन्याहू की सैन्य रणनीति का जिक्र करते हुए बिडेन ने कहा, "मेरे विचार में, वह इजरायल की मदद करने से ज्यादा इजरायल को नुकसान पहुंचा रहा है।" राष्ट्रपति ने नेतन्याहू का जिक्र करते हुए कहा, "यह इजराइल के विचारों के विपरीत है और मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती है।  इसलिए मैं युद्धविराम देखना चाहता हूं।  वह हमास का पीछा करने के परिणामस्वरूप 30,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को नहीं मार सकता।"

( सौजन्य :  द टेलीग्राफ दिनांक 11-03-2024 )

Wage Revision talks have resumed on 05.03.2024. No meeting point has come on pay scales. Next meeting will be on 22.03.2024. At this stage, controversies are being created by mischievous elements regarding pay scales.

Some comrades are under the impression that, the Wage Revision can be settled soon. This is totally wrong. Even if the Wage Revision agreement is signed, it has to get the approval of the Cabinet. Presently, as per the decision of the Cabinet, BSNL is not eligible for Wage Revision. So, Cabinet has to change it's decision. It is not so easy. Notification for Parliament Election is going to be issued within a few days. Nothing will happen till the Election is over. Even after Parliament election, the new government has to take a political decision, for allowing wage revision in BSNL. There are many loss making PSUs like BSNL, whose employees are also demanding wage revision. All these issues are there. BSNLEU is taking the best possible steps for the settlement of wage revision. It has made a strong claim for wage revision by organising one day strike on 16-02-2024. Hence, comrades are requested to have trust on the Union and ignore the controversies and rumours being spread by mischievous elements.

वेतन संशोधन - कुछ तथ्य।

वेतन संशोधन वार्ता 05.03.2024 को फिर से शुरू हो गई है।  वेतनमान पर कोई निर्णय नहीं आया है। अगली बैठक 22.03.2024 को होगी। इस समय वेतनमान को लेकर शरारती तत्वों द्वारा विवाद खड़ा किया जा रहा है। 

कुछ साथियों को लग रहा है कि, वेज रिवीजन का निपटारा जल्द हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है।  अगर वेतन पुनरीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर हो भी जाए तो उसे कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी।  वर्तमान में, कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, बीएसएनएल वेतन संशोधन के लिए पात्र नहीं है।  इसलिए कैबिनेट को अपना फैसला बदलना होगा।  यह इतना आसान नहीं है।  कुछ ही दिनों में संसद चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है।  चुनाव ख़त्म होने तक कुछ नहीं होगा।  संसद चुनाव के बाद भी, नई सरकार को बीएसएनएल में वेतन संशोधन की अनुमति देने के लिए एक राजनीतिक निर्णय लेना होगा।  बीएसएनएल जैसे घाटे में चल रहे कई सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिनके कर्मचारी भी वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं।  ये सभी मुद्दे हैं।  BSNLEU वेतन संशोधन के समाधान के लिए सर्वोत्तम संभव कदम उठा रहा है। 16-02-2024 को एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन कर वेतन पुनरीक्षण का मजबूत दावा किया है।  अत: साथियों से अनुरोध है कि यूनियन पर भरोसा रखें और शरारती तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे विवादों व अफवाहों पर ध्यान न दें।

On the occasion of the International Women's Day, BSNLEU conveys its revolutionary greetings to all the working women. BSNLEU steadfastly fights to uphold the dignity of women every where. BSNLEU not only fights to protect the dignity of women employees in BSNL, but also fights against injustices on women in the country.  In the recent past, BSNLEU has raised it's voice and organised protests against the atrocities on women in Manipur, and also against the sexual harassment of the renowned women wrestlers, even though the government has remained as a mute spectator to these atrocities. On this International Women's Day, BSNLEU resolves to continue it's fight for the equality of women, with increased vigor and determination.

BSNLEU अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्रांतिकारी शुभकामनाएं देता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर BSNLEU सभी वर्किंग महिलाओं को अपनी क्रांतिकारी शुभकामनाएं देता है। BSNLEU हर जगह महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए दृढ़ता से लड़ता है।  BSNLEU न केवल बीएसएनएल में महिला कर्मचारियों की गरिमा की रक्षा के लिए लड़ता है, बल्कि देश में महिलाओं पर होने वाले अन्याय के खिलाफ भी लड़ता है।  हाल के दिनों में, BSNLEU ने मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और प्रसिद्ध महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है, भले ही सरकार इन अत्याचारों पर मूकदर्शक बनी हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर BSNLEU महिलाओं की समानता के लिए अपनी लड़ाई को अधिक जोश और दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखने का संकल्प लेता है।

BSNLEU observed the International Women's Day at Shillong today. Women comrades participated in a large number. In today's meeting, the BSNL Working Women's Coordination Committee of NE1 circle is also formed. The following comrades are elected as office of this newly formed Committee. The CHQ heartily congratulates NE1 circle Union, as well as the women comrades of NE1 circle, for successfully forming the BSNLWWCC NE1 circle.

Convener - Com. M.V. Mawkhiew, AOS O/o CGMT, Shillong.

Joint Convenors:-

 i) Com. Jayanti Thapa, ATT O/o PGMTD Meghalaya, Shillong. 

 ii) Com. Rupali Das Choudhary, TT O/o PGMTD Tripura. 

Committee Members:-

i) Com. Jogita Das, ATT, CGMT Shillong

ii) Com. Evadalin Blah, TT PGMTD, Meghalaya 

iii) Com.  R. Rochhangliani, OS, O/o PGMTD, Mizoram

iv) Com. Mira Bhowmik, TT, O/o GMTD, Tripura.

Abhijit Gangopadhyay, iudge of the Calcutta High Court, announced on March 5 that he will likely join the BJP by March 7, ahead of Lok Sabha 2024 polls. Justice Gangopadhyay has been involved in many controversies during his tenure at the Calcutta High Court since May 2018. He defied orders of larger Benches, had run-ins with lawyers and the ruling Trinamool Congress party in West Bengal, had a dispute with a fellow judge at the High Court and also gave an interview to a TV channel on a case he was hearing. 

[Mint dated. 06-03-2024 ]

It is an open secret that, through the Electoral Bonds, the big corporates have pumped in huge money to the ruling party, for getting favours from the government. On 15th February, 2024, the Supreme Court of India gave a historic judgement quashing the Electoral Bonds Scheme. The Supreme Court also directed the State Bank of India (SBI) to provide all details of the Electoral Bonds by 6th March. However, the SBI has now sought extension of time till 30th June, 2024, for providing the details. Every body knows that, the Parliament election will be over by 30th June. Bank union leaders say that, totally  23,000 Electoral Bonds have been issued and  29 branches of the SBI are involved in this. They also say that, SBI is having a highly computerised system and the details sought by the Supreme Court of India can be provided within half an hour. But, the SBI has wantonly sought time till 30th June.  The action of SBI is nothing but only a delaying tactics, for hiding the facts from the people of this country. It is also important to note that, recently the chairman of the SBI has got extension of service after his retirement. So, it is not difficult for us to understand what actually is happening. SBI is trying to save someone.

भारतीय स्टेट बैंक ( एसबीआई )  किसे बचाने की कोशिश कर रहा है ?

यह एक खुला रहस्य है कि चुनावी बॉण्ड के माध्यम से बड़े कॉरपोरेट्स ने सरकार से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ दल को भारी मात्रा में धन दिया है। 15 फरवरी, 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया।  सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक ( एसबीआई ) को 6 मार्च तक चुनावी बॉण्ड के सभी विवरण उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।  हालांकि, एसबीआई ने विवरण प्रदान करने के लिए अब 30 जून, 2024 तक का समय बढ़ाने की मांग की है। सब कोई जानतें है कि संसद का चुनाव 30 जून तक खत्म हो जाएगा।  बैंक यूनियन के नेताओं का कहना है कि कुल मिलाकर 23,000 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए हैं  और इसमें एसबीआई की 29 शाखाएं शामिल हैं। उनका यह भी कहना है कि एसबीआई के पास अत्यधिक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई जानकारी आधे घंटे के भीतर प्रदान की जा सकती है।  लेकिन, एसबीआई ने मनमाने ढंग से 30 जून तक का समय मांगा है।  एसबीआई की कार्रवाई इस देश के लोगों से तथ्यों को छिपाने के लिए केवल देरी करने की रणनीति के अलावा कुछ नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन को रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार मिला है।  इसलिए, हमारे लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि वास्तव में क्या हो रहा है।एसबीआई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है.

 BSNLEU is organising lunch-hour demonstrations throughout the country today, demanding withdrawal of the Corporate Office letter, vide which the 3 JTO LICEs conducted in Punjab circle for the vacancy years of 2015-16, 2016-17 and 2017- 18 have been cancelled, after many years.This is a very big injustice. The decision for cancellation of these exams has been taken by the Corporate Management, on the plea that, JTOs are in surplus in Punjab circle. The results of the above mentioned 3 JTO LICEs are declared and promotions are given in many circles where JTOs  are surplus like UP (West),  UP (East), Bihar, West Bengal, etc. Then, what sin has the candidates of Punjab circle alone have committed? General Secretary, BSNLEU has already discussed this issue with the CMD BSNL and has appealed to declare the results of these exams immediately. Once again BSNLEU earnestly appeals to the CMD BSNL to intervene in this matter and to do the needful for the declaration of the results of these JTO LICEs. All the circle and district unions of BSNLEU are requested to organise this demonstration effectively and send report to the CHQ.

BSNLEU आज दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है, जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय के पत्र को वापस लेने की मांग की गई है, जिसके तहत पंजाब सर्कल में आयोजित 3 जेटीओ एलआईसीई को रद्द कर दिया गया है।* BSNLEU कॉरपोरेट कार्यालय के उस पत्र को वापस लेने की मांग करते हुए आज पूरे देश में दोपहर के भोजन अवकाश के समय प्रदर्शन आयोजित कर रहा है, जिसके तहत 2015-16, 2016-17 और 2017-18 की वेकेन्सी के लिए पंजाब सर्कल में आयोजित 3 जेटीओ एलआईसीई को कई वर्षों के बाद रद्द कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। इन परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय कॉर्पोरेट प्रबंधन द्वारा इस दलील पर लिया गया है कि, पंजाब सर्कल में जेटीओ सरप्लस में हैं। उपर्युक्त 3 जेटीओ एलआईसीई के परिणाम घोषित किए गए हैं और कई सर्किलों में पदोन्नति दी गई है जहां जेटीओ सरप्लस हैं जैसे उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उत्तर प्रदेश (पूर्व), बिहार, पश्चिम बंगाल, आदि। फिर, पंजाब सर्कल के उम्मीदवारों ने क्या पाप किया है, अकेले ही अपराध किया है ? BSNLEU के महासचिव ने पहले ही इस मुद्दे पर सीएमडी बीएसएनएल के साथ चर्चा की है और इन परीक्षाओं के परिणाम तुरंत घोषित करने की अपील की है। एक बार फिर BSNLEU सीएमडी बीएसएनएल से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इन जेटीओ एलआईसीई के परिणामों की घोषणा के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील करता है। BSNLEU के सभी सर्कल और जिला यूनियनों से अनुरोध है कि वे इस प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से आयोजित करें और सीएचक्यू को रिपोर्ट भेजें।

Since there was no outcome in today’s Wage Revision Committee meeting, leaders of both BSNLEU and NFTE met the CMD BSNL. Com.Animesh Mitra, President and Com.P.Abhimanyu, GS from BSNLEU and Islam Ahmed, President and Com.Chandeshwar Singh, GS from NFTE, participated. The leaders urged upon the CMD BSNL to ensure the implementation of the Non-Executive pay scales already agreed in the Wage Revision Committee meeting in 2018. In reply to this, the CMD BSNL told that the pay scales now being offered by the Management Side will ensure that 95% employees will not face any stagnation, after the Wage Revision. Further, he told that implementing the longer pay scales agreed to in 2018, will result in heavy expenditure to the Company on account of Pension Contribution. Detailed arguments placed by the union representatives could not convince the CMD BSNL. It was also indicated by the CMD BSNL that the dates for the General Election are going to be announced within a few days, after which Management will not be in a position to sign the Wage Revision agreement, till the General Election is over.