सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन को ऑप्टिक फाइबर आधारित लैंडलाइन कनेक्शन में परिवर्तित किया जाना चाहिए - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा। 

बीएसएनएल प्रबंधन कॉपर केबल आधारित लैंडलाइन कनेक्शन को खत्म कर उन्हें फाइबर आधारित लैंडलाइन कनेक्शन में तब्दील कर रहा है। बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पास कॉपर केबल पर काम करने वाले मुफ्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन हैं। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के ये लैंडलाइन कनेक्शन खत्म होने जा रहे हैं। प्रबंधन इन लैंडलाइन के स्थान पर कर्मचारियों को सिम कार्ड जारी करना चाहता है। BSNLEU पहले ही इस प्रस्ताव को खारिज कर चुका है। आज BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर मांग की है कि सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी ऑप्टिक फाइबर पर काम करने वाले आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान किए जाने चाहिए। 

The BSNL Management is not implementing the DoP&T orders in conducting various LICEs.  The results of the failed SC/ST candidates are not being reviewed, by adopting “Lesser Standards of Evaluation.” Similarly, BSNL Management is also violating the DoP&T orders by counting the own merit SC/ST candidates against the posts reserved for SC/ST candidates. These issues are not resolved, despite BSNLEU discussing them with the CMD BSNL a number of times. Hence, BSNLEU has written a letter to the National Commission for Scheduled Castes today, demanding the intervention of the Commission to ensure that, the BSNL Management implements the aforementioned DoP&T orders. A similar letter will be written to the National Commission for Scheduled Tribes also.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का आरक्षण- बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा डीओपी एण्ड टी के आदेशों का कार्यान्वयन न करना- BSNLEU ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखा। 

बीएसएनएल प्रबंधन विभिन्न एलआईसीई के आयोजन में डीओपी एण्ड टी के आदेशों को लागू नहीं कर रहा है। "मूल्यांकन के निम्न मानक" अपनाकर अनुत्तीर्ण एससी/एसटी अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा नहीं की जा रही है। इसी प्रकार, बीएसएनएल प्रबंधन भी एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध स्वयं की योग्यता वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों की गणना करके डीओपी एण्ड टी के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। BSNLEU द्वारा सीएमडी बीएसएनएल के साथ कई बार चर्चा करने के बावजूद इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। इसलिए, BSNLEU ने आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग की गई है कि, बीएसएनएल प्रबंधन उपरोक्त डीओपी एण्ड टी आदेशों को लागू करता है। इसी तरह का पत्र राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी लिखा जाएगा।

The BSNL Management had made the proposal to increase the period of Recognition of the Non-Executive Unions, from 3 years to 4 years. All the major Trade Unions of the Non-Executives, including BSNLEU have accepted this proposal. Consequent to this, the Management Committee of BSNL has approved the proposal to change the recognition period from 3 years to 4 years and the Corporate Office has issued letter today, notifying the change. This order will come into force from the next (10^th) Membership Verification. 

नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों की मान्यता अवधि 3 वर्ष से बदलकर 4 वर्ष की गई - कॉर्पोरेट कार्यालय ने पत्र जारी किया।

बीएसएनएल प्रबंधन ने नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों की मान्यता की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रस्ताव दिया था। BSNLEU समेत सभी प्रमुख नोन एक्ज़ीक्यूटिव ट्रेड यूनियनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल की प्रबंधन समिति ने मान्यता अवधि को 3 वर्ष से 4 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कॉर्पोरेट कार्यालय ने आज पत्र जारी कर परिवर्तन की सूचना दी है। यह आदेश अगले (10वें) सदस्यता सत्यापन से लागू होगा। 

The Central government’s debt stood at a whopping Rs 155 lakh crore at the end of March 2023. Under this situation, the IMF has predicted that India's general debt may exceed 100% of its GDP, by the financial year 2028. The IMF expects India’s public debt to rise to 82.3 per cent of the GDP in 2024-25. However, the Union Finance Ministry has said that the prediction of the IMF is unlikely to happen. In the meanwhile, the Congress Party has alleged that Indian government’ debt was only Rs.55 lakh crore in 2014, while it has crossed Rs.155 lakh crore presently

भारत का कर्ज 2028 तक उसके सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी के 100% से अधिक हो सकता है - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चेतावनी दी है।  

मार्च 2023 के अंत में केंद्र सरकार का कर्ज 155 लाख करोड़ रुपये था। इस स्थिति में आईएमएफ ने भविष्यवाणी की है कि वित्तीय वर्ष 2028 तक भारत का सामान्य ऋण उसके सकल घरेलू उत्पाद का 100% से अधिक हो सकता है। आईएमएफ को भारत की जनता से उम्मीद है 2024-25 में कर्ज बढ़कर जीडीपी का 82.3 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आईएमएफ की भविष्यवाणी के सच होने की संभावना नहीं है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि 2014 में भारत सरकार पर कर्ज सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपये था, जबकि वर्तमान में यह 155 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 

The Times of India, one of the leading newspapers of India, has published the above cartoon. At the time of Christmas, normally, Santa Claus will give toys to the children. But, in the above cartoon, the toys are asking Santa Claus to gift them some children. This cartoon speaks volumes about the mass killing of Palestinian children in Gaza. Around 20,000 Palestinians are killed in Gaza so far, by the Israeli attacks. Out of this, a sizeable number is that of the children.

BSNLEU wishes Merry Christmas to all the comrades and their family members. Let the festival bring peace and endless joy to all.

सभी साथियों को क्रिसमस की शुभकामनायें।

BSNLEU सभी साथियों और उनके परिवार के सदस्यों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता है। यह त्योहार सभी के लिए शांति और अनंत आनंद लाए। ससम्मान।

It is alarming to note that, BSNL has lost 23 lakh customers in the month of September, 2023. As per the TRAI report, 23,26,751 customers have left BSNL in September, 2023. It is important to note that, BSNL has already lost 22 lakh customers in the month of the August, 2023. Undoubtedly, BSNL is in real crisis. This massive loss of customers has never been experienced by BSNL before. BSNL is facing this crisis only because of non-availability of 4G/5G services with it. As per the TRAI report, Reliance Jio has gained 34 lakh customers (34,75,488) and Airtel has added 13 lakh customers (13,20,256) in September, 2023.

यह चिंताजनक बात है कि बीएसएनएल ने सितंबर, 2023 के महीने में 23 लाख ग्राहक खो दिए हैं। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर-2023 में 23,26,751 ग्राहकों ने बीएसएनएल छोड़ दिया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, बीएसएनएल पहले ही अगस्त- 2023 में 22 लाख ग्राहक खो चुका है। निस्संदेह, बीएसएनएल वास्तविक गहरे संकट में है। ग्राहकों का इतना बड़ा नुकसान बीएसएनएल को पहले कभी नहीं हुआ है। बीएसएनएल इस संकट का सामना केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास 4G/5G सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस जियो ने सितंबर-2023 में 34 लाख ग्राहक (34,75,488) हासिल किए हैं और एयरटेल ने में 13 लाख ग्राहक (13,20,256) जोड़े हैं।

As is already reported, the AUAB, in it’s meeting held at New Delhi on 19.12.2023 has decided to seriously take up the issue of Pay Revision of the Executives and Wage Revision of the Non-Executives. As a first step, 13 General Secretaries of unions and associations functioning under the banner of the AUAB, have written letter today, to the Secretary, Telecom and the CMD BSNL. In the letter they have demanded that, the commitments given by Shri Manoj Sinha, the then Minister of State for Communications and Ms. Aruna Sundararajan, the then Secretary, Telecom should be implemented. The minutes issued for the meetings held between the AUAB and Shri Manoj Sinha and Ms.Aruna Sundararajan are enclosed in the letter. The 13 General Secretaries have also demanded a meeting with the Secretary, Telecom, to discuss the issue.

13 महासचिवों ने सचिव, दूरसंचार और सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर पे/वेज रिवीज़न के तत्काल समाधान की मांग की।

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, एयूएबी ने 19.12.2023 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में एक्ज़िक्यूटिव्स के पे रिवीज़न और नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेज रिवीज़न के मुद्दे को गंभीरता से लेने का निर्णय लिया है। पहले कदम के रूप में, एयूएबी के बैनर तले काम करने वाली यूनियनों और एसोसिएशनों के 13 महासचिवों ने आज दूरसंचार सचिव और सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मांग की है कि, तत्कालीन संचार राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा और तत्कालीन सचिव, दूरसंचार सुश्री अरुणा सुंदरराजन द्वारा दी गई प्रतिबद्धताओं को लागू किया जाना चाहिए। एयूएबी और श्री मनोज सिन्हा और सुश्री अरुणा सुंदरराजन के बीच हुई बैठकों के लिए जारी किए गए कार्यवृत्त पत्र में संलग्न हैं। 13 महासचिवों ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दूरसंचार सचिव के साथ बैठक की भी मांग की है।

The AUAB has issued circular today, carrying the decisions of the AUAB meeting held at New Delhi on 19.12.2023. The AUAB has decided to seriously take up the issue of the Pay Revision of the Executives and Wage Revision of the Non-Executives with the DoT and the BSNL Management and also to massively mobilise the employees on this issue, in the days to come. All the circle secretaries are requested to make wide circulation of this circular.

एयूएबी का परिपत्र.

एयूएबी ने 19.12.2023 को नई दिल्ली में आयोजित एयूएबी बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए परिपत्र जारी किया है। एयूएबी ने एक्ज़ीक्यूटिव्स के वेतन संशोधन और नोन एक्ज़ीक्यूटिव्स के वेतन संशोधन के मुद्दे को डीओटी और बीएसएनएल प्रबंधन के साथ गंभीरता से उठाने और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर एकजुट करने का फैसला किया है। सभी सर्कल सचिवों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र का व्यापक प्रसार करें।

Presently, Medical Reimbursement and Medical Allowance amounts are being calculated for Income Tax. The Principal Chief Commissioner of Income Tax, UP (East), in reply to an RTI query has stated beyond doubt that, the sum paid by the employer in respect of any expenditure incurred by the employees on his medical treatment, on treatment of any member of his family should not be treated as perquisite and therefore is not taxable. BSNLEU has written a letter to the CMD BSNL today, quoting the clarification given by the Principal Chief Commissioner of Income Tax, UP (East), and has demanded for immediate implementation of the order in BSNL.

मेडीकल रीइंबरसमेंट को आयकर के लिए अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाना चाहिए - प्रिन्सिपल चीफ कमीशनर ऑफ इनकम टेक्स, उत्तर प्रदेश (पूर्व) द्वारा जारी स्पष्टीकरण - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर आदेश के कार्यान्वयन की मांग की है।

वर्तमान में, मेडीकल रीइंबरसमेंट और मेडीकल एलवन्स राशि की गणना आयकर के लिए की जा रही है। प्रिन्सिपल चीफ कमीशनर ऑफ इनकम टेक्स, उत्तर प्रदेश (पूर्व) ने एक आरटीआई प्रश्न के उत्तर में बिना किसी संदेह के कहा है कि, कर्मचारियों द्वारा उनके चिकित्सा उपचार पर किए गए किसी भी व्यय के संबंध में किसी भी सदस्य के उपचार पर नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि उसके परिवार की आय को अनुलाभ नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए यह कर योग्य नहीं है। BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर प्रिन्सिपल चीफ कमीशनरन ऑफ इनकम टेक्स, उत्तर प्रदेश (पूर्व) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए बीएसएनएल में आदेश को तत्काल लागू करने की मांग की है। 

A meeting of the AUAB is held at New Delhi today. It was a hybrid meeting, partially physical and partially online.  The General Secretaries of BSNLEU, NFTE, SNEA, SEWA BSNL, AIBSNLEA, BSNL MS, AITEEA and BSNL ATM, participated in the meeting physically. General Secretaries of FNTO, SNATTA, AIBSNLOA and BSNLEC participated online. The meeting reviewed the action programme conducted by AUAB on the ALTTC issue. The meeting also discussed Wage Revision, which is the most burning issue of BSNL employees. The HR policy being pursued by BSNL Management is also discussed seriously. The meeting decided to take up the Pay Revision / Wage Revision issue on priority basis, by holding talks with the BSNL Management and the DoT and also to organise programmes of action if necessary.

Com.P.Abhimanyu, GS met Ms. Anita Johri, PGM(SR) today and discussed the following issues:-

1. Formation of Local Councils at the OA level.

BSNLEU is continuously pressing on the Management that, Local Councils should be allowed to function at the OA level also. In some circles, Local Councils are functioning at the OA level whereas in some other circles, Local Councils are not being formed at the OA level. The General Secretary insisted that, the Corporate Office should issue instruction to all the circles for the formation of councils at the OA level. 

2. Clear cut orders are already existing regarding the facility of Immunity from Transfers, in respect of the Non-Executive Trade Unions. However some recent instructions have been issued by the Corporate Office wherein the instructions issued in respect of Executive Associations have been mixed up. GS,BSNLEU, demanded that necessary clarification should be issued by the Corporate Office to clear the confusion. 

3. Constitution of Committee to review amendments done to Rule 9 of BSNL Transfer Policy.

The Management has arbitrarily amended Rule 9 of BSNL Transfer Policy which is creating difficulties for the employees. Demand has already been raised that a Committee should be constituted to review the amendments done to Rule 9. In the last National Council meeting, the Management Side had agreed for formation of the Committee. However, the same has not been constituted till now. The General Secretary demanded that, this committee should be constituted without delay.  

The PGM (SR) assured that needful action would be taken on all the above issues. 

The CEC meeting of BSNLEU, held at New Delhi, on 9th & 10th December, 2023, has once again reiterated the need to strengthen BSNL Casual Contract Workers Federation. Under this circumstance, the Central Office-bearers meeting of BSNLCCWF was held online on 16-12-2023. The meeting has decided to conduct a “membership drive” for enrolling new members from 15-01-2024 to 15-02-2024. The Circle and District unions of BSNLEU are requested to utilise this opportunity. They should enroll new membership by approaching the contract workers and making them as members of BSNLCCWF. The CHQs of BSNLEU and BSNLCCWF will prepare the matter for printing handbills, which should be utilised for the membership drive. All the Circle and District secretaries of BSNLEU are requested to carry out this membership drive effectively.