As is already informed, a meeting of the Wage Negotiating Committee was held yesterday the 10.06.2022. We are demanding Wage Revision with 5% fitment. However, the Management is singing the old song. They are telling that, being a loss-making company, the employees of BSNL or not eligible for Wage Revision, as per the recommendations of the 3rd Pay Revision Committee. (3rd PRC). The whole country knows that, BSNL has become a loss-making company, not because of the employees, but only because of the policies of the government. Hence denying Wage Revision to the employees, on the plea that the Company is running into loss, is nothing cheating. Under these circumstances, the Wage Negotiating Committee meetings have become an empty formality. Meetings are taking place, but result is not coming. Now, the employees must realise that, Wage Revision with 5% fitment cannot be settled without serious struggles. The AUAB has given call to organise Twitter Campaign on 14.06.2022 and also to submit Memorandums to the Hon’ble MPs and Hon’ble Ministers. The AUAB will intensify it’s struggles if the Management does not come forward to settle the Wage Revision issue. Under these circumstances, BSNLEU urges upon the employees to realise the gravity of the situation and implement all the calls of the AUAB massively. Make the ‘Twitter Campaign’ and ‘Submitting of the Memorandum’ a grand success. Get prepared for serious forms of struggles to settle Wage Revision.

BSNLEU has sought a Formal Meeting with the Director (HR), for discussing certain burning issues of the Non-Executives. BSNLEU has given 9 agenda items for this meeting. It is informed that, this Formal Meeting will be held on 13-06-2022. The items submitted by BSNLEU for this meeting are as follows:-

1. Implementation of a new promotion policy to the non-executives of BSNL.
2. Urgent need to relax the ban imposed on compassionate ground appointments.
3. Holding of JE LICE, JAO LICE, JTO (0L) LICE, Telecom Technician LICE and other LICEs of the non-executives.
4. Inordinate delay in issuing presidential orders to the TSM‘s who were directly promoted as telecom technicians.
5. Non-granting of special increments/promotions to the deserving sports personnel and granting special increments clandestinely to some corporate office officials.
6. Non-providing of passwords to the non-executives.
7. Denial of transfer under rule 8 to DRJE‘s.
8. Imposing rigourous conditions in the JAO recruitment rules.
9. Non-declaration of the results of the JTO LICE conducted in Punjab Circle.

At the end of yesterday‘s Wage Negotiating Committee meeting, the Staff Side requested the Management Side to fix the date for the next meeting. However, the Management Side was of the opinion that, the next meeting could take place only after the 9^th Membership Verification, which is going to be held in October, 2022. Both the Recognised Unions firmly told that, the recognition of both the unions remains up to 23.09.2022. Hence, there is no bar in holding the next Wage Negotiating Committee meeting, even after the issuing of notification for the 9th Membership Verification. The Management Side assured to look into this point.

AUAB की ऑनलाइन बैठक  दिनांक 12-06-2022 को होगी । इस बैठक में आंदोलनकारी कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करके निर्णय किए जाएंगे ।

एयुएबी की एक बैठक दिनांक 12-06-2022 को दोपहर 02:30 बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एयूएबी द्वारा बुलाए गए विभिन्न आंदोलनात्मक कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में प्रमुखता से चर्चा की जाएगी । दिनांक 21-06-2022 को धरना कार्यक्रम, 14-06-2022 को ट्विटर अभियान और सांसदों / मंत्रियों को ज्ञापन सौंपने के बारे में विस्तृत चर्चा करके निर्णय लिए जाएंगे ।

A meeting of the AUAB will be held online at 02: 30 pm on 12.06.2022. This meeting will prominently discuss about the effective implementation of the various agitational  programmes called on by the AUAB, ie.,  dharna programme on 21.06.2022, Twitter Campaign on 14.06.2022 and submitting of memorandum to the MPs / Ministers.

As is already informed, the AUAB has decided to organise the campaign of submitting memorandum to the Hon’ble  Members of the Parliament /  Hon’ble Ministers, on the issue of settlement of third Pay Revision / Wage Revision to the Executives and Non-Executives of BSNL. This signature campaign has to be completed in the month of June. The AUAB has prepared and finalised the memorandum. This program has to be conducted successfully, to mobilise the opinion of the the people’s representatives for the settlement of 3rd Pay Revision / Wage Revision . Hence, this memorandum has to be submitted to each and every Hon’ble MP and to the extent possible, to the Hon’ble Ministers also. The CHQ of BSNLEU requests the circle and district secretaries of BSNLEU are requested to take steps, in consultation with the other constituents of the AUAB, to submit the memorandum and to make the campaign successful.

As has already been informed, a meeting of the Wage Negotiating Committee for the Non-Executives will be held at 15:00, hrs. tomorrow. The Recognised Unions have already demanded that Wage Revision of the Non-Executives should be settled with 5% fitment. At the same time, the AUAB is also organising agitational programmes, demanding immediate settlement of the Pay Revision / Wage Revision of the Executives and Non-Executives. Tomorrow’s meeting is taking place in this background. BSNLEU will take best efforts in tomorrow’s meeting.

BSNLEU is continuously pressing on the BSNL Management to immediately lift the ban on Compassionate Ground Appointments. BSNLEU is demanding that job should be provided to one of the family members of the employees who have died in the Covid pandemic and also to the families of the employees who have died in accidents while on duty. In this connection, the Supreme Court of India has given an important judgement yesterday the 07-06-2022. The Supreme Court has told that due to the untimely death of the employee, his family will be placed in financial hardship and making such families to wait for years is not compassionate on the part of the government. Based on this judgement, once again BSNLEU has written to the CMD BSNL, demanding to lift the ban on Compassionate Ground Appointments. We hope that, the BSNL Management will take the judgement of the Supreme Court in the right perspective and act accordingly.

As all of us are aware, the AUAB has decided to organise a Twitter Campaign on 14-06-2022, demanding immediate settlement of 3^rd Pay Revision/ Wage Revision issue. This Twitter Campaign has to be organised massively. This issue was discussed in detail in the CEC meeting of BSNLEU, held online on 02-06-2022. It is directed that, all the circle and district secretaries should immediately ensure that, such of our comrades who are having smart phone, but not having Twitter Account, open their Twitter Accounts immediately. All the circle and district unions are also requested to take all other steps to successfully organise the Twitter Campaign on 14-06-2022.

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर बीएसएनएल के मोबाइल टावरों और ऑप्टिक फाइबर को निजी हाथों को सौंपने के खिलाफ मानव श्रृंखला कार्यक्रम।

सरकार पहले ही बीएसएनएल के 14,917 मोबाइल टावर निजी हाथों को सौंपने का फैसला कर चुकी है । इस फैसले को लागू करने के लिए अति गतिशीलता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल के बजट (2021-2022) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल के मोबाइल टावरों और ऑप्टिक फाइबर को निजी हाथों को सौंपने के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये की कमाई करेगी । यदि बीएसएनएल के मोबाइल टावर और ऑप्टिक फाइबर को निजी को सौंप दिया जाता है तो बीएसएनएल को अपने स्वयं के मोबाइल टावरों और ऑप्टिक फाइबर का उपयोग करने के लिए पैसे का भुगतान करना पड़ेगा । इससे बीएसएनएल का अंत हो जाएगा । इसी तरह, सरकार ने भारतनेट के 2,80,000 किलोमीटर लंबाई के ऑप्टिक फाइबर केबल को निजी को सौंपने का निर्णय पहले ही ले लिया है। ये सभी कार्य राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के नाम पर किए जा रहे हैं। यह कुछ और नहीं बल्कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र को मारने के लिए सरकार की समग्र खेल योजना का हिस्सा है। इसलिए, BSNLEU, AIBDPA और BSNLCCWF की समन्वय समिति (CoC) ने कर्मचारियों के बीच एक सप्ताह के अभियान का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिसका समापन दिनांक 07-07-2022 को मानव श्रृंखला कार्यक्रम के रूप में होगा। सीएचक्यू सभी सर्कल और जिला संघों से मानव श्रृंखला कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अब से कदम उठाने का आह्वान करता है।

पंजाब सर्किल में जेटीओ एलआईसीई परिणामों की घोषणा न करने पर BSNLEU सीईसी का प्रस्ताव ।

पंजाब सर्किल के जेटीओ एलआईसीई परिणाम कई वर्षों से घोषित नहीं किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों उम्मीदवार यह सर्कल में पीड़ित हैं। इस मुद्दे पर निदेशक (एचआर), बीएसएनएल के साथ कई बार चर्चा की गई है, जिसमें जनवरी-2020, अगस्त-2020 और जून-2021 में आयोजित औपचारिक बैठकें शामिल हैं । कारपोरेट कार्यालय के हस्तक्षेप ने इस मुद्दे पर बहुत अधिक प्रगति नहीं की है। असल में यह समस्या पंजाब सर्कल प्रशासन का निर्माण है । जेटीओ एलआईसीई पिछली परीक्षा की अपूर्ण रिक्तियों को आगे बढ़ाए बिना आयोजित किया गया था । इसके बाद, पंजाब सर्कल प्रशासन ने माननीय कैट चंडीगढ़ को सूचित किया कि बीएसएनएल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है । तत्पश्चात्, पंजाब सर्कल प्रशासन ने माननीय पंजाब उच्च न्यायालय को सूचित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते बीएसएनएल को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण को लागू करना होगा । पंजाब सर्कल प्रशासन द्वारा लिया गया ऐसा विरोधाभासी रुख इस समस्या का मूल कारण है । पंजाब सर्किल में जेटीओ एलआईसीई के परिणामों की घोषणा न किए जाने से नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स विशेषरूप से सीधे भर्ती किए गए जेई को भारी नुकसान हुआ है । इसलिए BSNLEU की केंद्रीय कार्यकारी समिति की यह बैठक कॉर्पोरेट प्रबंधन से आग्रह करती है कि वह सर्वोत्तम प्रयास करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब सर्कल में जेटीओ एलआईसीई परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जा सकें ।

तीसरे वेतन संशोधन पर BSNLEU की सीईसी बैठक में पारित प्रस्ताव ।

बीएसएनएल में तीसरे वेतन संशोधन का निपटारा न किए जाने से कर्मचारियों में हताशा और निराशा पैदा हो गई है। जबकि कंपनी के शीर्ष प्रबंधकों अर्थात् सीजीएम, पीजीएम, जीएम आदि को वेतन संशोधन के साथ-साथ 7वें सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर उनके सभी भत्तों में संशोधन प्राप्त हुआ है, इन अधिकारियों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को उनके वेतन संशोधन से वंचित कर दिया गया है। ऐसी विषम स्थिति देश के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नहीं है। सरकार का यह रुख कि बीएसएनएल के कर्मचारी तीसरे वेतन संशोधन के हकदार नहीं हैं क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही है, अस्थिर है। यह निर्विवाद तथ्य है कि बीएसएनएल केवल उत्तरोत्तर सरकारों की गलत नीतियों के कारण घाटे में चल रहा है। उदाहरण के लिए, निजी ऑपरेटरों ने 2014 में अपनी 4G सेवा शुरू की थी। हालांकि, 8 साल बाद भी बीएसएनएल अपनी 4G सेवा शुरू नहीं कर पाया है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। लेकिन, यह पूरी तरह से सरकार की नीति का परिणाम है। कर्मचारियों को इससे कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, कर्मचारियों को वेतन संशोधन से इनकार करना और इसे कंपनी की वित्तीय स्थिति से जोड़ना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तीसरे वेतन संशोधन का निपटारा नहीं होने के कारण करीब 10 हजार नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स स्थगन की समस्या से जूझ रहे हैं। कई कर्मचारियों को पिछले 4 वर्षों से उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिली है। इसके परिणामस्वरूप, ये कर्मचारी पूरी तरह से निराश हैं। अत: BSNLEU की केन्द्रीय कार्यकारी समिति की यह बैठक मांग करती है कि बीएसएनएल प्रबंधन और दूरसंचार विभाग को कर्मचारियों के वेतन संशोधन के शीघ्र निपटान के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों-CGA पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल हटाने की मांग करने के बारे में संकल्प ।

BSNL प्रबंधन ने शुरू में  दिनांक 31-03-2022 तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद बीएसएनएल बोर्ड ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर इस प्रतिबंध को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। वीआरएस-2019 के माध्यम से BSNL प्रबंधन ने पहले ही 50% कर्मचारियों की छंटनी कर दी है, जिनकी संख्या लगभग 80,000 है । वीआरएस के तहत कर्मचारियों की इतनी बड़े पैमाने पर छंटनी के बाद अनुकंपा आधार नियुक्तियों पर प्रतिबंध जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है । यह प्रतिबंध उन परिवारों के लिए अत्यधिक कठिनाइयों का कारण बन रहा है जिन्होंने कोविड -19 महामारी में अपने एकमात्र रोटी कमाने वालेको खो दिया है । अब तक 238 कर्मचारी कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं । यह बीएसएनएल प्रबंधन का कर्तव्य है कि वह इन कोविड पीड़ितों के परिवार के सदस्यों में से किसी एक को नौकरी प्रदान करे । अनुकंपा के आधार पर ऐसी नियुक्ति प्रदान करके ही उन परिवारों की वित्तीय कठिनाइयों को एक निश्चित सीमा तक कम किया जा सकता है । इसके अलावा कई कर्मचारियों की मृत्यु अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दुर्घटनाओं में  हो गई हैं । इन पीड़ितों के परिवार के सदस्यों में से किसी एक को नियुक्ति प्रदान करना बीएसएनएल प्रबंधन का कर्तव्य है। इसके मद्देनजर, BSNLEU की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में BSNL प्रबंधन से अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर प्रतिबंध तुरंत हटाने और उन कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी प्रदान करने का आग्रह किया गया है जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण और ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं में भी हुई है ।

लुधियाना के यौन उत्पीड़न के मामले पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए BSNLEU सीईसी बैठक का प्रस्ताव।

BSNLEU ने लुधियाना में युवा महिला कर्मचारियों के साथ हो रहे उत्पीड़नों के बारे में बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधन के ध्यान में कई बार लाया है। BSNLEU ने जोर देकर कहा है कि लुधियाना में जो कुछ भी हो रहा है वह यौन उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है । लुधियाना में युवा महिला कर्मचारियों के तबादले और अन्य प्रकार के उत्पीड़न किए जा रहे हैं। इन सभी उत्पीड़नों का उद्देश्य युवा महिला कर्मचारियों को लुधियाना दूरसंचार जिले के शीर्ष अधिकारी की यौन इच्छा के सामने झुकने के लिए मजबूर करना है। तथापि, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीएसएनएल प्रबंधन लुधियाना में हो रहे घटनाक्रमों पर पूरी तरह से चुप है । बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधन द्वारा बरती जा रही चुप्पी ने लुधियाना में यौन उत्पीड़न के अपराधी को प्रोत्साहित किया है। बीएसएनएल का शीर्ष प्रबंधन कार्य स्थलों पर महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। परंतु, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीएसएनएल प्रबंधन इस मामले में विफल रहा है। बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधन की उदासीनता ने लुधियाना की एक युवा महिला कर्मचारी को वेतन के नुकसान का सामना करते हुए अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है । यह बताने की जरूरत नहीं है कि महिला कर्मचारी वेतन के नुकसान पर इतनी लंबी छुट्टी पर चली गई है । इसकी वजह यौन उत्पीड़न से बचना है जिसका सामना लुधियाना में किया जाता है। यह घटना इस बारे में बताती है कि लुधियाना महिला कर्मचारियों के लिए कितना असुरक्षित है । निश्चित रूप से लुधियाना में जो घटनाक्रम हो रहा है वह बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधन की छवि पर एक काला निशान है। अत: BSNLEU की केन्द्रीय कार्यकारी समिति की यह बैठक बीएसएनएल प्रबंधन के साथ-साथ दूरसंचार विभाग से लुधियाना में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह करती है ।

The non-settlement of the 3^rd Wage Revision in BSNL has created frustration and demotivation among the employees. While the top managers of the company, viz., the CGMs, PGMs, GMs, etc., have got Pay Revision, as well as revision of all their allowances based on the recommendations of the 7^th CPC, the employees working under these officers are denied of their Wage Revision. Such an anomalous situation is not prevailing in any of the Public Sector Undertaking in the country. The stand of the government that, BSNL employees are not entitled for 3rd Wage Revision, on the plea that the Company is running in loss, is untenable. It is an undeniable fact that, BSNL has become loss-making only due to the wrong policies of the successive governments. For example, the private operators started their 4G service in 2014. However, even after 8 years, BSNL has not been able to launch it’s 4G service. This has seriously affected the financial condition of the Company. But, this is purely an outcome of the policy of the government. The employees have got nothing to do with this. Hence, denial of Wage Revision to the employees, by linking it to the financial condition of the company is totally unacceptable. Due to the non-settlement of the 3rd Wage Revision, around 10,000 Non-Executives are suffering from the problem of stagnation. Many of the employees have not got their annual increments for the past 4 years. As a result of this, these employees are totally demoralised. Hence, this Central Executive Committee meeting of BSNLEU demands that, the BSNL Management and the DoT should immediately take steps for the early settlement of the Wage Revision of the employees.

BSNLEU has umpteen times brought to the notice of the top Management of BSNL, about the harassments that are being meted out to the young women employees at Ludhiana. BSNLEU has emphatically told that, what is going on in Ludhiana is nothing but sexual harassment. Transfers and other forms of harassments are being inflicted on the young women employees at Ludhiana. All these harassments are aimed at forcing the young women employees to submit to the sexual desire of the top officer of the Ludhiana Telecom District. However, it is highly unfortunate that, the BSNL Management is remaining totally silent on the developments that are taking place at Ludhiana. The studied silence being maintained by the top management of BSNL has emboldened the perpetrator of the sexual harassment at Ludhiana. The top management of BSNL is duty-bound to implement the guidelines that have been laid down by the Apex court of the country, in providing safety to women employees in work places. However, it is unfortunate that, the BSNL Management has failed in this duty. The apathy and indifference of the top Management of BSNL has forced one young woman employee of Ludhiana to go indefinitely on leave, facing loss of pay. It is needless to state that, the woman employee has gone on such long leave on loss of pay, only to avoid the sexual harassment that she is faced with at Ludhiana. This incident alone speaks volumes about how unsafe is Ludhiana to the women employees. Certainly, the developments that are taking place at Ludhiana is a black mark on the image of the top management of BSNL.Hence , this Central Executive Committee meeting of BSNLEU, urges upon the BSNL Management, as well as the DoT, to take the needful remedial action immediately to ensure safety to women employees at Ludhiana.

The BSNL Management imposed the ban on Compassionate Ground Appointments initially up to 31-03-2022. Thereafter, the BSNL Board has extended this ban on Compassionate Ground Appointments indefinitely. Through the VRS-2019, the BSNL Management has already retrenched 50% of the employees, numbering around 80,000. After such a massive retrenchment of employees under the VRS, there is absolutely no justification to continue with the ban on Compassionate Ground Appointments. This ban is causing extreme hardships to the families, which have lost their sole bread-winners in Covid -19 Pandemic. So far, 238 employees have fallen victims to Covid -19. It is the duty of the BSNL Management, to provide job to one of the family members of these Covid victims. Only by providing such an appointment under Compassionate Ground, can the financial hardships of those families be mitigated to a certain extent. In addition to this, many employees have died / are dying in accidents while performing their duties. It is the bounden duty of the BSNL Management to provide appointment to one of the family members of these victims. In view of this, the Central Executive Committee meeting of BSNLEU urges upon the BSNL Management to immediately lift the ban on Compassionate Grounds Appointments and to provide jobs to the families of the employees who died due to Covid-19 and also in accidents while on duty.

The JTO LICE results of Punjab Circle have not been declared for many years, as a result of which hundreds of candidates are suffering in that circle. This issue has been discussed a number of times with the Director (HR), BSNL, including in the formal meetings held in January, 2020, August 2020 and in June 2021. The intervention of the Corporate Office has not made much headway on this issue. Basically, this problem is the creation of the Punjab circle administration. The JTO LICE was conducted without carrying forward the unfilled vacancies of the previous exam. There after, the Punjab circle administration informed the Hon’ble CAT Chandigarh that, SC/ST reservations are not being followed in BSNL. Subsequently, the Punjab circle administration informed the Hon’ble High Court of Punjab that, being a Public Sector company, BSNL has to implement SC/ST reservation. Such contradictory stands taken by the Punjab circle administration is the root cause of this problem. The non-declaration of the results of the JTO LICE in Punjab Circle has inflicted severe loss to the Non-Executives, especially the Directly Recruited JEs. Hence this meeting of the Central Executive Committee meeting of BSNLEU, urges upon the Corporate Management to put in it’s best efforts, so as to ensure that the JTO LICE results are declared at the earliest in Punjab Circle.

The government has already decided to hand over BSNL‘s 14,917 mobile towers to the private. Action is being taken on a fast track basis to implement this decision. In the last year‘s budget (2021-2022) it is clearly stated that, the government will earn Rs.40,000 crore by way of handing over the mobile towers and optic fibre of BSNL and MTNL, to the private. If BSNL‘s mobile towers and optic fibre are handed over to the private, then BSNL has to pay money to use it’s own mobile towers and optic fibre. This will kill BSNL. Similarly, the government has already taken decision to hand over Bharatnet’s 2,80,000 kilometres length of optic fibre to the private. All these are being done in the name of National Monetisation Pipeline. This is nothing but part of the overall game plan of the government to kill the Public Sector of the country. Hence, the Coordination Committee(CoC) of BSNLEU, AIBDPA and the BSNLCCWF has decided to organise a week-long campaign among the employees, culminating into a Human Chain programme on 07-07-2022. The CHQ calls upon all the circle and district unions to take steps from now onwards to implement the Human Chain programme successfully.