The government and the BSNL Management are moving fast to handover BSNL’s 14,917 mobile towers to the private, under the National Monetisation Pipeline. The CMD BSNL is taking speedy action to implement the decision of the government. In the budget, the government has categorically stated that, it would earn Rs.40,000 crore, by way of handing over BSNL’s mobile towers and optic fibre (OFC) to the private. If BSNL’s towers and OFC are handed over to the private, under the National Monetisation Pipeline, thereafter, BSNL will have to pay rent to the private, for using it’s own towers and OFC. It is needless to state that, this will kill BSNL.

At a time when the private companies are getting ready to launch their 5G service, launching of BSNL’s 4G service is no where in sight. The TCS has so far not completed it’s Proof of Concept (PoC). The original deadline set for TCS to complete it’s PoC was 30^th November, 2021. This deadline has been extended many times. However, TCS has not been able to complete the PoC till today. It means, the TCS has not been able to prove that, it is having the technology to supply 4G equipments to BSNL. It must be noted that, TCS has committed to supply 1 lakh 4G BTSs to BSNL. However, no one knows how and when TCS is going to do this. Since, BSNL has not been able to launch it’s 4G service, it has started loosing it’s customers. In May, 2022 alone, BSNL has lost 5.3 lakh customers. BSNL’s Revival Package remains only on paper. The Company’s financial condition is deteriorating and it is returning fast to the pre-VRS situation.
 

Hence, the AUAB has given call to organise Lunch-hour Black badge wearing demonstrations on 28-07-2022, opposing the handing over of BSNL’s towers and OFC to the private and demanding meaningful action by the government and the Management to immediately start BSNL’s 4G. The AUAB has decided to invite the media for this programme. All circle and district unions of BSNLEU, are requested to successfully implement this call of the AUAB.

As per TRAI report, Reliance Jio gained net 31.11 lakh mobile subscribers in May, Bharti Airtel added net 10.27 lakh users. Vodafone Idea lost net 7.59 lakh mobile subscribers, BSNL shed net 5.3 lakh subscribers and MTNL lost net 2,665.

A few months back, the Corporate Office issued letter, giving direction to the CGMs, to stop the deduction of Co-operative Society dues, from the salaries of the employees. BSNLEU strongly protested this and wrote letter to the CMD BSNL and demanded that the deduction of society dues, from the salaries of employees should continue. Today the ERP Branch of the Corporate Office has issued letter, giving direction to the CGMs, stating that the process of deducting recoveries of societies, from the salaries of the employees can continue as per the extant rules.

A meeting was held today between BSNLEU and the Director (HR), regarding issuing of Presidential Orders to 140 RMs of Darbhanga district, in Bihar circle. Shri Saurabh Tyagi, PGM(Estt.) also participated in this meeting. Com.P.Abhimanyu, GS, made the following presentation:-

1. On 18.02.1999, the Hon’ble CAT, Patna, directed the DoT to confer TSM status to 191 Casual Mazdoors and also to regularise their services.
2. On 01.05.2001, the GM, Darbhanga, issued TSM status to 191 Casual Mazdoors. But it was also stated in the letter that, this order is provisional / adhoc and is liable to be cancelled, if the labour cards are proved to be not genuine.
3. On 18.07.2002, the GM, Darbhanga, appointed 140 TSMs as Regular Mazdoors.
4. Charge sheet issued to all the Regular Mazdoors are cancelled based on the Corporate Office letter dated 01.12.2018.
5. Charge sheets issued to the GM and DGM, Darbhanga, were also withdrawn.
6. It is already 21 years since TSM status was issued to the 140 officials. Delaying their Presidential Orders is unjustified.

Com.P.Abhimanyu, GS, strongly demanded that, in view of the foregoing facts, Presidential Orders should immediately be issued to all the 140 Regular Mazdoors. The General Secretary also requested the Director (HR) to take up this issue with the DoT, for the issuing of Presidential Orders.

दरभंगा जिले के 140 आरएम को प्रेसिडेंशियल ओर्डर जारी करें : महासचिव, BSNLEU ने निदेशक (एचआर) के साथ बैठक में मांग उठाई।

बिहार सर्कल में दरभंगा जिले के 140 आरएम को प्रेसिडेंशियल ओर्डर जारी करने के संबंध में BSNLEU और निदेशक (एचआर) के बीच आज एक बैठक हुई।  श्री सौरभ त्यागी, पीजीएम (स्था.) ने भी इस बैठक में भाग लिया।  साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने निम्नलिखित निवेदन किया :-

1. 18.02.1999 को माननीय CAT, पटना ने दूरसंचार विभाग को 191 केज़्यूल मजदूरों को टीएसएम का दर्जा प्रदान करने और उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया।
2. 01.05.2001 को महाप्रबंधक, दरभंगा ने 191 केज़्यूल मजदूरों को टीएसएम का दर्जा जारी किया।  लेकिन पत्र में यह भी कहा गया था कि यह आदेश प्रोविज़नल /  एडहोक है और यदि लेबर कार्ड वास्तविक नहीं साबित होते हैं तो इसे रद्द किया जा सकता है।
3. 18.07.2002 को जनरल मेनेजर, दरभंगा ने 140 टीएसएम को रेग्युलर मजदूर के रूप में नियुक्त किया।
4. कार्पोरेट कार्यालय के दिनांक 01.12.2018 के पत्र के आधार पर रेग्युलर मजदूरों को जारी चार्जशीट रद्द की जाती है।
5. दरभंगा के महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक पर जारी आरोप पत्र भी वापस ले लिए गए।
6. 140 अधिकारियों को टीएसएम का दर्जा जारी किए 21 साल हो चुके हैं।  उनके प्रेसिडेंशियल ओर्डर में देरी करना अनुचित है।

साथी पी.अभिमन्यु, महासचिव ने जोरदार मांग की है कि पूर्वोक्त तथ्यों को देखते हुए सभी 140 रेग्युलर मजदूरों को तुरंत प्रेसिडेंशियल ओर्डर जारी किए जाएं।  महासचिव ने निदेशक (मानव संसाधन) से प्रेसिडेंशियल ओर्डर जारी करने के लिए इस मुद्दे को दूरसंचार विभाग के साथ उठाने का भी अनुरोध किया।

In his meeting held today with Shri Arvind Vadnerkar, Director (HR), Com.P.Abhimanyu, GS, demanded that, the Wage Negotiating Committee of the Non-Executives should be reconstituted. This demand is raised in view of the fact that, Shri R.K. Goyal, who is the chairman of the Wage Negotiating Committee, has already been transferred as CGM, NTR circle. The General Secretary also demanded that, the meeting of the Wage Negotiating Committee should be convened without further delay, after reconstituting the same.

A DR JE was transferred from Haryana circle to Odisha circle on 04.07.2022. Since, he is presently in the strength of Odisha circle and does not have his lien with Haryana circle, the officials wants to appear in the JTO LICE as a candidate from Odisha circle. BSNLEU has taken up this issue. In his meeting with the Director (HR) today, Com.P.Abhimanyu, GS, raised this issue and demanded that the DR JE should be permitted to appear in the JTO LICE, as a candidate of Odisha circle.

In the JTO LICE to be held on 07.08.2022, vacancies are not available in 11 circles and only few vacancies are available in 9 circles. Similarly, in the JE LICE to be conducted in October, 2022, vacancies are available in only 15 circles. Even among these 15 circles, there are only few vacancies in 7 circles. Non-availability of vacancies or availability of less number of vacancies in the JTO LICE and in the JE LICE, has affected the promotional avenues of hundreds of young employees. The main reason behind  this problem is the “Restructuring of Manpower” done by the Management, as per which thousands of JTO, JE and other posts were abolished. BSNLEU foresaw this danger of well in advance and took up the issue with the Management. When Management gave its’ proposals on Restructuring, on 27.07.2021 itself BSNLEU wrote a 4 page letter to the Management, countering it’s proposal to abolish thousands of posts. In that letter, BSNLEU had given concrete justifications for the sanctioning of reasonable number of JTO, JAO, JE, Sr.TOA, Telecom Technician (TT) and Asstt. Telecom Technician (ATT) posts. Had the Management accepted BSNLEU’s proposals, thousands of posts, including JTO and JE posts, would not have been abolished. BSNLEU not only wrote this letter countering Management’s proposals, but also continuously organised agitational programmes like demonstrations on 14.09.2021, March to SSA and BA (Business Area) Offices on 05.10.2021, March to CGM Office on 22.10.2021, lunch hour demonstrations on 24.02.2022, black-badge wearing and submitting of memorandums to GMs and CGMs on 10.03.2022, lunch hour demonstrations on 26.04.2022. Thousands of employees were mobilised by BSNLEU in the day long dharna programme organised by the AUAB on 21.06.2022. Only because of the steps taken by BSNLEU, a special JTO LICE is going to be held now. We agree that, this problem could not be settled to the satisfaction of the employees, mainly because of the adamant attitude of the Management. Some comrades are criticising BSNLEU today, for not settling the issue. We accept their criticism. At the same time, those comrades should also make a self- introspection. When BSNLEU raised that issue on 27-07-2021 itself, how many of those comrades read BSNLEU’s letter and understood the real danger? To what extent those comrades participated in the agitations called on by BSNLEU? It is easy to criticise others, without realising one’s own mistakes.

अपनी गलतियों को महसूस किए बिना दूसरों की आलोचना करना आसान है । 

07.08.2022 को आयोजित होने वाले जेटीओ एलआईसीई में 11 सर्किलों में रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं और 9 सर्किलों में केवल कुछ रिक्त पद उपलब्ध हैं। इसी तरह, अक्टूबर, 2022 में आयोजित किए जाने वाले जेई एलआईसीई में केवल 15 सर्किलों में रिक्त पद उपलब्ध हैं। इन 15 सर्किलों में से भी, 7 सर्किलों में केवल कुछ ही रिक्त पद हैं। रिक्त पदों की अनुपलब्धता या जेटीओ एलआईसीई और जेई एलआईसीई में रिक्त पद की कम संख्या की उपलब्धता ने सैकड़ों युवा कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों को प्रभावित किया है। इस समस्या के पीछे मुख्य कारण प्रबंधन द्वारा की गई "मानव संसाधनों का पुनर्गठन" है, जिसके अनुसार हजारों जेटीओ, जेई और अन्य पदों को समाप्त कर दिया गया था। BSNLEU ने पहले से ही इस खतरे की भविष्यवाणी कर दी थी और प्रबंधन के साथ इस मुद्दे को उठाया था। जब प्रबंधन ने पुनर्गठन पर अपने प्रस्ताव दिए, तो 27.07.2021 को ही BSNLEU ने प्रबंधन को 4 पृष्ठ का पत्र लिखा, जिसमें हजारों पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया गया था। उस पत्र में, BSNLEU ने जेटीओ, जेएओ, जेई, सीनियर टीओए, दूरसंचार तकनीशियन (टीटी) और सहायक दूरसंचार तकनीशियन के पद की उचित संख्या की मंजूरी के लिए ठोस औचित्य दिए थे। यदि प्रबंधन ने BSNLEU के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया होता तो जेटीओ और जेई पदों सहित हजारों पदों को समाप्त नहीं किया जाता। BSNLEU ने न केवल प्रबंधन के प्रस्तावों का विरोध करते हुए यह पत्र लिखा, बल्कि 14.09.2021 को प्रदर्शन, 05.10.2021 को एसएसए और बीए (बिजनेस एरिया) कार्यालयों पर कूच, 22.10.2021 को सीजीएम कार्यालय पर कूच, 24.02.2022 को दोपहर के भोजन अवकाश में प्रदर्शन, 10.03.2022 को दोपहर के भोजन अवकाश में प्रदर्शन, 14.09.2021 को प्रदर्शन, 05.10.2021 को एसएसए और बीए (बिजनेस एरिया) कार्यालयों के पर कूच, 22.10.2021 को सीजीएम कार्यालय पर कूच, 24.02.2022 को दोपहर के भोजन अवकाश में प्रदर्शन, 10.03.2022 को दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन, 10.03.2022 को दोपहर के भोजन के समय के प्रदर्शन, 21.06.2022 को AUAB द्वारा आयोजित दिन भर के धरना कार्यक्रम में BSNLEU द्वारा हजारों कर्मचारियों को जुटाया गया था। केवल BSNLEU द्वारा उठाए गए कदमों के कारण अब एक विशेष जेटीओ एलआईसीई आयोजित किया जा रहा है। हम इस बात से सहमत हैं कि इस समस्या को कर्मचारियों की संतुष्टि तक हल नहीं किया जा सका इसका कारण मुख्य रूप से प्रबंधन का अड़ियल रवैया है । कुछ साथी इस मुद्दे को ना सुलझाने के लिए आज BSNLEU की आलोचना कर रहे हैं। हम उनकी आलोचना को स्वीकार करते हैं। साथ ही उन साथियों को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जब BSNLEU ने 27-07-2021 को ही इस मुद्दे को उठाया, तो उनमें से कितने साथियों ने BSNLEU के पत्र को पढ़ा और वास्तविक खतरे को समझा ? BSNLEU द्वारा आयोजित आंदोलनों में उन साथियों ने किस हद तक भाग लिया ? अपनी गलतियों को महसूस किए बिना दूसरों की आलोचना करना आसान है।

As a part of the campaign of submitting memorandum to the Hon’ble MPs / Hon’ble Ministers, the AUAB leaders of Karnataka circle have submitted memorandum to Shri Sadananda Gowda, Ex-Hon’ble Minister for Railways. Acting on this memorandum, Shri Sadananda Gowda, has written letter to Shri Ashwini Vaishnaw, Hon’ble Minister for Communications, requesting him to do the needful on the issue of 3^rd Pay Revision / Wage Revision of BSNL employees. The CHQ of BSNLEU heartily thanks Shri Sadananda Gowda. Further, the CHQ heartily congratulates the AUAB leaders of Karnataka circle for doing this commendable job.

Every now and then, Management gives instruction to the employees that, they should not bring political influence to settle their problems, like transfers and postings. However, the Management itself does not follow this instruction. Often, the Management carries out the instructions of their political bosses. In the Visakhapatnam district of Andhra Pradesh circle, transfer orders are issued to some employees, which include a few BTEU leaders. The Visakhapatnam district administration says that, the transfer orders are issued as per Rules. However, the BTEU leaders want the transfer orders to be somehow cancelled. Hence, the top guns of the Corporate Management have started blazing now, to cancel the transfer orders of the BTEU leaders. BSNLEU is repeatedly highlighting the sexual harassments taking place at Ludhiana district. But, the top guns of the Corporate Management lack the guts or intent to interfere on this matter. Many HR issues of the employees are hanging fire. However, the top guns of the Management neither have time nor keenness to settle those issues. But, they have the guts, time and keenness to interfere in the transfer issue of BTEU leaders. We cannot use the word shameless here, to describe the attitude of the Management, because the Parliament has now told that “shameless” is an unparliamentary word.

[The circle secretaries are requested to translate this matter into regional languages and to take it to each and every employee.]

BTEU नेताओं को बचाने के लिए धधक रही बीएसएनएल प्रबंधन की शीर्ष बंदुके  !  

हर बार प्रबंधन कर्मचारियों को निर्देश देता है कि उन्हें अपने स्थानांतरण और पोस्टिंग जैसी समस्याओं को हल करने के लिए राजनीतिक प्रभाव नहीं लाना चाहिए। हालांकि, प्रबंधन स्वयं इस निर्देश का पालन नहीं करता है। *अक्सर, प्रबंधन अपने राजनीतिक आकाओं के निर्देशों का पालन करता है।* आंध्र प्रदेश सर्कल के विशाखापत्तनम जिले में कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गये हैं, जिनमें कुछ BTEU के नेता शामिल हैं। विशाखापट्टनम जिला प्रशासन का कहना है कि स्थानांतरण आदेश नियमों के अनुसार जारी किए गये हैं। हालांकि, BTEU के नेता चाहते हैं कि स्थानांतरण आदेश किसी भी तरह रद्द कर दिए जाएं। इसलिए, कॉर्पोरेट प्रबंधन की शीर्ष अधिकारियों ने BTEU नेताओं के स्थानांतरण आदेशों को रद्द करने के लिए गरजना शुरू कर दिया है । BSNLEU बार-बार लुधियाना जिले में होने वाले यौन उत्पीड़न को उजागर कर रहा है। लेकिन, कॉर्पोरेट प्रबंधन के शीर्ष अधिकारीयों में इस मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत या इरादे की कमी है। कर्मचारियों के कई मानव संसाधन के मुद्दे लटके हुए हैं। हालांकि, प्रबंधन के शीर्ष अधिकारियों के पास उन मुद्दों को सुलझाने के लिए न तो समय है और न ही उत्सुकता है। लेकिन, उनके पास BTEU नेताओं के स्थानांतरण के मुद्दे में हस्तक्षेप करने की हिम्मत, समय और उत्सुकता है। हम प्रबंधन के रवैये का वर्णन करने के लिए यहां बेशर्म शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसद ने अब बताया है कि "बेशर्म" एक असंसदीय शब्द है।

It is being brought to our notice from a number of places that, BTEU is involved in a vilifying campaign against BSNLEU. BTEU is accusing that, BSNLEU is unable to settle Wage Revision and other important problems of the employees. It obvious that, BTEU has started it’s campaign, keeping the forthcoming Membership Verification in mind.

Firstly, we need to tell a few words about BTEU. It is only a letter pad union, having a few hundred members throughout the country. It is affiliated to BMS (Bhartiya Mazdoor Sangh). Everyone knows that BMS is an organ of the RSS and hence BTEU is very close to the ruling BJP. Utilising it’s closeness to the ruling BJP and to the Ministers, the BTEU could have settled the most burning issue of BSNL employees, viz., 3rd Wage Revision. JTO LICE candidates are frustrated because there are no vacancies in 11 circles and only a few vacancies in 9 circles. By using it’s closeness to the Minister, the BTEU could have settled this problem and could have brought relief to the DR JEs. But this was not done by the BTEU. The only activity of BTEU is, meeting the Ministers every now and then, offering shawls and bouquets to them and uploading those photos on their website. 

Under the banner of the AUAB, BSNLEU has taken maximum efforts to settle the 3rd Wage Revision issue. This is known to the entire employees. Under the banner of the AUAB, notice was given for indefinite strike from 03-12-2018, demanding settlement of 3rd Wage Revision. But, the strike was deferred following assurances given by Shri Manoj Sinha, the then Hon’ble Minister of Communications. But, it is an undeniable fact that, BTEU did not sign the strike notice for this indefinite strike. There after, the AUAB organised a historic 3 day strike on 18th, 19th & 20th February, 2019, demanding settlement of 3rd Wage Revision. But, BTEU did not join this strike also. Thus, BTEU has always acted as a strike-breaker and a betrayer. BTEU should tell the employees now, what it has settled for the employees, during the past 8 years of BJP rule. Nothing. It is exactly for this reason that, BTEU is being ignored and neglected by BSNL employees. BTEU is surviving only on the oxygen being supplied by the government. It is needless for us to say that, it is the same government, which has denied 3^rd Wage Revision to the employees. Now you can identify the real face of the BTEU.

बीटीईयू  का असली चेहरा पहचाने । 

कई स्थानों से हमारे ध्यान में लाया जा रहा है कि बीटीईयू BSNLEU को बदनाम करने के अभियान में शामिल है। बीटीईयू आरोप लगा रहा है कि BSNLEU वेतन संशोधन और कर्मचारियों की अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है। यह स्पष्ट है कि बीटीईयू ने आगामी सदस्यता सत्यापन को ध्यान में रखते हुए अपना अभियान शुरू किया है।

सबसे पहले हमें बीटीईयू के बारे में कुछ बातें बताने की आवश्यकता है। बीटीईयू केवल एक लेटर पैड यूनियन है, जिसमें पूरे देश में कुछ सौ सदस्य हैं। यह बीएमएस (भारतीय मजदूर संघ) से संबद्ध है। सभी जानते हैं कि बीएमएस आरएसएस का एक अंग है और इसलिए बीटीईयू सत्तारूढ़ भाजपा के बहुत करीब है। सत्तारूढ़ भाजपा और मंत्रियों के साथ इसकी निकटता का उपयोग करते हुए, बीटीईयू बीएसएनएल कर्मचारियों के सबसे ज्वलंत मुद्दे अर्थात् तीसरे वेतन संशोधन का समाधान कर सकता था। जेटीओ एलआईसीई उम्मीदवार निराश हैं क्योंकि 11 सर्किलों में कोई रिक्त पद नहीं हैं और 9 सर्किलों में केवल कुछ रिक्त पद हैं। मंत्री जी के साथ इसकी निकटता का उपयोग करके बीटीईयू इस समस्या का समाधान कर सकता था और डीआर जेई के लिए राहत ला सकता था। लेकिन बीटीईयू द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। बीटीईयू की एकमात्र गतिविधि यह है कि मंत्रियों से हर बार मिलना, उन्हें शॉल और गुलदस्ता भेंट करना और उन तस्वीरों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना। 

एयूएबी के बैनर तले BSNLEU ने तीसरे वेतन संशोधन मुद्दे को सुलझाने के लिए अधिकतम प्रयास किए हैं। यह बात सभी कर्मचारियों को पता है। एयूएबी के बैनर तले तीसरे वेतन संशोधन के निपटान की मांग करते हुए दिनांक 03-12-2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए नोटिस दिया गया था। लेकिन, तत्कालीन माननीय संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा द्वारा दिए गए आश्वासनों के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। लेकिन, यह निर्विवाद तथ्य है कि बीटीईयू ने इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हड़ताल नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसके बाद  एयूएबी ने तीसरे वेतन संशोधन के निपटान की मांग करते हुए 18, 19 और 20 फरवरी, 2019 को एक ऐतिहासिक 3 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया। लेकिन, बीटीईयू इस हड़ताल में भी शामिल नहीं हुआ। इस प्रकार बीटीईयू ने हमेशा एक हड़ताल-ब्रेकर और एक विश्वासघाती के रूप में कार्य किया है। बीटीईयू को अब कर्मचारियों को बताना चाहिए कि उसने भाजपा के पिछले 8 वर्षों के शासन के दौरान कर्मचारियों के लिए क्या तय किया है। कुछ नहीं। ठीक इसी कारण से बीएसएनएल कर्मचारियों द्वारा बीटीईयू की अनदेखी और उपेक्षा की जा रही है। बीटीईयू केवल सरकार द्वारा आपूर्ति की जा रही ऑक्सीजन पर जीवित है। हमारे लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह वही सरकार है, जिसने कर्मचारियों को तीसरे वेतन संशोधन से इनकार कर दिया है। अब आप बीटीईयू के असली चेहरे की पहचान कर सकते हैं।

IDA has increased by 5.5% w.e.f. 01.07.2022. The DPE has already issued letter, giving it’s approval for the IDA increase. Today, BSNL Corporate Office has issued letter for the payment of this 5.5% IDA increase.

कॉर्पोरेट कार्यालय ने 5.5% आईडीए वृद्धि के भुगतान के लिए पत्र जारी किया है ।

आईडीए में 01.07.2022 से 5.5% की वृद्धि हुई है। डीपीई ने पहले ही पत्र जारी कर दिया है, जिसमें आईडीए वृद्धि के लिए इसे मंजूरी दी गई है। आज, *बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय ने इस 5.5% आईडीए वृद्धि के भुगतान के लिए पत्र जारी किया है।*