पीपुल्स डेमोक्रेसी ने BSNLEU के पत्र पर लेख लिखा, जिसमें दूसरे वीआरएस का विरोध किया गया है।

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, BSNLEU द्वारा सीएमडी बीएसएनएल को 30-12-2024 को लिखे गए पत्र, जिसमें बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस का विरोध किया गया है, को राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक कवरेज मिली है। नवीनतम यह है कि, BSNLEU के पत्र के आधार पर, पीपुल्स डेमोक्रेसी साप्ताहिक ने इस विषय पर BSNLEU के विचारों को कवरेज देते हुए एक लेख लिखा है। हम यहां पीपुल्स डेमोक्रेसी साप्ताहिक में प्रकाशित लेख को पुन: प्रस्तुत कर रहे हैं।

Last week, S.N.Subramanian, the chairman of  L&T, told that, workers / employees should work for 90 hours per week. To drive home his point, S.N.Subramanian asked workers, "How long can you stare at your wife at home?" S.N.Subramanian has given this proposal only to multiply the profit of big corporates of this country, like the L&T.  But, what will happen to the workers / employees who work for 90 hours per week? They will certainly become physically and mentally ill. Many workers/ employees may have to go to the mental hospital. It is what this cartoon says. According to this cartoon, a worker who worked for 90 hours, became mentally ill and went to meet the psychiatrist. The beauty is that, together with this  worker, another man is also waiting to meet the psychiatrist. He is none other than S.N.Subramanian, L&T chairman. This cartoon clearly gives the message. Ordinary worker, or top ranking boss, everyone will become mental patients, if they work for long  hours, like 90 hours for week. Excellent cartoon.

Courtesy: The Hindu dt. 17-01-2025.

क्या होगा अगर कर्मचारी/मज़दूर हफ़्ते में 90 घंटे काम करने लगें ? 

पिछले हफ़्ते एलएंडटी के चेयरमैन एस.एन.सुब्रमण्यन ने कहा कि कर्मचारियों/मज़दूरों को हफ़्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। अपनी बात को समझाने के लिए एस.एन.सुब्रमण्यन ने कर्मचारियों से पूछा, "आप घर पर अपनी पत्नी को कितनी देर तक घूर सकते हैं ?" एस.एन.सुब्रमण्यन ने यह प्रस्ताव सिर्फ़ एलएंडटी जैसी इस देश की बड़ी कंपनियों के मुनाफ़े को बढ़ाने के लिए दिया है। लेकिन, हफ़्ते में 90 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों/मज़दूरों का क्या होगा ? वे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार तो होंगे ही। कई कर्मचारियों/मज़दूरों को मानसिक अस्पताल जाना पड़ सकता है। यही इस कार्टून में कहा गया है। इस कार्टून के अनुसार, 90 घंटे काम करने वाला एक कर्मचारी मानसिक रूप से बीमार हो गया और मनोचिकित्सक से मिलने चला गया। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कर्मचारी के साथ एक और व्यक्ति भी मनोचिकित्सक से मिलने का इंतज़ार कर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि एलएंडटी के चेयरमैन एस.एन.सुब्रमण्यन हैं। यह कार्टून स्पष्ट रूप से संदेश देता है। साधारण कर्मचारी हो या शीर्ष पदस्थ बॉस, हर कोई मानसिक रोगी बन जाएगा, अगर वे लंबे समय तक काम करते हैं, जैसे कि सप्ताह में 90 घंटे। बेहतरीन कार्टून।

सौजन्य: द हिंदू दिनांक 17-01-2025. 

Shri S.P.Mhapankar, motor driver Maharashtra circle, has been regularised in service, w.e.f. 03-06-1998 as per the order of the Central Government Industrial Tribunal (CGIT) dated 11-11-2013. It is already 11 years since this official has been regularised. However,  Presidential Order has not been issued to him so far. Importantly, the official has not been given any promotion so far under the NEPP. This case has been brought to the notice of the CHQ only two days back. Immediately , the CHQ of BSNLEU has a written letter to the PGM(Estt.), BSNL Corporate Office today and has insisted upon the Management to immediately take necessary steps for the issuing of Presidential Order to the official and also granting of promotions under NEPP to him.

The All India Centre of BSNLEU has already decided that, the 11th All India Conference of BSNLEU will be held in Tamil Nadu. This Conference will be jointly hosted by Tamil Nadu and Chennai Telephones circle unions and will be conducted at Coimbatore. The Central Executive Committee meeting of BSNLEU, held online on 12th January 2025, has taken many important decisions for successfully conducting this 11th All India Conference. The CHQ has already communicated these decisions through it's circular no.23 dated 14-01-2025. In the meanwhile, the All India Centre has finalised the dates of the 11th All India Conference. Accordingly, this All India Conference will be held on 22nd and 23rd July, 2025. The Tamil Nadu and Chennai circle unions are making all out efforts to successfully hold the 11th All India Conference at Coimbatore and also to make it a memorable one.

BSNLEU का 11वां ऑल इंडिया कॉन्फरंस 22 और 23 जुलाई, 2025 को कोयंबटूर में आयोजित किया जाएगा।

BSNLEU के ऑल इंडिया सेंटर ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि BSNLEU का 11वां ऑल इंडिया कॉन्फरंस तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। यह कॉन्फरंस तमिलनाडु और चेन्नई टेलीफोन सर्किल यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा और कोयंबटूर में आयोजित किया जाएगा। 12 जनवरी 2025 को ऑनलाइन आयोजित BSNLEU की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में इस 11वें ऑल इंडिया कॉन्फरंस के सफल आयोजन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सीएचक्यू ने अपने परिपत्र संख्या 23 दिनांक 14-01-2025 के माध्यम से इन निर्णयों को पहले ही सूचित कर दिया है। इस बीच, ऑल इंडिया सेंटर ने 11वें ऑल इंडिया कॉन्फरंस की तारीखों को अंतिम रूप दे दिया है। तदनुसार, यह ऑल इंडिया कॉन्फरंस 22 और 23 जुलाई, 2025 को आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु और चेन्नई सर्कल यूनियनें कोयंबटूर में 11वें ऑल इंडिया कॉन्फरंस को सफलतापूर्वक आयोजित करने और इसे यादगार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। 

As per the Executive Promotion Policy (EPP), Executives get promotion after every 5 years. But, as per the Non-Executive Promotion Policy (NEPP), Non-Executives get promotion only on completion of every 8 years. BSNLEU has long been demanding that, the discrimination between EPP and NEPP should be removed. It is important to mention that, BSNLEU has organised many struggles, demanding settlement of this discrimination. This issue was taken up by BSNLEU in the National Council meeting held on 13.01.2025. Dr. Kalyan Sagar Nippani, Director (HR) presided over the meeting. Com.P.Abhimanyu, GS, BSNLEU, spearheaded the arguments on this issue. “When the Executives get promotion on completion of every 5 years, why should the Non-Executives be given promotion only after completion of 8 years,” asked the GS, BSNLEU. Further he stated that giving promotions on completion of every 5 years to the Executives and giving promotions to the Non-Executives only on completion of every 8 years, is nothing but giving one type of treatment to the white-skinned people and giving another type of treatment to the black-skinned people. Dr. Kalyan Sagar Nippani, Director (HR) understood the pain and anguish  of the Non-Executives. He immediately ordered that, a Committee should be formed to settle this issue. Certainly, this is a major breakthrough. BSNLEU heartily thanks the humanitarian approach of Dr.Kalyan Sagar Nippani, Director(HR). We will ensure that the discrimination between the No-Executives and the Executives, in the matter of time-bound promotions is settled soon.

प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने पर एक्ज़िक्यूटिव्स को पदोन्नति देना तथा प्रत्येक 8 वर्ष पूर्ण होने पर नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स को पदोन्नति देना गोरी चमड़ी वाले लोगों के साथ एक प्रकार का व्यवहार तथा काली चमड़ी वाले लोगों के साथ दूसरे प्रकार का व्यवहार करने के अलावा और कुछ नहीं है - नेशनल काउंसिल की बैठक में BSNLEU के महासचिव  पी. अभिमन्यु ने तर्क दिया।

 एक्ज़ीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी (ईपीपी) के अनुसार एक्ज़िक्यूटिव्स को प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात पदोन्नति मिलती है। लेकिन नॉन एक्ज़ीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी (एनईपीपी) के अनुसार नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स को प्रत्येक 8 वर्ष पूर्ण होने पर ही पदोन्नति मिलती है। BSNLEU लंबे समय से मांग कर रहा है कि ईपीपी तथा एनईपीपी के बीच भेदभाव को समाप्त किया जाए। उल्लेखनीय है कि BSNLEU ने इस भेदभाव के समाधान की मांग को लेकर अनेक संघर्ष किए हैं। 13.01.2025 को आयोजित नेशनल काउंसिल की बैठक में BSNLEU द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया। बैठक की अध्यक्षता निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. कल्याण सागर निप्पानी ने की। इस मुद्दे पर BSNLEU के महासचिव साथी पी.अभिमन्यु ने तर्क प्रस्तुत किए। महासचिव ने पूछा, "जब एक्ज़िक्यूटिव्स को हर 5 साल पूरे होने पर पदोन्नति मिलती है, तो नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स को 8 साल पूरे होने पर ही पदोन्नति क्यों दी जानी चाहिए ?" उन्होंने आगे कहा कि एक्ज़ीक्यूटिव्स को हर 5 साल पूरे होने पर पदोन्नति देना और नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स को हर 8 साल पूरे होने पर ही पदोन्नति देना, गोरी चमड़ी वाले लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार और काली चमड़ी वाले लोगों के साथ दूसरे तरह का व्यवहार करने के अलावा और कुछ नहीं है। डॉ. कल्याण सागर निप्पानी, निदेशक (मानव संसाधन) ने नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के दर्द और पीड़ा को समझा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। निश्चित रूप से, यह एक बड़ी सफलता है। BSNLEU, निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. कल्याण सागर निप्पानी के मानवीय दृष्टिकोण के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि समयबद्ध पदोन्नति के मामले में एक्ज़िक्यूटिव्स और नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स के बीच भेदभाव जल्द ही खत्म हो जाए। 
 

The Central Executive Committee meeting of BSNLEU, held on 12th January, 2025, expressed it’s anguish over the reported decision taken by the BSNL Board of Directors, to retrench 35% of the existing employees through the 2nd VRS. It is also learnt that, after taking the decision to implement the 2nd VRS in BSNL, the BSNL Board has sent the decision to the government, for it’s implementation. Only 4 years ago, a VRS was implemented in BSNL, through which around 80,000 employees retired voluntarily. It is an undeniable fact that, even at present BSNL is not having sufficient manpower to maintain it’s services. As a result of this, huge volume of BSNL’s works are being outsourced. Both the government and the BSNL Management should make a self-introspection as to why BSNL has not been able to make a turn-around even after implementation of 3 Revival Packages. Due to the condition forced on BSNL, by the government, that the Company should procure it’s 4G equipments only from an Indian vendor, BSNL procured it’s 4G equipments from TCS. Already, around 60,000 of TCS’s 4G BTSs are installed and activated. However, wherever TCS’s 4G BTSs are activated, BSNL’s customers are suffering extensively, due to the poor quality of service. Who is responsible for this situation?This situation has arisen only because of the condition forced on BSNL that, it should not procure it's 4G equipments from international vendors, who are having proven 4G technology.  This is nothing but denial of level playing field to BSNL vis-à-vis it’s private competitors. Due to this situation created by the government, BSNL has not been able to increase it’s revenue generation significantly. In the FTTH segment also BSNL is losing it’s customers massively due to poor quality of service. Instead of taking corrective measures to rectify it’s past mistakes, BSNL Management is shifting the blame on the employee strength of the Company and has taken steps to retrench 35% of the existing staff through 2nd VRS. The decision of the government and the BSNL Management to implement 2nd VRS in BSNL has created a fear in the minds of the employees that, 2nd VRS is being implemented in BSNL only to facilitate the future privatisation of the Company. In view of the foregoing, the CEC meeting of BSNLEU has resolved to unequivocally oppose the implementation of one more VRS in BSNL. The meeting also resolved to request the BSNL Board of Directors to revisit the issue and to withdraw the decision to implement 2nd VRS in BSNL. 

BSNLEU की 12 जनवरी, 2025 को हुई केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किये गये।

BSNLEU की 12 जनवरी, 2025 को हुई केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में बीएसएनएल निदेशक मंडल द्वारा द्वितीय वीआरएस के माध्यम से 35% मौजूदा कर्मचारियों की छंटनी करने के कथित निर्णय पर नाराजगी व्यक्त की गई। यह भी पता चला है कि बीएसएनएल में द्वितीय वीआरएस लागू करने का निर्णय लेने के बाद बीएसएनएल बोर्ड ने इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को निर्णय भेज दिया है। महज 4 साल पहले बीएसएनएल में वीआरएस लागू किया गया था, जिसके जरिए करीब 80,000 कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए थे। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वर्तमान में भी बीएसएनएल के पास अपनी सेवाओं को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है। इसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल के बड़े पैमाने पर काम आउटसोर्स किए जा रहे हैं। सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन दोनों को आत्म-मंथन करना चाहिए कि 3 रिवाइवल पैकेज लागू होने के बाद भी बीएसएनएल अपनी स्थिति में सुधार क्यों नहीं ला पाया है। सरकार द्वारा बीएसएनएल पर यह शर्त थोपे जाने के कारण कि कंपनी को अपने 4G उपकरण केवल भारतीय विक्रेता से ही खरीदने होंगे, बीएसएनएल ने अपने 4G उपकरण टीसीएस से खरीदे हैं। टीसीएस के करीब 60,000 4G बीटीएस पहले ही स्थापित और सक्रिय हैं। हालांकि, जहां भी टीसीएस के 4G बीटीएस सक्रिय हैं, वहां बीएसएनएल के ग्राहकों को सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण बड़े पैमाने पर परेशानी उठानी पड़ रही है। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है ? यह स्थिति केवल बीएसएनएल पर यह शर्त थोपे जाने के कारण उत्पन्न हुई है कि उसे अपने 4G उपकरण उन अंतरराष्ट्रीय विक्रेताओं से नहीं खरीदने चाहिए, जिनके पास 4G तकनीक का परीक्षण किया हुआ है। यह बीएसएनएल को अपने निजी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले समान अवसर देने से इनकार करने के अलावा और कुछ नहीं है। एफटीटीएच सेगमेंट में भी बीएसएनएल सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण बड़े पैमाने पर अपने ग्राहकों को खो रहा है। अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के बजाय, बीएसएनएल प्रबंधन कंपनी के कर्मचारी शक्ति पर दोष मढ़ रहा है और दूसरे वीआरएस के माध्यम से मौजूदा कर्मचारियों में से 35% की छंटनी करने का कदम उठाया है। बीएसएनएल में दूसरा वीआरएस लागू करने के सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन के फैसले से कर्मचारियों के मन में यह डर पैदा हो गया है कि, बीएसएनएल में दूसरा वीआरएस केवल कंपनी के भविष्य के निजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। पूर्वोक्त के मद्देनजर, BSNLEU की सीईसी बैठक ने बीएसएनएल में एक और वीआरएस के कार्यान्वयन का स्पष्ट रूप से विरोध करने का संकल्प लिया है। बैठक में बीएसएनएल के निदेशक मंडल से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने और बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस को लागू करने के फैसले को वापस लेने का अनुरोध करने का भी संकल्प लिया गया।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया।

खबर है कि, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8वें सीपीसी) के गठन के सरकार के फैसले की घोषणा की है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं और इसकी अवधि 2026 तक है। अब, 7वें सीपीसी की अवधि समाप्त होने से एक साल पहले, सरकार ने 8वें सीपीसी के गठन की घोषणा की है।

Shri A. Robert J. Ravi took charge as the CMD BSNL in July, 2024 and his tenure ends on 14.01.2025. Now, the Ministry of Communications, vide it’s order dated 14^th January, 2025, has extended the tenure of Shri A. Robert J. Ravi, as a CMD of BSNL, for another 3 months, i.e., till 14.04.2025.

श्री ए. रॉबर्ट जे. रवि का बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा।

श्री ए. रॉबर्ट जे. रवि ने जुलाई, 2024 में बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला था और उनका कार्यकाल 14.01.2025 को समाप्त हो रहा है। अब, संचार मंत्रालय ने 14 जनवरी, 2025 के अपने आदेश के माध्यम से श्री ए. रॉबर्ट जे. रवि का बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में कार्यकाल 3 महीने के लिए यानी 14.04.2025 तक बढ़ा दिया है।

BSNLEU's circle secretaries and central office bearers, who participated in the online CEC meeting of BSNLEU, held on 12-01-2025,  expressed their extreme dissatisfaction about the quality of BSNL's 4G service. The CEC members pointed out that, the customers were getting at least good quality voice service, before 4G service was started. However, after the starting of BSNL's 4G service, customers are neither getting good quality voice service nor data service. Further, our employees are also facing the anger of the customers, due to the extremely poor quality of BSNL's 4G service. Hence, the CHQ of BSNLEU has written a letter to the CMD BSNL today, communicating the views expressed by the CEC members and also requesting to take remedial action at the earliest, for improving the quality of BSNL's 4G service.

The CEC meeting of BSNLEU was held online on 12.01.2025. The meeting discussed and has taken decisions on important issues and on the next All India Conference to be held in Tamil Nadu circle, in July, 2025. This circular is sent to all the circle secretaries and central office bearers. Hindi version of this circular will also be sent shortly. Circle secretaries are requested to send this circular to their district secretaries also. Circle secretaries of the non-Hindi speaking circles are requested to translate the circular into their regional language and forward the same to the district secretaries. The CHQ seeks the cooperation of all the circle unions for the effective implementation of the decisions of the CEC meeting.

Happy Pongal, Makar Sankranti and Bihu. 

The CHQ of BSNLEU conveys it's best wishes and warm greetings to all the comrades on the occasion of Pongal, Makar Sankranti and Bihu. Let these festivals bring everlasting peace, joy and prosperity in the lives of all the comrades.

पोंगल, मकर संक्रांति और बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं।

BSNLEU का सीएचक्यू सभी साथियों को पोंगल, मकर संक्रांति और बिहू के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता है। ये त्यौहार सभी साथियों के जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशी और समृद्धि लेकर आए।

40th meeting of the National Council is held today under the chairmanship of Dr.Kalyan Sagar Nippani, Director (HR). All the Staff Side members from BSNLEU attended and participated in the discussion on the agenda items. Shri A. Robert J. Ravi, CMD BSNL, briefly addressed the meeting and urged upon the employees to do their best for the improvement of quality of services and increase the revenue of the company.

The highlights of the items discussed and decisions taken are given below:

 
Com.Abhimanyu, Secretary, Staff Side raised the following issues in his initial remarks.

1. National Council meeting should be held once in 3 months. Standing Committee should be formed to review implementation of the decisions taken in the National Council.
2. Strongly opposed the 2nd VRS and demanded that it should not be implemented.
3. Regarding Wage Revision, the Staff Side has already given live cases of stagnation. The Joint Committee for Wage Revision should immediately meet and finalise the pay scales, based on the live cases of stagnation.
4. 4G Service - BSNL customers are facing extreme difficulties. They are not getting even voice calls. Data service is very poor.
5. The results of the JTO LICEs conducted in Punjab circle for the vacancy years 2014-15, 2015-16 and 2016-17 should be declared immediately and the successful candidates should be given JTO promotion by way of creating super numeracy posts.
6. Reimbursement of the cost of mobile handsets should be extended to all the Non-Executives.

Decisions taken on agenda items.

 
(1)   Removal of the discriminations between Executive Promotion Policy (EPP) and Non-Executive Promotion Policy (NEPP).

Under the EPP, Executives are getting upgradation of pay scales once in 5 years. Whereas, under NEPP, Non-Executives are getting upgradation of pay scale only on completion of 8 years. Staff Side strongly demanded that Non-Executives should also get upgradation of pay scale after every 5 years at par with the Executives. The Director (HR) was positive and replied that a Committee would be formed for studying and settling the issue.

 
(2)   Payment of employee contribution of EPF arrears, by the Management.

The PGM(Estt.) stated that Management will abide by the instructions given by EPF authority. BSNLEU stated that, a copy of the EPF Commissioner, stating that employee contribution arrears should also be paid by the Management, would be handed over to him.

 
(3)   Redeployment of ATTs and TTs in the FTTH segment.

Staff Side strongly demanded that, BSNL should provide and do maintenance of FTTH connections, by redeploying ATTs and TTs in the FTTH segment. PGM (Estt.) replied that the views of the Staff Side would be recorded and sent to the CFA Branch for necessary action.

 
(4)   Payment of Festival Advance.

Director (HR) replied that it would be considered after March.

 
(5)   Transfer and posting of officials in the place of the spouse.

Staff Side strongly and elaborately argued that, the DoP&T order on this issue should be implemented in BSNL. As a one time measure, all the pending cases of transfer under Rule-8, for joining the spouse, should be settled. Director (HR) stated that, to the extent possible, he would solve the issue with an open mind.

 (6)   Relaxation for TT LICE and JE LICE.

Staff Side strongly argued that standard of question papers were very high and tough and demanded that, relaxation should be given to the failed candidates. Director (HR) stated that, the demand of the Staff Side would be sympathetically examined by him.

 
(7)   Career Progression of left- out outstanding sports persons.

The Staff Side bitterly complained that the Career Progression of many outstanding sports persons, duly recommended by the respective CGMs, were not considered by the Admin Branch. The Director (HR) replied that he would personally look into this issue.

 
(8)    Re-fixation of the wages of casual labourers and TSMs.

The Staff Side strongly argued that re-fixation of the wages of the casual labourers and TSMs should be done, based on 7th CPC pay scales. Director (HR) assured to look into it.

 
(9)   Non-settlement of PO cases.

Staff Side raised the issue of non-settlement of POs of the eligible officials, belonging to circles like Bihar, Gujarat. etc. Director (HR) shared the concern of the Staff Side and assured to do the needful action.

(10)     Providing liveries to the employees.

Staff Side bitterly complained that providing liveries has been stopped and requested that, the same should be provided again. PGM (SR) assured that needful action in this regard would be taken.

आज दिनांक 13.01.2025 को आयोजित राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल बैठक की मुख्य बातें। 

नेशनल काउंसिल की 40वीं बैठक आज निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. कल्याण सागर निप्पानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। BSNLEU के सभी कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया और एजेंडा मदों पर चर्चा में भाग लिया। बीएसएनएल के सीएमडी श्री ए रॉबर्ट जे रवि ने बैठक को संक्षेप में संबोधित किया और कर्मचारियों से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और कंपनी के राजस्व में वृद्धि के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का आग्रह किया। 

चर्चा की गई मदों और लिए गए निर्णयों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं : 

कर्मचारी पक्ष के सचिव साथी अभिमन्यु ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में निम्नलिखित मुद्दे उठाए। 

1. नेशनल काउंसिल की बैठक 3 महीने में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। नेशनल काउंसिल में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए। 
2. दूसरे वीआरएस का कड़ा विरोध किया और मांग की कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। 
3. वेतन संशोधन के संबंध में, कर्मचारी पक्ष ने पहले ही स्थगन के मामले दिए हैं। वेतन संशोधन के लिए संयुक्त समिति को तुरंत बैठक करनी चाहिए और स्थगन के मामलों के आधार पर वेतनमान को अंतिम रूप देना चाहिए।
4. 4G सेवा - बीएसएनएल ग्राहकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें वॉयस कॉल भी नहीं मिल रही है। डेटा सेवा बहुत खराब है।
5. रिक्ति वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए पंजाब सर्कल में आयोजित जेटीओ एलआईसीई के परिणाम तुरंत घोषित किए जाने चाहिए और सफल उम्मीदवारों को सुपर न्यूमेरेसी पदों के सृजन के माध्यम से जेटीओ पदोन्नति दी जानी चाहिए।
6. मोबाइल हैंडसेट की लागत की प्रतिपूर्ति सभी नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स को दी जानी चाहिए।

एजेंडा मदों पर लिए गए निर्णय। 

(1) एक्ज़ीक्यूटिव्स प्रमोशन पॉलिसी (ईपीपी) और नॉन-एक्ज़ीक्यूटिव्स प्रमोशन पॉलिसी (एनईपीपी) के बीच भेदभाव को दूर करना।

ईपीपी के तहत एक्ज़ीक्यूटिव अधिकारियों को 5 साल में एक बार वेतनमान में उन्नयन मिल रहा है। जबकि, एनईपीपी के तहत नॉन एक्ज़ीक्यूटिव कर्मचारियों को केवल 8 साल पूरे होने पर वेतनमान में उन्नयन मिल रहा है। कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से मांग की कि नॉन एक्ज़ीक्यूटिव कर्मचारियों को भी एक्ज़ीक्यूटिव अधिकारियों के बराबर हर 5 साल के बाद वेतनमान में उन्नयन मिलना चाहिए। निदेशक (मानव संसाधन) सकारात्मक थे और उन्होंने जवाब दिया कि इस मुद्दे का अध्ययन और निपटान करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी।

(2) प्रबंधन द्वारा ईपीएफ बकाया के कर्मचारी अंशदान का भुगतान। 

प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एस्टा) ने कहा कि प्रबंधन ईपीएफ प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। BSNLEU ने कहा कि ईपीएफ आयुक्त की एक प्रति उन्हें सौंपी जाएगी, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी अंशदान बकाया का भुगतान भी प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए।

(3) एफटीटीएच खंड में एटीटी और टीटी की पुनर्नियुक्ति।

कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से मांग की कि बीएसएनएल को एफटीटीएच खंड में एटीटी और टीटी की पुनर्नियुक्ति करके एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करना चाहिए और उनका रखरखाव करना चाहिए। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एस्टा) ने उत्तर दिया कि कर्मचारी पक्ष के विचारों को दर्ज किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई के लिए सीएफए शाखा को भेजा जाएगा।

(4) त्यौहार अग्रिम का भुगतान।

निदेशक (मानव संसाधन) ने उत्तर दिया कि मार्च के बाद इस पर विचार किया जाएगा।

(5) पति/पत्नी के कार्यस्थान पर कर्मचारियों का स्थानांतरण और नियुक्ति।

कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से और विस्तृत रूप से तर्क दिया कि इस मुद्दे पर डीओपीएंडटी के आदेश को बीएसएनएल में लागू किया जाना चाहिए। एक बार के उपाय के रूप में, पति/पत्नी के शामिल होने के लिए नियम-8 के तहत स्थानांतरण के सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। निदेशक (मानव संसाधन) ने कहा कि, जहां तक ​​संभव होगा, वे इस मुद्दे को खुले दिमाग से हल करेंगे।

(6) टीटी एलआईसीई और जेई एलआईसीई के लिए छूट।

कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से तर्क दिया कि प्रश्न पत्रों का स्तर बहुत उच्च और कठिन था और मांग की कि, असफल उम्मीदवारों को छूट दी जानी चाहिए। निदेशक (मानव संसाधन) ने कहा कि, कर्मचारी पक्ष की मांग पर उनके द्वारा सहानुभूतिपूर्वक जांच की जाएगी।

(7) छूटे हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों की कैरियर प्रगति।

कर्मचारी पक्ष ने कटु शिकायत की कि संबंधित सीजीएम द्वारा विधिवत अनुशंसित कई उत्कृष्ट खिलाड़ियों की कैरियर प्रगति पर प्रशासन शाखा द्वारा विचार नहीं किया गया। निदेशक (मानव संसाधन) ने जवाब दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर विचार करेंगे। 

(8)  केज़्युअल लेबर और टीएसएम के वेतन का पुनर्निर्धारण।

कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से तर्क दिया कि केज़्युअल मजदूरों और टीएसएम के वेतन का पुनर्निर्धारण 7वें वेतन आयोग के वेतनमान के आधार पर किया जाना चाहिए। निदेशक (मानव संसाधन) ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया।

(9)   पीओ मामलों का निपटारा न होना।

कर्मचारी पक्ष ने बिहार, गुजरात आदि सर्किलों से संबंधित पात्र अधिकारियों के पीओ का निपटारा न होने का मुद्दा उठाया। निदेशक (मानव संसाधन) ने कर्मचारी पक्ष की चिंता को साझा किया और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

(10)    कर्मचारियों को वर्दी प्रदान करना।

कर्मचारी पक्ष ने कटुतापूर्वक शिकायत की कि वर्दी प्रदान करना बंद कर दिया गया है और अनुरोध किया कि इसे फिर से प्रदान किया जाना चाहिए। पीजीएम (एसआर) ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।