The entire nation heaved a sigh of relief when the 41 construction workers were rescued from the collapsed Silkyara tunnel in Uttarkashi. A member of the Expert Committee, formed to enquire into the tunnel collapse has already stated under anonymity that, the safety measure of providing an escape route was ignored in the Silkyara tunnel construction. The contractor is the Hyderabad based Navayoga Engineering Company. The same company is constructing the Nagpur-Mumbai Samruddhi Expressway. Only 3 months ago, 20 construction workers were killed when a crane collapsed and fell on the workers. It is an alarming fact that, the profit hungry contractors do not care about the safety of the workers. Unfortunately, the corrupt bureaucrats are also collaborating with the contractors.  It is in this backdrop that, CITU has issued a press release demanding thorough probe into the tunnel collapse and to take stringent action on those who ignored the safety measures. The press statement of CITU is enclosed for the information of our comrades.

सिल्कयारा सुरंग का ढहना - सुरक्षा उपायों की अनदेखी के लिए कड़ी कार्रवाई करें - सीआईटीयू की मांग।

उत्तरकाशी में ढही सिल्क्यारा सुरंग से 41 निर्माण श्रमिकों को बचाए जाने पर पूरे देश ने राहत की सांस ली। सुरंग ढहने की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के एक सदस्य ने गुमनामी के तहत पहले ही कहा है कि, सिल्क्यारा सुरंग निर्माण में भागने का मार्ग प्रदान करने के सुरक्षा उपाय की अनदेखी की गई थी। ठेकेदार हैदराबाद स्थित नवयोग इंजीनियरिंग कंपनी है। यही कंपनी नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। केवल 3 महीने पहले ही एक क्रेन के ढहकर मजदूरों पर गिरने से 20 निर्माण मजदूरों की मौत हो गई थी। यह चिंताजनक तथ्य है कि मुनाफे के भूखे ठेकेदारों को मजदूरों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। दुर्भाग्य से भ्रष्ट नौकरशाह भी ठेकेदारों के साथ मिल रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में, सीआईटीयू ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सुरंग ढहने की गहन जांच करने और सुरक्षा उपायों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सीआईटीयू का प्रेस वक्तव्य सभी साथियों की जानकारी के लिए संलग्न है। 

The Central Executive Committee meeting of BSNLEU is being held at New Delhi on 09^th & 10^th December, 2023. Com.K. Hemalata, President, CITU, has kindly consented to deliver the inaugural address of this CEC meeting at 10:00 am. Hence, all the members of the Central Executive Committee are requested to be present at the venue sharply at 10:00 am on 09-12-2023.

साथी के. हेमलता, सीआईटीयू की अध्यक्ष BSNLEU की सीईसी बैठक का उद्घाटन करेंगी।

BSNLEU की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक 09 और 10 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में हो रही है। साथी के. हेमलता, अध्यक्ष, सीआईटीयू, ने सुबह 10:00 बजे इस सीईसी बैठक का उद्घाटन भाषण देने के लिए सहमति व्यक्त की है। अतः केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे दिनांक 09-12-2023 को प्रातः 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहें। 

Whenever flood, cyclone, earthquake and other natural calamities struck the nation in the past, it was BSNL which came to the rescue of the people and not Jio or Airtel. Once again, this has been proved recently. When 41 workers were trapped in a tunnel in Uttarkashi, it was BSNL which swung into action and connected those 41 workers with their families. Yes. BSNL swiftly installed an exchange just 200 metres away from the tunnel and established a landline connection for the trapped workers. This helped the trapped workers to talk with their family members which gave them a great relief. Once again it is proved that, it is BSNL, which truly serves the people, but the private companies only make profit. 

बीएसएनएल वास्तव में लोगों की सेवा करता है - निजी कंपनियां केवल पैसा कमाती हैं।

अतीत में जब भी देश में बाढ़, चक्रवात, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ आईं, तो यह बीएसएनएल ही था जो लोगों की मदद के लिए आगे आया, न कि जियो या एयरटेल। ये बात हाल ही में एक बार फिर साबित हो गई है। जब उत्तरकाशी में एक सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे, तो यह बीएसएनएल ही था जो हरकत में आया और उन 41 मजदूरों को उनके परिवारों से जोड़ा। हाँ, बीएसएनएल ने तेजी से सुरंग से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक एक्सचेंज स्थापित किया और फंसे हुए श्रमिकों के लिए एक लैंडलाइन कनेक्शन स्थापित किया। इससे फंसे हुए श्रमिकों को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने में मदद मिली जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। एक बार फिर यह साबित हो गया कि, यह बीएसएनएल ही है जो वास्तव में लोगों की सेवा करता है, लेकिन निजी कंपनियां केवल मुनाफा कमाती हैं। 

The CHQ of BSNLEU heartily congratulates all the comrades for successfully organising the Human Chain programme yesterday. This program is organised as per the call of the Joint Forum, to make effective campaign among the employees and the general public, for the settlement of our vital demands. The program has been organised successfully throughout the country. The CHQ of BSNLEU heartily congratulates all the comrades who have taken the pains to organise this programme successfully. The meeting of the Joint Forum will meet shortly to decide about the next course of action.

As per the call of the Joint Forum of the Non-Executive Unions and Associations, Human Chain programme is organised throughout the country today the 28.11.2023. This programme is organised to press on the Government and the Management to immediately settle Wage Revision to the employees. Immediate launching of BSNL’s 4G and 5G services and implementation of a New Promotion Policy are the other demands. CHQ heartily congratulates all the circle and district unions which have successfully organised this Human Chain programme.

As all comrades are aware, Human Chain programme is to be organised throughout the country on 28.11.2023. This call has been given by the Joint Forum, seeking settlement of important demands, including Wage Revision. There are only a few more days for this programme. Hence, Circle and District unions are requested to gear up last minute preparations for mobilising each and every employee in the Human Chain programme and to make it a grand success.

मानव शृंखला कार्यक्रम के बारे में सीएचक्यू को रिपोर्ट भेजें।

सभी सर्कल सचिवों से अनुरोध है कि वे मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित करने के बाद सीएचक्यू को एक रिपोर्ट भेजें जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल हो : १. सर्कल में वे स्थान जहां मानव श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। २. प्रत्येक स्थान पर कितनी संख्या में साथियों ने भाग लिया। ३. कार्यक्रम में भाग लेने वाले यूनियनों और एसोसिएशनों के नाम। ४. कोई भी यूनियन या एसोसिएशन, जो संयुक्त मंच का घटक है, लेकिन मानव श्रृंखला कार्यक्रम में भाग नहीं लिया हो। ससम्मान। *-पी. अभिमन्यु, महासचिव.*

Government guidelines say that, emergency exit should be made in case of tunnels longer than 1.5 km. Even though the tunnel is being constructed by the National Highways and Infrastructure Development Corporation, which is a government organisation, the government recommended safety guideline is not implemented. These details are disclosed by a member of the panel of experts investigating into the disaster has said under anonimity. It may be recollected that, the 10 Central Trade Unions of our country have already accused of violation of safety norms for the Uttarkashi tunnel disaster.

[Source: Deccan Herald dt. 24-11-2023]

Oxfam International has stated that 40% of India’s wealth is in the hands of 1% Indians. Under these circumstances, Prime Minister Narendra Modi has announced that India will become a 5 trillion dollar economy in the next five years. Nalini Singh, journalist, has written an article, which is published in The Hindu today. Its heading is “A $5 trillion economy, but for whom?”. Nalini Singh has asked who will be benefited if India becomes a 5 trillion dollar economy – whether the rich in India or the poor? Recently, Prime Narendra Modi has also announced that 5kg of free food-grains per month would be given to the beneficiaries of the National Food Security Act. This means, still 80 crore Indians have to be given free food-grains to avoid their hunger. Nalini Singh says that, per capita income is the index of a population’s well being. She points out that, India’s per capita income is only $2,400 and it ranks 149 among 194 countries in 2022. She also points out that, Japan’s per capita income is $34,000 and China’s per capita income is $13,000. The author also says that, India may become $5 trillion economy. But, most of the population will continue to remain poor. Nalini Singh’s article is enclosed and comrades are requested to read it.

The BSNL Sports and Cultural Board has been constituted for two years w.e.f. 01.04.2023 to 31.03.2025. CMD BSNL will be the Chairman of this Board and the Director (HR) will be the Vice-Chairman. The Recognised Unions and Associations of BSNL are directed to make one nomination from their respective Union / Association.

01.04.2023 से 31.03.2025 की अवधि के लिए दो वर्षों के लिए बीएसएनएल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल बोर्ड का गठन किया गया।

बीएसएनएल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल बोर्ड का गठन दो साल 01.04.2023 से 31.03.2025 तक के लिए किया गया है । सीएमडी बीएसएनएल इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और निदेशक (मानव संसाधन) उपाध्यक्ष होंगे। बीएसएनएल की मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने संबंधित यूनियन/एसोसिएशन से एक नामांकन करें।

The CEC meeting of BSNLEU is being held at New Delhi on 09^th & 10^th December, 2023. The K.G.Bose Memorial Trust meeting will also be held at New Delhi at 06:00 pm on 09.12.2023. The Trust meeting will be held in Surjeet Bhawan, which is the venue of the CEC meeting. Members of the K.G. Bose Memorial Trust are requested to kindly attend this meeting. A separate circular for holding the Trust meeting is issued.

के.जी. बोस मेमोरियल ट्रस्ट की बैठक 09.12.2023 को नई दिल्ली में होगी।

BSNLEU की सीईसी बैठक 09 और 10 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। के.जी.बोस मेमोरियल ट्रस्ट की बैठक भी *09.12.2023 को शाम 06:00 बजे नई दिल्ली* में आयोजित की जाएगी। ट्रस्ट की बैठक सुरजीत भवन में होगी, जो सीईसी बैठक का स्थान है। के.जी. बोस मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया इस बैठक में भाग लें। ट्रस्ट की बैठक आयोजित करने के लिए अलग से परिपत्र जारी किया गया है। 

41 workers are trapped in the tunnel, collapsed in the Uttarkashi district of Uttarakhand. The workers are trapped in the tunnel since 12th November, 2023. The 10 Central Trade Unions of India have alleged that, total violation of safety norms is the reason behind the accident. They have alleged that, escape routes / tunnels, which are compulsory to meet emergency situations in construction of long tunnels, were not even planned. The joint statement has demanded that, the government should immediately ratify and implement the International Labour Organisation (ILO) Conventions on Health and Safety. The Central Trade Unions have alleged that, the centre had sent a team very late to monitor the rescue operations. In a separate statement, the Construction Workers Federation of India has alleged that, the accident is the result of profit hungry development policies implemented by the government.

उत्तराखंड सुरंग संकट के पीछे लाभ की भूखी नीतियां कारण - ट्रेड यूनियनों का आरोप।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ढही सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं।  मजदूर 12 नवंबर, 2023 से सुरंग में फंसे हुए हैं। भारत के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आरोप लगाया है कि दुर्घटना के पीछे सुरक्षा मानदंडों का पूर्ण उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लंबी सुरंगों के निर्माण में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अनिवार्य भागने के मार्गों/सुरंगों की भी योजना नहीं बनाई गई थी। संयुक्त बयान में मांग की गई है कि सरकार को स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) कन्वेंशन की तुरंत पुष्टि करनी चाहिए और लागू करना चाहिए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि केंद्र ने बचाव कार्यों की निगरानी के लिए बहुत देर से एक टीम भेजी थी। एक अलग बयान में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया है कि यह दुर्घटना सरकार द्वारा लागू की गई लाभ की भूखी विकास नीतियों का परिणाम है।
 

On 03-10-2023, the trade unions of the Central and State Government employees organised a massive rally at Ramlila Maidan, demanding to restore the Old Pension Scheme. Lakhs of employees and pensioners participated in it. The demand for scrapping the New Pension Scheme (NPS) and to restore the Old Pension Scheme (OPS) is gaining momentum due to the pressure created by the trade unions of the Central and State Government employees. Many State Governments ruled by opposition parties have already restored the Old Pension Scheme. Under these circumstances, the BMS has also organised a rally at New Delhi yesterday, demanding restoration of the Old Pension Scheme. It is important to note that, the BMS is an affiliate of the RSS. It is also a known fact that the Ruling BJP is being guided by the RSS. So, it is better the BMS should tell the RSS and the BJP to restore the Old Pension Scheme.

बीएमएस ने भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की।

03-10-2023 को केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया। इसमें लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल हुए। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों के दबाव के कारण नई पेंशन योजना (एनपीएस) को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग जोर पकड़ रही है। विपक्षी दलों द्वारा शासित कई राज्य सरकारें पहले ही पुरानी पेंशन योजना बहाल कर चुकी हैं। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर बीएमएस ने कल नई दिल्ली में एक रैली भी आयोजित की है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीएमएस आरएसएस का एक सहयोगी है। यह भी सर्वविदित तथ्य है कि सत्तारूढ़ भाजपा को आरएसएस द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। इसलिए, बेहतर होगा कि बीएमएस को आरएसएस और भाजपा से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए कहना चाहिए।