दिनांक 08.02.2022 को गेट मीटिंग का आयोजन करें : सामान्य हड़ताल के लिए कर्मचारियों को लामबंद करें।

बीएसएनएलईयू के अखिल भारतीय केंद्र ने सर्कल और जिला यूनियनों से 28 और 29 मार्च, 2022 को होने वाली सामान्य हड़ताल के लिए कर्मचारियों को जुटाने के लिए दिनांक 08.02.2022 को गेट मीटिंग आयोजित करने का आह्वान किया है। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की मांगों के साथ-साथ बीएसएनएलईयू की आम हड़ताल की मांगों को गेट बैठकों में स्पष्ट किया जाना चाहिए। 

The All India Centre of BSNLEU has called on the circle and district unions to organise gate meetings on 08.02.2022, for mobilising the employees for the General Strike to be held on 28^th and 29^th March, 2022. The demands of the Central Trade Unions, as well as the demands of BSNLEU, for the General Strike should be explained in the gate meetings.

BSNLEU की विस्तारित केंद्रीय कार्यकारी समिति-Extended Central Executive Committee की ऑनलाइन बैठक कल हो रही है।

बीएसएनएलईयू की विस्तारित केंद्रीय कार्यकारी समिति बैठक कल ऑनलाइन हो रही है।  दोपहर दो बजे शुरू होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता साथी अनिमेष मित्रा करेंगे। इस बैठक में सर्कल सचिवों और सीएचक्यू पदाधिकारियों के अलावा सभी जिला सचिव भी शामिल होंगे। 28 और 29 मार्च, 2022 को आयोजित होने वाली आगामी आम हड़ताल को सफलतापूर्वक आयोजित करने के तरीकों और साधनों पर इस बैठक में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी।

The Extended Central Executive Committee  of BSNLEU is meeting online tomorrow.  Com.Animesh Mitra, President, will preside over the meeting, which will start at 2 pm. Apart from the circle secretaries and CHQ office bearers, all the district secretaries will also attend this meeting. Ways and means to successfully organise the forthcoming General Strike, to be held on 28th and 29th March, 2022, will be mainly discussed in this meeting.

DPE has already issued letter for increase of IDA w.e.f. 01.01.2022. The new rate of IDA will be 184.1%. Today, the BSNL Corporate Office has issued letter to implement the IDA increase w.e.f. 01.01.2022.

The 10^th All India Conference of BSNLEU will be held on 2^nd, 3^rd and 4^th April, 2022, at Guwahati. In view of this, the pre-All India Conference Central Executive Committee meeting will be held on 01^st April, 2022, at Guwahati. The Circle Secretaries and CHQ office bearers are requested to kindly make note of this and to book their journey tickets accordingly. 

The Executive Committee meeting of the Trade Union International (TUI) of Transports, Ports, Fisheries and Communications was held online on 15^th December, 2021. Com.P. Abhimanyu, Convenor of the Communication Sector attended the meeting and took part in the deliberations. Many important issues were discussed and decisions were taken. There is some delay in publishing the decisions, which are released now. The decisions of the meeting are enclosed.

अखिल भारतीय सम्मेलन-All India Conference 2, 3 और 4 अप्रैल-2022 को आयोजित किया जाएगा।

BSNLEU का 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन 7, 8 और 9 मार्च-2022 को गुवाहाटी में आयोजित किया जाना था। हालांकि कोविड 19 की तीसरी लहर को देखते हुए सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था। अब अखिल भारतीय केन्द्र ने स्वागत समिति के परामर्श से अखिल भारतीय सम्मेलन की तारीखों को अंतिम रूप दे दिया है। तदनुसार, अखिल भारतीय सम्मेलन 2, 3 और 4 अप्रैल, 2022 को आयोजित किया जाएगा। सभी सर्किल और जिला यूनियनों से अनुरोध है कि वे इन तारीखों को नोट करें।

बीएसएनएलईयू और एयूएबी ने बीएसएनएल के लिए 5G तकनीक की मांग की है  : इस मांग पर संघर्ष आयोजित किया गया है - शरारती प्रचार को अनदेखा करें।

दिनांक 01.02.2022 को संसद में प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा इस वर्ष देश में 5G सेवा शुरू की जाएगी। एक बार फिर बीएसएनएल के साथ भेदभाव किया जा रहा है और वह 5G तकनीक में भी पिछड़ने जा रही है। इस पृष्ठभूमि में कुछ शरारती तत्वों ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया है कि, बीएसएनएलईयू और एयूएबी ने यह मांग नहीं की थी कि बीएसएनएल को 5G तकनीक प्रदान की जानी चाहिए। यह पूरी तरह से एक शरारतपूर्ण प्रचार है। बीएसएनएलईयू और एयूएबी की मांग यह है कि बीएसएनएल को तत्काल 4G सेवा शुरू करनी चाहिए और इसे समय पर 5G सेवा शुरू करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी जानते हैं कि एयूएबी ने दिनांक 21, 22 और 23 सितंबर-2021 को जंतर मंतर पर एक विशाल 3 दिवसीय धरना का आयोजन किया था। इस संघर्ष में पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग इस प्रकार है:-

(1) बीटीएस के अपग्रेडेशन के माध्यम से बीएसएनएल की 4G सेवा को तत्काल शुरू करना और 5G सेवा शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना। 

दूरसंचार सचिव और बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इस तीन दिवसीय धरने के आयोजन के लिए जारी नोटिस इसके साथ संलग्न है। इसलिए, यह प्रचार कि बीएसएनएलईयू और एयूएबी ने 5G तकनीक की मांग नहीं की, पूरी तरह से गलत और शरारतपूर्ण है। यह ट्रेड यूनियन आंदोलन और इसके संघर्षों को कमजोर करने के गुप्त उद्देश्य के साथ फैलाया जा रहा है।

The 10^th All India Conference of BSNLEU was scheduled to be held at Guwahati on 7^th, 8^th and 9^th March, 2022. However, in view of the third wave of Covid 19, the Conference was postponed. Now, the All India Centre, in consultation with the Reception Committee, has finalised the dates of the All India Conference. Accordingly, the All India Conference will be held on 2^nd, 3^rd and 4^th April, 2022. All the circle and district unions are requested to make note of these dates.

In the budget submitted in the Parliament on 01.02.2022, the Finance Minister announced that 5G service will be launched in the country, in this year, by the private telecom companies. Once again BSNL is discriminated and it is going to lag behind in the 5G technology also. In this backdrop, some miscreants have started propagating that, BSNLEU and the AUAB did not demand that, BSNL should be provided with 5G technology. This is totally a mischievous propaganda. The demand of BSNLEU and the AUAB is that, BSNL should immediately launch 4G service and it should be ensured timely launching of 5G service. All are aware that the AUAB organised a massive 3 day dharna at Jantar Mantar on 21^st, 22^nd and 23^rd September, 2021. The first and foremost demand in this struggle is as follows:-

(1)  Immediate launching of BSNL’s 4G service, by way of upgradation of the BTSs and also steps for moving towards the launching of 5G service. 

The notice issued to the Secretary, Telecom and the CMD BSNL, for organizing this 3 day dharna is enclosed herewith. Hence, the propaganda that BSNLEU and the AUAB did not demand 5G technology is totally false and mischievous. It is being made with the ulterior motive of weakening the trade union movement and it’s struggles.

After the implementation of VRS, many district unions have been merged with the nearby bigger district unions. In view of this, CHQ requires the names of the district unions presently functioning in each circle. This is for the purpose of sending circulars, posters, pamphlets, etc., to the district unions. Hence, all the circle secretaries are requested to immediately send the list of district unions functioning in that circle, together with the name and mailing address of the district secretary. All circle secretaries are requested to e-mail these informations within a week to the CHQ on bsnleuchq@gmail.com.

As a part of observing the 40^th anniversary of the first General Strike, CHQ has given call to collect Rs.5/- from every member, to be given as donation to the All India Agricultural Workers Union.  The CHQ requests all the circle unions to complete this collection by 15.02.2022 and remit the amount to the CHQ. This amount should not be sent from the funds of the circle and district unions. Once again, the CHQ insists that, Rs.5/- should be collected from each and every member, as well as well wishers.

The CHQ has already issued notification for holding an online Extended Central Executive Committee meeting on 6^th February, 2022. The meeting will start at 2 pm. The link for the meeting is sent to all the circle secretaries and central office bearers through WhatsApp today. All the circle secretaries are requested to forward this link to all their district secretaries. All the circle secretaries are also requested to kindly contact each and every district secretary and to ensure their participation in the extended CEC meeting.

*एलआईसीई आयोजित करने की स्थिति : महासचिव ने सीनियर जनरल मेनेजर (Estt.) के साथ चर्चा की ।

साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने आज सीनियर जनरल मेनेजर (Estt.) श्री सौरभ त्यागी से बात की और एलआईसीई के आयोजन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। सीनियर जनरल मेनेजर (Estt.) ने बताया कि एलआईसीई को आयोजित करने के लिए फाइल पहले ही भर्ती शाखा को भेजी जा चुकी है। सीनियर जनरल मेनेजर (Estt.) ने आगे कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय कुछ दिन पहले ही दिया गया है। अब, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर डीओपी एंड टी को आवश्यक अनुदेश जारी करने होंगे। सीनियर जनरल मेनेजर (Estt.) ने यह भी बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर डीओपी एंड टी से पत्र प्राप्त होने के बाद ही एलआईसीई के आयोजन पर कार्रवाई की जाएगी। 

Com.P Abhimanyu,GS, spoke to Shri Saurabh Tyagi, Sr.GM(Estt.) today and enquired about the status of holding the LICEs. The Sr.GM(Estt.) told that, the file is already sent to the Recruitment Branch, for holding the LICEs. However, the Sr.GM(Estt.) further stated that, the Supreme Court judgement, on the reservation issue, has been delivered a few days back. Now, based on the judgement of the Supreme Court, the DoP&T has to issue necessary instructions. The Sr.GM(Estt.) also told that,  holding of the LICEs will be processed only after receipt of letter from the DoP&T, based on the Supreme Court judgement. 

The CHQ of BSNLEU is extremely saddened to know that, veteran telecom trade union leader, as well as former General Secretary of the NUTEE, Class lll (FNTO) Com. P.E. Jaipaul, passed away at Hyderabad yesterday, due to heart attack. Com. P.E. Jaipaul, was a very honest and dedicated trade union leader, committed to the cause of the working class. He spent his entire life to serve the working class. BSNLEU dips it's banner and pays it’s a respectful homage to Com. P.E. Jaipaul and also conveys it's heartfelt condolences to his family members friends and comrades.

In the recently submitted budget, an allotment of Rs.7,443 crore has been made for VRS in BSNL. Utilising this information, wild rumours are being spread. Panic is being created among the employees. Com. P. Abhimanyu, GS, spoke to Shri P.K. Purwar, CMD BSNL, today and got the matter clarified. The CMD BSNL told that, this amount has been allotted for the balance payment of the VRS already implemented in 2020. Further, he categorically told that, no more VRS will be implemented in BSNL. Hence, comrades are requested to ignore the rumours.

*बीएसएनएल में कोई और वीआरएस-VRS नहीं । : *बजट में किया गया आवंटन 2020 में लागू वीआरएस के शेष भुगतान के लिए है।

हाल ही में प्रस्तुत बजट में बीएसएनएल में वीआरएस के लिए 7443 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस जानकारी का उपयोग करते हुए व्यापक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कर्मचारियों में दहशत फैलाई जा रही है। साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने आज बीएसएनएल के सीएमडी श्री पीके पुरवार से बात की और मामले को स्पष्ट किया। बीएसएनएल के सीएमडी ने बताया कि यह राशि 2020 में पहले से लागू वीआरएस के शेष भुगतान के लिए आवंटित की गई है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीएसएनएल में और वीआरएस लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए, साथियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अफवाहों को अनदेखा करें।

*सरकार ने बीएसएनएल के पैर तोड़ दिए : अब सरकार बीएसएनएल को लंगड़ाने के लिए बैसाखी उपलब्ध करा रही है।*

कल संसद में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि बीएसएनएल को 4G सेवा शुरू करने के लिए 44,720 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस पर मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार किया जा रहा है। लेकिन, वास्तव में क्या हो रहा है ? सरकार पहले ही बीएसएनएल के पैर तोड़ चुकी है। अब यह लंगड़ाने के लिए बीएसएनएल को बैसाखी उपलब्ध करा रहा है।

अक्टूबर-2019 में सरकार ने घोषणा की थी कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। 2 या 3 महीनों के भीतर बीएसएनएल अपने मौजूदा बीटीएस में से 49,300 को अपग्रेड करके अपनी 4G सेवा शुरू कर सकता था। एयूएबी ने बीटीएस के अपग्रेडेशन के लिए बीएसएनएल प्रबंधन पर लगातार दबाव डाला। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया था। यदि 49,300 बीटीएस का अपग्रेडेशन किया गया होता तो बीएसएनएल दो साल पहले अपनी 4G सेवा शुरू कर सकता था। बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति में भी काफी सुधार होता। लेकिन, सरकार ने बीएसएनएल को अपने बीटीएस को अपग्रेड करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद, उसी सरकार ने उपकरणों की खरीद के लिए बीएसएनएल की निविदा को रद्द कर दिया। सरकार ने बीएसएनएल से कहा कि उसे केवल भारतीय विक्रेताओं से ही उपकरण खरीदने चाहिए। बीएसएनएल की 4G सेवा का लॉन्चिंग को रोकने के लिए सरकार ने सब कुछ किया था। सरकार की ओर से बीएसएनएल के पैर तोड़ दिए गए। अब वही सरकार बीएसएनएल को अपनी 4G सेवा शुरू करने के लिए 44,720 करोड़ रुपये दे रही है। यह लंगड़ाने के लिए बीएसएनएल को बैसाखी उपलब्ध कराने जैसा है।