समूह स्वास्थ्य बीमा - विकल्पों के सुधार के लिए सूचना :  

समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आज यानी 23.04.2022 को शाम 06.00 बजे तक है। 

पहले से ही प्रस्तुत विकल्प में किसी भी अधिकारी द्वारा आवश्यक किसी भी सुधार या संशोधनों के मामले में  तुरंत सूचित किया जा सकता है ।

WhatsApp या ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित में से किसी को भी सूचित करें ।

WhatsApp- 

9412777717 या 

9013164466 या

9868217738

 ईमेल -

rkgupta2k14@gmail.com

अनुरोध भेजने वाले अधिकारियों को  उनके एचआरएमएस नंबर-HRMS Number, नाम-Name, संपर्क नंबर-Contact Number, आवश्यक सुधार-Required Correction का उल्लेख करना चाहिए।

- जनरल मेनेजर, (प्रशासन), 

बीएसएनएल कोरपोरेट कार्यालय ।

कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा उपयोग किए गए "एसएसए के विलय-merger of SSA" शब्द के उपयोग के लिए BSNLEU की आपत्ति :- कॉर्पोरेट कार्यालय ने पत्र जारी कर यह गलती का सुधार किया है। 

व्यावसायिक क्षेत्रों के समेकन-Consolidation of Business Areas के संबंध में जारी किए गए कुछ पत्रों में कॉर्पोरेट कार्यालय गलती से "विलय-merger" शब्द का उपयोग करता है। नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के लिए यह बहुत खतरनाक है। यदि व्यावसायिक क्षेत्रों के समेकन को एसएसए के विलय के रूप में लिया जाता है तो को नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स को उनके एसएसए से बाहर स्थानांतरित किए जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए, शुरू से ही जब भी कॉर्पोरेट कार्यालय "विलय" शब्द का उपयोग करता है, तो तुरंत BSNLEU ने हस्तक्षेप किया है और इसे ठीक कर दिया है। एक बार फिर दिनांक 09.02.2022 को जारी पत्र में, कॉर्पोरेट कार्यालय ने "व्यावसायिक क्षेत्रों के विलय / डी-मर्जर" शब्दों का उपयोग किया है।  तुरंत, दिनांक 10.02.2022 को, BSNLEU ने निदेशक (एचआर) को पत्र लिखा, जिसमें "विलय / डी-मर्जर" शब्द के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई गई। इस मुद्दे पर तुरंत, 10.02.2022 को, BSNLEU ने निदेशक (एचआर) को पत्र लिखा, जिसमें "विलय / डी-मर्जर" शब्द के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई गई। इस मुद्दे पर साथी पी.अभिमन्यु, महासचिव द्वारा दिनांक 21.04.2022 को श्री सुरजीत मंडोल, जनरल मेनेजर,  (सीए और ईआरपी) के साथ चर्चा की गई थी। जनरल मेनेजर,  (सीए और ईआरपी) ने जवाब दिया है कि, कॉर्पोरेट कार्यालय ने पहले ही अपनी गलती को सुधार लिया है। दिनांक 04.03.2022 को जारी पत्र में, कॉर्पोरेट कार्यालय ने उल्लेख किया है कि, "व्यावसायिक क्षेत्रों के समेकन" शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए, जहां भी "व्यावसायिक क्षेत्रों के विलय / डी-मर्जर" शब्द का उपयोग किया जाता है। जनरल मेनेजर, (सीए और ईआरपी) द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय पत्र की एक प्रति महासचिव को सौंपी गई थी। पत्र की प्रति संलग्न है।

एलआईसी और पीएलआई प्रीमियम की कटौती पर रोक - महासचिव, BSNLEU, ने जीएम (सीए और ईआरपी) के साथ चर्चा की हैं।

कॉरपोरेट कार्यालय ने सोसायटी, सहकारी स्टोर, एलआईसी, पीएलआई और क्लबों के संबंध में कर्मचारियों के वेतन से कटौती को रोकने के लिए दिनांक 06.01.2022 को पत्र जारी किया था । तुरंत, BSNLEU ने दिनांक 13.01.2022 को सीएमडी, बीएसएनएल को पत्र लिखा था जिसमें कटौती जारी रखने के औचित्य के बारे में बताया गया था । BSNLEU द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, सोसाइटी, सहकारी स्टोरों और क्लबों के लिए कटौती बंद नहीं की गई है, वे जारी हैं। हालांकि एलआईसी और पीएलआई के लिए कटौती रोक दी गई है। महासचिव साथी पी.अभिमन्यु ने दिनांक 21.04.2022 को श्री सुरजीत मंडोल, जनरल मेनेजर (सीए और ईआरपी) के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और उनसे एलआईसी और पीएलआई कटौती जारी रखने का आग्रह किया। जनरल मेनेजर (सीए और ईआरपी) ने निर्णय की समीक्षा करने का आश्वासन दिया है । 

In certain letters issued in connection with consolidation of Business Area, the Corporate Office mistakenly use the word “merger”. This is very dangerous for the Non-Executives. If consolidation of Business Area is taken as merger of SSAs, then the danger of the Non-Executives being transferred out of their SSAs will arise. Hence, right from the beginning, whenever the Corporate Office use the word “merger”, immediately BSNLEU has intervened and has corrected that. Once again, in the letter issued on 09.02.2022, the Corporate Office has used the words “merger / de-merger of Business Areas”. Immediately, on 10.02.2022, BSNLEU wrote letter to the Director (HR), strongly objecting the usage of the word “merger / de-merger”. This issue was discussed by Com.P.Abhimanyu, GS, with Shri Surajit Mandol, GM(CA & ERP) on 21.04.2022. The GM (CA & ERP) replied that the Corporate Office has already corrected their mistake. In the letter issued on 04.03.2022, the Corporate Office has stated that the term “consolidation of Business Areas” should be used wherever the term “merger / de-merger of Business Areas” is used. A copy of the Corporate Office letter was handed over to the General Secretary by the GM (CA & ERP). Copy of the letter is enclosed.

Corporate Office issued letter on 06.01.2022, for the stoppage of deductions from the salaries of employees, in respect of society, co-operative stores, LIC, PLI and clubs. Immediately, BSNLEU wrote to the CMD BSNL on 13.01.2022, explaining the justifications for continuing with the deductions. As a result of the efforts taken by BSNLEU, deductions for society, co-operative stores and clubs are not stopped. However, deductions for LIC and PLI are stopped. Com.P.Abhimanyu, GS, discussed this issue with Shri Surajit Mandol, GM(CA & ERP), on 21.04.2022 and urged upon him for the continuation of LIC and PLI deductions. The GM(CA & ERP) assured to review the decision.

Certain difficulties are expressed by employees in submitting their options for the Group Medial Insurance Scheme. Immediately, BSNLEU wrote a letter to the GM (Admn.), BSNL CO. In response to BSNLEU’s letter, the GM (Admn.), BSNL CO. has sent the following message. Circle secretaries are requested to widely circulate this message.

The last date of submission of options for Group Health insurance policy is today i.e. 23.04.2022 till 06.00 PM. 

In case of any corrections or modifications required by any official in option already submitted*, the same may be intimated immediately, through WhatsApp or Email to any of the following:

*WhatsApp- *

9412777717 or 

9013164466 or

9868217738

*email -*

rkgupta2k14@gmail.com

The officials sending request must mention *their HRMS no., Name, Contact Number, Required Correction.*

जेटीओ एलआईसीई-JTO LICE दिनांक 07.08.2022 को आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई*:- *11 सर्किलों में कोई रिक्त पद  उपलब्ध नहीं हैं और 9 सर्किलों में  बहुत कम रिक्त पद उपलब्ध हैं :-*BSNLEU ने सीएमडी, बीएसएनएल को इस मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिए लिखा है।

कॉरपोरेट कार्यालय ने दिनांक 07.08.2022 को अगले जेटीओ एलआईसीई को आयोजित करने के लिए कल अधिसूचना जारी की है । परंतु, असम, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), झारखंड, पश्चिम बंगाल, एनई-I, जम्मू और कश्मीर और एनटीआर नामक 11 सर्किलों में कोई रिक्त पद नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, 9 और सर्किलों  अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पूर्वोत्तर-II, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, चेन्नई टेलीफ़ोन्स और उत्तराखंड में केवल कुछ ही रिक्त पद उपलब्ध हैं। इससे डीआर जेई कर्मियों को अत्यंत पीड़ा हुई है। BSNLEU ने आज सीएमडी, बीएसएनएल को पत्र लिखकर दिनांक 31.01.2020 से पहले मौजूद JTO पदों को ध्यान में रखते हुए रिक्तियों की संख्या की समीक्षा करने की मांग की है जैसा कि JTO से SDE पदोन्नति के मामले में किया गया है।

नॉन एक्ज़ीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए 9 वीं सदस्यता सत्यापन-Membership Verification प्रक्रिया शुरू हुई । 

बीएसएनएल प्रबंधन ने नॉन एक्ज़ीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए 9वां सदस्यता सत्यापन आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह *अक्टूबर, 2022* के महीने में आयोजित किया जाएगा। श्री एस एन गुप्ता, जीएम (Restg), बीएसएनएल कोरपोरेट ओफिस को मुख्य रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

सुश्री अनीता जौहरी, पीजीएम (एसआर), श्री एस पी सिंह, जीएम (एडमिन), सुश्री समिता लूथरा, जीएम (Restg) और श्री संतोष कुमार, डीजीएम (एसआर) को भी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।  

दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल के नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स को आईडीए बकाये-IDA arrears के भुगतान को खारिज किया - BSNLEU ने अधिवक्ता को कानूनी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया है।

BSNLEU द्वारा दायर मामले में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि दिनांक 01.10.2020 से आईडीए वृद्धि का भुगतान बीएसएनएल के नॉन एक्ज़ीक्यूटिव कर्मचारियों को किया जाना चाहिए। हालांकि, इस आदेश को अब तक लागू नहीं किया गया है। BSNLEU आईडीए के बकाये का भुगतान करने के लिए सीएमडी, बीएसएनएल पर दबाव डाल रहा है। अब, यह पता चला है कि दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि आईडीए की वृद्धि जो 01.10.2020 से 30.06.2021 तक बकाया है वो नॉन एक्ज़ीक्यूटिव कर्मचारियों को नहीं की जानी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, BSNLEU ने माननीय केरल उच्च न्यायालय में अधिवक्ता श्री वीवी सुरेश को माननीय न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के लिए कानूनी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने के लिए लिखा है।

BSNLEU has already been informed by the Corporate Office that, a meeting would be held between the CMD BSNL and the Recognised Unions and Associations on 26.04.2022. In such meetings, the CMD BSNL would brief on the developmental activities of BSNL. Today, the Corporate Office has issued a formal letter for this meeting.

Shri S.K. Mishra, Director (CM), retired on 31-03-2022. Hence, the Director (CM), BSNL, post has fallen vacant. Under these circumstances, the meeting of the Public Enterprises Selection Board (PESB) was held on 18-04-2022. 10 officers appeared in the selection for the post of the Director(CM). Finally, the PESB has recommended Shri Sandeep Govil for the post of the Director (CM), BSNL. Shri Sandeep Govil  is presently the CGM of Rajasthan circle.  The selection of Shri Sandeep Govil has to be confirmed by the Cabinet Committee on Appointments.

 अधिकांश मंत्री उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे श्रमिक वर्ग की मांगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं? 

अखिल भारतीय बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (AIBSNLPWA) ने एस.जी. पैनिकर के नाम पर जारी एक परिपत्र में AUAB की 0% फिटमेंट के साथ वेतन संशोधन की मांग के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की थीं। इसलिए, BSNLEU को उत्तर देने के लिए बाध्य होना पड़ा है ।

AUAB द्वारा आयोजित प्रभावी संघर्षों द्वारा बनाए गए दबाव के कारण पूर्व संचार राज्य मंत्री, श्री मनोज सिन्हा को दो बार AUAB से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या AIBSNLPWA यह कह सकता है कि संचार मंत्री ने उनके संघर्षों से पैदा हुए दबाव के कारण उनसे मुलाकात की थी? बिलकुल नहीं। यह विशुद्ध रूप से एक पिछले दरवाजे की प्रविष्टि है। यही कारण है कि AIBSNLPWA को मंत्री की प्रशंसा करने के लिए मजबूर किया गया था कि वे एक " सुसंस्कृत व्यक्ति" निस्संदेह, अधिकांश मंत्री उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे श्रमिक वर्ग की मांगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं? इसलिए AIBSNLPWA के कृत्य को "चमचागिरी" के रूप में कहने में कुछ भी गलत नहीं है।

21 और 22 अप्रैल, 2015 को AUAB द्वारा आयोजित शक्तिशाली दो दिवसीय हड़ताल ने तत्कालीन सचिव दूरसंचार को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया। यह केवल उस संघर्ष के कारण है, दूरसंचार विभाग को एक कैबिनेट नोट भेजने के लिए मजबूर किया गया था जो सरकार द्वारा लगाए गए 60% की सीमा को हटाने के लिए और बीएसएनएल सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन का भुगतान करने की सीमा पर था । यह 100% AUAB की एक उपलब्धि थी। क्या इस निपटान में AIBSNLPWA की कोई भूमिका है ? AIBSNLPWA को उन मुद्दों में अपनी नाक नही डालनी चाहिये जो उनकी क्षमता और समझ से परे हैं।

The BSNL corporate office has issued letter, endorsing the DPE order for increase of the IDA from the present 184.1% to  185.3%, w.e.f. 01-04-2022. The corporate office letter is enclosed.

The All India BSNL Pensioners Welfare Association (AIBSNLPWA), in a circular issued in the name of one S.G.Panicker, had passed sarcastic remarks about the AUAB’s demand of wage revision with 0% fitment. Hence, BSNLEU, was compelled to give reply. 

Due to the pressure created by the mighty struggles organised by the AUAB, the former Minister of State for Communications, Shri Manoj Sinha, was compelled to meet the AUAB twice. Whether the AIBSNLPWA can say, that the Minister of Communications met them, because of the pressure created by their struggles? Absolutely not. It is purely a back-door entry. That is why, AIBSNLPWA was compelled to praise the Minister as a “cultured person”. Of course, most of the ministers are highly educated and are highly cultured. But the question is, whether they are sympathetic to the demands of the working class? Hence there is nothing wrong in our terming the act of the AIBSNLPWA as “chamchagiri”.

It was the mighty two day strike organised by the AUAB on 21^st & 22^nd April, 2015, that forced the then Secretary Telecom to come to the negotiating table. It is only because of that struggle, the DoT was forced to send a Cabinet Note, to remove the 60% ceiling imposed by the government, on it’s limit to pay pension to BSNL retirees. This was 100% an achievement of the AUAB. Does the AIBSNLPWA has any role in this settlement ? Let the AIBSNLPWA not poke it’s nose into issues which are beyond their competence and comprehension.

The BSNL management has already taken steps to implement a Group Health Insurance Policy for BSNL employees, which will be implemented from 01-05-2022. As per the Corporate Office letter issued earlier, the last date for submitting option to join this scheme was 18-04-2022. Under these circumstances, the Corporate Office has issued letter yesterday the 18-04-2022, extending the last date for submitting option upto 23-04-2022. The last date for withdrawing the option is also extended up to 25-04-2022. 

मंत्रियों को चमचागिरी करने से कामकाजी वर्ग के मुद्दों का निपटारा नहीं किया जा सकता।   

यह बताया गया है कि पेंशनभोगियों के एक संघ ने पिछले महीने माननीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है और पेंशन संशोधन के मुद्दे पर चर्चा की है।  एक संदेश देर से हमारे ध्यान में लाया गया है, जिसमें मंत्री जी के साथ इस बैठक को पेंशन संशोधन के निपटारे में एक बड़ी सफलता बताया गया है। यह भी बताया गया है कि, पेंशन पुनःनिरीक्षण की फाइल अब संचार भवन में चलने लगी है, जिसके लिए मंत्री जी की जमकर तारीफ की गई है। उसी संदेश में, AUAB के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की गई हैं, शून्य प्रतिशत फिटमेंट के साथ वेतन संशोधन की मांग करने के लिए। हम जानते हैं कि इस परिपत्र के पीछे कौन है।

यह सभी जानते हैं कि, AUAB ने कम से कम 3 हड़तालों और कई अन्य संघर्षों का आयोजन किया है, जिसमें संचार भवन पर किये गये दो बड़े पैमाने पर आयोजित मार्च शामिल हैं, जिसमें पेंशन संशोधन एक प्रमुख मांग के रूप में था । AUAB ने मांग की है कि पेंशन संशोधन को वेतन संशोधन से अलग किया जाना चाहिए। यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि, दिनांक 03-12-2018 को AUAB के साथ हुई बैठक में, तत्कालीन संचार राज्य मंत्री, श्री मनोज सिन्हा ने घोषणा की थी कि, सरकार ने पेंशन संशोधन को वेतन संशोधन से अलग करने का निर्णय लिया है। हालांकि, इसे लागू नहीं किया गया था।

इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि, यह AUAB है जिसने सरकार द्वारा निर्धारित 60% की सीमा को तोड़ दिया, क्योंकि बीएसएनएल पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करने की जिम्मेदारी है। यह 60% की सीमा पेंशनभोगियों के सिर पर तलवार के रूप में लटकी हुई थी। यह AUAB द्वारा मई 2016 में दो दिवसीय हड़ताल पर जाकर हासिल किया गया था। AUAB के बैनर तले बीएसएनएल के पूरे सेवारत कर्मचारियों ने बहादुरी से अपने सेवानिवृत्त साथियों की पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी है।

जिन मित्रों ने यह संदेश जारी किया है, उन्होंने इन सभी तथ्यों को छिपाया है और AUAB का उपहास किया है। इन मित्रों को मंत्री जी के साथ अपने नए संरक्षण में खुशी महसूस करने दें। उसी समय, उन्हें AUAB के महत्व को कम नहीं करने दें और यह बहादुर संघर्ष है, जो पेंशन के मुद्दे पर छेड़ा गया है। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि, श्रमिक वर्ग के मुद्दों को मंत्रियों को "चमचागिरी" करके हल नहीं किया जा सकता है।

It is reported that, one of the Pensioners’ Associations has met Shri Ashwini Vaishnaw, Hon’ble Minister of Communications, last month and has discussed about the pension revision issue.  A message has belatedly been brought to our notice, wherein this meeting with the Minister has been described as a major break-through in the settlement of pension revision. It is also reported that, the pension revision file has now started moving in the Sanchar Bhawan, for which the Minister has been praised lavishly. In the same message, sarcastic remarks have been made about the AUAB, for demanding Wage Revision with zero percent fitment. We know who is behind this circular.

It is known to all that, the AUAB  has organised at least 3 strikes and many other  struggles, including two massive marches to the Sanchar Bhawan, wherein the pension revision has figured as a major demand. The AUAB has demanded that, pension revision should be delinked from pay revision. It is also important to mention that, in the meeting held with the AUAB on 03-12-2018, the then Minister of State for Communications, Shri Manoj Sinha, declared that, the government has decided to de-link Pension Revision from Pay Revision. However, this was not implemented.

Further, it is also important to mention that, it is the AUAB which broke the 60% ceiling set by the government, as it’s liability to pay pension to BSNL pensioners. This 60% ceiling was hanging as a sword on the heads of the pensioners. This was achieved by the AUAB, by going on a two-day strike in May 2016. Under the banner of the AUAB, the entire serving employees of BSNL have valiantly fought for the pension of their retired comrades.  

The friends who have issued this message have hidden all these facts and have ridiculed the AUAB. Let these friends find pleasure in their newfound patronage with the Minister. At the same time, let them not belittle the AUAB and it’s valiant struggles, waged on the pension issue. Let them also understand that, issues of the working class cannot be settled by doing “chamchagiri” to the ministers.